जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियो । भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करसँग सेटिङ गरेर नेपालीलाई विभिन्न मुलुक पठाएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख सुरेश पन्थीलाई हटाएर वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई प्रमुख बनाएका थिए । भिजिट भिसामा पठाउँदा उठ्ने रकमको सेटिङ बलियो बनाउन लेखकले उनलाई त्यहाँ पठाएको आरोप यतिबेला लागिरहेको छ । अर्कोतर्फ, जेठ ६ गते बेलुका नै उनलाई मन्त्रालय सरुवा गरिएको थियो । अख्तियारले छापा हान्ने तयारीको सूचना पाएपछि गृहमन्त्री लेखकको निर्देशनमा त्यस किसिमको निर्णय गरिएको आरोप पनि छ ।
अख्तियारले छानबिन पूरा गरेपछि विस्तृत पाटो खुल्दै जाने भए पनि प्रश्न उठेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग यतिबेला सदनदेखि सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठ्दा लेखक स्वयंले सदनबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतकका रुपमा प्रश्न उठेका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभामा बोलेका थिए ।
लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने वा नदिने उनको विषय रह्यो । यद्यपि, नेपालको सत्ता राजनीतिमा यस्ता कैयौं सन्दर्भ छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूले आफू विवादमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका छन् । कतिपय बर्खास्तमा परेका छन् । कतिपय घटना त नैतिकताको मानकका रुपमा समेत स्थापित छ ।
कीर्तिनिधि विष्ट
नेपालको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारमा २०३० असार २५ गते राति १० बजे आगलागी भएको थियो । आगलागीकै कारण भवनको पूर्व मोहडा ध्वस्त भएको थियो । विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको बताइएको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कागजात पनि जलेका कारण षडयन्त्रका रुपमा समेत विश्लेषण गरिन्छ ।
त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सिंहदरबारमा आगलागी भइरहेको सुनेपछि राति नै बालुवाटारबाट सिंहदबार पुगेका थिए । उनले भोलिपल्ट राजासँग भेटेर राजीनामा बुझाए ।
२०७० फागुन ४ मा प्रकाशित नेपाल साप्ताहिकसँग विष्टले भनेका छन्- रातभरि त्यहाँ बसेर बिहान बालुवाटार फर्किरहँदा मेरो हालत युद्धमा सबै कुरा हारेर लुरुलुरु घर फर्किएको सिपाहीको जस्तो भएको थियो । बालुवाटार पुगेपछि राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर नैतिकताको आधार दर्साउँदै आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएँ ।'
राजा वीरेन्द्रले राजीनामाको पत्र उनलाई नै फर्काउँदै भनेका थिए, 'सिंहदरबारमा तिमीले आगो लगाएको होइन, तिमीले किन राजीनामा दिने ? राजीनामा पत्र आफ्नै खल्तीमा राख । मलाई सघाऊ । बस । राजीनामा दिने कुरा नगर ।'
विष्टको भनाइ छ- मेरो आत्माले त्यो कुरा मान्दै मानेन । मैले राजासामु ज्यादै विनम्रतापूर्वक भनेँ, "म प्रधानमन्त्री छु । मेरो जिम्मामा भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति खरानी भयो । अब एक मिनेट पनि यस पदमा बस्न मेरो मनले दिएन ।" राजासँग विवाद नै पर्यो । मैले एकोहोरो जिद्दी गरेरै राजीनामा दिएँ ।
केशरबहादुर विष्ट
२०४४ फागुन २९ मा त्रिभुवन च्यालेन्ज शिल्डको फाइनल खेल दशरथ रंगशालामा जारी थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेशको मुक्तिजोद्धा क्लबबीचको खेल हेर्न काठमाडौं र बाहिरका दर्शक पनि जम्मा भएका कारण रंगशालामा मानव–चाप थेगिनसक्नु थियो । खेलको २५ औं मिनेटतिर बेस्सरी हावाहुरी चल्न थाल्यो । असिना पनि दर्कियो । दर्शकबीच भागाभाग मच्चियो । तर खेल जारी रहँदा ढोका बन्द गरिएका कारण दर्शकहरू बाहिरिन सकेनन्, बरु च्यापिए । यस घटनामा ७० जनाको ज्यान गयो ।
घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले भैरवप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्यो । आयोगले घटना नियोजित नभए पनि रंगशालाको भौतिक संरचना र आपतकालीन सुरक्षा प्रबन्धमा कमजोरी देखायो । आयोगले मूलतः खेलकुद परिषद्लाई दोषी ठहर्याएको थियो । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष हुने प्रणाली थियो । त्यसैले घटनाको नैतिक दायित्व लिएर मन्त्री केशरबहादुर विष्टले २०४५ जेठ ७ गते राजीनामा दिए । रोचक त के छ भने, २०४३ असार २ मा मरिचमान श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री मात्रै रहेका विष्ट २०४४ फागुन २६ को हेरफेरमा मात्रै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री बनेका थिए । उनी मन्त्री बनेको तीन दिनपछि घटना भएको थियो ।
शैलजा आचार्य
प्रतिनिधि सभाको २०४९ साउन ६ गतेको बैठकमा कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यले आफ्नो लिखित मन्तव्य सकेर मौखिक मन्तव्य दिन थालिन्- ‘शासन गर्ने क्रममा मन्त्रालयभित्र जालोझैं छरिएर बसेका कमिसनखोरहरुले घेरिएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । कृषि मन्त्रालय पनि त्यस्तै कमिसनखोरहरुको जालोमा जेलिएको छ ।’
उनले कृषि मन्त्रालयमा भन्दा पनि बाक्लो जालो उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयमा रहेको पनि आरोप लगाइन् ।
त्यतिबेला रसायनिक मल खरिद प्रक्रियामा मन्त्री आचार्य विवादमा परेकी थिइन् । टेन्डर प्रक्रियाबाट इन्डोनेसिया ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’को मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि पनि आउन नसकेको र पछि बंगलादेशबाट ल्याउन खोजिएकोमा उनैले कमिसनको शंका गरी फाइलहरू अध्ययन गरेकी थिइन् । तर ढिलो भइसकेका कारण पछि भारतबाट महंगोमा मल खरिद गरियो । जसमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्यो । त्यसबारे संसदमा जवाफ दिन पुगेकी आचार्यले कमसनको प्रसंग उठाएकी थिइन् ।
मन्त्रीको राजीनामापछि प्रतिपक्षी झन् आक्रामक भए । भ्रष्टाचारको विषय उठाइरहेका उनीहरूलाई झन् प्रोत्साहन मिल्यो । उनीहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे थप प्रष्टीकरण मागे । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि अप्ठ्यारोमा परे । तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले साउन ९ गतेको बैठकबाट ११ गतेको बैठकमा जवाफ दिन रुलिङ गरिदिए । उता मन्त्री आचार्यले नबोल्ने अडान लिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री कोइरालाले ११ गते उनको राजीनामा मागे । उनले पनि तुरुन्तै दिइन् ।
रामशरण महत
प्रतिनिधि सभाको २०५३ साउन १० को बैठकमा एमालेका सांसद् कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विशेष समय लिएर बोल्न थाले- 'अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनुहुने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै सवालमा एउटा वैदेशिक मुद्रा अपचलनको सवालमा एउटा तथ्य डकुमेन्ट मेरो हातमा आइरहेको छ ।'
उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमै प्रस्तुत गरेको र कालान्तरमा खुल्दै गएको विवरणअनुसार, महत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को जागिरे छँदा अमेरिकाको केमिकल बैंकमा खाता खोलेका थिए । जागिरे कालमा त्यसैमार्फत आर्थिक कारोबार हुन्थ्यो ।
त्यतिबेला विदेशी बैंकमा नेपालीले रकम राख्ने विषय गैरकानुनी मानिन्थ्यो । तर महतले भने नेपालको कमाइ राखेका थिएनन् । त्यसैले उनले खाता खोल्नुको पृष्ठभूमिसहित आफ्नो बचाउ गरे । तर एमाले सांसदले एकोहोरो राजीनामा मागिरहे । सदन पनि अवरोध गरिरहे । अन्ततः महतले साउन १६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आरोपको कानुनी निरुपण होस् भनेर राजीनामा घोषणा गरे । पछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानले गरेको अनुसन्धानमा उनी निर्दोष ठहरिए । कात्तिक १ गते महत पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
महेश आचार्य
२०५६ मा गठित कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री थिए, महेश आचार्य । आचार्यको असहमतिका बाबजुद भट्टराईले २०५६ माघमा तिलक रावललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेका थिए । असन्तुष्टि जनाउँदै आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । तर चैतमा त सरकार नै ढल्यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नवगठित सरकारमा अर्थमन्त्री बने, उनै आचार्य । २०५७ असोजमा आचार्यलाई रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी थपियो ।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर रावललाई नयाँ सरकारले २०५७ भदौमा पदमुक्त गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध रावल सर्वोच्च अदालत गए ।
२०५७ माघमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाट आचार्यले रक्षामन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी पाए । अर्थमन्त्रीमा रामशरण महत नियुक्त भए ।
चैत १५ गते सर्वोच्चले रावललाई पूरा अवधिका लागि पुनर्बहाली गर्ने आदेश दियो ।
रावललाई पदमुक्त गर्दाका अर्थमन्त्री आचार्य त्यतिबेला रक्षामन्त्री भइसकेका थिए । तर सर्वोच्चको आदेशको भोलिपल्टै आचार्यले विभागीय मन्त्रीका रुपमा आफैंले निर्णय गरी हटाएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी र नियमविपरीत भन्दै पुनर्बहाली गरेकाले पदमा बस्नु नैतिकताले नमिल्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाए । तर उनको राजीनामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वीकृत भने गरेनन् ।
जनार्दन शर्मा
२०७८ मा गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री थिए, जनार्दन शर्मा । २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा उनी विवादमा परे । बजेट निर्माणका बेलामा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराउँदै करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उनको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्यो । अन्ततः असार २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो ।
एमालेले आरोप लागेदेखि नै अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुन्ने भन्दै राजीनामा माग गरिरहेको थियो । जुन दिन समिति गठन भयो, त्यसै दिन मन्त्री शर्माले रोस्ट्रमबाट गरेको सम्बोधनलाई पनि एमालेले बहिस्कार गरेको थियो । सम्बोधनका क्रममा शर्माले भने राजीनामाको घोषणा गरे । उनको भनाइ थियो, ‘यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु ।'
समितिले साउन १३ गते प्रतिवेदन बुझायो । जसमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिइएको थियो । यद्यपि, प्रतिवेदनमाथि एमालेका सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए । समितिबाट सफाइ पाएपछि साउन १५ गते नै प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई पुनः अर्थमन्त्रीमै नियुक्त गरेका थिए ।
गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
२०७४ मा गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनेका थिए, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा । सुरुवातमा राज्यमन्त्री भए पनि पछि उनी मन्त्री बनेका थिए ।
२०७६ फागुनमा सेक्यूरिटी प्रेस खरिदमा मन्त्री बाँस्कोटाले आफूलाई प्राप्त हुने कमिसनका लागि डिल गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । त्यसमा सेक्यूरिटी प्रेससँग सम्बन्धित एक प्रतिनिधि विजयप्रकाश शर्मा मिश्रसँग उनले ७० करोड रुपैयाँको कमिसनमा डिल गरेका छन् । नोट तथा पासपोर्ट जस्ता महत्त्वपूर्ण विवरण नेपालमै छाप्नका लागि स्थापना गर्न लागिएको सेक्यूरिटी प्रेस कमिसनकै कारण विवादमा पर्दै आएको भए पनि मन्त्री बाँस्कोटाको भने अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो ।
विवादमा परेका बाँस्कोटाको राजीनामा माग गर्दै २०७६ फागुन ८ गतेको संसद् बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गर्यो । बाँस्कोटाले पनि त्यसै दिन राजीनामा दिए । उनले एक्स (त्यतिबेला ट्विटर)मा लेखेका थिए- ‘मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु । धन्यवाद ।’
०००
नेपालको सत्ता राजनीतिमा विवादमा परेर राजीनामा दिएका वा बर्खास्तीमा परेका मन्त्रीहरूको सूची लामै छ । जस्तो कि, २०६८ मा गठित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साह विश्व हिन्दू संघका अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्याकाण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । सोही सरकारका रक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुट्टिने निर्णय गरे संविधान र कानुनले रोक्न सक्दैन भनेपछि विवादमा परेकाले पदमुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै, २०७० मा गठित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री हरि पराजुली पनि २०७२ असार १५ मा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए । उनले भोलिपल्टै राजीनामा दिनुपरेको थियो । २०७४ मा गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेश पढ्न जाने नेपाली छात्राले सर्टिफिकेट पाउन कहीँ न कहीँ आफूलाई बेच्नैपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परे । उनले प्रष्टीकरण दिए पनि आलोचना कम नभएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
विवादमा परे पनि पूर्ण छानबिन भएको पाइँदैन । एक पटक विवादमा परेपछि त्यसको निर्क्योल नहुँदै फेरि पनि मन्त्री बन्ने गरेका छन् ।
