चेपाङ समुदायले आफ्नो परम्परागत भूमिको अधिकार फिर्ता र स्वायत्त क्षेत्रको माग गर्दै सरकारसँग नीति परिवर्तनको आग्रह गरेको छ।
What you should know
हेटौंडा — नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरले ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्तरोन्नतिका लागि ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।
सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा आफ्ना मागहरु समावेश गर्न अनुरोधसहित नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरले सोमबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ समक्ष नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संघले गणतन्त्र स्थापनासँगै खारेज गरिएको ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ तत्काल पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई खादा ओढाएर सम्मान गर्दै पेस गरेको ज्ञापन पत्रमा चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएको उल्लेख छ । ८४ हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको चेपाङ समुदाय अझै पनि आधारभूत नागरिक र राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित रहेको उल्लेख छ ।
गोरखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुरका सीमान्तकृत चेपाङहरुको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । चेपाङ समुदायको समग्र विकास र अधिकार सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
२०३४ सालमा सुरु भई खारेज गरिएको चेपाङ विकास कार्यक्रम पुनःस्थापना नहुँदा समुदायको विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको माग पत्रमा भनिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनसहित बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । साथै, शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका चेपाङ बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न वार्षिक कम्तीमा १० जना विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि, कृषि, वन विज्ञान र कानुन जस्ता विषयमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न र विद्यालय बाहिर रहेकाहरुका लागि बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको परम्परागत भूमि अधिकारको सवाललाई पनि संघले माग गरेको छ । परम्परागत रुपमा भोगचलन गर्दै आएको तर पछि सरकारीकरण गरिएको जमिन फिर्ता गरी समुदायको अपनत्व स्थापित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
उमेर पुगेका तर नागरिकता विहीन चेपाङहरुलाई नागरिकता दिलाउन उचित पहल गर्न संघले माग गरेको छ । चेपाङ भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न तथा रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
चेपाङ समुदायले वाग्मती प्रदेशको चितवन,मकवानपुर, धादिङ र गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लाका केही पालिकाहरु समेटेर चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै आएका छन् । सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका वासिन्दा अहिले पनि ३० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकताविहिन छन् ।
उनीहरुले रगत र पसिना सिँचेर दशकौंदेखि खनीखोस्री गरेको जमिन अहिले सामुदायिक वनको नाममा खोसिएको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार मकवानपुरमा २३ हजार ६ सय ५०, चितवनमा ३५ हजार ६ सय ३७, धादिङमा १७ हजार १ सय ६०, गोरखामा ४ हजार २ सय ६८ जनसंख्या रहेको छ । वाग्मती प्रदेशमा चेपाङको जनसंख्या ७७ हजार ९ सय १४ रहेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसारमा मुलुकमा चेपाङको ८४ हजार ३ सय ६४ जनसंख्या रहेको छ ।
