काठमाडौँ — घामपानीबाट जोगाउने छाप्रो छ, त्यो उनीहरूको होइन । वर्षौंदेखि रगत र पसिना सिँचिएको जमिन छ, त्यो उनीहरूको स्वामित्वमा छैन । यही देशका नागरिक भए पनि उनीहरुको नाममा एक धुर जमिन छैन । 

आफूले लामो समयदेखि खनजोत गरेर आएको जमिन र टाउको लुकाउने छाप्रोको स्वामित्व उपलब्ध गराइदिन लोपोन्मुख वनकरिया समुदायका अगुवाले आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार उनीहरुकै बस्तीमा पुगेका राष्ट्रिय जनजाति आयोगका सदस्य सूर्य गुरुङ, भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य गुन्जबहादुर खड्का, भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम बल, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रन्जन कालाखेती, वडाध्यक्ष प्रकाश थापालाई उनीहरुले घरजग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरे ।

टोलीमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख रघुवंश कँडेल र नापी कार्यालयका प्रमुख खेम रानासमेत उपस्थित थिए । अगुवा महिला सन्तोषी  वनकरियाले सकेसम्म अहिले नै बसोबास गरेको ठाउँमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिन् । 'पुर्जा दिन नसके कृषि पेसा गरेर खान सक्ने ठाउँमा पुर्जा उपलब्ध गराइदिनुस्,' उनले भनिन् ।

उनीहरुले वर्षौंदेखि उक्त जमिन वनकरिया समुदायको नाममा उपलब्ध गराइदिन हारगुहार गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न समयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाए तर उनीहरुको पीडा सुन्ने कोही निस्किएनन् ।

जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले २०६२ चैत २८ गते साढे ६ हेक्टर जमिन २० वर्षका लागि वनकरिया समुदायलाई उपलब्ध गराएको  थियो  । सो अवधि सकिन ९ महिना मात्र बाँकी रहेकाले वनकरिया समुदाय छटपटिएको छ । अब जंगलै फर्कने कि अन्यत्र बसोबास गर्ने भनेर उनीहरु चिन्तित भएका छन् । उनीहरु अहिले बसोबास गरेको थातथलो पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । 

वनकरिया समुदायलाई उक्त स्थान छाड्न निकुञ्जले दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतिर बाढीले बस्तीलाई दुवैतिरबाट आक्रमण गरेको छ । बर्सेनि तटबन्धन बगाएर वनकरिया बस्तीमा बाढी छिर्ने गरेको छ ।