बुटवल — अनियन्त्रित बस्ती विकास र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणले चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको छ । चुरे पहाडको टुप्पामा केबुलकारदेखि सडक, सिँचाइ, विद्युत्‌लगायतका ठूला पूर्वाधारका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका दर्जनौँ ठूला सहर पनि चुरे पहाडको फेँदमै विकास भएको र त्यही बस्तीको सुविधाका लागि निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारले पनि चुरे पहाडमा भू–क्षय बढेको छ ।

रूपन्देहीमा पर्ने चुरे संरक्षित क्षेत्र र चुरे पहाडको फेँदीमा पुर्जाविहीन बस्ती बढ्दै छन् । सरकारले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने आशामा अहिले पनि चुरेको जंगल फडानी गरेर बस्ती विकास गर्ने, डोजर प्रयोग गर्दै सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

रूपन्देहीका देवदह नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाका झन्डै डेढ दर्जन बजार चुरे फेँदीको ऐलानी जग्गामा छन् । देवदह नगरपालिका क्षेत्रको केउली, सरनटारी, सटाकखोला गाउँमा डोजर नै लगाएर स्थानीयले जंगल फडानी गर्ने, खेती जमिन सम्याउने, सडक खन्ने काम गर्ने गरेका छन् । चरंगे क्षेत्रमा जंगल हुँदै आएको घोडाहा खोलामा पनि गिट्टी बालुवा निकाल्न चुरेसम्मै डोजर र एक्स्काभेटर पुग्ने गरेका छन् । देवदहका दाउन्ने, खैरेनी, चरंगे, शितलनगर, केउलीका बस्तीमा पनि चुरे खोतल्ने क्रम निरन्तर छ । 

दाङको भालुबाङका झन्डै १ हजार ३ सय घर राष्ट्रिय वन र चुरे पहाडको जग्गामा छन् । रूपन्देहीको सैनामैना पनि चुरेको फेंदलाई आधार बनाएर बस्ती विकास भएको सहर हो । सैनामैनाको ४५ प्रतिशत बस्ती ऐलानी र चुरेकै फेँदमा छ । मुर्गिया, पर्रोहा, झारबैरा, सोरौली, कलौनी लगायतका बस्ती चुरे फेँदमै छ । चुरेको ऐलानी जग्गामै बस्दै आएका सैनामैनाका ४० प्रतिशत बढी घरधुरी अहिले पनि जग्गाधनी पुर्जाविहीन छन् ।

चुरे पहाडमै सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा चुरे छियाछिया पर्न थालेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने चुरे संरक्षित क्षेत्र बसन्तपुर र नुवाकोट डाँडामा बस्ती विकास हुन थालेको छ । दुवै डाँडामा डोजर र एक्स्काभेटर प्रयोगले जमिन छियाछिया भइरहेको छ । 

दुवै डाँडामा संघीय सरकारको स्वीकृति लिएरै जंगल मासेर संरचना निर्माण भइरहेका छन् । बुटवलबाट निर्माण सामग्री पुर्‍याउने उद्देश्यले नुवाकोटसम्म चुरेकै जंगल फडानी गरेर ८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ । त्यसले यस क्षेत्रका चुरे प्रतिदिन दोहन र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको वातावरण संरक्षण अभियन्ता युवराज कँडेलले बताए ।

‘चुरेका छेउमा जंगल फडानी गरेर बस्ती बस्ने, त्यो बस्तीको सुविधाका नाममा सडक खन्ने र गाउँ बस्तीमा प्रयोग हुने डोजरले चुरे छियाछिया भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चुरेको संरक्षणमा तीन तहकै सरकार संवेदनशील देखिएनन् ।’ चुरे क्षेत्रमा जंगल फडानी पनि बढ्दो छ । जंगल फडानीपछि त्यही क्षेत्रमा बस्ती विकास हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरे विनाशमै पर्ने उनले बताए ।

सैनामैनाको वनकट्टीबाट चुरेको जंगल फडानी गरेरै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाको झिंगामारासम्म सडक निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माणसँगै चुरेमा वन विनाश बढ्दो छ । चुरेमा सडक निर्माण, बस्ती विकासले बर्सेनि वातावरणीय प्रदूषणदेखि भू–क्षयका घटना बढ्न थालेका छन् ।

सैनामैनाका पुराना राजनीतिज्ञ रामवली चौधरीले सरकारले समयमै चुरे क्षेत्रमा बस्ती विकासको काम रोक्नुपर्ने बताए । ‘हामीले ५०/६० वर्षदेखि जंगल संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त्यही जंगल छेउछाउमा बस्ती बसाएर पुर्जा वितरण गर्ने प्रयास हुन थालेको छ ।’ त्यसले चुरेको विनाश थप बढ्ने र जंगल फडानी गरेर बस्ती बसाउनेकै मनोबल बढ्ने छ । रूपन्देहीको देवदहदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गको सैनामैनासम्मको उत्तरी क्षेत्रको अधिकांश जमिन चुरे संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ । त्यसलाई अहिले स्थानीय सरकारले ऐलानी, चुरे उखडा क्षेत्र, सुकुम्बासी, ८ नम्बर ब्लक, वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्रका नाममा वर्गीकरण गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरणको तयारी गरेका छन् । 

१ सय ३६ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको देवदहको झन्डै ५० प्रतिशत जमिन वन र चुरे क्षेत्रमै छ । त्यही वन छेउछाउ अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाउने क्रम अहिले पनि जारी छ । देवदहको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकामा पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा खानी सञ्चालन गरिरहेको छ । चुरे क्षेत्रकै हात्तिलुङ डाँडाबाट दैनिक सयौं टिपरले चुनढुंगा ओसारपसार गर्छन् । त्यही क्षेत्रमा बर्सेनि सडक निर्माण र विस्तार हुने गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगले निर्माण गरेको सडकले जंगलसम्मै बस्ती विकास भइसकेको छ । चुरेको जंगल हरेक वर्ष अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको देवदहका वन क्षेत्र र अव्यवस्थित बसोबासीका विषयमा अध्ययन गरिरहेका स्थानीय सिद्धिचरण भट्टराईले बताए । ‘छिटोभन्दा छिटो अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन नगरे चुरेको जंगल सिद्धिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने गरी बस्ती विकास र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।’ तर, सरकारका पछिल्लो निर्णय र कार्यक्रमले चुरे संरक्षण भन्दा अतिक्रमणमै लाग्नेलाई बल पुग्न थालेको उनले बताए । 

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय बुटवलले लुम्बिनी प्रदेशका ७, गण्डकी प्रदेशका २ र कर्णाली प्रदेशको १ गरी १० जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा संरक्षणका काम गर्दै आएको छ । तर, कार्यालयलाई पूर्वाधार निर्माण र मानवबस्तीका कारण चुरेमा भइरहेको क्षति नियन्त्रणभन्दा पनि चुरेबाट उत्पन्न भएका खोलाहरुले पुर्‍याइरहेको क्षति नियन्त्रणमा मात्र कामको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । त्यसले चुरे संरक्षणका नाममा बर्सेनि भइरहेको करोडौं रकम उपलब्धीविहीन देखिएको छ ।

तर, कार्यालयलाई सिँचाइ, तटबन्ध, गल्छी, पहिरो रोकथाम, भूमिगत जलपुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोग, पोखरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन, तालतलैया संरक्षणलगायतका कामको जिम्मेवारी मात्र रहेको कार्यालयका प्रमुख अणनाथ बरालले बताए ।

‘अनियन्त्रित बस्ती, पूर्वाधार विकास, खानीजन्य उत्खनन्, नदी दोहन र चुरे अतिक्रमण प्रमुख चुनौती हुन्,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको नियमन र नियन्त्रणको अधिकारसमेत चुरे संरक्षण कार्यालयलाई छैन ।’ कार्यालयले समस्या देखिए स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिने उनले बताए । तीन तहकै सरकारबाट चुरे संरक्षण क्षेत्र र चुरे पहाडमा हुने विकासका योजना निर्माण गर्दा प्राविधिक अध्ययन, स्थान अनुसारको आवश्यकता नहेरी र हुन सक्ने क्षयीकरणको अध्ययन नगरी काम अतिक्रमण र भू–क्षय बढ्दै गएको उनले बताए । 

चुरे संरक्षण योजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयका प्रवक्ता एवं वैज्ञानिक अधिकृतका अनुसार कार्यालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा गत वर्ष मात्र पुँजीगत तर्फ १५ करोड १७ लाख ७९ हजार खर्च गरेको थियो । त्यसबाट तटबन्ध, बाँध निर्माण, सिँचाइ संरचना निर्माण, वन तथा वातावरण संरक्षण, अन्य सार्वजनिक निर्माण गरी ७८ वटा क्रियाकलाप गरिएको थियो ।

चुरे संरक्षणका लागि बुटवलमा २०७६ सालमा इकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म १ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको पाण्डेले बताए ।