हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनावश्यक प्रादेशिक संरचना खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत् स्थापना भएको प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई गाभेर प्रदेश युवा खेलकुद विकास परिषद् बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी बोर्ड र अन्य संरचना खारेज गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, आश्चर्यको कुरा के छ भने मन्त्री काफ्लेले खारेज गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको लागि बाक्लै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘जहाँ उत्पादन, त्यहाँ रोजगारी’ नाराका साथ प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय स्रोत, साधनको उपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेशका ५ स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक प्रमुख उद्योग’ कार्यक्रम र १३ जिल्लाका एक–एक वडामा ‘एक वडा एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशले ‘एक वडा, एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरा दिनेगरी २५ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । विषादीरहित फलफूल तरकारीको उपलब्धका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारी संघसंस्था तथा कम्पनीसँगको लागत साझेदारीमा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा स्वास्थ्य मासु आपुर्तीलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं र धादिङमा आधुनिक वधशाला स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘एक जिल्ला, एक विशेष कृषि उत्पदान पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘एक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना’ स्थापना गर्न एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आमाबाबुविहीन बालबालिकाका लागि स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हरेक वर्ष मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक २४ हजार हस्तान्तरण गर्दै आएको प्रदेश सरकारले आगामी आवमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत् प्रदान गरिने उक्त रकमलाई वृद्धि गरी रकम थप गर्ने सोच बनाए पनि बजेट अभावका कारण नसकेको सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले बताइन् ।
सरकारले बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् भौतिक निर्माणका लागि २५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहको साझेदारीमा हाल सञ्चालनमा रहेको सामूदायिक विद्यालयको आवासीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको अनिवार्य तथा निशुःल्क शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेका नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपलिका, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा सांस्कृतिक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न २ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्र दोलखाको डाङडुङेडाँडालाई चलचित्र क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हेलम्बु ग्रेट ट्रेल सिन्धुपाल्चोक किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटकीय प्रवर्द्धन नुवाकोट र सैलुङ मिनी ग्रेटवाल दोलखामा आर्कषक एवं रमणीय पार्क निर्माण गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
