हालसम्म १ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्च भइसकेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा वधशाला निर्माणका लागि छुट्याइएको करिब १३ करोड २० लाख रकम त फ्रिज नै भइसकेको छ ।
What you should know
विराटनगर — २०६६ सालमा विराटनगर–८ मधुमारास्थित सिंघिया खोलाको किनारको एक बिघा ८ कट्ठा जमिनमा अत्याधुनिक पशु वधशाला निर्माणको आधारशिला राखिँदा विराटनगरवासी निकै उत्साहित बनेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले राखेको योजना स्पष्ट थियो, खसी, बोका, कुखुरा र राँगाको मासु स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले उपभोक्तासम्म पुर्याउने ।
महानगर बन्नका लागि चाहिने मापदण्डमध्ये व्यवस्थित वधशाला पनि पर्छ भन्ने बुझाइले योजना जनताको मन जित्न सफल भएको थियो । तर, डेढ दशक बितिसक्दा पनि वधशाला निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । बरु वधशालाको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ । विराटनगर महानगर बन्यो तर अत्याधुनिक वधशाला अझै कागजमै सीमित छ ।
करोडौं लगानी, परिणाम शून्य
पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयको ६० लाख र तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाको ३८ लाख बजेटबाट वधशालाको जग खनियो । तर त्यसयता यो योजना बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको असफलतामा जकडिएको छ ।
हालसम्म १ करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी रकम खर्च भइसकेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा वधशाला निर्माणका लागि छुट्याइएको करिब १३ करोड २० लाख रकम त फ्रिज नै भइसकेको छ ।
२०७४/०७५ मा संघीय सरकारले दिएको १ करोड २० लाख र प्रदेश सरकारले दिएको ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । तर, समयमा काम हुन नसक्दा फ्रिज भयो । २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले ३ करोड र महानगरले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि त्यो रकम पनि प्रयोग हुन पाएन ।
जीर्ण भवनलाई सबलीकरण गर्ने २०७९/०८० मा ३२ करोड हाराहारीको डीपीआर तयार पारियो । तर, महानगर एक्लैले त्यत्रो रकम जुटाउन सकेन । महानगरका इन्जिनियर सुजन श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषि मन्त्रालयले १ करोड उपलब्ध गरायो । महानगरले ठेक्का आह्वान गर्यो । एक कम्पनीले ठेक्का त पार्यो तर सम्झौता गर्न आएन । ‘जतिबेला उ आयो त्यतिबेला म्याद गुज्रिसकेको थियो’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि उक्त रकम पनि फ्रिज भयो ।’
त्रुटिपूर्ण डीपीआरले रोक्यो योजना
हेफर इन्टरनेसनलको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि पशु सेवा विभागले निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो ।
महानगरको भेटेरिनरी शाखा प्रमुख हिरालाल यादवका अनुसार पुरानो डीपीआरमा त्रुटि भएका कारण निर्माण कार्य रोकियो । अहिले नयाँ डीपीआर स्वीकृत भइसकेको छ । महानगरको निर्णय पछि निर्माण सुरु गरिने छ ।
सुरुमा खसीसहित राँगा पनि काट्ने योजनासहितको डीपीआर बनाइएको थियो । तर, राँगा र खसी एकै ठाउँ काट्न नहुने मत बलियो भएपछि खसी मात्रै काट्ने डीपीआर पुनः तयार पारिएको छ ।
महानगरले किसानलाई खसी पाल्न सहुलियत दिने, किसानकै खसी किनेर वधशालामा काटेर प्याकेजिङ गरी बिक्रीका लागि बजार पठाउने योजना बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म वधशाला नै निर्माण नभएकाले त्यो योजना अधुरो रहेको भेटनरी शाखाका प्रमुख यादव बताउँछन् ।
अत्याधुनिक वधशाला नभएकाले विराटनगरका उपभोक्ता अझै पनि न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड नपुगेको मासु खान बाध्य छन् ।
‘हामी त वधशाला निर्माण हुने कुराले खुसी थियौं,’ विराटनगर–८ का स्थानीय झक्कुप्रसाद मिश्रले भने, ‘तर, अहिलेसम्म निर्माण हुन नसक्दाचाहिँ दिक्क लाग्न थालेको छ ।’
स्थानीय मोहम्मद हसनका अनुसार अधुरो वधशाला संरचना अपराधको अखडा बन्दै गएको छ । सिंघिया खोलाको एकान्त किनारमा रहेको यो जीर्ण वधशालामा दुर्व्यसनीदेखि विभिन्न आपराधिक कर्मको थलो बन्दै गएको छ । ‘ड्रग्स खानेदेखि अनैतिक गतिविधि गर्नेहरूको थलो बन्दै गएको छ यो ठाउँ’, उनले भने, ‘यो त वधशाला हैन कि अपराध सिकाउने ठाउँ जस्तो बनेको छ ।’
