चितवन — प्रहरीमा कार्यरत श्रीमान्को सशस्त्र संघर्षका बेला हत्या हुँदा भरतपुरकी लालकुमारी सिलवालको उमेर २५ वर्ष हुँदै थियो। श्रीमान् गुमाए पनि गाह्रो अप्ठ्यारो सहेरै उनले आफ्ना दुई सन्तान हुर्काइन्।
मृत्युअघि श्रीमान्ले भनेका दुई वाक्य उनका लागि प्रेरणा बने। ‘तिमीले मेरो हैन आफ्नै थर राख्नु । छोराछोरी छन् । छोरा र छोरीलाई कहिल्यै कुनै भेदभाव नगर्नु’ सोमबार भरतपुरमा भएको कार्यक्रममा सिलवालले श्रीमान्का अन्तिम वाक्यको सम्झना गरिन् ।
श्रीमान्को थर थपलिया भए पनि उनले सिलवालनै राख्दै आएकी छन्। छोराछोरीमा पनि कुनै भेदभाव नगरी हुर्काइन्, पढाइ र सक्षम बनाइन् । यो बीचमा सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भयो। समय धेरै बदलियो, राजनीतिक अवस्था बदलियो र समाज पनि बदलियो ।
हिजो सशस्त्र संघर्षका बेला एक अर्कालाई मर्न–मार्न तम्सने दुई खेमामा रहेका राजनीतिक दलहरू मिलेर चुनावमा उठ्ने र सरकार चलाउने गरेको पनि लामै समय भयो। ‘तर कसैले पनि हामीलाई सम्झेको जस्तो लाग्दैन । मान्छेको कुनै मूल्य नै हुँदैन भनिन्छ, हामीले त्यस्तो अमूल्य व्यक्ति गुमाएका हौ नि,’ आदर्श नारी विकास केन्द्रले आयोजना गरेको सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित महिला अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले भनिन्।
उनले सशस्त्र संघर्षमा परिवारका सदस्य गुमाएकाले शिर ठाडो पारेर हिँड्ने वातावरण बन्नुपर्ने बताइन्। हिंसा प्रभावितलाई न्याय दिन र सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनेर बेलाबेलामा आयोग बने पनि काम अलपत्र हुने गरेकोमा उनले दुख व्यक्त गरिन् ।
‘त्यस्ता आयोग बन्ने भत्कने भइरहेको सुन्छु । उजुरी दिनुस् भन्दै आउँछन् । उजुरी दिएर पनि के गर्ने ? हामीले न्याय पाउने नै हो भन्ने के आधार छ ?’ लालकुमारीले सुनाइन् । आयोगमा कस्ता मान्छे आउँछन् भन्ने कुरा नै पीडितले न्याय पाउने नपाउने आधार भएको उनले बताइन् ।
‘यस्ता आयोगमा भागबन्डामा हैन कि पीडित भएका र पीडितको व्यथा बुझेका आए हामीलाई पनि केही आशा जाग्छ,’ उनले भनिन् । कालिका नगरपालिकाकी सपना रानाले त्यो बेलाका पीडितहरू शरीरमा चोट, मनमा पीडा र गहभरि आँसु बोकेर बाँचेको बताइन् । ‘मलाई त्यो बेला तत्कालीन शाही सेनाले जे गर्यो त्यो सम्झँदा अहिले पनि मुटु ढक्क हुन्छ । शान्ति प्रक्रियामा आएको २० वर्ष हुँदै छ । खै त न्याय ?’ रानाले भनिन् ।
त्यो बेला एउटा खुट्टा गुमाएको र हाल ६/६ महिनामा फेर्नुपर्ने नक्कली खुट्टा लगाउने गरेको उनले बताइन् । १० वर्षे संघर्षमा ५ वर्ष जेल बसेको, १ वर्ष बेपत्ता जस्तै भएको र तत्कालीन शाही सेनाले केसम्म गर्यो त्यो भन्ने कि नभन्ने अवस्थामा रहेको उनले बताइन् । ‘दुख त के लाग्छ भने जुन रगत बगेर यो संविधान आयो तर हामी पीडितहरूको आवाज त्यसमा परेको देख्दिन,’ रानाले भनिन् । न्याय र उपचार तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा राज्यको काम झारा टार्ने खालको रहेको उनले बताइन् ।
त्यो बेलाका पीडितहरू अहिलेसम्म शारीरिक साथै मानसिक पीडामा बस्नु परेको हुँदा यसको तत्काल प्रभावकारी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न उनले माग गरिन् । कानुनी सेवासमेत निःशुल्क गर्न उनले आग्रह गरिन् । द्वन्द्व पीडितलाई आत्मसम्मान हुने गरेर परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरिन् । ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको त्यसै च्याप्टर क्लोज गर्ने काम भने नहोस् । यसो गरे न्याय दिएको देखिँदैन,’ उनले भनिन् ।
रत्ननगरकी तीर्थमाया अम्गाइले विभिन्न आयोग र समितिका लागि भन्दै पीडितहरूले धेरै पटक फाराम भरे पनि त्यसबाट कुनै नतिजा नआउँदा निराशा बढेको बताइन् । उनले पीडितलाई दिने बजेट राज्यको दायित्वका रूपमा आउनुपर्ने बताइन् । ‘हाम्रो शरीर हेर्दा सर्लक्क देखेर के गर्नु काम गरी खाने अवस्था छैन । स्वरोजगारका लागि पालिकाले कतै कतै बजेट दिएका पनि छन् । तर पीडितको अधिकार हो भनेर हैन कि भिख माग्न आएर दिए झैँ गर्ने पनि छन्,’ उनले भनिन् । राप्ती नगरपालिकाकी दण्डमाया रोका कँडेलले पालिकासँग सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई बजेट र कार्यक्रम खै भनेर सोध्दा जनप्रतिनिधिले यसरी बजेट बाँडे आफूहरू कालोसूचीमा पर्छौँ भन्ने जवाफ दिने गरेको बताइन् ।
मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह चितवनका अध्यक्ष रुकु अधिकारीले आर्थिक रूपमा सबल भए मात्रै हरेक तह र तप्कामा महिलाको उपस्थिति बढ्ने हुँदा महिलाले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘राज्यले पनि महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन अनुकूल हुने नीति नियम ल्याउनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।
द्वन्द्व प्रभावित महिला जिल्ला सञ्जालकी अध्यक्ष पार्वती खड्काले शान्ति बिना न्याय सम्भव नभए जस्तै न्याय बिनाको शान्ति पनि कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न गरिन् । सशस्त्र युद्ध सकिए पनि त्यो बेलाका पीडितहरूको न्यायको युद्ध अझै नसकिनु विडम्बना भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी पीडित भएका हौँ तर निराश छैनौँ । हामीले बोल्न लेख्न थालेका छौँ । अब बदल्न सक्ने यात्रामा छौँ झैँ लाग्छ,’ खड्काले भनिन् ।
यौनजन्य हिंसाविरुद्धको साझा अभियानका सहसंयोजक संगीता भट्टराईले सरकारले आफ्ना कुरा सुन्न नसकेको गुनासो पोखिन्। ‘ज्ञापनपत्र नै कति बुझाइयो कति, तर खै त न्यायको अनुभूति ? न्यायको अनुभूति हुनुपर्यो र जीवन चल्ने आधारभूत आवश्यकताहरूको प्रबन्ध पनि राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ भट्टराईको भनाइ थियो ।
