काठमाडौँ — 'मिनी संसद्' भनिने संसदीय समितिहरू संसदभित्र नीतिगत बहस, सरकारको निगरानी र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य संयन्त्र मानिन्छन् । प्रदेशका संसदीय समितिको कामकारबाही हेर्दा कुनै सक्रियजस्ता पनि लाग्छन् । तर तिनको बैठकको उपलब्धि र प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतै भने सत्तारुढ–प्रतिपक्षी दलबीच भागबण्डा गरी संसदीय समितिको संख्या बढाइएको छ ।

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको झन्डै १० महिनापछि गठन भएका संसदीय समितिले गठनको आठ महिना बितिसक्दा समेत उल्लेखनीय उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन् । कतिपयले त यी समितिलाई ‘भत्ता पचाउने मेलो’ का रूपमा मात्रै काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले सबैभन्दा धेरै ४८ बैठक गरेको छ । न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले ३३/३३, सामाजिक विकास समितिले २६, सुशासन तथा योजना समितिले २४, र अर्थ तथा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले २२/२२ पटक बैठक बसेका छन् ।

९६ सांसदमध्ये ८६ जना संसदीय समितिमा छन् । उनीहरूले कुल २ सय ५ वटा बैठकको करिब पौने २ करोड रुपैयाँ भत्ता मात्रै बुझिसकेका छन् । सांसदहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा प्रत्येक बैठकको भत्ताबापत करकट्टी गरेर ८ सय ५० तथा २ सय रुपैयाँ गाडी भाडा अलग्गै गरी १ हजार ५० रुपैयाँ समितिका सांसदले बुझ्दै आएका छन् । समिति बैठकमा सहभागी कर्मचारीलाई पनि छुट्टै भत्ताको व्यवस्था छ । 

‘बैठक संख्या हेर्दा सक्रिय देखिन्छन्, तर तिनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ,’ संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकाल भन्छन्, ‘सदन नचले पनि समिति सक्रिय हुनुपर्छ, तर यहाँ त सदन बन्द हुँदा समिति पनि निष्क्रिय हुने परिपाटी छ ।’ 

समितिले केही विषयमा छलफल र अनुगमन गरेका छन् । जस्तै: आर्थिक समितिले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व योजना र प्राथमिकताका विषयमा अर्थमन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङमा निरीक्षण गरेको छ भने न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले स्थानीय सरकार सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

तर यी सबै पहल कागजी औपचारिकतामा सीमित छन् । समितिहरूबाट जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद भएको छैन ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महागी, दलित र महिला अधिकार, संघीयता कार्यान्वयन जस्ता जनसरोकारका मुद्दा समितिका एजेन्डा बन्न सकेका छैनन् । ‘बैठकहरूमा विषयवस्तुमा भन्दा खानपिन र भत्ताको चर्चा बढी हुन्छ,’ एक समितिका सदस्यले भने । 

सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक राजन किराती (माओवादी), न्याय तथा विधायन समितिकी संयोजक कमला दर्नाल (एमाले), सुशासन समितिका संयोजक खगेश्वरी पौड्याल (कांग्रेस), सामाजिक विकास समितिका संयोजक गयानन्द मण्डल (कांग्रेस), उद्योग समितिका रामदेव यावल (एमाले),  पूर्वाधार समितिका होमबहादुर थापा (एमाले) र अर्थ समितिका संयोजक विनोद राई (कांग्रेस) ले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । तर नेतृत्वकर्ताको इच्छाशक्ति र गम्भीरता अभावमा समिति निष्प्रभावी बनेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

केही समयअघि मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–१ को तटिया क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित हुने गरी उद्योगसँग मिलेमतो गरी खगरा खोलामा फोहोर पानी मिसाउने योजना अघि सारेको विषयमा विवाद उठेको थियो । सो सम्बन्धमा स्थानीयले विधायन समितिमा निवेदन दिँदै अनुगमन गर्न माग गरेका थिए । तर, समितिले अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको स्थानीय सीताराम ऋषिदेवले बताए । ‘हामीले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि समितिले कुनै सुनुवाइ गरेन,’ उनले दुखेसो पोखे । 

संसदीय मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार समिति  निष्प्रभावी हुनुको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धता र इच्छाशक्तिको अभाव हो । पार्टीको निर्देशनमै सीमित रहने, देखावटी बहस गर्ने र भत्ता बुझेर मात्र सन्तुष्ट हुने मनोवृत्तिले समितिलाई गम्भीर विषयवस्तुबाट टाढा धकेलिरहेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किरातीले कतिपय मुद्दामा गम्भीर ढंगले निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पीडा सुनाए । ‘निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने समस्या छ’, किरातीले भने,  ‘अमानत (कोटेसन) मा काम गर्ने प्रवृत्तिको पूरै अन्त्यका लागि केही समय अघि निर्णय भयो । तर, कार्यान्यन हुन सकेन । त्यो कार्यान्वनय गर्ने कुरा प्रभावकारी नभएपछि कार्यान्वयन नगरेको देखिँदो रहेछ । समस्या यही छ ।’  

गति पक्रन नसकेको समिति

सत्तारुढ–प्रतिपक्षी दलबीच भागबण्डा गरी बागमती प्रदेशमा संसदीय समितिको संख्या बढाए पनि समिति निष्प्रभावी देखिएको छ । बागमतीमा ६ वटा संसदीय समितिले संसद्‍को बैठकको समय आसपासमा मात्र सक्रियता देखाउने गरेका छन् । प्रदेशसभामै बिजनेसको अभाव भइरहेका कारण संसदीय समितिले गठन भएको करिब तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत आफ्नो गति पक्रन सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी हिमा न्यौपानेका अनुसार हाल प्रदेश मामिला समिति छलफलका लागि विवादास्पद मानिएको चिठ्ठा विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ । ‘चलचित्र विधेयक सदनमा प्रक्रियामा रहेको छ । प्रदेश मामिलाबाहेक अन्य संसदीय समितिमा कुनै पनि विधेयक छैन,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भनिन् ।

प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिनका विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिएको हो । तर, केही समितिबाहेक अन्यले सदनबाट प्राप्त भएको विधेयकलाई छलफल गर्ने र सदनमा पेस गर्नेबाहेक अन्य काम गरेका छैनन । कतिपय समितिलाई बैठक बस्नकै लागि गणपुरक संख्या पुर्‍याउन बेलाबेलामा हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाका अनुसार सरकारले सदन र संसदीय समितिलाई आवश्यक बिजनेस उपलब्ध नगराउँदा संसदीय समिति निष्क्रिय देखिएका हुन् । ‘प्रदेश मामिला समितिले गत वर्ष एउटा पनि विधेयक छलफलका लागि पाएन । हामीले उपसमिति गठन गरी महिला सांसदलाई नेतृत्व प्रदान गरेर उत्तर विधेयक परीक्षण समेत गरिरहेका छौं । तर, पनि सरकारले हामीले दिएको निर्देशनको पालना र कार्यान्वयन गरिरहेको छैन,’ सभापति लामाले भने, 'संसदीय समितिहरूको बैठक आवश्यकताअनुसार बसे पनि बिजनेसको अभाव भइरहेको छ ।'

बागमतीमा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण, अर्थ तथा विकास र विशेषाधिकार समिति रहेका छन् । 

विधेयक छलफलमा सक्रिय, निर्देशन अटेरीले हैरान

विधेयकको चाप र त्यसउपर दफावार छलफल हुने भएकाले गण्डकी प्रदेशसभाका संसदीय समिति प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यस कार्यकाल सक्रिय छन् । गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० ले कार्यक्षेत्र तोकेर अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको व्यवस्था गरेको छ । लेखाबाहेक सबै समितिको मन्त्रालय तोकेर कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । 

संसदीय समितिले समितिमा विधेयक प्राप्त भएको बढीमा ३ महिनाभित्र दफावार छलफल सकेर सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । हाल संसदीय समितिमा ८ वटा विधेयक छलफलको क्रममा रहेको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खपांगी मगरले बताए । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा ५ र अर्थ तथा विकास समितिमा ३ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सबै विधेयक गत चैतको हिउँदे अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेका हुन् । संसदीय समितिमा गत हिउँदे अधिवेशनअघि पठाइएका विधेयक छलफल सकेर प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेका छन् । 

सरकारले अर्थ तथा विकास, सामाजिक विकास तथा कृषि समितिसँग सम्बन्धित विधेयक धेरै ल्याएकाले विशेषतः विधेयकमाथिको छलफलमा दुई समितिको सक्रियता बढी देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीषकको वार्षिक प्रतिवेदनको विषयमा सम्बन्धति मन्त्री, सचिव र निकायलाई छलफलमा बोलाएर निर्देशन दिने गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, सुशासनलगायत विषय कार्यक्षेत्र भएको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको भूमिका अन्य समितिको तुलनामा केही कम देखिन्छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट खास विधेयक नआउने र कार्यक्षेत्र प्राप्त निकायकै विषयमा छलफल हुने भएकाले यो समितिको सक्रियता अन्यको तुलनामा कम छ । 

गठन भएयता लेखा समितिको सबैभन्दा धेरै ५२, अर्थ तथा विकास समितिको ४९, सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको ४३, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको २६ वटा बैठक बसेको छ । ०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद्ले शपथ लिएको ७ महिनापछि गण्डकीका संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । ०८० असोजमा सभापति चयन भएपछि चारवटै संसदीय समितिले पूर्णता पाएका थिए । गण्डकी प्रदेशसभा स्थापनायता ७८ विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा ५९ र दोस्रो कार्यकालको हालसम्म १९ वटा विधेयक पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत टीकाराम आचार्यले जानकारी दिए ।

संसद्को पहिलो कार्यकालमा विधायन समितिमा मात्र विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्थ्यो । त्यसैले प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति निष्क्रियजस्तै हुन्थे । सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेजस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्थ्यो । दोस्रो कार्यकालमा समितिको मन्त्रालयगत कार्यक्षेत्र तोकेर सबै समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न सकिने व्यवस्थासहितको नियमावली ल्याइएपछि संसदीय समिति सक्रिय बनेका छन् । 

विधेयकमाथि छलफलमा सक्रिय संसदीय समितिले दिएका निर्देशनमा भने सरकारले चासो नदिएको गुनासो छ । अर्थ तथा विकास समिति सभापति भोजराज अर्याल संसदीय समितिले दिएको निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताउँछन् । ‘संसदीय समिति मेरुदण्ड हो । हामीकहाँ समितिले दिएका निर्देशन, सुझावको कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने, ‘हामीले जतिसुकै महत्व दिएर गर्न खोजेपनि सरकारले महत्व नदिएपछि समितिको महत्व हुँदैन ।’ 

अर्थ तथा विकास समितिले लुम्बिनी विकास कोषमा रहेका बस झिकाएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पृथ्वी राजमार्गसम्म सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन गत वर्ष सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जनताले महँगो भाडा तिर्नुपरेको, संघ सरकारसँग समन्वय गरेर गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको सभापति अर्यालको गुनासो छ । ‘३० करोड रुपैयाँ भए गोरखकाली रबर उद्योल फेरि सञ्चालन हुन सक्ने रहेछ । हामीले संघ सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेश मातहत चलाउन निर्देशन दियौं,’ उनले सुनाए, ‘सरकारले के गर्‍यो भन्ने जवाफ पाएको छैन ।’ 

गण्डकीमा तुलनात्मक रूपमा अन्य समितिभन्दा बढी विधेयक दफावार छलफलमा आउने सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापति चयन गर्नै एक वर्ष लाग्यो । माओवादी सांसद् दमयन्ती रुचाल जेठ २३ मा निर्विरोध सभापति निर्वाचित भइन् । 

माओवादी संसदीय दलका सदस्य रहेका नेसपा नेता फणीन्द्र देवकोटा गत वर्ष जेठ ३० मा मन्त्री बनेयता उक्त समितिको सभापति पद रिक्त थियो । सभापति चयन गर्न गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को व्यवस्था बाधा बनेपछि ७ महिना लगाएर संशोधन गरियो । सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एकपटकका लागि ३० दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । एक वर्षदेखि ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जीसीको अध्यक्षतामा समितिको बैठक बस्दै आएको थियो । सभापति चयन नभए पनि समिति भने सक्रिय नै थियो । यो अवधिमा समितिले दुई वटा विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर सभामा पठाएको छ ।

लुम्बिनीको सक्रियता 

लुम्बिनी प्रदेशसभाका विषयगत समिति सक्रिय देखिएका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालले २०८० असारमा ६ विषयगत र एक विशेषाधिकार समिति गठन गरेको थियो । तर, ती समितिले पूर्णता भने २०८१ वैशाखमा मात्र पाए । 

सबै समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा बैठक बस्ने र छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिने काममा निरन्तरता दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा अर्थ उद्योग तथा पर्यटन विकास, कृषि, वन तथा वातावरण, प्रदेश मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास, सार्वजनिक लेखा र विशेषाधिकार समिति रहेका छन् । तीमध्ये प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठक सबैभन्दा धेरैपटक बसेको छ । सबैभन्दा कम बैठक बस्नेमा विशेषाधिकार समिति रहेको छ । ७ समितिमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास नीतिगत सुधार उपसमिति पनि गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी गिरीराज खनालका अनुसार विषयगत समितिमध्ये प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको ५९ वटा, कृषि वन तथा वातावरण समितिको ५७, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिको ३६, सामाजिक विकास समितिको २०, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको साउनदेखि अहिलेसम्म १२, सार्वजनिक लेखा समितिको १२, र विशेषाधिकार समितिको ४ वटा बैठक बसेका छन् । प्रदेशसभाले समितिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय अनुसारका जिम्मेवारी तोकेर कार्यक्षेत्र विभाजन गरेको छ । त्यहीअनुसार कानुनका विषयदेखि जनचासो र सरोकारका विषयमा बैठकमा नियमित छलफल गर्ने गरिएको सचिव खनालले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रदेशसभाका दर्ता भएका विधेयकलाई दफवार छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाउने गरेको छ । प्रदेशसभाको पछिल्लो कार्यकालमा १२ वटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १० वटा पारित भएका छन् । २ विधेयक दर्ता भएर टेबुल हुन बाँकी छन् । पारित भएका १० मध्ये ९ विधेयकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले नै दफावार छलफल गरेको थियो । अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा एउटा मात्र विधेयक छलफल भएको थियो । 

सबैभन्दा धेरै बैठक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बसेको छ । यस समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाले अहिलेसम्म समितिमा आएका ९ वटा विधेयकमाथि सबैमा दफावार छलफल गरेर सर्वसम्मतिले नै प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरिएको बताइन् । केहीमा सामान्य विवाद हुने गरे पनि अहिलेसम्म अल्पमत/बहुमत गराउनुपर्ने अवस्था नआएको उनले बताइन् । ‘हामीकहाँ आएका सबै विधेयकमा दफावार छलफल गरेर नै टुंगो लगाएका छौं । अल्पमत/बहुमत गराउनुपरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफावार छलफलमा केही विवाद भए पनि पछि आन्तरिक सहमतिमै सर्वसम्मत गरेका थियौं ।’ समितिका बैठकमा अधिकांश सदस्य नियमित उपस्थित हुने र छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने गरेको पनि उनले बताइन् ।