मकवानपुर — नेपालमा बसोबास गर्ने अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदाय न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभन्दा बाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभन्दा टाढा रहेका चेपाङ समुदायमा बाल विवाहको समस्या व्याप्त रहेको पाइएको हो ।
मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामका अनुसार बाल विवाहका कारण धेरैले नागरिकता, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मतदाता परिचयपत्र बनाउन पाएका छैनन् । विशेषगरी नेपालको मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखा जिल्लामा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ । यी ४ जिल्लामा ४२ वटा खानी सञ्चालन रहेको र खानीका कारण ४१० घरधुरी प्रभावित भएको बरामले बताए ।
‘तेस्रो पक्षले खानी किन्ने र अर्कोलाई महँगोमा बेच्ने गरेको पाएका छौं । यसले गर्दा चेपाङ समुदाय घरबारविहीन हुँदै ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्न बाध्य छन्’, उनले भने, ‘चेपाङ समुदाय असुरक्षित बसोबस गर्न बाध्य छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र चेपाङ समुदायको द्वन्द्व निरन्तर चल्दै आइरहेको विषय हो ।’ ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य भएकोले जीवजनावरले पुर्याएको क्षतिपूर्ति समेत नपाउने अवस्था चेपाङ समुदायको रहेको छ । लागूऔषध र चोरीसिकारी लगायतको गैरकानुनी कार्यमा चेपाङ समुदाय भरियाको रुपमा फस्ने गरेको पाइएको उनले बताए । ३३ प्रतिशत चेपाङ लागूऔषध र २४ प्रतिशत वन सम्बन्धी मुद्दामा कारागारमा रहेको बरामले बताए । चेपाङ समुदायका ९० प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालय भर्ना हुने गरेको र स्कुल छोड्ने दरमा समेत वृद्धि भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
क्रसर तथा खानीजन्य उद्योगका कारण चेपाङको जीवनको अधिकार हनन् भइरहेको मानव अधिकार आयोगले दाबी गरेको छ । धादिङ, चितवन, मकवानपुर र गोरखाको चेपाङ बसोबास क्षेत्रमा सञ्चालित ३ दर्जन बढी खानी उत्खननजन्य उद्योगका कारण चेपाङ समुदायको आवासको अधिकार, सामूहिक अधिकार र परम्परागत भूस्वामित्व गुमाउन बाध्य रहेको औंल्याइएको छ । चेपाङ समुदायलाई नागरिकता, जन्मदर्ता लगायतका प्रमाणपत्र प्रदान गर्न एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालमा नेपाङको ८४ हजार ३६४ जनसंख्या रहेकोमा ५८ हजार ३९२ ले मात्र चेपाङ भाषा बोल्ने गरेका छन् । दिगो जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष महेशकुमार चेपाङले गाँजाका कारण धेरै चेपाङ युवाहरु कारागार पुगेको गुनासो गर्दै गाँजाको विषय चुनावी नारा मात्रै बन्ने गरेको बताए ।
क्रसरका कारण माछा, गंगटा, पाहालगायतको चेपाङको खानेकुरा नपाउने अवस्था सृजना भएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
