चितवन — गीतेन्द्रबाबु राई अर्थात जीबी राई संस्थापक र सञ्चालक रहेको भरतपुरको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासहित पाँच सहकारीका बचतकर्ताहरुले काठमाडौंमा सहकारी सम्बद्ध विभिन्न निकायका पदाधिकारीलाई भेटेर आफ्नो माग राखेका छन् । 

बचत रकम हिनामिना गरी फरार भएका जीबी राईलाई तत्काल समाउन र पीडित बचतकर्ताहरुले पैसा फिर्ता पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी  निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई आइतबार भेटेर उनीहरुले सहकारीको बचत फिर्ता नपाएका पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न उपाए र मागहरुसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

सहारा सहकारीमा जीबी राईसहित ३८ जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि हालसम्म दुईजना मात्रै पक्राउ परेको र जीबीसहित अन्य फरार रहेको हुँदा सबैलाई पक्राउ गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी सहकारीबाट ऋण लिएका अन्य ऋणिलाई कार्यविधि तयार गरी ऋण बुझाउन आहृवान गर्ने र ऋण चुक्ता गर्ने ठाउँ पनि तोक्न आफूहरुले माग गरेको चितवन सहारा बचत पीडित संघर्ष समितिका संयोजक शालिकराम दुवाडीले बताए । 

ऋण चुक्ता गर्छु भन्ने ऋणिलाई ऋण तिर्ने ठाउँ तोक्दिए सहारा चितवनमा तत्कालै १७ देखि १८ करोड रुपैयाँ उठ्ने सम्भावना रहेको दुवाडीले जानकारी दिए ।

‘त्यसैगरी ठगहरुले एकाघरका साथै साथीभाई अन्य इष्टमित्रका नाममा पनि सम्पत्ति लुकाएर राखेका छन् । यो पत्ता लगाइ बचत फिर्ता गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न अनुरोध गर्दछौं,’ सहकारी मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी पीडित बचतकर्ताहरुले आइतबार नै ललितपुर पुल्चोकमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षलाई पनि भेटेर ऋण असुल गर्ने र बचत फिर्ता हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले ऋण तिर्दछौं भन्ने ऋणिहरुलाई प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘ऋणीहरुले ऋण तिर्नका लागि यस सहकारी नियमन प्राधिरणले कानुन सम्मत एउटा छुट्टै बैंक खाता सिर्जना गरे ऋण चुक्ता हुन सक्ने देखिन्छ,’ प्राधिकरणलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी सहकारी पीडित र ठगीका आरोपित व्यक्तिहरुले मिलापत्र गर्न चाहेमा प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको दुवाडीले बताए । सहकारीको रकममध्ये पाँच करोड रुपैयाँ स्थानीय तपरमा ऋण प्रवाह गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको दुवाडीको भनाइ छ । यस्तो ऋण तिर्न विधि र ठाउँ तोकेर ताकेता गर्नुपर्ने उनले बताए । 

अदालतमा मुद्दा गएको हुँदा अदालतकै फैसला कुरेर बस्ने हो भने लामो समय लाग्ने र पीडकहरुको रोक्का जायजेथाबाट पीडितहरुले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको हुँदा तत्कालै कुनै प्रवन्ध गर्नुपर्ने दुवाडीको भनाइ छ ।