शिलान्यास गर्न हतारिने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू त्यसको निर्माण प्रगतिबारे चासो राख्दैनन्, मधेश प्रदेशमा थुप्रै पुल शिलान्यासपछि अलपत्र बनेका छन्
रौतहट — बाराको कलैया–नितनपुर सडकखण्ड अन्तर्गत बन्जरियामा पर्ने बंगरी खोलामा पुल निर्माणको काम सुरु भएको ११ वर्ष बित्यो । लामो समय पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती नभोगेको दिन छैन । स्थानीयले पुल नबनेको गुनासो गरेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य किसान श्रेष्ठ दुई साताअघि दलबलसहित यहाँ पुगे । उनले पुल निर्माण नहुँदा आइपरेका समस्याबारे स्थानीयसँग सोधपुछ गरे ।
२०७१ सालमा शिलान्यास भएको पुलको निर्माण अहिलेसम्म सम्पन्न नभएपछि सांसद श्रेष्ठले जेठ १५ भित्र काम नसके ठेक्का लिने ठेकदारलाई खोलामा गाड्ने धम्की नै दिए । सांसद श्रेष्ठको धम्कीपछि अहिले पुलको काम धमाधम भइरहेको छ ।
उनको धम्कीको सामाजिक सञ्जालमा निकै टीकाटिप्पणी पनि भयो । ‘प्लिज, म भद्र तरिकारले भनिरहेको छु, जेठ १५ गतेसम्म फाइनल काम नभए म खोलामा गाड्छु,’ सांसद श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘मेरो अनुरोध मान्नुस्, म ठेकेदार साबलाई भन्छु ।’ उनी यतिमै सीमित भएनन्, काम सञ्चालन भएपछि भिडियो खिचेर पठाउनसमेत भने ।
बन्जरी खोलाको पुल निर्माण २०७३ असारभित्र सक्नेगरी ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा एलाइट–मोना जेभीले २०७१ असारमा ठेक्का लिएको हो । निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको गुनासो आएपछि आफू प्रत्यक्ष हेर्न पुगेको सांसद श्रेष्ठले सुनाए । ‘ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मैले १५ गतेको समयसीमा तोकेको छु, अब पनि काम गरेनन् भने हेरौंला ।’ उतिबेला पुल शिलान्यास गर्न मात्र हतारो भएको भन्दै स्थानीय अहिले आक्रोशित छन् ।
सम्झौताअनुसार निर्माण पूरा गर्न ठेकेदारका प्रतिनिधि रामाकान्त चौरसिया र मुकेश चौरसियालाई ताकेता गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अब असारसम्म पनि काम सकिएन भने अर्को विकल्प खोज्छौं,’ उनले भने, ‘ठेकदारले किन ढिला गरेका हुन्, थाहा हुन सकेन, अहिले काम भइरहेको छ ।’ कलैयालाई वीरगन्ज–पथलैया ६ लेनको व्यापारिक मार्गमा जोड्ने गरी बन्जरिया पुलको ठेक्का गरिएको हो ।
पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सदरमुकाम कलैया आवतजावत गर्न जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका र प्रसौनी गाउँपालिकाका स्थानीयले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । एलाइट–मोना जेभीका प्रतिनिधि मुकेशले अब बन्जरी पुल निर्माण चाँडै सक्ने दाबी गरे ।
२०७३ पुस २३ गते तत्कालीन भौतिकमन्त्री लेखकले रौतहटमा एकैदिन पाँचवटा पुलको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासमा हतारिए पनि सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेर पुल अलपत्र छन् । यसरी पुलको शिलान्यास गर्न हतारिने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु त्यसको निर्माण भयो भएन, कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हेर्दैनन् । मधेश प्रदेशमा थुप्रै पुल शिलान्यासपछि अलपत्र बनेका छन् ।
चन्द्रपुर–३ स्थित चाँदी खोला पुलको पनि मन्त्री लेखकले शिलान्यास गरेका थिए । तर यो पनि अलपत्र छ । २०७५ असोज १५ गतेसम्म गैंडाटार गाउँ जाने पुल निर्माण पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, ठेकदारले अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका छैनन् ।
९ वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकदारले अहिलेसम्म काम नसकेको सडक डिभिजन कार्यालयले चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ । देशभर पुल निर्माणको धेरै ठेक्का लिएर हेलचेक्रयाइँ गर्दै आएको पप्पु–शिवशंकर जेभी कन्स्ट्रक्सनले २२ करोड ४४ लाख ४६ हजार २६७ रुपैयाँमा चाँदीखोला पुलेको ठेक्का पाएको थियो । ११ वटा स्पानसहित पुलको लम्बाइ ४६९.५० मिटर र चौडाइ ७.५० मिटर छ । तर, अहिलेसम्म तीनपटक म्याद थप भयो, काम सकिएन ।
मन्त्री लेखकले नै शिलान्यास गरेको अर्को हो, चन्द्रनिगाहपुर-कोठियार जोड्ने लमहा खोला पुल । यसको पप्पु–शिवशंकर जेभीले ठेक्का लिएको हो । ९ करोड १८ लाख २५ हजार रुपैयाँमा पुलको ठेक्का भएको हो । ३ वटा स्पान रहने पुल अहिले अलपत्रजस्तै छ । रौतहट-सर्लाही जोड्ने बागमतीको माधवपुर र गंगापिपरामा अर्को पुलको उनले शिलान्यास गरेका थिए । लेखकले पिपरा दोस्तीयामा पर्ने तरहारी पुलको पनि शिलान्यास गर्न भ्याए । तर, यी पुलको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । २०७५ असोज १५ गते सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पुलको अहिलेसम्म ६७ प्रतिशत मात्र काम भएको सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ ।
गौर नगरपालिका–४ टिकुलियाकास्थित लालबकैयामा १० वर्षदेखि निर्माणाधीन पुलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ असार २९ मा शिलन्यास गरेका थिए । निर्माणको ठेक्का पर्सा वीरगन्जस्थित पप्पु कन्ट्रक्सनले १४ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँमा लिएको हो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम समय २०७४ असार २५ गते तोकिएको थियो । ठेकेदारले पटकपटक म्याद थपेर काम सम्पन्न नगरेपछि सडक डिभिजन रौतहटले ठेक्का तोडेको छ ।
निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीका अध्यक्ष थिए, हरिनारायण रौनियार । पर्साबाट २०७४ मा जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसद निर्वाचित भएपछि उनले अध्यक्ष पद छाडे । रौनियार २०८० मंसिर ५ मा पार्टी फेरेर एमाले प्रवेश गरे । तर, उनको कम्पनीले भने लालबकैयाको अवस्था फेर्न सकेन । वर्षौंसम्म पनि पुलको काम १७ प्रतिशतबाट अगाडि नबढेपछि सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोड्यो । विभागले २०८० असोज ९ मा बाँकी काम सक्ने गरी आजाद–दीपु जेभीसँग २७ करोड ६६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । २०८१ चैत १ मा निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन ।
यता बाराको जितपुरसिमरा, प्रसौनी र कलैया उपमहानगर जोड्ने दुधौरा पुल निर्माणको क्रममा त्रुटि देखिएपछि स्थानीयले सुविधाभन्दा धेरै सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो पोखेका छन् ।
२०७७ माघ ४ मा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पुलको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास भएको दुधौरा पुल ‘विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन’ मा उल्लेखभन्दा फरक ठाउँमा निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको १२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा पुल निर्माण भएको हो । पहुँच सडकबाहेक पुलको अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पछिल्लो समय ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । पुल सञ्चालन नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीय सुरज कुशवाहाले सुनाए । पुलको बाँकी काम सम्पन्न गराउनुपर्ने बेला ठेकदारसमेत सम्पर्कविहीन भएको उनको भनाइ छ ।
सन् २०१९ अक्टोबरमा शिलान्यास भएर सन् २०२२ अप्रिलमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । १ सय २ मिटर लम्बाइ रहेको पुल निर्माणको ठेक्का सपनामेरिना कन्स्ट्रक्सन जेभीले लिएको हो ।
यस्तै, सिरहा–धनुषा सीमास्थित कमला नदीको पुल शिलान्यास तत्कालीन भौतिक तथा योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०६८ जेठमा संयुक्त रुपमा गरेका थिए । तर, शिलान्यास भएको १४ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सकिएको छैन । २०६८ जेठ २४ मा पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले २४ करोड ९१ लाखमा साढे तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सक्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । ४ सय ७० मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइको पुलको काम हालसम्म सकिएको छैन ।
निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सात पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम पूरा गर्न सकेन । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गरी २०७६ असोज १ मा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई २०७८ असार १३ सम्म काम सक्ने गरी नयाँ ठेक्का दियो । काम अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि २०७८ असार १७ मा आएको बाढीले पुल भासियो । २०७९ फागुन दोस्रो सातादेखि निर्माण कम्पनीले काम जारी राखे पनि सकिएको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शिलान्यास गरेको रौतहटकै दुर्गाभगवती गाउँपालिका–५ स्थित सर्लाही जोड्ने बागमती बडहर्वा पुल निर्माण १५ वर्षसम्म सकिएको छैन । लुम्बिनी–पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०६७ जेठ ३१ मा तीन वर्षमा अर्थात् २०७० जेठ ३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा यो पुल निर्माणको संयुक्त ठेक्का लिएका थिए । बीचमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि लुम्बिनी बिल्डर्सले एक्लै काम अघि बढाएको थियो । ठेकेदारले १७ वटै स्पानको काम सकेपछि खोलाले धार (बहाव) परिवर्तन गरेर पुलभन्दा ८ सय मिटर पूर्व सर्लाहीतिरबाट बग्न थाल्यो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले तत्कालै काम बन्द गर्न ठेकेदारलाई भनेपछि हालसम्म काम अघि बढेको छैन । लुम्बिनी बिल्डर्सले काम नगर्ने भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडिसकेको छ । त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय काठमाडौंले लुम्बिनी बिल्डर्सको ठेक्का रद्द गरी दोस्रो पटक ठेक्का आहृवान गर्यो । दोस्रो पटकको ठेक्कामा २ हजार २४१ मिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणको कामसहित महालक्ष्मी, विकास, वाईपी जेभीले ५७ करोड ४० लाख लागतमा जिम्मा दिइएको छ । ठेकेदारले २०८१ कात्तिक १० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ वैशाख ११ मा सम्झौता भए पनि अहिले पुल निर्माणमा २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । पुल नबन्दा बतसपुर, बडहर्वा, राजदेवीलगायतका स्थानीय डुंगा चढेर आउजाउ गर्न बाध्य छन् ।
निर्माण कम्पनीका सञ्चालक दीपक साहले भने, ‘काम सुरु गर्न लाग्दा निर्देशनालयको वीरगन्ज कार्यालयले डिजाइन भएन भनेर सुनायो । अनि काम रोकियो ।’ निर्देशनालयले भने डिजाइन दिएको लामो समयपछि ठेकेदारले काम गर्न सक्दिन भनेर बहाना बनाएको दाबी गरेको छ ।
दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले शिलान्यास गर्न तँछाडमछाड गर्ने तर समयमा पुल नबनेको लेखाजोखा नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भएको सुनाए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य पूजा चौधरीले मधेश प्रदेशका जिल्लामा ठूला योजनाअन्तर्गत पुल बनाउन शिलान्यास गर्नेको हाडबाजी चलेको बताइन् । ‘निर्माणको काम सुरु भएदेखि सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कामको प्रगतिका बारेमा सोधपुछ गर्ने कोही हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘शिलान्यास गरेर फोटो खिचाउन मन्त्रीज्युहरुलाई हतार हुन्छ । अहिले पुल नबनेर स्थानीयलाई पीडा भएको छ ।’
बर्खायाममा रौतहटको टिकुलिया, दुर्गाभगवतीको बागमती पुल बन्न नसकेपछि स्थानीय डुंगा चढेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । त्यस क्षेत्रमा हिउँदमा अस्थायी रुपमा डाइभर्सनले काम चलाउने गरे पनि बर्खाको बेला बगाउने गरेको छ ।
लामो समय पुल महाशाखामा महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव अर्जुन थापा बजेट अभावकै कारण धेरैजसो पुल शिलान्यासपछि अलपत्र परेको बताउँछन् । ‘करोडौंका पुलको ठेक्कामा लाख र हजार बजेट विनियोजन गरेपछि समयमा कसरी सम्पन्न हुन्छ ?’ उनले भने, ‘आर्थिक पाटो, डिजाइन र कमजोर ठेकदार पनि समस्याको मुख्य जड हो ।’ सुरुमा डिजाइन जर्दा पछिको लागि हेक्का नराख्ने, जग्गा मुअब्जा विवाद, जेभीमा ठेक्का सकारेर कामको गतिमा दखल राख्न नसक्नुजस्ता कारण देशभरका पुल शिलान्यासपछि सम्पन्न नहुने समस्या रहेको थापाले सुनाए ।
बाराको दुधौरा, सिराहाको कमला पर्साको निचुडापुल समयमा बन्न नसक्दा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । सम्झौताअनुसार पुल बन्न सकेका छैनन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख अरुणकुमार लाल कर्णले शिलान्यास भएर काम सुरु गर्ने बेला विभिन्न समस्या आइपर्ने हुँदा समयमा काम सम्पन्न नभएको दाबी गर्छन् । ‘कहिले जग्गाको विवाद, कहिले मुद्दामामिलाको समस्या छ, कहिले निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुँदैन,’ उनले भने, ‘ठेकदारको ढिलासुस्ती त छँदै छ, त्यसमा पनि बजेट अभाव अहिले ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको छ ।’
