काठमाडौँ — 'चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई पश्चगामी भन्दै आएका चलचित्रकर्मी यसको संशोधनका लागि लबिइङमा जुटेका छन् ।

निर्देशक नवीन सुब्बा, मनोज पण्डित, अभिनेता दयाहाङ राई, निश्चल बस्नेत, खगेन्द्र लामिछाने, अनुप बराललगायतले संशोधनको बुँदासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखे । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालसम्मलाई भेटेर विधेयकमा रहेका त्रुटिबारे सम्झाए । राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई पनि उनीहरू भेटिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा १७ वैशाखमा दर्ता विधेयकमा समस्या के छ त ?

अभिनेता दयाहाङ राई विधेयकका प्रावधानले फिल्म क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुको साटो यो क्षेत्रलाई नै खुम्च्याएको बताउँछन् । विधेयक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत रहेकाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा संशोधनसहित २० बुँदे पुनरावलोकन पेस गरेको बताए ।

'विधेयक त चलचित्र क्षेत्रलाई यसरी प्रवर्द्धन गर्छौं भन्ने खालको हुनुपर्ने । तर, प्रस्तावित विधेयकमा यो यो नियमन याद गर्दै फिल्म बनाऊ है भन्ने खालको अंकुश बढी देखिन्छ । फिल्म क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको छैन,' उनले भने, 'विधेयकमा त्रुटि धेरै छन् । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत आएको विधेयक निरंकुश छ । यो चलचित्रमुखीभन्दा पनि कर्मचारीमुखी देखिन्छ । त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ ।' 

उनले भनेझैं प्रस्तावित विधेयकमा सेन्सरसिपलाई झनै कडा बनाइएको छ । जस्तै: दफा ३० को उपदफा १ (ख) मा 'चलचित्रमा कुनै काँटछाँट वा हेरफेर गरी वा अन्य कुनै सर्त बन्देजको पालना गरी मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी' र उपदफा १ (ग) मा 'तोकिएबमोजिमका मापदण्डका आधारमा निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन पाउने सर्त तोकी अनुमति दिने' भनिएको छ । 

विधेयकको दफा ३० को उपदफा ५ मा 'फिल्मलाई जुनसुकै बखत रोक्न वा आवश्यकताअनुसार काँटछाँट गरी प्रदर्शन अनुमति दिन सक्ने' भनिएको छ । फिल्ममाथि सेन्सर नभई 'ग्रेडिङ'को व्यवस्था गरिनुपर्नेमा विधेयकले झनै यो पक्षलाई संकुचित बनाइदिएको अभिनेता राईको तर्क छ । 'सेन्सरमा पनि फिल्म बुझ्ने विज्ञ नै हुनुपर्छ । फिल्म बनाउँदा त फिल्मकर्मी आफैले पनि सेल्फ सेन्सरसिप गर्नुभएको हुन्छ । जस्तै: राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमाथि त फिल्मकर्मीले नबुझ्ने कुरै भएन,' उनले भने,' त्यसैले फिल्ममाथि सेन्सरसिप होइन ग्रेडिङ गरिदिनुपर्छ । संसारभरको अभ्यास त्यही हो । यहाँ त फिल्म बनाउँदा प्रशासनिक झमेला हैरान भइन्छ ।'

फिल्मकर्मीले चलचित्र जाँचपास समितिबाट सेन्सरका थुप्रै झमेला सहँदै आएका छन् । उनीहरुले उठाउँदै आएको मुद्दा पनि राईले भनेकै 'ग्रेडिङ'मा आएर टुंगिन्छ । ग्रेडिङले फिल्म निश्चित उमेर समूहका दर्शकका लागि लागि रहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणपत्र थमाइदिन्छ । नेपालमा सेन्सरबोर्डले सबै उमेर समूहका लागि युनिभर्सल (यू), १६ भन्दा माथिका उमेरका लागि एडल्ट (ए) र १६ वर्षमुनिकाले अभिभावकसहित हेर्न मिल्ने फिल्मलाई प्यारेन्टल गाइडेन्स (पीजी) प्रमाणपत्र दिने गर्छ । सेन्सरले आपत्ति जनाएका दृश्यमा कैंची चलाइसकेपछि मात्र यस्तो प्रमाणपत्र फिल्मकर्मीले पाउँछन् । त्यसैले कैंची चलाउन छाडेर दर्शकको उमेर समूह छुट्याइदिँदै प्रमाणपत्र दिने 'ग्रेडिङ' प्रणाली नै फिल्मकर्मीको माग हो । 

सेन्सर बोर्ड नै खारेज हुनुपर्ने आवाज उठिरहँदा विधेयकमार्फत सेन्सरलाई नै अझै बलियो बनाइदिँदा फिल्मकर्मी असहमत देखिन्छन् । निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, 'सेन्सरको परिधि कठोर बनाइएको छ । यो परिधिभन्दा फिल्मकर्मीलाई नै आत्ममूल्यांकन गर्न दिनुपर्ने हो ।' 

निर्देशक नवीन सुब्बा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस किसिमको नियन्त्रणमुखी विधेयक पश्चगामी रहेको बताउँछन् । 'फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । सञ्चारका कुनै अभिव्यक्तिमा सेन्सर हुनु हुँदैन । संविधानले नै अभिव्यक्तिमाथि सेन्सर हुनुहुँदैन भन्छ । संविधानसँग बाझिएको यो विधेयकले अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित पारेको छ,' सुब्बा भन्छन्, 'नियमन अथवा सहजीकरण गर्न त्यहाँ फिल्मको विज्ञ, फिल्मकर्मीदेखि फिल्मले प्रभावित गर्ने समूह हुनुपर्ने हो । त्यो नभएर कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताले शासन गर्ने मनोविज्ञान लिएर आएको छ यो विधेयक ।' 

फिल्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै विधेयकको प्रमुख समस्या रहेको सुब्बाको भनाइ छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा 'चलचित्र' भन्नाले सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक, सिर्जनात्मक र व्यावसायिक श्रव्य, दृश्य चित्र सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

निर्देशक सुब्बा विधेयकले हलमा चल्ने २ घण्टाको फिल्मलाई मात्रै 'फिल्म' भनेर बुझेकाले यसमा संशोधनको आवश्यकता देख्छन् । 'विधेयकमा खालि हलमा चल्ने फिल्मलाई मात्रै सम्बोधन गरिएको छ । डकुमेन्ट्री, लघु फिल्म छैन । खासमा लघु फिल्म त अभिव्यक्तिका लागि बनाइन्छन्,' सुब्बा तर्क गर्छन्, 'त्यो परिचयमा त लघु फिल्म, डकुमेन्ट्री, एनिमेसनदेखि आदिवासी फिल्मलाई छुट्याएको छ । गेमिङ, न्यु मिडियादेखि भीआरलाई समेटिएको छैन ।'

२० बुँदे पुनरावलोकनमा 'चलचित्र'को परिभाषामाथि फिल्मकर्मीको संशोधन प्रस्ताव छ- 'चलचित्र भन्नाले श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट गरिने सबै किसिमका सिर्जनात्मक उत्पादन भन्ने मान्नुपर्छ । यो दुई प्रकारको हुन्छ: व्यापारिक चलचित्र र गैरव्यापारिक चलचित्र । व्यापारिक भन्नाले सिनेमा हलमा टिकट किनेर मात्र देखाइने चलचित्र बुझिनेछ। गैरव्यापारिक भन्नाले नि:शुल्क रुपमा प्रदर्शन गरिने चलचित्र भनी बुझिनेछ । चलचित्रको परिभाषाभित्र व्यापारिक चलचित्र, स्वतन्त्र चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्र, आदिवासी चलचित्र, एनिमेसन चलचित्र, टेलिचलचित्र, बाल चलचित्र, वेबसिरिज, गेम तथा भीआर (भर्चुअल रियालिटी) आदिलाई बुझाउँछ ।'  

निर्देशक पण्डित फिल्मको परिचयलाई विलासितासँग जोडिदिएको हुँदा संशोधनको माग गर्छन् । 'फिल्म विलासिताको वस्तु होइन । अहिलेको विकासमा फिल्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अब हाम्रो समाजमा कथाको खपत बढ्छ । समाज परिवर्तन र विकासमा कथाको धेरै भूमिका हुन्छ । त्यसैले सिर्जनशील कथा निर्माणलाई विलासिताका रुपमा बुझ्नुभएन,' पण्डितले भने । 

चलचित्र विकास बोर्ड पनि स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा फिल्मकर्मीको जोड छ । बोर्डका निर्णय, गतिविधि सबै मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा राख्ने बुँदाउपर फिल्मकर्मीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि, दफा ६ को उपदफा २ मा 'उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम बोर्डले दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने' भनिएको छ । यसमा बोर्डले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने भनी संशोधन पुनरावलोकनमा उल्लेख छ । 

दफा ४ को उपदफा १ मा बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था उल्लेख गरिएको बुँदालाई समात्दै यो संशोधन वैशाख १६ मा बसेको चलचित्र सभाबाट प्रस्तावित गरिएको हो । 

अभिनेता दयाहाङ राई पनि विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्ने विचार राख्छन् । 'फिल्मसँग सम्बन्धित बोर्ड स्वायत्त छैन । हरेक कुरा मन्त्रालयमै ठोक्किन्छ,' उनले भने । 

चलचित्र सभाका संयोजक मनोज पण्डित बोर्डलाई प्रशासनिक नभई प्राज्ञिक निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । संशोधित विधेयकबारे जानकारी गराउन फिल्मकर्मीको टोली अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने तयारीमा छ । फिल्मलाई हेर्ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमै समस्या भएकाले आफूहरुले असहमति जनाउँदै विधेयकमा संशोधनका बुँदा प्रस्तुत गरिएको पण्डित बताउँछन् । 

निर्देशक सुब्बा विधेयकमा दुरदृष्टिको अभाव हुँदा वर्तमान समस्यालाई पनि यसले समेट्न नसकेको बताउँछन् । 'समकालीन नेपाली फिल्मकर्मीको चेतनालाई यो विधेयकले सम्बोधन गर्दैन । जुन समस्या छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' उनले भने, 'खासमा ऐन त दुरगामी लक्ष्यसहित आउनुपर्ने हो । २० वर्षपछि देखिने समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने दुरदृष्टिसहितको विधेयक आउनुपर्ने हो ।'

अहिले घरेलु बजारले आधा अर्बको फराकिलो बजारको स्वरुप धारण गरिसकेको छ । मौलिक फिल्मको स्वादले बजार विस्तार गर्ने हुँदा यो विषयमा विधेयकले कतै नछोएको सुब्बा सुनाउँछन् । 'मौलिक फिल्म बनाउँदा त बजार त आधा अर्ब कमाउन सक्ने रहेछ । तर मौलिक फिल्म कसरी निर्माण गर्ने ? त्यता विधेयकले सम्बोधन गर्दैन । जनसंख्याको हिसाबले हामीकहाँ जुन अनुपातमा हल संख्या छ, त्यो भएको छैन । हल संख्या बढाउने कसरी ? सानो सहरमा कसरी फिल्म पुर्‍याउने ? त्यता पनि विधेयक चुप छ,' उनी भन्छन्, 'घरेलु बजार विस्तारका लागि केही नगरेको अवस्थामा बाहिरको बजारमा पुग्ने मौखिक लक्ष्य राखिन्छ । तर, प्राविधिक रुपले पनि विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रविधि, त्यसको पहुँचका लागि राज्यले के गर्न सक्छ ? त्यो पनि समेटिएको छैन ।' 

सुब्बाका अनुसार विश्वबजार पुगिरहेका प्रतिभामाथिको लगानी, उनीहरुको सम्बन्धलाई नेपाली फिल्मसँग जोडिदिनेदेखि फिल्मका लागि विभिन्न देशसँगको 'को-प्रोडक्सन'को सम्झौता (ट्रिटी) लगायतका विषयमा विधेयक निकै पछाडि छ । 'भोलि खाडीमा गएर फिल्म खिच्नुपर्ला, त्यहाँ फिल्म खिच्न सकिन्न । निर्मातालाई जोड्न सकिन्न । त्यसका लागि त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्नुपर्‍यो, त्यो पनि छैन,' उनी भन्छन्, 'त्यसैले यो विधेयक पश्चगामी मनोविज्ञान बोकेर फर्किएको छ ।'

संस्कृति कि सञ्चार ! 

विधेयकमाथि बहस चर्किंदा फिल्मलाई सञ्चारचारबाट संस्कृति मन्त्रालयतर्फ लैजाउनुपर्ने विषय पनि तातेको छ । संस्कृति मन्त्रालयतिर लैजाँदा फिल्मलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने निर्देशक पण्डित बताउँछन् । 'अहिलेको ठूलो लडाइँ भनेकै फिल्मलाई कुन मन्त्रालयमा राख्ने भन्ने हो,' उनले भने, 'फिल्मको चरित्र साहित्यिक छ, सांस्कृतिक छ । तर सञ्चारमा राख्दा सूचना दिने माध्यम मात्र बुझिन्छ ।'

फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा यसले आफ्नो अस्तित्त्व नै गुमाउने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चारमा जस्तो सत्य र तथ्य फिल्मको आधारभूत मर्मभित्र पर्दैन । फिल्मले सूचना होइन सचेतना दिन्छ । सञ्चारमा जस्तो विश्वनीयताको आधार फिल्ममा नखोजिने हुँदा फिल्मलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'फिल्म नितान्त बौद्धिक उत्पादन हो । यसले सञ्चारको कुनै चरित्र बोक्दैन । खासमा यो सैद्धान्तिक उत्पादन हो । त्यसैले त यो सांस्कृतिक उत्पादन हो,' उनले भने, 'फिल्म संस्कृतिमा पुर्‍याइयो भने फिल्म हेर्ने संस्कृतिको विकास हुन्छ । सूचना भन्नेबित्तिकै राज्यले नियन्त्रणको आँखाले हेर्छ, तर संस्कृति भनेपछि राज्यले संवाहकको भूमिका खेल्नुपर्छ ।'