काभ्रे — प्रदेश सरकार खारेजीको निर्णय अधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको काभ्रेको पर्यटकीय नगरी धुलिखेलले संघीयताको धज्जी उडाउँदै दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिकाको बिहीबार सम्पन्न भएको १७ औं नगरसभाले ‘प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।
संघीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नगरपालिकाले आफ्नै बजेट पुस्तिकमा भने प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल १ अर्ब १८ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ प्रदेशबाट प्राप्त हुने अन्तरसरकारी हस्तान्तरण शीर्षकमा ४ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ समावेश गरेको छ ।
‘नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर प्रदेश चाहिँदैन । तर, बजेट चाहिन्छ भनेर दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको छ,’ काभ्रेका राजनीतिक दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् । नगरसभामा प्रदेशसभा खारेज गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनी कार्यपालिका सदस्य धुलिखेल-२ का वडाध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले राखेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको नगरप्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जुले जानकारी दिए । प्रदेश खारेजीको माग गर्दै संघ र प्रदेशमा पत्राचारका लागि तयारी भएको पनि उनले बताए ।
‘
निर्णय प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ, लिखित निर्णय तयार भएपछि नगरपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि यसको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ नगर प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको सिद्धान्तले काम नगरेको र व्यवहारमा जनसेवा दिन असफल भएकै कारण आफूहरूले खारेजी-प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
‘हामीले संघीय प्रणालीका अंगका रूपमा प्रदेश सरकार स्थापना गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर आजसम्म सेवा प्रवाह, नीति निर्माण, र कार्यक्षमताको हिसाबले प्रदेशले नागरिकलाई केही दिन सकेको देखिएन । यो प्रश्न उठाउनुको उद्देश्य सरकारको सेवा प्रणालीमा सुधार ल्याउने हो, बहिष्कार गर्ने हैन,’ प्रमुख श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
नगर प्रमुख श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान वा बजेट बहिष्कार गर्न खोजिएको भन्ने भ्रम नबोक्न आग्रह गर्दै भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आउने बजेट लिने वा नलिने भन्ने हाम्रो निर्णय होइन । प्रदेशले एक करोड दिएमा, स्थानीय सरकारले पनि एक करोड जुटाउनुपर्छ ।’
धुलिखेल नगरपालिकाको प्रस्तावले संघीयताविरोधी भन्दा पनि संघीयताको सुधार आवश्यक रहेको सन्देश दिन खोजेको उनको भनाइ छ ।
