दोलखा — विगु गाउँपालिकामा ६ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त भएको छ । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गत असारमा गाउँसभा बसेपछि हालसम्म कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गरिने औषधिसमेत खरिद हुन सकेको छैन ।

साउनदेखि स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरीलाई दिइने यातायात खर्चसमेत रोकिएको छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने गम्भीर प्रकृतिका रोगको मासिक उपचार खर्च ६ महिनादेखि बिरामीले पाएका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ८ वडाका ४० वटा उपभोक्ता समितिको ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसकेपछि गाउँमा बस्ने अवस्था नभएको वडाध्यक्षहरूले बताएका छन् । गत वर्षको उपभोक्ता समितिको भुक्तानी रोकिएको र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ उपभोक्ता समिति बनाउन नसकिएको विगु–४ का अध्यक्ष रामचन्द्र खड्काले बताए । ‘गत वर्षको भुक्तानी नदिएको भन्दै हरेक दिन वडामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी आएर कराउँछन्,’ उनले भने, ‘पालिकामा कर्मचारी टिक्न नपाई जाने गरेका छन्, हामी वडामा बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’

२ वर्षमा विगुमा ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आए पनि कोही पनि लामो समय नबसेको उनले बताए । ‘प्रशासकीय अधिकृत आउँदा लेखापाल सरुवा भएर जान्छन्, लेखापाल आउँदा प्रशासकीय अधिकृत,’ उनले भने, ‘विगुमा कर्मचारी किन टिक्दैनन् ? मारमा हामी ८ वडाका अध्यक्षहरू परेका छौं ।’

पालिकामार्फत दीर्घरोगीलाई दिइँदै आएको निःशुल्क औषधि सकिएपछि खरिद नहुँदा विपन्न बिरामीको अवस्था जटिल बनेको छ । विगुमा २ सय ७० जना दीर्घरोगीलाई पालिकाले निःशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको थियो । यीमध्ये तीन जनाले मासिक १० हजार बराबरको औषधि सेवन गर्दै आएका थिए । ‘गाउँको स्वास्थ्य संस्थामा औषधि सकिएको छ, दीर्घरोगी पनि कहिले औषधि आउँछ भनेर सोध्छन्,’ वडा ७ का अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘उपभोक्ता समितिको काम गर्नेहरू घरमै आएर तथानाम भन्छन्, गाउँमा बस्न निकै गाह्रो परेको छ, पालिका प्रमुख–उपप्रमुखले तत्काल समस्या सम्बोधन नगरे गाउँ छाड्नुको विकल्प छैन ।’

पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादका कारण विगुमा समस्या बढेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । ‘बल्लबल्ल कार्यकारी आउँछन्, तर अध्यक्ष–उपाध्यक्षको हस्तक्षेपले बस्न मान्दैनन्,’ ती सदस्यले भने, ‘सरुवा भएर विगु टेक्नुअघि नै कर्मचारीमाथि निगरानी र त्रास देखाइन्छ, स्वार्थअनुकूल काम गर्न भनेपछि आएकाहरू पनि कामै नगरी सरुवा मागेर जान्छन् ।’

८ मध्ये ६ वडाका अध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यहरूले पुस मसान्तसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन र हिउँदे अधिवेशन नगरे माघ २ देखि वडाको सबै काम ठप्प पार्ने निर्णय गरेको प्रवक्तासमेत रहेका कार्यपालिका सदस्य लोकबहादुर नेपालीले बताए । ‘पालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा विकास निर्माणदेखि सबै गतिविधि ठप्प छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा मारमा वडाध्यक्षहरू परेका छन्, हामी पनि गाउँ बस्ने अवस्था छैन, आन्दोलनको विकल्प नभएकाले यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ साउनयता स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकाहरूको खर्च तथा विभिन्न बिरामीलाई प्रतिमहिना दिइने ५ हजार रुपैयाँ पनि रोकिएको उनले बताए । नेपालीका अनुसार पालिकामा संघीय सरकारबाट मासिक ५ हजार पाउने ४५ बिरामी छन् ।