धरान — सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर बाढीले विनाश गरेको १७ वर्ष बित्यो । तर बाडीपीडितको राहत र क्षतिपूर्तिको सुनवाइ भने अझैसम्म पूरा भएको छैन । वर्ष फेरिए पनि पीडितको जनजीवन उस्तै छ । १७ वर्षसम्म न सरकारले भने बमोजिम जग्गा पाएका छन् न घोषणा गरिएको अन्य सहयोग नै । 

२०६५ भदौ २ गते सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर आएको बाढीले सुनसरी, सप्तरी र भारतको बिहार क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । सुनसरीको श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुशाहाको ७ हजार ५ सय ६३ परिवारको उठीबास लागेको थियो । ६ हजार ८ सय बिघा जमिन कोशीको बाढीले कामै नलाग्ने गरी बालुवाले पुरिदिएको थियो । ‘१७ साल देखि बाढीपीडितहरू राहतको पखाईमा छन् । अझैसम्म पनि राहत पाउने टुङ्गो छैन,’ कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डल भन्छन् । लहलह धान फल्ने खेतमा बालुवाको थुप्रो अझै छ । त्यही थुप्रोमाथि उनीहरू तरकारी र तरबुजा खेती गरेर गुजारा चलाउन बाध्य छन् । अध्यक्ष मण्डल भन्छन्, ‘अझै पनि १३ सय बिघामा बालुवा छ, त्यो बालुवा भएको स्थानमा खेती लगाउन सम्भव छैन ।’

त्यतिबेलाको बाढीलाई सम्झँदा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा ४ का मोहमद नुर अहिले पनि झस्कन्छन् । कोशीको बाँध फुटेर बस्तीमा बाढी पसेको केही बेरमै उनको ५ विगाह जमिन बगर बन्यो । अहिले पनि उनको खेतको बालुवा उस्तै छ । उनले भन, ‘सरकारले बालुवा हटाइदिने भने पनि अहिलेसम्म हटाइदिएको छैन ।’ पहिला त्यो खेतमा उनको झन्डै तीन सय मन धान फल्थ्यो । अहिले धान रोप्ने स्थिति छैन । उनी अहिले आˆनो खेतमा तरबुजा र लहरे तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । सिँचाइ अभावले तरकारी खेती पनि सप्रिएन । नुरले भने, ‘तरकारी र तरबुजा खेतीबाट हात लाग्ने रकमले जेनतेन परिवारको गुजारा चल्दै आएको छ ।’ 

स्थानीय नरेश मुखिया अहिलेसम्म पुरानो जनजीवनमा फर्कन सकेका छैनन् । पहिला खेती किसान गरेर जीवनयापन गरिरहेका मुखिया अहिले ज्याला मजदुरी गरेर जसोतसो जीवन गुजारिरहेका छन् । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–७ हरिनगर बस्ने मुखियाको कुनै समय आफ्नै घरजग्गा थियो । अहिले त्यो जमिनमा नदी बगिरहेको छ । ५५ वर्षका नरेशको परिवारमा ७ जना छन् । अहिले परिवारको गुजारा गर्न धेरै कठिन हुने गरेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘आज १७ वर्ष बितिसक्दा पनि मेरो जीवन पहिलाको जस्तो हुन् सकेको छैन, बरु झन्झन् बत्तर–पत्थर हुँदै गइरहेको छ । सरकारले घर बनाइदिने भनेको आश्वासन पनि दिएको थियो, तर १७ वर्षमा केही पनि दिएन ।’ 

स्थानीय सूर्यनारायण सदा १६ वर्ष अगाडिको घटना सम्झँदै भन्छन् त्यतिबेला २० दिन लगातार पानी परेको बताउँछन् । ‘अचानक कोशी बाँध फुटेको सुनेपछि हामी त्यहाँबाट राति नै भाग्यौं । ज्यान त जोगायौं सम्पत्ति बचाउन सकिएन । अरू ठाउँ पनि जग्गा हुनेहरू बसाई सरे, हामीले आजसम्म सुकुम्बासी जस्तै जीवनबाट माथि उठ्न सकेका छैनौं,’ सदा भन्छन्, ‘सरकारले सुकुम्बासी क्षेत्रमा घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी बनाई दिने भनेको थियो, अझैसम्म केही गरेन, १७ वर्षमा साल फेरिए पनि हाम्रो जीवन फेरिएन ।’ त्यतिबेला विस्थापित भएकाहरू अहिले रोजगारीका लागि भारतको बिहार, पन्जाब, गुजरातलगायत सहरतिर जाने गरेको छन् । खेतीको सिजनमा भारतमा काम पाउने भएकोले रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न ठाउँमा जाँदै आउँदै गर्ने गरेको सदाले बताए । 

मोहमद उजीर मन्सुर १२ बिघामा असोजमा धान भित्र्याएर गहुँ खेती गर्थे । धान र गहुँबाट खर्च कटाएर वार्षिक सरदर १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । ‘अहिले तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बालुवा हटाएको ६ बिघा खेतमा पहिलाको तुलनामा आधा पनि अन्न नफल्ने गरेको उनले सुनाए । ‘बालुवाले पुरिएको ६ बिघा खेतमा तरकारी खेती छ, बालुवामा त्यो पनि सप्रिँदैनन्,’ उनले भने । कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पन्च नारायण मण्डलले अचेल जिल्ला प्रशासन पुग्दा अधिकारीहरूले गुनासो सुन्नै छाडेको उनले बताए । अध्यक्ष मण्डलका अनुसार सुनसरीको श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुशाहाको ६ हजार ८ सय बिघा जमिन कोशीको बाढीले कामै नलाग्ने गरी बालुवाले पुरिएको थियो । त्यतिबेला सरकारले रातो, पहेँलो र हरियो गरी पीडितलाई परिचय पत्र दिएको थियो । अति प्रभावित रातो एरियामा ३६ सय बिघा, मध्यम पहेँलो एरियामा २२ सय बिघा र तेस्रो हरियो एरियामा १ हजार बिघा खेतमा बाढीले बालुवा भरिएको थियो । उनका अनुसार त्यसबेला तत्कालीन सरकारले सुनसरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । उपलब्ध रकम मध्ये १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाँडेर रकम वितरण बन्द गरिएको थियो । सरकारले वितरण गर्दागर्दै रोकेपछि आधाभन्दा बढीले राहत पाएका छैनन् । उनले भने, ‘अहिले कोशी बाढीबाट पीडित ७ हजार ५ सय ६३ परिवारको अवस्था एकै खालको छ ।’ घरबार सबै बाढीले बगाएपछि अहिले बालुवाको थुप्रोलाई सम्याएर फुसका घर बनाएर बसिरहेको अध्यक्ष मण्डलले बताए ।

पीडित सबै परिवारलाई सरकारले तत्काल २० हजार रुपैयाँ राहत र घर बनाउन ३० क्यूफिट काठको व्यवस्था गर्ने र दुई कट्ठा जमिन दिने घोषणा गरेको थियो । पीडितहरू सबैले त्यतिबेला २० हजार रुपैयाँ नगद राहत पाए । संघर्ष समिति अध्यक्ष मण्डलले घर पूर्णरुपमा क्षति भएका ३ हजार ७ सय ७० परिवारमध्ये १ हजार ९ सय ७० परिवारले काठ पाए पनि अझै १ हजार ८ सय परिवारले नपाएको बताए । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ३३ परिवार सुकुम्बासी थिए । उनका अनुसार ९ सय ५ जनाले दुई कट्ठा जमिन पाए । बाँकीले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । अध्यक्ष मण्डलका अनुसार त्यस समय सरकारले नदीले काटेर लगेको र बालुवा पाँच फिट पुरेको रातो एरियाको खेतको प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ, बालुवाले कम पुरेको पहेँलो क्षेत्रको प्रति बिघा एक लाख रुपैयाँ र बालीनाली बगाएको हरियो क्षेत्रको ५० हजार रुपैयाँ प्रति बिघा क्षतिपूर्ति दिएको थियो । मूल भंगालोको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिघाको दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो । त्यतिबेला नौ महिनाका लागि रासन दिने भनिएकोमा ६ महिनाको मात्र दिएको र घर बनाउन दिने भनेको ३० क्यूफिट काठ र २० हजार रुपैयाँ घर बनाउने खर्च आधाभन्दा बढी पीडितले अहिले पनि नपाएको मण्डलको भनाइ छ । रातो एरियाका जग्गावालालाई दुई बालीको क्षतिपूर्ति २९ हजार २ सय प्रतिबिघा दिने भनिए पनि १४ हजार मात्र दिएको अध्यक्ष मण्डलले बताए । ३३ सय ७० परिवारलाई प्रतिपरिवार ३० किबीका दरले काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि १५ सय २८ परिवारले मात्र काठ सुविधा पाएका छन् । अध्यक्ष मण्डलले भने, ‘बालुवा निकालेको स्थानमा पनि सिचाइको अभावले खेती हुन सकेको छैन, सरकारले बालुवा हटाई दिने भने पनि न बालुवा हटाइदियो न त खर्चनै दियो ।’