रौतहट — पूर्वपश्चिम राजमार्गको लमाहा पुलनजिक झाडीले पुरिन लागेको अवस्थामा घाटगद्दी गरेर राखेको ठूलो परिमाणको सालको गोलिया भेट्टिन्छ । लामो समयदेखि लिलाम बिक्री हुन नसकेर महँगो काठ त्यत्तिकै कुहिएर नष्ट भइरहेको छ । न यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको छ, न सरकारले राजस्व नै आर्जन गर्न सकेको छ ।

यो समस्या मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा छ । मधेशका जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयहरुमा लिलाम हुन नसकेका २ लाख १० हजार क्यूफिट काठ जंगलमा अलपत्र छन् । नयाँ उत्पादन बाहेकका पुराना काठ लिलाम बिक्री हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि ती काठ, दाउरा व्यवस्थापन नहुँदा कुहिन थालेको हो । समयमा लिलाम बिक्री भए सरकारको ढुकुटीमा कम्तीमा ५० करोड राजस्व जम्मा हुन्थ्यो । 

महिना दिनअघि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–३ मा पर्ने गैंडाटार सव–डिभिजन वनमा डढेलो लाग्दा घाटगद्दी गरिएको २२ चट्टा काठ जल्यो । यसपटक सोही स्थानमा डढेलो लाग्दा ११ चट्टा दाउरा जलेर नष्ट भए । समयमा लिलाम बिक्री भइदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो । 

२०७६ मा हेटौंडा–ढल्केवर–दुहबी ४ सय केभी प्रसारणलाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएका दाउरा राजमार्ग छेउमा घाटगद्दी गरी राखिएको अवस्थामा आगो सल्केर खरानी भएको हो । करिब ५ वर्षदेखि अलपत्र छाडिएको काठ–दाउरा कुहिन थालेको हो । विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि रौतहट क्षेत्रमा साललगायत अन्य जातका रुख कटान गरिएको थियो । त्यसबेला करिब एक लाख क्यूफिट साल र कुकाठ, १ सय २७ चट्टा दाउरा  संकलन भएको थियो । 

काठ–दाउरा निगरानी गर्न वनले लमाहामा कर्मचारी नै खटाएको छ  । पशुपति आर्यघाटलाई उक्त दाउराबाट २७ चट्टा दिएको छ । बाँकीको १ सय २७ चट्टा गत वर्ष लिलाम बिक्री हुँदा प्रति चट्टा ७० हजारका दरले ८८ लाख ९० हजारमा काठमाडौंका एक ठेकेदारले सकारेर छाडेको वन कार्यालयले जनायो । ठेकेदारले उक्त दाउरा सकार गरेर रकम बुझाउन नसकेपछि कुहिँदै गएको हो । समयमै लिलाम बिक्री गर्न सकिएको दाउराको सरकारी रेटमै ३८ लाख राजस्व उठ्थ्यो । अहिले त्यस क्षेत्रमा विद्युत् लाईनका लागि कटान गरिएको काठ–दाउरा कुहिँदै गएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय रौतहट अन्तर्गतको सशस्त्र वनरक्षक सुरक्षा शाखाको कम्पाउण्डभित्र राखिएका काठ पनि काठ कुहिँदै गएका छन् । करिब दुईदशक बढीदेखि बहुमुल्य साललगायतका काठ कुँहिदै गएका हुन् । विभिन्न समयमा वन कर्मचारीको मिलोमतोमा कटान भएका काठको मुद्दा किनारा लाग्न नसकेपछि कुहिएको हो । 

तत्कालीन वन अधिकृत अर्जुन केसीको मिलेमतोमा धन्सार वनक्षेत्रमा ढलापडा संकलनको नाममा ठेकेदारले नियम विपरीत सालको गोलिया टुक्राएर दाउरा बनाउन लाग्दै थिए । यहीबेला थाहा पाएर बरामद गरेको ४ हजार क्यूफिट काठ कुहिएर कामै नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै बलरीको जंगलबाट एक सय वटा टायरगाडासहित बरामद गरेको सालको गोलिया पनि कुहिएको छ । टायरगाडा र गोलिया एकैसाथ कुहिएको हो । डिभिजन वन अर्न्तगत अहिले ८ वटा सव डिभिजन छन् । सबैको कम्पाउण्डमा हेर्ने हो भने ठूलो परिणामका साल, कुकाठलगायत जातका गोलिया कुहिएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

२०६२ सालयता रौतहटमा झण्डै १० हजार क्यूफिट काठ कुहिएको छ । वन प्रमुखको निवास, वन कार्यालयको कम्पाउण्डमा समेत बेबारिस अवस्थामा राखिएको काठ कुहिने अवस्थामा छन् । बेवारिस र ब्यक्तिसहित बरामद काठको अदालतमा मुद्दा चलेपछि फैसला नहुन्जेल व्यवस्थापन गर्न पाईँदैन । यदि लिलाम बिक्री गर्नु परे अदालतको सहमति चाहिने डिभिजन वन रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहले जानकारी दिए । ‘मुद्दाको हकमा अदालतको निर्णय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय काठदाउरा एकपटक होइन, पटक/पटक लिलामको सूचना प्रकाशित गर्दा समेत सकार गर्न कोही आउँदैन । अनि बिस्तारै कुहिन थाल्छ ।’ नयाँ वन नियमावली आउन समय लागेकोले बिक्री वितरणमा ढिला भएको प्रमुख साहले सुनाए । 

वनले चोरी तस्करीबाट बरामद गर्ने काठ र सवारीको हकमा १ लाखभन्दा कम बिगोमा आफैँले मुद्दा चलाउन सक्छ । ऐनले यो अधिकार डिभिजन वनलाई दिएको छ । वन एक सदस्यीय विशेष अदालत पनि हो । तर मुद्दाको फैसला संघ अन्तर्गतका प्रमुखले गर्ने अधिकार रहेकाले समस्या झनै जटिल बनेको वन कार्यालयको बुझाई छ । डिभिजन वन र सव डिभिजन वन कार्यालयहरुमा चोरी निकासी गर्दा बरामद भएको काठ दशकदेखि त्यतिकै सड्न थालेको छ । मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेपछि काठ कुहिन थालेको हो । अदालती प्रक्रिया ढिला हुने भएपछि प्रमाण बुझ्नुपर्ने भनिएपछि ती काठ बिक्री गर्न नमिलेको वनको तर्क छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म काठ लिलाम बिक्री गर्न पाइँदैन । वन कार्यालयले विभिन्न वन क्षेत्रबाट बेबारिसे अवस्थामा बरामद गरेको काठ, दाउराको मुद्दा चलाएपनि फैसलातिर चासो देखाएको पाईँदैन । 

विभिन्न पोष्टमा चोरी निकासी र तस्करबाट बरामद साल, कुकाठ जातको काठको हकमा जिल्ला प्रशासनसँग राय लिएर किनारा लगाउनुपर्ने वनका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

अदालतबाट तस्करीमा संलग्न अधिकांश धरौटीमा रिहा भएपनि काठको हकमा फैसला हुन नसकेको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले जनायो । सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा करोडौं मुल्यका महंगा काठदाउरा कुँहिदै गएको हो । सालको बजार मूल्य प्रतिक्यूफिट ३ हजार बढी पर्ने ब्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यस्तै चिरान ४ हजार बढी पर्छ । नेपालभित्र मूल्यवान सालका काठ सढेर जाँदा सरकारले बाहिरी देशबाट काठ नेपाल भित्र्याउन आदेश दिएको छ । काठमाडौंका काठ व्यवसायी राजु मैनालीले तीन/चार वर्षअघिसम्म सालको गोलिया ३२ देखि ३५ सय र चिरान ५ हजारसम्ममा बिक्री भएको बताए । ‘अहिले मन्दी छ । विदेशबाट पनि गोलिया काठ आउन कम भएको छ,’ उनले भने,‘विदेशी काठ गोलियाभन्दा पछिल्लो समय चिरान बिक्री हुन थालेको छ । सरकारले नेपालमै भएको काठ समयमा लिलाम बिक्री गर्न सके समस्या हुँदैनथ्यो होला ।’ यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना असफल हुने देखिएको अर्का काठ व्यवसायी कर्ण थोकरले बताए । ‘भएका काठदाउरा सदुपयोग गर्न नसक्दा कुहिएका छन्, सरकारको करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमै लिलाम बिक्री गर्न छाडेर सरकारले धमाधम विदेशबाट काठ आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।’ 

काठ व्यवसायीहरुले चीन, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम लगायत काठजन्य सामान आयात गरेका थिए । आफ्नै मुलुकको वनका काठ सदुपयोग नभई कुहिएर खेरजाँदा वर्षेनि करोडौं घाटा लाग्ने गरेको छ । तर अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात हुने क्रम रोकिएको छैन । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ३३ करोड, २०७८/७९ मा ७ अर्ब ९९ करोड र २०७९/८० मा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख भएको वन कार्यालयले जनायो ।  

प्रतिवेदनमा वन क्षेत्रमा हैसियत बिग्रिएका, सुखाखडा, ढलापडा, उमेर पुगेका रुख बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै काठ सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त आम्दानी गुमिरहेको छ । अर्बौंको काठजन्य सामग्री बाहिरबाट आयात भएको उल्लेख छ । महालेखाले सुखाखडा, ढलापडा रुख व्यवस्थापन गरी काठलगायत वन पैदावारको उचित व्यवस्थापन र उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाली काठको तुलनामा विदेशी काठ सस्तो पर्ने हुँदा व्यवसायीहरु ल्याएर बिक्री गर्छन् । राजधानीका विभिन्न चिरान मिलमा विदेशी सालका काठहरु पाइन्छ । अहिले तेस्रो मुलुकबाट धमाधम साललगायतका काठ भित्रिएका छन् । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग(फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि ट्रयाक खोल्ने क्रममा नेपाली सेनाले बारा, मकवानपुरका वन क्षेत्रमा काटेका रुखको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ती काठ पनि कुहिन थालेका छन् ।

मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेले सबैभन्दा धेरै मुद्दाको काठ, दाउरामा समस्या देखिएको बताए । वन ऐनमा नेपाल सरकारले खटाएको वन अधिकृतले मुद्दाको निरुपण भन्ने छ । वनअधिकृतहरु प्रदशेमा  समायोजन भएर आएका छन्,’ उनले भने, ‘अब कुन वन अधिकृतले गर्ने ? संघले वा प्रदेशले भन्ने दुविधा छ । वन अधिकृतहरुले कानुनी अधिकार नपाएकै कारण लिलाल बिक्रीको आदेश गर्न नपाएका हुन् ।’ 

सचिव घिमिरेका अनुसार केही जिल्लामा वन अधिकृतले अदालतका न्यायाधीशसित समन्वय गरेर अदालतबाटै लिलामको आदेश लिने गरेका छन् । तर त्यो दिर्घकालीन नभएको सचिव घिमिरेले जनाए । ‘कानुनसम्मत वनअधिकृतहरुले नै मुद्दाको निरुपण गर्नसक्ने भनेर आयो भने सबै समस्या हल हुन्छ,’ उनले थपे । वनले एक वर्षसम्म बिगोको मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको छ । 

नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको ट्रयाक खोल्ने क्रममा काटिएका रुख १० महिनाअघिनै सम्बन्धित सामुदायिक वन र तत्कालीन डिभिजन वन कार्यालय बारालाई बुझाइसकेको छ । मन्त्रालय, विभाग र डिभिजन वन कार्यालयले लिलाम बिक्रीको आदेश दिन ढिला गरिदिँदा बेवारिसे अवस्थामा काठ कुहिँदै गएको छ । सेनाले काटेर छुट्याएको काठ दाउरा पनि लिलाम हुन सकेको छैन । फास्ट ट्रयाकमा कति काठ दाउरा कुहिन थालेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक अहिले नै भन्न नसकिने बारा डिभिजन वनका अधिकृत वीरेन्द्र यादवले बताए । ‘तामागढीमा ठूलो परिणाममा काठ सड्न थालेको छ,’ उनले भने,‘जिल्लाभरी सामुदायिक वनमा समेत गरी १ लाख २० हजार काठ लिलाम हुन सकेको छैन ।’  

वन कार्यालय रौतहटका अनुसार डेढ दशकयता विभिन्न स्थानमा बरामद भएका ६ हजार सालको गोलिया काठ कुहिँदै गएको छ । त्यस्तै आपूर्ति समितिलाई हस्तान्तरण गरिएका ५ हजार काठ कुहिँदै गएको छ । उपभोक्तालाई घरकाजका लागि वितरण गर्न लागिएको काठ समेत नलगिएपछि अलपत्र परेको छ । सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा करोडौंको महँगो काठ दाउरा कुहिँदै गएको हो । पछिल्लो समय यहाँका साझेदारी वनमा ५ हजार २ सय क्यूफिट काठ र केही दाउरा लिलाम हुन नसकेर त्यत्तिकै थन्किएको छ । त्यस्तै सामुदायिक वनमा ३० हजार ८ सय क्यूफिट काठ लिलामको प्रक्रियामा छ । ९० दशमलव ७५ चट्टा दाउरा लिलाम हुन सकेको छैन । अवैध चोरी निकासीका क्रममा बरामद भएका, वन कटानबाट संकलन गरी राखिएका काठ दाउदा समयमा लिलाम बिक्री हुन नसक्दा कुहिने खतरा बढेको छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बारा डिभिजन वनमा काठ लिलाम हुन बाँकी देखिएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय बाराका मुद्दा शाखाकी रेन्जर सुनिता अधिकारीले २०७२ यता विभिन्न स्थानमा बरामद भएको काठ २२८६, चिरान काठ ३८६ र अन्य ५ सय रहेको जानकारी दिइन् । त्यस्तै वन व्यवस्थापन अन्तर्गत १ लाख २० हजार लिलाम हुन बाँकी रहेको विकास फाँटका अधिकृत वीरेन्द्र यादवले बताए । त्यस्तै पर्सामा ५३ हजार क्यूफिट काठ लिलाम हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनायो । मधेश प्रदेशको ८ जिल्लाको तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिलेसम्म २ लाख १० हजार ६१ क्यूफिट काठ लिलाम बिक्री हुन बाँकी रहेको देखाएको छ । समयमा बिक्री भयो भने यसले सरकारलाई झण्डै ५० करोड राजस्व असुली हुने वनकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । वनले लिलाम बिक्री गर्दा सकार गर्ने फर्म, ब्यक्ति आएन भने तीन पटकसम्म सूचना निकाल्न पाउँछ । ७ वर्षसम्म कसैले लिलाम सकार गरेन भने पुर्नमूल्यांकन गरेर सरकारी रेट घटाउन मिल्ने रौतहटका डिभिजन वन प्रमुख साहले सुनाए । अहिले सालको गोलिया प्रतिक्यूफिट १२ सय र दाउरा प्रतिचट्टा ३ हजार पर्छ । पुरानो काठ सड्न थाले प्रदेश वन सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्यांकन घटाएर बिक्री गर्नसक्ने प्रावधान छ । 

वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा रहेको र देशको आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका डिभिजन वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख बिनोद सिंहले बताए । ‘देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा वनको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ,’ उनले भने,‘देशको कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । क्षेत्रफलको हिसावले सानो देश भएतापनि भौगोलिक वनावट, उचाई तथा हावापानीको विविधतामा अत्यन्त धनी छ ।’ प्रमुख सिंहका अनुसार अहिले पनि वन पैदावार संकलन, बिक्री, वितरण एवं वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन मार्फत प्रशस्त रोजगारी र आयआर्जनका अवसर प्राप्त भइरहेको छ । देशको झण्डै आधा भू–भाग वनले ढाके पनि हाल विदेशवाट समेत काठ आयात भइरहेको छ । केही नियमले गर्दा समयमा काठ दाउरा लिलाम बिक्री हुन नसकेको प्रमुख सिंहले बताए । पछिल्लो समय वनप्रमुखहरुले अदालतबाट आदेश लिएर लिलामको प्रक्रिया अघि सारेको बताएका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटका स्रेस्तादार उपसचिव उद्धव ढोडारले वनको काठ, दाउरा सम्बन्धि मुद्दा निकै कम रहेको जानकारी दिए । 

मधेशका जिल्लामा काठ दाउराको अवस्था

सप्तरी 

२२७७ क्यूफिट सालको गोलिया मध्ये 

लिलाम हुन बाँकी १०७२ क्यूफिट

बेबारिसे ४४ क्यूफिट

सिरहा

बेबारिसे काठ–१८४६.४४ क्यूफिट

मुद्दाको काठ–८१९.९६ क्यूफिट

धनुषा

बेबारिसे चिरान काठ–१०३५ क्यूफिट

मुद्दाको काठ–१११५ क्यूफिट

बेबारिसे गोलीया–६९९ क्यूफिट

महोत्तरी

मुद्दाको काठ– ५ हजार क्यूफिट

लिलाम बिक्रि हुन बांकी–१५ हजार क्यूफिट

बेबारिसे–५ हजार क्यूफिट

पटक/पटक सूचना निकालेर लिलाम बिक्रि नभएको

७ हजार क्यूफिट

सर्लाही

मुद्दाको गोलिया काठ– १८४४.४४ क्यूफिट

रौतहट

मुद्दाको काठ–३५५७.५४ क्यूफिट

लिलाम हुन नसकेको–८५४७.०२ क्यूफिट

दाउरा चट्टा–९०

बारा

२०७२ सालयता

मुद्दाको काठ– २२८६ क्यूफिट 

चिरान काठ– ३८६ क्यूफिट

अन्य– ५०० क्यूफिट

वन ब्यवस्थापन अन्तर्गत– १ लाख २० हजार क्यूफिट 

पर्सा