हेटौंडा — अल्पसंख्यक सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको साझा संगठन नेपाल चेपाङ संघले चेपाङहरूको योग्यता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गरिदिन बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङको नेतृत्वमा आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई १४ बुँदे अनुरोध पत्र बुझाएका छन् । उक्त अनुरोध पत्रमा चेपाङहरूको योग्यता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको हो । उक्त अनुरोध पत्रमा अझै पनि चेपाङ समुदाय नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाले उनीहरूलाई सहज ढंगले नागरिकता उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था मिलाइदिन उल्लेख गरिएको छ ।
चेपाङ समुदायले वर्षौँदेखि रगत र पसिना सिञ्चित गरेर खनिखोस्री गरेको खोरिया जमिन उनीहरूको नाममा नै गरिदिन चेपाङ संघले आग्रह गरेको छ । यसैगरी चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यस क्षेत्रका विकास गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिदिन संघले अनुरोध गरेको छ । चेपाङ क्षेत्रमा रहेका जल, जमिन र जंगलको एकीकृत संरक्षण र विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारले योजनाहरू बनाएर बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
उक्त अनुरोध पत्रमा चेपाङको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परागत मूल्य मान्यताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले नीतिसहित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बर्सेनि १० जना चेपाङहरूलाई निःशुल्क रूपमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सरकारले चेपाङ विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अनुरोध पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
चेपाङ समुदाय अहिले पनि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा रहेकाले उनीहरूलाई मुलुकको मूलधारमा ल्याउन प्रदेश सरकारले नीति, योजना र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । चेपाङ संघले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई मात्र होइन, आर्थिक योजनामन्त्री र बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगलाई पनि अनुरोध पत्र बुझाएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा चितवन, धादिङ र मकवानपुरमा चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार मुलुकमा चेपाङको जनसंख्या ८४ हजार ३ सय ६४ रहेको छ ।
