गोरखा — १५ रोपनी क्षेत्रफलको जायजेथा सात वर्षदेखि रोक्का हुँदा आरुघाट गाउँपालिका–९ आरुटारका विष्णुबहादुर श्रेष्ठ बिलखबन्दमा छन् ।

बूढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाका लागि २०७६ वैशाखमा वडा ९ को आरुटार र वडा १० को चनौटे क्षेत्रको झन्डै तीन सय रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको छ । श्रेष्ठको भएको जायजेथा आरुटार र चनौटेमा छ । ‘आरुटारमा ७, चनौटेमा ८ रोपनी जग्गा थियो, सात वर्षअघि भएका सबै जग्गा सरकारले रोक्का गर्‍यो,’ उनले भने, ‘आफ्नो जग्गा अहिले बिक्री गर्छु भन्दा पनि पाइँदैन, बैंकमा राखेर ऋण निकालौं भन्दा पनि मिल्दैन ।’ 

जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय औषधि उपचार र छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि बैंकबाट ऋण लिन पनि नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘जग्गा रोक्का हुँदा घरैपिच्छे समस्या छ, हाम्रै एक जना छिमेकीले छोरीलाई डाक्टर पढाउन जग्गा धितो राख्न खोज्नुभएको थियो, रोक्का हुँदा बैकमा राख्न मिलेन, अपांगता भएकी एक जना महिलाले एक टुक्रो बेचेर उपचार गर्न खोज्दा जग्गा बेच्न मिलेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘आयोजनाको निर्माण अघि नबढेपछि यो जग्गा किन रोक्का गरेर हामीलाई पीडा थपेको हो ? बुझ्नै सकेनौं ।’

बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई पुनर्वासका २०७६ वैशाख २० मा तत्कालीन बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुरस्थापना इकाईले गोरखाको पाँच ठाउँमा जग्गा रोक्का गरेको थियो । पुनर्वास तथा पुन स्थापनाका लागि जग्गा रोक्का गरेर अधिग्रहणको प्रारम्भिक कामबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जग्गा रोक्काले समस्यै समस्या थपिएको प्रभावितहरु बताउँछन् । गोरखातर्फ आरुघाट–९ आरुटारको १३३ र वडा १० चनौटेको ५३, साविकको नामजुङ १ र २ वडाको ३२, धावा–६ को १११, वोर्लाङ ३, ९ र ८ को ६ सय २४ तथा दर्वुङ–५ को ९६ कित्ताको जग्गा रोक्का गरिएको छ ।

डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको नीति स्वीकृत हुँदा व्यवस्था गरिए अनुसार पुनर्वास गराउने एवं अन्य सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संरचनाहरुको पुरस्थापना प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको जग्गा खरिद बिक्रीमा रोक्का गर्ने ब्यहोराको पत्र तत्कालीन समयमा मालपोत कार्यालयलाई पठाइएको थियो । जग्गा रोक्का भए पनि नीति नबन्दा पुनर्वासको ‘मोडालिटि’बारे अझैसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।  

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाका लागि धादिङको १३ र गोरखाको १४ साविक गाविसका स्थानीय प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । आयोजना कारण धादिङ र गोरखा तर्फका ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् भने ८ हजार १ सय ५३ परिवार प्रभावित हुनेछन् । उनीहरुलाई पुनर्वासका लागि आसपासकै जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना अनुरुप जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।  

जग्गा रोक्काले समस्या थपिँदै गएपछि पटक/पटक मन्त्रालयमा पुगेर जग्गा फुकुवाका लागि अनुरोध गरेको आरुघाट–९ आरुटारका गणेशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘पुनर्वास तथा पुरस्थापना शीर्षक उल्लेख गरेर जग्गा रोक्का भएको छ, तर आयोजना बन्ने सुरसार देखिँदैन,’ उनले भने, ‘जग्गा रोक्काले समस्यामा पर्‍यौं भनेर फम्फा भुसाल उर्जामन्त्री हुँदादेखिको कुरा राखेका हौं, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि जग्गा फुकुवा गरिदिन भन्यौं, जति ठाउँमा कुरा राखे पनि हाम्रो माग सुनुवाई हुन सकेन ।’ तत्कालीन समयमा सम्बन्धित जग्गाधनीको रायबिनै जग्गा रोक्का भएको श्रेष्ठले गुनासो गरे । ‘जग्गा रोक्का भएदेखि नै फुकुवाका लागि मन्त्रालय धाएका छौं, जहाँ जाँदा पनि आयोजना बारे ‘ब्याड इम्प्रेसन’(नकारात्मक धारणा) बन्छ, फुकुवा गर्न मिल्दैन जस्तो कुरा आउँछ,’ उनले भने,‘हाम्रो माग भनेको कि बूढी गण्डकी आयोजना अघि बढाउनुपर्‍यो, होइन भने यसरी निजी सम्पत्ति लामो समय रोक्का राख्न हुँदैन भन्ने हो ।’ 

आयोजना अघि बढाएर रोक्का भएको जग्गाको प्लानिङ गरेर अघि बढे सन्तोष मिल्ने प्रभावित बताउँछन् । बूढी गण्डकी आयोजना अनिश्चित बन्दा आफूहरुलाई झनै समस्या थप्दै लगेको प्रभावितको गुनासो छ । डुबान क्षेत्रमा विकासका काम ठप्प बन्दा अवस्था दयनीय बन्दै गएको गण्डकी–३ का विष्णु अम्गाईले बताए । ‘पुनर्वास र पुन स्थापनाका लागि जग्गा रोक्का गरेको क्षेत्रको एक खालको समस्या छँदै छ, डुबानमै रहेकाहरु झनै समस्यामा छौं,’ उनले भने,‘डुबान क्षेत्र भनेर एउटा खानेपानीको आयोजना पर्दैन, मोटरबाटो पूर्वाधारको त कुरै छाडौं, आयोजनाको काम पनि अघि नबढ्ने, सामान्य विकासको काम पनि नहुने, निकै अप्ठ्यारोका साथ बसिरहेका छौं ।’

फिल्ड कार्यालय खुलेपछि कामले गति लिएन

फिल्ड कार्यालय स्थापनापछि बूढी गण्डकी अझै अनिश्चयको भूमरीमा परेको प्रभावितको गुनासो छ । गण्डकी गाउँपालिका–८ घ्याल्चोकस्थित सिउरेनटारमा रहेको बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुरस्थापना इकाई खारेज गरेर अघिल्लो साउन ३ मा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड कार्यालय स्थापना भएको थियो । 

फिल्ड कार्यालय स्थापनापछि यो आयोजनाका लागि विनियोजन भएको बजेटसम्म खर्च हुन नसकेको बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आयोजनाका लागि ५० करोड बजेटको सिलिङ आए पनि कम्पनीमा रकम नआएको उनले बताए । ‘बजेटको सिलिङ आएको छ, कम्पनीमा पैसा आएको छैन,’ उनले भने,‘मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुग्यो भनेर प्रगति देखाइएको छ, अझै २३/२४ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा बाँड्नै बाँकी छ, आएको पैसा पनि खर्च नहुने, आयोजना निर्माणका लागि अरु काम पनि अघि नबढाउने गरेर सरकारले आयोजनाप्रति लगाव देखाएन ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४६ करोड बजेट सिलिङ आए पनि खर्च गर्ने यहीँ परिपाटीले खर्च हुने आधार नदेखिएको उनले बताए । ‘पुनर्वास, पुरस्थापना, रोजगारी सबै कुरा हुन्छ, आयोजना बहुउद्देश्यीय बन्छ, सबैको स्वामित्व हुन्छ भनेर आश्वासन दिएपछि चलनचल्ती भन्दा कम मुआब्जा लिएर पनि आयोजनालाई सहयोग गर्‍यौं,’ ढकालले भने, ‘अहिले कसले लगानी गर्ने, सेवासुविधा के हुने, कहिलेसम्म बन्ने, कुनै ग्यारेन्टी भएन, प्रभाविहरु पीडित बने, आयोजना बन्ने सुरसार भएन ।’ अझै पनि कतिपय प्रभावितले मुआब्जा रकम नपाएको उनले बताए । फिल्ड कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी पनि नरहेको उनले बताए । बुढी गण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) काठमाडौंमा बस्ने गर्दा पनि फिल्ड कार्यालयबाट कुनै काम हुन सकेको छैन । गोरखा र धादिङका हजारौं प्रभावितलाई अन्योलमा पारेर आयोजना अलपत्र नछाड्न प्रभावितले माग राख्दै आएका छन् ।

आयोजनाको मोडालिटीमै अन्योल

बूढी गण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको एक दशक पुग्यो । तर आयोजना निर्माणबारे टुंगो छैन । बुढी गण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिको १८ औं बैठकले प्रस्ताव गरेको लगानीको ढाँचाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरी आर्थिक वर्ष ०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

सञ्चालक समितिको बैठकले दुई वटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कम्पनीले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड र भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सोही लगानीको ढाँचा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो ।  

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । लगानीको ढाँचा स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित हुने र जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ । तरबेलाबेला सरकार फेरिइरहँदा बजेटमा फरक/फरक मोडालिटी आउँदा आयोजना अनिश्चयको भूमरीमा रुमलिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म लगानीको ढाँचामा सहमति दिएको छैन । 

अब बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने 

बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न मोडालिटीको टुंगो लगाउन नसकेको सरकारले अब बूढी गण्डकीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बूढी गण्डकी आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिने बताए । आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई सेयरमा परिणत गर्ने पनि उल्लेख छ । पीपीपी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि आगामी आर्थिक वर्ष आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने/नगर्नेबारे भने उल्लेख छैन । 

सरकारले जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरे लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बूढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ‘हत्या’ भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘२०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारद्वारा तरबार चलाएर घाँटी रेट्न सुरु गरिएको यो राष्ट्रिय सपनाको आयोजनालाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०८२/०८३ को बजेट बक्तब्य मार्फत कथित सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने छ भनेर पूरै घाँटी छिनालेको छ’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । देशको बहुआयामिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि गेमचेन्जर आयोजनाको परिकल्पनाकार र पहलकर्ता भएकाले बद्नियतपूर्ण, जनविरोधी र राष्ट्रघाती निर्णयले देश र जनतामाथि अक्षम्य अपराध र धोका भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

४२ अर्ब मुआब्जा वितरण