मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित बन्दै गएको छ । सरकारले पर्याप्त विजनेस सदनलाई दिन नसक्दा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो । यस अधिवेशनलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनको रुपमा चित्रण गर्ने गरिए पनि प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा असोज १६ गतेबाट स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक अब कहिले बस्ने भनेर टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
एउटा अधिवेशन अन्त्यपश्चात् अर्को अधिवेशन ६ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत रहेका कारण कानुन निर्माणलाई तीब्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेस नेता बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको करिब पाँच महिना नाघिसकेको छ । करिब दुई तिहाई सांसदको साथ रहेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनपश्चात् लामा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विकास र कानुन निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कानुन निर्माणमा परिरहेको छ । प्रदेशले स्थापनायता हालसम्म ६३ वटा मुल कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाकै समयमा प्रदेशलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न करिब ९९ वटा कानुनको पहिचान गरिएको थियो । अझै करिब ३० वटा कानुन निर्माण गर्नै प्रदेशमा बाँकी रहेको छ ।
हालसम्म वाग्मतीमा ८० वटा ऐन, १४ अध्यादेश, ४१ नियमावली, ३ विनियमावली, ९ निर्देशिका, ६६ कार्यविधि, १२ मापदण्ड, १४ आदेश गरी २४० वटा कानुन निर्माण भएका छन् । तीमध्ये २३९ वटा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् ।
प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशसभा बैठकको अझै टुंगो नभएको बताएका छन् । ‘बैठक विषयमा मुख्यमन्त्रीले विपक्षी दलसँग छलफल गरिरहुनु भएको छ । अझै टुंगो लागेको छैन,' उनले भने । उनले सदनलाई पर्याप्त विजनेस दिने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको दाबी गरे । बजेट कार्यान्वयनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पुरानो सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका कारण तत्काल सदन सञ्चालन नगर्ने पक्षमा सरकार देखिन्छ । ‘विपक्षी दलसँग देखिएका मतभेद सकिएपछि सदन बस्छ,' मन्त्री लामिछानेले भने ।
उनले संघीय सरकारका कारण कतिपय कानुन निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए । ‘एकल अधिकार सूचीका कानुन हामीले करिबकरिब सबै निर्माण गरिसकेका छौं । अब साझा अधिकार सूचीको कानुन निर्माण गर्न केन्द्र सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयगतरुपमा पहल भइरहेको छ,' मन्त्री लामिछानेले भने ।
आफ्नो दलभित्र नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादलाई समाधान गर्न मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रालयको संख्या १४ वटा पुर्याए पनि थपिएका मन्त्रालयमा कानुन अभावका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको छन् । मन्त्रालय फुटाए पनि कानुन पुरानै मन्त्रालयमा हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको मन्त्रीहरुले समेत बताउने गरेका छन् ।
साउन ८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लामाले यसअवधिमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता, कर्मचारीको अभाव पूर्ति र राजनीतिक नियुक्तिमै आफ्नो समय व्यथित गरेका छन् । बजेट खर्चमा असाध्यै कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारले संसदीय समितिलाई समेत चलायमान बनाउन सकिरहेको छैन ।
सरकार कानुन निर्माणसँगै बजेट कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेको दाबी मन्त्री लामिछानेको छ । ‘बजेट अघिल्लो सरकारले ल्याएको हो । कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको कारणले हामीले आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न पाएका छैनौं,' मन्त्री लामिछानेले प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
सदनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सरकार सुस्त गतिमा अगाडि बढेको र विपद् प्रभावितको लागि काम गर्न नसकेको भन्दै तत्काल सदन बोलाउन आग्रह गरेका छन् । उनले सरकार सबै क्षेत्रमा कमजोर देखिएको भन्दै तत्काल जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सुझाएका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारलाई तत्काल सदन बोलाउन माग गरेका छन् । उनले कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुक्न नहुने बताए ।
