शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा बागमती प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार उच्चस्तरीय समिति कार्य क्षेत्रगत शर्त स्वीकृति एवम् समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मकवानपुर — बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रको पुनरावलोकन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा बागमती प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार उच्चस्तरीय समिति कार्य क्षेत्रगत शर्त स्वीकृति एवम् समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशको यातायात क्षेत्रमा व्यापक समस्या देखिएपछि त्यसलाई सुधार गर्न मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अग्रसरतामा समिति गठन गरिएको हो । ‘यातायात क्षेत्र हाम्रो प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्व आम्दानी हुने क्षेत्र हो । देशभरको करिब ६० प्रतिशत सवारी यस प्रदेशमा रहेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएका हौं । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौं ।’
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार यातायात क्षेत्रबाट वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरेको छ । उनका अनुसार हरेक पटक ट्रायल सेन्टर खोल्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा र रुटपरमिट वितरण गर्दा विवाद हुने देखिएपछि उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिएको हो । ‘यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेपछि पक्कै पनि यातायात क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेन-जी आन्दोलनका कारण यातायातको राजस्व संकलनमा समस्या परेको कारण जरिवानामा छुटको समेत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए ।
