हेटौँडा — जेन-जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका संरचनामा भएको क्षतिको पुनः निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।

संघीय सरकार मातहत रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित अरू तीन मन्त्रालयको भवन मर्मतका लागि ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको श्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेको हो ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सहित अन्य मन्त्रालय रहेको भवन, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भवन निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटका लागि श्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमै प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डअनुसार सार्वजनिक खरिद र आर्थिक कार्यविधि पालन गरी खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। 

खरिद सम्झौताबाट कायम भएको सम्झौता मूल्यमा कुनै पनि वृद्धि नगरिने र खर्चका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नै पूर्ण जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयको निर्णय अनुसार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय कार्यालयका लागि पूजीगत खर्च शीर्षकबाट जम्मा ३ करोड करोड ५३ लाख १० हजार हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको हो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सहित अन्य मन्त्रालय रहेको भवनका लागि एक करोड ९० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालय भवन मर्मत गर्न ७२ लाख ८१ हजार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भवन मर्मत गर्न ९ लाख ९३ हजार र प्रदेश प्रमुखको आवास भवन मर्मत गर्नका लागि २३ लाख २० हजार रुपैयाँको श्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा ठुलो क्षति पुगेको थियो।

प्रदेशसभा भवनदेखि सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड भएका थिए। बागमती प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, भवन, सवारी, जिन्सी गरेर ९० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सम्पत्तिको क्षति भएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार काठमाडौँ, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरका संरचना र सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश राजधानीसमेत रहेको हेटौडामा रहेका कार्यालय, भवन, सवारी साधन र जिन्सी सामग्रीमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार पाँच वटा जिल्लामा गरेर प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालय र ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ ।