पहिराले सडक अवरुद्ध हुँदा हप्तौंसम्म दैनिक उपभोग्य सामग्री अलपत्र पर्छन् भने यताको कृषि उत्पादन बाटोमै कुहिन्छ
सुर्खेत/जुम्ला — जुम्लाको हिमा गाउँपालिका-३ का गोपाल रोकायालाई सडकका कारण यो वर्ष पनि स्याउ बाहिर पठाउन नसकिने चिन्ता छ । झन्डै १० रोपनी जग्गामा स्याउखेती गरिरहेका उनले गत वर्ष सुर्खेत पठाउन लागेको एक ट्रक स्याउ कर्णाली राजमार्ग बन्द हुँदा खेर गयो । यो वर्ष पनि झन्डै १० हजार कार्टुन स्याउ बाहिर पठाउने तयारी छ ।
‘स्याउ फलाएर मात्र के गर्ने, बर्सेनि स्याउ बाहिर पठाउने बेला कर्णाली राजमार्ग बन्द हुन्छ,’ उनले भने, ‘बर्खाका बेला जताततै पहिरैपहिरो जान्छ, एक हप्तासम्म बाटो नखुले स्याउ बाटैमा कुहिने जोखिम सधैं हुन्छ ।’ कर्णाली राजमार्ग बन्द हुँदा गत वर्ष झन्डै ५ लाख रुपैयाँ घाटा सहनुपरेको उनको गुनासो छ ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत-जुम्ला सडकमा बर्सेनि पहिरोको त्रास हुने गरेको चन्दननाथ नगरपालिका-८ का रतन रावतले बताए । ‘सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै बडेमानका चट्टान सडकमा उभिन्छन्, जतिसुकै ठूला उपकरण लगाए पनि १/२ दिनमा पन्छाउन सकिँदैन, हप्तौंपछि मात्र सडक खुल्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्ग मात्र बनिरहेको छैन, कर्णालीको अनिकाल र भोकमरी निम्त्याउने धराप बनिरहेको छ । पहिराले हप्तौंसम्म सडकमै दैनिक उपभोग्य सामग्री अलपत्र पर्छन्, यताको कृषि उत्पादन बाटोमै कुहिन्छ ।’ वर्षा लाग्नेबित्तिकै हरेक कर्णालीवासी राजमार्गमा पहिरोको त्रासले तर्सिरहने उनले बताए । उनका अनुसार राजमार्गमा पहिरोका कारण अधिकांश गाउँमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ ।
गत वर्ष कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत-जुम्ला सडक पहिरोले १ सय ३५ पटक अवरुद्ध भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रहरीका अनुसार गत वर्ष कुनै दिन एकै ठाउँमा ५ पल्टसम्म पहिरो गएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार दैलेखको दहीखोलादेखि जुम्ला सदरमुकाम खलंगासम्मको १ सय ६८ किलोमिटरमा १५ स्थानमा पहिरोको जोखिम छ । यो वर्ष पनि दहीखोला, गगनेखोला, एसमोड, हुल्म, सेरीघाट, सुनारखोला, गल्ली, मोल्फा, सेराबाडा, टाकुल्ला, भैसींगौडा, टिमुरे, गाल्जे, राँचुली र धनाडामा पहिरोको बढी जोखिम रहेको डिभिजन प्रमुख दीपेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । ‘पहिरो पन्छाएर सवारी पठायो, १/२ घण्टामै फेरि पहिरो आयो भन्ने खबर आउँछ,’ उनले भने, ‘भिरालो जमिन, कमजोर माटो र सडक निर्माणको क्रममा गरिएको अत्यधिक विस्फोटनले बढी पहिरो जाने गरेको हो ।’
बजेट अभावका कारण पहिरो आउने ठाउँमा सामान्य मर्मतबाहेक अन्य संरचना निर्माण गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । यो वर्ष सडक बोर्डबाट निकासा भएको ९० लाख रुपैयाँको आकस्मिक बजेटबाट जोखिमपूर्ण ठाउँमा पर्खाल लगाउने, तारजाली भर्ने, सडक सुधार गर्नेलगायत काम गरिएको उनले जानकारी दिए । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष गगनेखोलाले ६० लाख रुपैयाँमा बनेको ग्याबिन बगाएको थियो । अहिले पहिरो पन्छाउनका लागि पिली, हुल्म र गाल्जेमा ह्विललोड र ब्याकहो लोडरलगायतका उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए ।
कर्णाली राजमार्गमा २४ करोड रुपैयाँ बजेटबाट यो वर्ष दहीखोलादेखि खुलालु, सेरीघाटदेखि मान्म, बिहानीखोलादेखि नाग्म, रारालिहीदेखि श्रीढुस्कासम्मको सडकखण्डमा चौडा र कालोपत्र गर्ने काम पनि भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । २०६३ चैत ३० देखि सञ्चालनमा आएको २ सय ३२ किलोमिटर दुरीको यो राजमार्गमा सडक विभागले विभिन्न १४ वटा पुल निर्माणमा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ओटासिल प्रविधिको कालोपत्र र सेफ्टी बारसहित पर्खाल निर्माणका लागि विश्व बैंकको करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा २०७२ सालमा संघीय सरकारको रोड सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमार्फत १ अर्ब रुपैयाँमा राजमार्गमा कालोपत्र गरिएको थियो । पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै यो सडकमा झण्डै ७० करोड खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले जनाएका छन् । तर झण्डै ८० प्रतिशत कालोपत्र उप्किएपछि पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने राजमार्गमा एकपटक यात्रा गरेकाहरु अर्कोपल्ट फर्केर जानै डराउने गरेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-४ का रतन शाहीले बताए । ‘कुचुक्क परेको सडक, सबै खण्ड वान वे,’ उनले भने, ‘भीरैभीरको साघुँरो सडकमा सानो गल्ती भए पनि गाडी कर्णालीमै खस्छ ।’ उनले पर्यटकहरु कर्णालीमा नआउनुको मुख्य कारण नै सडकको दुरवस्था भएको बताए ।
राजमार्गमा गाडी चलाउन निकै सास्ती हुने गरेको बसचालक दीर्घबहादुर केसी सुनाउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश ठाउँमा सडक ‘वान वे’ हुँदा गाडी क्रस गर्न पनि ब्याक गरेर साइड दिनुपर्ने बाध्यता छ । रिजर्भ गाडी एक दिनमा सुर्खेतबाट जुम्ला पुगे पनि यात्रुबाहक गाडी एक दिन कालीकोटमा बास बस्नुपर्ने उनले बताए । ‘अधिकांश ठाउँमा ५ मिटरमा मात्र सडक छ भने घुम्ती नमिलेका कारण गाडी ब्याक गर्दै यात्रा गर्नुपर्छ,’ कर्णाली राजमार्गमा झन्डै ५ वर्षदेखि गाडी चलाइरहेका उनले भने, ‘खाल्डैखाल्डा र कमजोर भूगोल भएको सडकमा खाल्डा जोगाउन खोज्दा दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ, सुर्खेतबाट जुम्ला गाडी लैजाँदा पट्टा नभाँचिएको, टायर नपड्किएको दिनै हुँदैन ।’
राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उस्तै छ । एक दशकको अवधिमा राजमार्गमा ९ सय १ जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ती दुर्घटनामा १ हजार ५ सय २७ जना घाइते भएका छन् । ३ वर्षको अवधिमा मात्रै यही सडकमा ३ सय १ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने झन्डै ८ सय घाइते भएका छन् । साघुँरो र अप्ठेरो सडक, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिनु, पुराना गाडी, ट्राफिक नियमको बेवास्तालगायत कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढिरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी माधव श्रेष्ठले बताए । ‘अत्यधिक गतिका कारण पनि दुर्घटना बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कर्णालीको कठिन भूगोल त्यसैमा पनि जीर्ण सडक हुँदा दुर्घटना रोक्न चुनौती छ ।’
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका पूर्वप्रमुख लीलाबहादुर भण्डारी कर्णाली राजमार्ग इन्जिनियरिङ मापदण्ड नै नभएको बताउँछन् । ‘सुरुवाती चरणमै राजमार्ग दुई लेनको हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सेनाले हतारहतारमा काम गरेकाले पनि मापदण्ड नपुगेको हुन सक्छ, पछि जति प्रयास गर्दा पनि त्यो मापदण्ड पूरा गर्न सकिएन ।’ उनका अनुसार इन्जिनियरिङ मापदण्डअनुसार जुम्लादेखि २ सय ३२ किमिको यात्रा मात्र ६ घण्टामा पूरा हुनुपर्छ । तर यात्रु अहिले २४ घण्टासम्मको यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
२०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिलान्यास गरेको कर्णाली राजमार्ग सशस्त्र द्वन्द्व र बजेट अभावको समस्या भोग्दै १५ वर्षपछि मात्र सकिएको हो । चट्टानै चट्टानका कारण निर्माणमा समस्या भएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई सडकको जिम्मा दिएको थियो ।
कर्णाली राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने चुनावी नारा बनाउने जुम्ला, मुगु र कालीकोटका राजनीतिक दलले निर्वाचन जितेपछि बेवास्ता गर्ने गरेको खाँडाचक्र–८ का लालबहादुर मल्लले बताए । ‘राजमार्ग पिच गरी दुई लेनको बनाउने नारा सधैं लगाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर जितेर गएपछि कहिल्यै वास्ता गर्दैनन् ।’ कर्णाली राजमार्ग गतिलो नहुँदासम्म कर्णालीको विकास अधुरो हुने उनको भनाइ छ । उनले राजमार्गमा सधैं भगवान् भरोसामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कान्तिका सेजुवालले पटकपटक कर्णाली राजमार्गमा पहिरो हटाउने र सडक स्तरोन्नतिको लागि आग्रह गरे पनि सरकार उदासीन देखिएको बताइन् । ‘सरकार कर्णालीका जनप्रतिनिधिलाई जनप्रतिनिधि नै ठान्दैन, कर्णालीका मानिसलाई नागरिक सम्झँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जसको परिणाम हामी बर्सेनि भोगिरहेका छौं ।’
