बुटवल — राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक निर्माण सुरु भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि ३० प्रतिशत काम हुन सकेको छैन । सडकको ट्र्याक पूरा भएको छ । तर, ट्रयाक खुलेको स्थानमा सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम भने अति सुस्त छ । १७ वर्षमा १९ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा तराई क्षेत्रलाई नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष बागलुङको ढोरपाटन जोड्नका लागि सालझन्डी-ढोरपाटन सडक निर्माणको बहुवर्षे योजना अघि सारेको थियो । तराईबाट पहाडी जिल्ला हुँदै छोटो दुरीमा सिकार आरक्ष र पर्यटकीय गन्तव्य ढोरपाटन पुग्ने गरी तयार भएको योजनामा बजेट अभाव र ढिलासुस्तीले नै सडक निर्माणले गति नलिएको हो ।

रूपन्देहीको सालझन्डीदेखि पाल्पाको खुर्साने, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, गुल्मीको पुर्कोटदह, अर्खाबाङ हुँदै बागलुङको ढोरपाटन जोड्ने गरी २०६५ मा यो सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । आयोजनाको सुरु अनुमानित लागत ८ अर्ब थियो । अहिले लागत बढेर ११ अर्ब पुगेको छ । १७ वर्षमा ३ अर्ब ५ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

सडकको लम्बाइ १ सय ९७ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये १५ किलोमिटर मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्छ । सालझन्डी–ढोरपाटन सडक आयोजनाले १ सय ८२ किलोमिटर खण्डमा मात्र काम गर्ने अख्तियारी पाएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म झन्डै १९ किलोमिटर कालोपत्र भएको र अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङका केही खण्डमा कालोपत्रका लागि बहुवर्षे टेन्डर आहृवान भए पनि बजेट अभावले काम हुन नसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार रूपन्देहीमा ५ किलोमिटर, पाल्पामा २०, अर्घाखाँचीमा ७०, गुल्मीमा ४० र बागलुङमा ५० किलोमिटर सडक सालझन्डी–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत पर्छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म सालझन्डीको कञ्चन खोलामा ५ किमि र अर्घाखाँचीमा १४ किमि पिच भएको सालझन्डी –सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना कार्यालयका प्रमुख गागलबहादुर भण्डारीले बताए । बाँकीमध्ये अहिले ७० किलोमिटर पिच गर्न विभिन्न ४ ठाउँमा बहुवर्षे ठेक्का लगाएर काम भइरहे पनि बजेट अभावले सम्झौताअनुसार काम हुन नसक्दा आयोजनाको प्रगति देखिएको छैन । 

‘सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेट अभाव नै हो,’ उनले भने, ‘बजेट भुक्तानी गर्न नकसेपछि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्दैनन्  दुईवटा पुलको नक्सा परिवर्तन अर्को समस्या छ ।’ सडक आयोजनाले समेटेको बजार क्षेत्र सालझन्डी  र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारमा स्थानीयले गरेको अवरोधले पनि केही समय ढिलाइ भएको उनले बताए । अहिले त्यो समस्या समाधान भए पनि बजेट अभाव र निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले निर्माण सुस्त छ । 

सडकले लुम्बिनीका ४ र गण्डकी प्रदेशको एक जिल्लालाई तराईसँग जोडेको छ । तीमध्ये लुम्बिनीको रूपन्देहीमा पर्ने सडक निर्माण धेरै पूरा भएको छ । अहिले पाल्पाको खुसार्नेदेखि अर्घाखाँचीको पटौटीसम्म २२ किलोमिटर कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । गुल्मीको पुर्कोटदहदेखि अर्खाबाङसम्मको १९ किलोमिटर, गुल्मीको सिर्सनीदेखि गंगरेसम्मको ७ किलोमिटर, अर्घाखाँचीको माटे भन्डारादेखि गुल्मीको पुर्कोटदह सिर्सनीसम्मको २६ किलोमिटरका लागि बहुवर्षे ठेक्का सम्झौता भए पनि काम सुस्त छ । ठेक्काको म्याद ३ वर्षे रहेकामा सबै ठेक्काको सम्झौता अवधि सकिएको छ । 

बागलुङको बुर्तिबाङदेखि ढोरपाटन पुग्ने २२ किलोमिटर खण्डको ठेक्का पनि साढे तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७८ कात्तिकमा काम सुरु भएर २०८१ वैशाखमा सकिनुपर्ने काम अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । आयोजना प्रमुख भण्डारीले सम्झौता सकिएका र काम ३० प्रतिशत पनि नपुगेका सबै निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौता तोड्नका लागि पत्राचार गरिएको र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘सम्झौताअनुसार प्रगति नभएका ठेक्का तोड्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘बजेट पर्याप्त भएमा नयाँ टेन्डर गरेर भए पनि कामको गति बढाउँछौं ।’

अपेक्षाअनुसार निर्माण कार्य हुन नसक्दा राज्यको अर्बौं रकम नोक्सान हुने अवस्थामा पुगेको जिल्ला समन्वय समिति बाग्लुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताए । 'लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई ढोरपाटनसम्म ल्याउन सहज बनाउने र बागलुङको दुर्गम मानिने ढोरपाटन र बुर्तिबाङलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो,' उनले भने, 'सडक नै अलपत्र परेपछि ढोरपाटनमा सिकार गर्न आउने पर्यटक घटे, त्यसको असर जिल्लाको राजस्व संकलनमा पनि परेको छ ।'

सडक स्तरोन्नति नहुँदा ढोरपाटनका गर्भवती महिला, नेपाली सेना र आरक्ष कार्यालयको ढुवानीमा पनि समस्या छ । निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने र आयोजना कार्यालयले बजेट दिन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । 

सालझन्डीदेखि ढोरपाटनसम्म यो सडकबाट यात्रा गर्दा तराई, पहाड र हिमालका प्राकृतिक र मनोरम विविधता देख्न पाइन्छ । अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङका दुर्गम मानिएका अधिकांश ग्रामीण बस्ती हुँदै सडकको ट्रयाक निर्माण गरिएको छ । त्यसले ग्रामीण बस्तीको रहनसहन र सांस्कृतिक विविधताको पहिचानदेखि त्यहाँका उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग हुने पनि स्थानीयले आशा गरेका थिए । तर, सडक निर्माण अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा अहिले सडक हेर्दै निराशा पोख्दै गर्ने अवस्था बढिरहेको गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले बताए । ‘गुल्मीको सबैभन्दा दुर्गम पालिका हाम्रो हो, यो सडकले पालिकाको झन्डै १५ किलोमिटर समेटेपछि त्यहीअनुसार विकासको आशा पनि गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, १० वर्षदेखि खुलेको ट्रयाक धुलाम्ये र स्तरोन्नतिसम्म नहुँदा अहिले निराशा मात्र बढेको छ ।’ 

मालिका क्षेत्रमा पर्ने सडकको अर्खाबाङ र गंगरेबाट पहाडका सुन्दर र मनोरम बस्ती, तराईको फाँट र हिमालको दृश्यावलोकन देखिने भएकाले पनि सडक निर्माणपछि पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने आशा र विश्वास अझै रहेको उनले बताए । 

सधैं बजेट अभाव
सुरुमा ८ अर्बको डीपीआर भएको यो सडक निर्माणमा ढिलाइसँगै लागत पनि बढ्दै गएको छ । योजना प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर भण्डारीले अहिले योजनाको लागत बढेर ११ अर्ब पुग्न थालेको बताए । ‘योजना समयमै सम्पन्न गर्न हरेक वर्ष कम्तीमा १ अर्ब बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो, तर कुनै वर्ष पनि आवश्यकताको ४० प्रतिशत बजेट आएको छैन,’ उनले भने, ‘समयमै काम गरे पनि व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा काममा पनि ढिलाइ हुँदै गएको छ ।’ काम गरेको रकम समयमै भुक्तानी गर्न नसकेपछि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न पनि अप्ठ्यारो परेको उनले बताए ।

आयोजनाका लागि पछिल्लो ५ वर्षमा २ अर्ब ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्योभन्दा अघि १ अर्ब २ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । 

सडक परियोजनाकी सूचना अधिकारी क्रिष्टिना थापाका अनुसार २०७७/०७८ मा २३ करोड बजेट विनियोजन भएकामा २१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७८/०७९ मा ४३ करोड बजेट विनियोजन भएकामा ४० करोड ६६ लाख खर्च भएको थियो । २०७९/०८० मा विनियोजन भएको ५३ करोड १७ लाख बजेटमध्ये ५३ करोड १३ लाख, २०८०/०८१ मा ५० करोड ८७ लाख बजेटमध्ये ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आवमा ४५ करोड ७९ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये अघिल्ला वर्षहरुको दायित्व १६ करोड ६४ लाख भुक्तानी गरेर २६ करोड ३६ लाखको मात्र काम गरिएको थियो ।