प्रमुख–उपप्रमुखको टकरावको कारण चालु आर्थिक वर्षको योजना मात्रै प्रभावित भएको छैन, अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समेत ढिला भइरहेको छ ।
जनकपुरधाम — धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा आठ दिनदेखि तालाबन्दी छ । योजना सञ्चालनमा नगर प्रमुख महेन्द्र महतोले एकलौटी गरेको उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीको आरोप छ । सोही कारण २७ जना जनप्रतिनिधिको समर्थनमा तालाबन्दी गरिए पनि अहिलेसम्म भएका वार्तामा सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख महतो भने उपप्रमुखले नै मनोमानी गर्दा योजना सञ्चालनमा ढिला भइरहेको बताउँछन् ।
प्रमुख–उपप्रमुखको टकरावको कारण चालु आर्थिक वर्षको योजना मात्रै प्रभावित भएको छैन, अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समेत ढिला भइरहेको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रामएकवाल महतोले बताए ।
‘मेयर उपमेयरको विवादले धेरै समस्या भइरहेको छ,’उनले भने,‘योजना कार्यान्यवन भइरहेको छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर ३ मा २० वटा योजना रहेको उनले बताए । तर, मेयर/उपमेयरको विवादका कारण १७ वटा योजनाको सम्झौता नै हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
प्रमुख महतो कांग्रेसबाट र उपप्रमुख बुढाथोकी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित छिन् । दुवै जना पार्टीगत अडानमा बस्दा नगरपालिका सञ्चालनमा पटक–पटक विवाद चुलिने गरेको उनको कथन छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दस महिना बितिसक्दा यस पालिकामा करिब १५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सूचना अधिकारी सञ्जयकुमार महतोले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार मण्डलले भने योजना र लेखा शाखामा समेत तालाबन्दी गरिएको हुनाले योजनासम्बन्धी यकिन विवरण दिन नसक्ने बताए । ‘योजना र लेखा शाखामा पनि तालाबन्दी गरिएको छ,’उनले भने,‘त्यसकारण कति योजना सञ्चालन भए/भएन यकिन साथ भन्न सकिनन् ।’
गाउँसभा नै भएन
धनुषाकै धनौजी गाउँपालिकामा विवादको कारण अहिलेसम्म नगरसभा नै हुन सकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार साहले कानुन उल्लंघन गरी पारित गरेको गाउँसभा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि अर्को गाउँसभा भएकै छैन । र, अर्को गाउँसभा गर्ने वातावरण समेत बन्न नसकेको पालिका अध्यक्ष साहको भनाइ छ ।
‘गाउँपालिकाको अवस्था धेरै खराब छ । अहिलेसम्म तलब पनि कसैलाई खुवाउन सकेका छैनौं । तीन महिना पहिले गाउँसभा बदर भयो,’उनले भने,‘अहिलेसम्म अर्को सभा गर्नका लागि उपाध्यक्षले छलफल पनि गर्न मानेको छैन ।’ उपाध्यक्षले भनेकैअनुसार पालिका सञ्चालन गरे पनि सहकार्य गर्न तयार नरहेको उनले आरोप लगाए । तीन दिनअघि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर भएको र यसै साता बोर्ड बैठक राखेर गाउँसभा गर्ने विषयमा छलफल गर्ने उनले आश्वासन दिए ।
उपाध्यक्ष रामवती मण्डलले भने नक्कली गाउँसभा गरी खर्च गरेको रकम फिर्ता नगरेसम्म अर्को गाउँसभा हुन नदिने अडानमा छिन् । ‘नक्कली गाउँसभा गरेर खर्च गरेको रकम फिर्ता गर्नु पर्छ,’उनले भनिन्,‘जनताको रकम दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । त्यो सबै रकम फिर्ता गरेपनि मात्रै अर्को गाउँसभा हुन दिन्छु ।’
पालिका अध्यक्ष साहले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको र आफू त्यसको विरुद्धमा अवाज उठाउँदा पालिकाको कामकाज प्रभावित भएको उनको कथन छ । गाउँसभा नै नभएपछि पालिकाको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प छ । यहाँ पालिका प्रमुख-उपप्रमुख एउटै पार्टीको भए पनि योजना सञ्चालनमा भागबण्डा नमिल्दा विवाद हुने गरेको छ ।
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका प्रमुखले उपप्रमुखविरुद्धमा गरेको पत्रकार सम्मेलन । तस्बिर : कान्तिपुर
धनुषाकै क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख आरोपप्रति आरोपमा उत्रेका छन् । यहाँ नगर प्रमुख सुकदेव यादव अल्पमतमा छन् र उपप्रमुख रचना श्रेष्ठ माथेमा बहुमतमा छिन् । गएको वैशाख अन्तिम साता दुवै जनाले छुटाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर एक–अर्काविरुद्ध तुष पोखेका थिए । नगर प्रमुख यादवले हरेक योजनाको उपभोक्ता समिति आफूअनुकूल बनाएर अनियमितता गरेको उपप्रमुखको आरोप छ ।
तर, प्रमुख यादवले भने उपप्रमुखमाथि व्यंग्य गर्दै पर्यटक जनप्रतिनिधि रहेको बताउँछन् । सोही कारण काम गर्न कठिनाइ भएको प्रमुख यादवको भनाइ छ । प्रमुख एमालेबाट निर्वाचित छन् भने उपप्रमुख कांग्रेसबाट निर्वाचित छिन् । सूचना अधिकारी अजयकुमार यादवले गएको पुसमा यस पालिकाको नगरसभा भएको बताए । तर, अहिलेसम्म विकास बजेट ५ प्रतिशत खर्च भएको उनको अनुमान छ । तलव भत्ता र बहुवर्षिय योजनाको काम नियमित भइरहेको छ । अन्य योजनाहरू विवादकै कारण सञ्चालनमा ढिला भएको उनले बताए ।
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुखबीच विवाद नभए पनि अल्पमत बहुमतको विवाद छ । सोही कारण आठ महिना ढिलो (गत फागुन)मा गाउँसभा भएको थियो । यस पालिकामा जम्मा सात वटा वडा छन् । जसमध्ये पाँच नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष छन् भने एक जना जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एक जना कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । यहाँ प्रमुख उपप्रमुख एउटै पार्टीको भए पनि वडाध्यक्षहरूको टकरावको कारण निर्वाचित भएदेखि विवाद हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म यस पालिकामा विकास बजेट एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन नसकेको लेखा अधिकृत सञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार गन फागुनमा सभा भएको थियो । तर, अहिलेसम्म तलब भत्ता खुवाउने बाहेकको काम हुन सकेको छैन । वडा नम्बर २ का अध्यक्ष लालजी यादवले गाउँपालिका अध्यक्षको स्वार्थको कारण तालमेल नमिलेको आरोप लगाए ।
तर, गाउँपालिका अध्यक्ष भोगी मिश्रले वडाध्यक्षहरूले गैरकानुनी काम गर्न भन्दा नमानेको र सोही कारण गाउँसभा गर्न ढिला भएको बताए । बिनायोजनाको सडक निर्माण गरी वडाध्यक्षहरूले भुक्तानी नदिए गाउँसभा गर्न नदिने अडान लिएको उनको कथन छ । ‘जसको पालिकामा कुनै लेखाजोखा नै छैन । त्यो सडकको भुक्तानी कसरी हुन्छ,’उनले प्रश्न गर्दै भने,‘त्यही भुक्तानी नदिँदा वडाध्यक्षहरू मोर्चाबन्दी गरेर गाउँसभा हुन दिइरहेका थिएनन् । तर, अब तीव्र गतिमा विकास निर्माणको काम भइरहेको छ ।’
नगराइन नगरपालिकामा पनि फरक पार्टीको नगर प्रमुख र उपप्रमुख हुँदा विवादमै रहन्छ । यहाँ प्रमुख कांग्रेसबाट निर्वाचित विनयकुमार यादव छन् भने उपप्रमुख एमालेबाट निर्वाचित राधादेवी यादव छिन् । दुवै जनाको टकरावका कारण यहाँको विकास निर्माण पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । उपप्रमुख यादवले नगर प्रमुखले अधिकार प्रयोग गर्न नदिँदा विवाद हुने गरेको बताइन् । नगर प्रमुखले एकलौटी गरेको उपप्रमुखको आरोप छ । तर, नगर प्रमुख यादवले भने उपप्रमुख अल्पमत बहुमतको धाक लगाएर जबर्जस्ती गर्न खोज्दा विवाद हुने गरेको सुनाए ।
मिथिला, क्षिरेश्वर, धनौजी र लक्ष्यमीनियाँ प्रतिनिधिमूलक पालिका छन् । अधिकांश पालिकामा प्रमुख-उपप्रमुखबीच योजना बाँडफाटमा कुरा नमिल्दा, फरक पार्टीको हुँदा र आफ्नो-आफ्नो अडान कायम राख्दा विवाद हुने गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले प्रमुख-उपप्रमुखको विवादका चार कारण रहेको बताए । अधिकांश ठाउँमा उपप्रमुख महिला रहेको र पितृसत्तात्मक सोचले स्वीकार नगर्दा विवाद देखिने गरेको उनले बताए । ‘हाम्रो समाजले महिलालाई नजानेको, नबुझेको सोच्छन्,’उनले भने,‘कमजोर ठान्छन् । त्यसकारण कतिपय ठाउँमा महिला उपप्रमुखलाई प्रमुखले हप्काएर राख्न खोज्दा विवाद देखिन्छ ।’
अर्को अधिकांश जनप्रतिनिधि कमाउ धन्दामा लाग्दा विवाद देखिएको उनले बताए । स्थानीय सरकारका ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधि अवैध रूपमा कमाउन खोज्दा पनि विवाद हुने गरेको उनको टिप्पणी छ । विवादको अर्को कारण पार्टीगत समस्या पनि रहेको उनले बताए । ‘पार्टी गत कारणले पनि विवाद हुन्छ । फरक पार्टी भएपछि ग्रामीण अन्तर विरोध हुन्छ,’उनले भने,‘त्यसपछि काम र जनताको सेवा भन्दा एकले अर्कोलाई बदनामी गर्नेतर्फ लाग्छन् ।’ महत्त्वाकांक्षाले पनि समस्या निम्तिने गरेको उनको कथन छ ।
यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी व्यवस्था र बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘कानुनमा अधिकार र दायित्व थप स्पष्ट हुनुपर्छ,’उनले भने,‘दायित्व पूरा नगर्नेलाई दोषी ठहराउनुपर्छ । पदमुक्त गर्नुपर्छ ।’
पालिकामा प्रमुख-उपप्रमुखको विवादले बजेट खर्च न्यून हुँदा चालु आर्थिक वर्ष र अगामी आर्थिक वर्षको काम प्रभावित हुने अर्थशास्त्री राकेश मिश्रले बताए । हत्तारमा चालु वर्षको योजना पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नहुने र अर्को वर्षको तयारी पनि गर्न नसकिने उनले जिकिर गरे । उनका अनुसार बजेट खर्चको असर विकास निर्माण र नागरिकको सेवा सुविधामा समेत असर पर्छ । ‘कम समयमा विकास निर्माण गर्दा गुणस्त्तरीय हुँदैन,’उनले भने,‘त्यो रकम खर्च गर्ने होड मात्रै हुन्छ । जसले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ । र, यसको असर आम जनता सम्म पुग्छ ।’
बजेट खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा विस्तारै बजेटको अकार पनि घट्दै जाने उनको कथन छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गरेको अधारमा अनुदान दिने गरेको हुनाले खर्च गर्न नसक्दा विवादित पालिकाहरू कटौतीमा पर्ने र तीनको बजेटको अकार घट्ने उनले विश्लेषण गरे ।
