मकवानपुर — बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर तथा राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न छुट, सहुलियत, चुहावट नियन्त्रण तथा नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

प्रदेशले आगामी आवमा कर तथा राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ तथा अन्य राजस्वतर्फ ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको यातायात क्षेत्रमा सवारीसाधन कर तिर्न बाँकी रहेका सवारीधनीका लागि कर मिनाहा योजना ल्याएको छ ।

बजेट अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सवारीसाधन कर नबुझाएका र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीधनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष ०८०/८१, ०८१/८२ र ०८२/८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवाना २०८३ जेठभित्र बुझाएमा, त्यसअघिका वर्षको सवारी कर, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गरिनेछ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नम्बर २१४ मा स्पष्ट गरिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुनअनुसार सवारीसाधन कर नबुझाएका र सवारीसाधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीधनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट गरिनेछ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका स्वामित्वमा रहेका मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सवारी साधनको हकमा सवारी साधन दर्ता भएका कार्यालयले यातायात व्यवस्था हेर्ने मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तिर्नु पर्ने राजस्व बाँकी भए मिनाहा दिई सम्बन्धित सवारी साधन दर्ता रहेको कार्यालयले लगतकट्टा गरी स्वामित्व रहेको कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनका सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले २०८३ जेठसम्म तिर्न बुझाउन बाकी सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सो बापत लाग्ने जरिबाना रकममा सतप्रतिशत छुट दिइने बताइएको छ ।

दर्ता भएका तर, नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसलगायतका व्यवसायीले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर ०८३ जेठसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा सतप्रतिशत छुट दिइने आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजना, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

‘स्वदेशी लगानीका सूर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिइने बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्री काफ्लेले भने । उनले महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिस्ट्रेसन गर्दा प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा पचहत्तर प्रतिशत छुट दिइने बताए ।

व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले संवत् २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा लाग्ने जरिवाना छुट गरिने बजेटमा छ । बजेटमा मनोरञ्जनका लागि प्रयोग हुने सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर र नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क, फुटसल, स्वीमिङ पुल, जिपलाइन, स्वीङ, आकाशे सिसाको पुल, बन्जी जम्प लगायतका क्षेत्रमा लगाइँदै आएको मनोरञ्जन करका दरलाई सामान्य परिमार्जन गरी दायरालाई थप बिस्तार गरिएको छ ।

प्रदेश राजस्व परामर्श समितिको सुझावका आधारमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कलाई यथावत् राखी विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी साधन कर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र अन्य सेवा शुल्कमा सामयिक परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलगायतका स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवाबाट संकलन हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।