धरानका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष बीचको विवादका कारण नगर सभा बस्न नसक्दा साउन १ देखि धरान उपमहानगरपालिका बजेट शून्यतामा गएको हो ।
What you should know
धरान — जनप्रतिनिधिहरूको किचलोले धरान उपमहानगर महिना दिनदेखि बजेट शून्यतामा चलेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझैसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्दा एक महिनादेखि आर्थिक कारोबार ठप्प छ । धरानका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष बीचको विवादका कारण नगर सभा बस्न नसक्दा साउन १ देखि धरान उपमहानगरपालिका बजेट शून्यतामा गएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी हरेक असारभित्र आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्छ । तर जनप्रतिनिधिको विवादका कारण महिना दिन बित्दा पनि नगर सभाबाट प्रस्तावित विनियोजन विधेयक र बजेट पारित हुन नसक्दा धरान उपमहानगरपालिकामा कानुनी रूपमै बजेटविहीन भएको हो ।
जनप्रतिनिधिको विवादका कारण महिना दिन बित्दा पनि नगर सभाबाट प्रस्तावित विनियोजन विधेयक र बजेट पारित हुन नसक्दा धरान उपमहानगरपालिकामा कानुनी रूपमै बजेटविहीन भएको हो । समयमै बजेट आउन नसक्दा भुक्तानीको काम सबै ठप्प छ भने राजस्व संकलन पुरानै दरले भइरहेको उपमहानगर कार्यालयले जनाएको छ । विकास निर्माणका पूर्वनिर्धारित कार्य, सार्वजनिक सेवा, योजना कार्यान्वयन, कर्मचारीको पारिश्रमिक, कामको भुक्तानीलगायतका काम सबै ठप्प भएको धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले बताए । ‘बजेट नल्याइँदा आर्थिक कारोबार रोकिएको छ, भएका कामको भुक्तानी गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने । उपमहानगरपालिकामा गत वर्ष पनि मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरू बीचको विवादले समयमै बजेट पेस हुन सकेको थिएन । जनप्रतिनिधिहरूको विवादले यस वर्ष झनै परिस्थिति जटिल भएको छ । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच सहमति हुन नसक्दा अझैसम्म पनि कार्यपालिका बैठक नभएर नगरसभाको टुंगो लागेको छैन । जनप्रतिनिधिबीच समन्वय र सहमति हुन नसक्दा नगर सभा अनिश्चित भएको हो ।
मेयर हर्क साम्पाङले कहिले कसैको, कहिले कसैको कारणले बैठक स्थगित भइरहेको र दलीय निर्देशनलाई मान्यता दिनुपर्ने बाध्यता कारणले नगर सभा तथा बजेट निर्माणमा विलम्ब भएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । ‘१५ वटा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसिसक्दा समेत छलफलको टुंगो नलाग्दा बजेट निर्माण कार्य अन्योलमा परी नगरका आकस्मिक, विकासात्मक र नियमित कार्य प्रभावित हुने देखिन्छ । कहिले कसको, कहिले कसको कारणले बैठक स्थगित भइरहेको छ । दलीय निर्देशनलाई मान्यता दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा बजेट निर्माणमा अत्यन्तै विलम्ब भएको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यता उपमेयर आईन्द्रविक्रम बेघा पटकपटक प्रयास भए पनि मतभेद समाधान नहुँदा धरानले बजेट प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको बताए । कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक मतभेदका कारण नगर सभा विलम्ब भएको उनले बताए । मुस्किलले नगरसभाको सबै तयारी भइसकेको र चाँडै कार्यपालिका बैठक बसेर सिलिङ पास गर्ने तयारी उनले सुनाए । ‘आन्तरिक छलफलबाट बजेट सिलिङ पास भइसकेको छ, कार्यपालिकाका एमालेका सबै वडाध्यक्ष, सदस्यहरूले सहमति जनाइसक्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘अब कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्न मात्र बाँकी छ ।’ कार्यपालिका बैठक तोक्ने अधिकार मेयरसँग मात्र भएको उनले बताए । ‘उहाँ (मेयर)ले कहिले कार्यपालिका बैठक गर्ने भन्नुहुन्छ हामी पर्खाइमा छौं,’ उनले भने । धरान–१७ का वडाध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज)का अनुसार आन्तरिक छलफलबाट बजेट सिलिङको सबै तयारी भइसकेको र कार्यपालिकाबाट पास हुन मात्र बाँकी रहेको बताए । ‘शुक्रबारसम्म कार्यपालिका बसेर चाँडै नगर सभा तोकेर बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।’
गत असारमा मेयर साम्पाङ र उपमेयर बेघाबीचको मतभेदका कारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा अवरोध भएको थियो । गत असार २ र ३ गते श्रमदानका विषयलाई लिएर उपमहानगर कार्यालयमा झडपकै अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसअघि बजेट सिलिङ तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठकमा पनि विवाद भएको थियो । त्यसबेला मेयर साम्पाङका समर्थकहरू उपमहानगरको कार्यालय पुगेपछि तनावपूर्ण स्थिति समेत बनेको थियो । उपमेयर बेघा तथा वडाध्यक्षहरूसहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्नुअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको, बजेट निर्माण सम्बन्धी तयारी अधुरो भएको र आन्तरिक छलफलको अभाव रहेको भन्दै असहमति जनाउँदै बैठक बस्न औचित्य नदेखिएको भन्दै लिखितरुपमा पत्र बुझाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
गत असारमा धरान–१६ नौलो बस्तीस्थित बहुभाषिक पाठशाला जोगाउन लगाएको तारजालीको भुक्तानी दिने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू बीचमा विवादले बजेट समेत प्रभावित भएको हो । उपमेयर बेघासहित केही वडाध्यक्षले श्रमदानको काममा तारजालीको रकम निकासा गर्न नहुने तर्क गरेका थिए भने मेयर साम्पाङले तारजालीको भुक्तानी नभए अन्य कुनै पनि योजनाको भुक्तानी नहुने अडान राखेपछि केही दिन उपमहानगर तनावपूर्ण बनेको थियो । संघ र प्रदेशको सशर्त अनुदान, सम्पूरक अनुदान र सडक बोर्डको सम्पन्न योजनाको भुक्तानी नभए बजेट फिर्ता हुने र यसको दायित्व उपमहानगरमा थपिने जोखिमले मेयर साम्पाङसहित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले स्थलगत निरीक्षण गरी तारजालीको बजेट उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिए फरक नपर्ने मुचुल्का गरिदिएका थिए । स्थलगत निरीक्षण र सरजमिन मुचुल्कामा स्थानीयसँगै एमाले, कांग्रेस र राप्रपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य मात्र सहभागी भएका थिए । माओवादीबाट निर्वाचित उपमेयर बेघा र वडा–१७ का अध्यक्ष भट्टराई सहभागी भएनन् । उपमेयर बेघाले गैरकानुनी कार्य भएकोले आफूहरूले सहमति नजनाएको बताएका थिए ।
केही दिनपछि वडा–१६ नौलोबस्तीस्थित निमार्णाधीन अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको कार्य मेयर साम्पाङले रोके पछि पुनः विवाद भएको थियो । वडाध्यक्ष मुरारी भट्टराईलगायत स्थानीयले मेयरको विरोध गर्दै प्रहरी चौकीको निर्माण कार्य नरोकिने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यस बखत नै बहुभाषिक पाठशालामा श्रमदान चलिरहेका बेला गत वैशाखमै एक बालिकालाई यौन हिंसा भएको घटना बाहिरिए पछि विवादले उग्ररुप लिएको थियो । मेयर साम्पाङ, उपमेयर बेघासहित वडाअध्यक्षहरु फिल्डमै पुगेर छलफल गरेपश्चात निर्माणाधीन अस्थायी प्रहरी चौकीको विवादमा सहमति जुटेको थियो । मेयर साम्पाङले स्थानीयको माग बमोजिम प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध नहुने बताएपछि विवाद साम्य भएको थियो । उनले चौकी निर्माणको लागि मेयर कोषबाट आगामी आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । यी तीन वटा विवाद साम्य भएपछि बजेट सिलिङ तथा सिमा निर्धारण समितिको बैठक बसे पनि बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा बजेट आउने टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
गत वर्षको बजेट ल्याउने बेलामा पनि नगर सभा समयमा हुन सकेको थिएन । बजेटको सबै प्रक्रिया पूरा नगरी नगरसभाको समय तय भएको, कार्यपालिका बैठकको निर्णय विपरीत बजेटको सिलिङ तोडेर मेयरले जबरजस्ती गर्न खोजेको र करार तथा अस्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीको करार सम्झौता थप्ने विषयको विवाद समाधान नहुँदा नगर सभा समयमा हुन सकेको थिएन । नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइराला र करार कर्मचारीको म्याद थप्ने विषयमा विवाद भएको थियो । कार्यपालिका बैठकबाट २०७४ असोज २९ भन्दा अगाडि र पछाडिका करार तथा अस्थायी कर्मचारीले स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८० को दफा १६ को (ग) (३) बमोजिम लोकसेवामा भाग नलिनेहरूका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भए पछि १५ औं नगर सभा साउन ६ गते भएको थियो ।
धरानका कांग्रेस नगर सभापति श्याम पोख्रेलका अनुसार राजनीतिक दललाई देखाएर नगर सभा ढिलो भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुमा मेयर बढी महत्वाकांक्षी र मेयर कोषमा बढी बजेट हुनुपर्छ भनेर हो । वडामा भन्दा बढी मेयर कोषमा र मेयर भिजन हुनु पर्छ भन्ने जिद्दीपनले बजेट ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले छिटो नगर सभा बोलाउन पहल गरिरहेका छौं, स्रोत समितिमा कांग्रेसका वडाअध्यक्षहरुको पहलकदमीबाट कार्यपालिका बैठक हुन लागेको छ । त्यसपछि छिट्टै नगर सभाबाट बजेट पारित हुने होला ।’
एमाले नगर अध्यक्ष हर्कजंग एभेङका अनुसार नगर सभा ढिलाइ हुनुमा खर्च भन्दा बढी मेयर र उपमेयर कोषमा बजेट राख्न खोज्नुको कारणले एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूले विरोध जनाएको बताए । ‘बजेट सिलिङ पास गर्दा एमालेका वडाध्यक्ष, सदस्यहरूले विमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न मानेन । खर्च भन्दा मेयर/उपमेयर कोषमा बजेट छुट्टाउने कानुनी प्रावधानमा नै छैन ।’ मेयर/उपमेयर कोषमा भन्दा बढी बजेट वडा वडामा छुटट्याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘बजेटको सिलिङ पास भइसकेको छ । कार्यपालिका बैठकमा हाम्रो मागको सुनवाइ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ । मेयर/उपमेयरले सहजीकरण गरिदिनु भए हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । छिटो भन्दा छिटो बजेट पास गराउन सहजीकरण गरिरहेका छौं ।’ आफ्नै जनप्रतिनिधिहरूमा आपसी समझदारी नहुँदा समग्र धरानको विकास र सेवा प्रवाहमा अवरोध भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
