काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा सांसदलाई आर्थिक परिचालनको सुविधा दिन रोक लगाए पनि संघ र प्रदेश सरकारले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर आउँदो वर्ष पनि सांसद्का लागि बजेट छुट्याउने तयारी गरिरहेका छन् । 

कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर खर्च गर्न छुट्टाछुट्टै बजेट दिने तयारी भइरहेको हो । 

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष सांसदलाई १ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने लबिङ भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारले सांसदलाई दिइने रकम रेडबुकमै समेटेर प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना दिने सीमा तय गरेको थियो । आगामी वर्ष पनि त्यसले निरन्तरता पाउनेमा कुनै दुईमत नभएको एक प्रदेश सांसदले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा जुटेको मधेश सरकारले भने संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने जनाएको छ । बजेटका लागि मन्त्रालयगत छलफलमा जुटेको मधेश सरकार आगामी बजेटमा पनि सांसदहरुका लागि मोटो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब भने खेपिरहेको छ ।

बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले २०८२/०८३ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र कोष ब्युँताउन सरकार समक्ष दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । २०८१/०८२ को बजेटमा घुमाउरो बाटोबाट प्रदेश सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारलाई ‘प्रदेशसभा सदस्यको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी’ बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरुले दबाब सिर्जना गरिरहेका हुन् । चालु आवमा प्रदेशका सांसदकै मागअनुसार योजना छनोट तथा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो ।

‘प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेशसभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको’ चालु आवको बजेट वक्तव्यमा छ । यस कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको अंकभार भने तोकिएको थिएन ।

सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद्लाई क्रमशः ५ र ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी छलफल भएको र सोही अनुसार बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिने तयारी भएको प्रदेशका एक सांसदले दाबी गरे ।

गण्डकी सरकारले भने चालु वर्षको बजेटजस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर छुट्टै शीर्षक नतोकीकन सांसदहरूको योजनालाई बजेटमा समेट्ने भएको छ । २०८०/८१ मा गण्डकी प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । सर्वोच्चको आदेशपछि भने उक्त रकम खर्च हुनबाट रोकियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले त्यस शीर्षकमा बजेट छुट्याएन तर सांसदले माग गरेका योजना बजेटमा समेट्यो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार सांसदले माग गरेका ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका योजना बजेटमा समेटिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर छुट्टै शीर्षक नतोकिने उनले बताए । ‘अहिले त्यसरी सांसदलाई रकम नै तोकेर बजेट छुट्याउने बारेमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘सांसदले छनोट गरेका योजना सकेसम्म समेट्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’

लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्यले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी कम्तीमा ५ करोड बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग लबिङ सुरु गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म संसद् विकास कोष छैन । तर, हरेक वर्ष प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गरेका योजनालाई सरकारले बजेट भाषणमार्फत नै रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

चालु आवका लागि अघिल्लो सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले २ करोड ५० लाख र समानुपातिकबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई २ करोडका दरले योजना सिफारिस गर्ने सुविधा दिएको थियो । अहिले प्रत्यक्षतर्फका सदस्यहरुले त्यसलाई बढाएर ५ करोड पुर्‍याउन लबिङ गरिरहेका छन् । समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने प्रत्यक्ष बराबर नै पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् ।

कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनामा मात्र बजेट छुट्याएर बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । जसमा आयोजनाको एकीकृत सिफारिसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति बनाइएको छ । समितिमा प्रदेशसभा सांसद सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार समितिले सिफारिस गरेका आयोजनाको एकीकृत सूची तयार गरी चैत्र मसान्तभित्र सोको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताए । उनका अनुसार सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा त्यसको प्रस्ताव आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बेथिति देखियो, अब सांसदहरुले मन्त्रीलाई भनेर योजना हाल्न लगाउन पाउने छैनन्,’ उनले भने, ‘अब योजना छनोट प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहभागी तथा उत्तरदायी बनाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गर्न आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो ।’ कार्यविधिमा आयोजना छनोट गर्दा ६ वटा सामान्य आधार र दुई वटा क्षेत्रगत आधारहरू तय गरिएको उनले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले जे दाबी गरे पनि अब सांसदहरुलाई घुमाउरो बाटोबाट बजेट दिन थालिएको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटा दाबी गर्छन् । ‘अहिले झन् ज्येष्ठ सांसदलाई छनोट समितिको संयोजक बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण उनीहरुले कार्यकर्तामुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिने पक्का छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि घुमाउरो बाटोबाट सांसदहरुलाई रकम विनियोजन गरेको थियो । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड छुट्याएको थियो । जसअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले सांसदहरुका लागि अघोषित रुपमा एक अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको थियो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चार करोड बराबरका योजना र समानुपातिक सांसदहरुले दुई करोड रकम बराबरका योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका थिए । सांसदहरुले ती योजना कुनै पनि मापदण्डका आधारमा नभई स्वेच्छिक र अनुकूलताका आधारमा, कार्यकर्तामुखी भएर छनोट गरेका थिए । सांसदहरुको रोजाइ तथा सिफारिसका योजना वार्षिक कार्यक्रम (रातो किताब) मै समावेश गरिएको थियो । यो वर्ष पनि कम्तीमा त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग सांसदहरूको छ ।

सुदूरपश्चिममा यसपटक हालसम्म बजेट निर्माणको राजनीतिक चहलपहल सुरु भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नेबारे पनि सरकारले दिन तय गरेको छैन । सूचना अधिकारी जगदीश जोशीका अनुसार आर्थिक मामिलामन्त्रीले प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी भइरहेको छ । बजेट वक्तव्य आउनुभन्दा २० दिन अगावै प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ११ गते प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । ‘अहिले त बजेटको चहलपहल नै सुरु भएको छैन । सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गर्ने नगर्ने बारेमा पनि अहिले कुनै चर्चा सुनिएको छैन,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।

विकासका नाममा प्रत्येक वर्ष ‘सांसद विकास कोष’ लगायत विभिन्न नामका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कोषमार्फत प्रदेशको ठूलो हिस्सा खर्च हुन्छ । तर, त्यो खर्च कति जनमुखी, परिणाममुखी र पारदर्शी हुन्छ भन्ने सवाल हरेक वर्ष अनुत्तरित नै रहन्छ । विकास योजनाहरू सांसदहरूको व्यक्तिगत प्राथमिकता वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रिया कमजोर पारिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँताउन संघीय सांसदले दबाब तीव्र बनाएका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षकै सांसदबाट दबाब बढेपछि सरकारले एकमुष्ट २१ करोड रुपैयाँका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । २०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्येक सांसदको मातहत रहने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यसो गर्दा नै २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको थियो । अहिले गृहकार्य भएअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउनुपर्नेछ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यतामा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ६ भदौ २०८० मा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । विधायिकी भूमिकामा रहनुपर्ने सांसद योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न हुन नमिल्ने आवाज उठ्दै आए पनि सबैजसो सांसद आफ्नो तजबिजी रहने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने पक्षमा छन् ।