काठमाडौँ — कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि २०७८ सालमा संक्रमितको चाप व्यवस्थापन गर्न भन्दै संघीय सरकारले देशभर आठ वटा नाकामा भव्य होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्‍यो । मुलुकका प्रमुखस्थल नाकाहरूमा करिब सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका सबै होल्डिङ सेन्टर अहिले अलपत्र बनेका छन् ।

भारतबाट आउनेलाई सीमाक्षेत्रमै केही दिन राखेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने उद्देश्यले झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगरस्थित रानी, पर्साको वीरगन्ज, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमै आउन सकेका छैनन् । प्रत्येक होल्डिङ सेन्टर एक–एक हजार जना अट्ने क्षमताका छन् । हरेक होल्डिङ सेन्टरमा कम्तीमा २० भवन, एक हजार शय्या र अन्य आवश्यक उपकरण छन् । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा सबैमा ताला लगाएर सेनाको पहरा दिइएको छ ।  

त्यही मेसोमा कोशी प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्र विराटनगर र झापामा पनि झन्डै आधा अर्ब लगानीमा अत्याधुनिक संरचना बनाइए । निर्माणलगत्तै महामारी मत्थर हुँदै गएपछि यी संरचना यतिबेला प्रयोगविहीन मात्रै छैनन्, जीर्ण पनि बन्दै गएका छन् । ‘भवन त झार जंगलले ढाक्न थालेको छ,’ विराटनगरको होल्डिङ सेन्टरमा सधैं बाख्रा चराउन आउने स्थानीय देवीप्रसाद खतिवडाले भने, ‘बेहाल छ स्थिति ।’

देशैभर नेपाली सेनाले ठेक्का लगाएर खडा गरेका होल्डिङ सेन्टरहरु रेखदेखको जिम्मेवारी पनि अहिले सेनाकै काँधमा छ । 

विराटनगर जुटमिलको करिब पाँच बिघामा अत्याधुनिक होल्डिङ सेन्टर ठडिएको छ । विगतमा यो जमिनमा आँप र लिची बगैंचा थियो । ‘पहिला आँप लिची फल्थ्यो,’ जुट मिलका पूर्वश्रमिक समेत रहेका खतिवडाले ठट्यौली शैलीमा भने, ‘अहिले घर फलेको छ ।’

संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा सेनाले हनुमान कन्स्ट्रक्सनमार्फत होल्डिङ सेन्टर बनाएको थियो । यो जमिनभित्र कुल ५९ वटा साना–ठूला भवन निर्माण गरिएका छन् । जसमा २२ वटा एट्याच्ड बाथरुम, १५ वटा किचन, दुई वटा डाक्टर रुम, क्वारेन्टिन र हजार जनासम्म अटाउने शय्या छन् । 

बगरको होल्डिङ सेन्टर उस्तै
झापाको मेचीनगर–१४ स्थित हडिया खोलाको चार बिघा जमिनमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था पनि विराटनगरको जस्तै छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको एक हजार शय्याको सो अर्ध–स्थायी संरचना अहिले प्रयोगविहीन छ । करिब २२ करोड रुपैयाँको लागतमा बनाइएको यो सेन्टरको रेखदेख पनि सेनाबाटै भइरहेको छ । 

झापाको होल्डिङ सेन्टर सीमा नाकादेखि २० किलोमिटर टाढा ऐलानी जमिनमा निर्माण गरिएको छ । मेचीनगरका पूर्वप्रमुख विमल आचार्यका अनुसार सरकारको योजना त नाकानजिकै होल्डिङ सेन्टर बनाउने थियो, तर जमिन नपाएर टाढा निर्माण गरिएको हो । ‘हतारमा बनाइएका कारण भुइँ र सिँढीहरू धमाधम भत्किन थालेका छन्,’ स्थानीय मुस्तुफा मोहम्मदले भने ।  

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रयोगविहीन रहेको विराटनगरको होल्डिङ सेन्टरलाई लागुपदार्थ दुर्व्यसनी सुधार केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । भण्डारीका अनुसार सरकारी सुधार केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । भण्डारीले भने, ‘प्रहरीसँगको समन्वयमा सुधार केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्ने मन्त्रत्रालयले योजना बनाइरहेको छ ।’ 

०००

वीरगन्जस्थित वीरगन्ज भन्सार परिसरमा हनुमान कन्स्ट्रक्सनले २७ करोड ९० लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएको समयदेखिनै प्रयोगविहीन छ । सेन्टरमा ५० जना क्षमताको २० वटा छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टिन हल रहेको छ । त्यसबाहेक एउटा प्रशासनिक भवन, चिकित्सकका लागि छुट्टै भवन, अत्याधुनिक भान्सा घर र शौचालय समेत रहेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले गृह मन्त्रालयले हालै सेनाबाट उक्त सेन्टर सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको बताए । ‘गृहबाट हालै मात्र यस आशयको पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘म पनि जिल्लास्थित नेपाली सेनाका कर्नेलसँग समन्वय गरिरहेको छु ।’

वीरगन्जस्थित होल्डिङ सेन्टरमा साना ठूला गरी कुल ५ दर्जन भवन रहेको उनले जानकारी दिए । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका पूर्वाधार, शौचालयमा रहेका धारालाई चोरीबाट जोगाउनका लागि पनि त्यहा सुरक्षाकर्मी बस्नु आवश्यक रहको उनले बताए । 

०००
कपिलवस्तुमा निर्माण गरिएको एक हजार बेडको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको मोडालिडी र सञ्चालन गर्ने निकाय निर्क्योल नहुँदा अलपत्र परेको हो । सेनासँग होल्डिङ सेन्टर बनाउन हनुमान कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेर चितवनको ओमसत्यसाई कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको थियो ।

कृष्णनगर नगरपालिका–१ स्थित कृष्णनगर बजारमा ६ सय बेड र शिवानगरमा ४ सय बेडको होल्डिङ सेन्टर २७ करोड ६७ लाख लागतमा बनाइएको हो । केन्द्रबाट कुनै निर्णय नहुँदा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन हुन नसकेको प्रजिअ दिलकुमार तामाङले बताए ।

उता जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले उपयोग गर्न जिल्ला प्रशासन मार्फत सेनालाई पत्राचार गरे पनि कुनै निर्णय नआएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख गौरव ढकालले बताए । आफूहरुले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामका लागि होल्डिङ सेन्टर उपयोग गर्न खोजेको उनले बताए । 

०००

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको–१४ भवनीयापुरमा सेनाले १ हजार शय्या क्षमताको बनाइएको होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगविहीन छ । होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षार्थमा सैनिक बसेका छन्  । सेन्टरमा विभिन्न २२ वटा ब्लक छन् । आधुनिक धारा र शौचालय बनाइएको छ । अक्सिजनको छुट्टै कोठा छ । दुईवटा भवन चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्याइएको छ । खाना पकाउने र खाने ठूल्ठूला कक्ष छन् ।

अस्पतालजस्तै देखिने होल्डिङ सेन्टर ठेकदारले गत वर्ष साउन १३ मा सेनालाई हस्तान्तरण गरेको हो । २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा निर्माण सकेको ठेकेदार कम्पनीले सेनालाई भवन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सेनाले अहिले होल्डिङ सेन्टरको रेखदेख संरक्षण गरिरहेको छ ।

सेनाले अहिले सुरक्षा मात्र दिइरहेको बज्रदल गणका प्रमुख सेनानी रविन श्रेष्ठले बताए । सेनाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमध्ये कुन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अन्योलले सेन्टर प्रयोगविहीन बन्न पुगेको छ । सेन्टर निर्माणका लागि २०७८ साउन २४ मा भवन ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी सेन्टरबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म कसरी प्रयोग गर्नेबारे कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो सबै निर्दैशन र सुझाव गृह मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने हो । तर म आएदेखि त्यसबारे कुनै निर्देशन छैन ।’  

धनगढीको होल्डिङ सेन्टर जीर्ण बन्दै
धनगढीको त्रिनगरस्थित मोहना नदी किनारमा रहेको त्रिनगर सीमा नाकानजिक घना वन क्षेत्रको बीचमा कैयौं सरकारी भवन छन् भन्ने धेरैले अनुमान नै गर्दैनन् । निलो रङका जस्ताले छाएका आकर्षक तर प्रयोगविहीन भएर रङ खुइलिँदै गएका भवन रहेको त्यस क्षेत्रमा चारैतिर तारबार गरिएको छ । मुलगेटमा सेनाको चौबिसै घण्टा पहरा छ ।

त्यस क्षेत्रमा करिब चार वर्षअघि २८ करोड ८१ लाख लागतमा क्वारेन्टिन कक्ष, चिकित्सक कक्ष, शौचालय, भान्सा घरसहित ५० वटा ब्लक निर्माण गरिएका छन् । तर ती सबै प्रयोगविहीन छन् । त्यहाँ १४ वटा क्वारेन्टाइन ब्लकभित्र तीन सय शय्या छन् ।

होल्डिङ सेन्टर रहेको क्षेत्र धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का वडाअध्यक्ष राजबहादुर ऐर सरकारले करोडौं खर्च गरेर बनाएको संरचना संघ सरकारले तत्काल स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु जरुरी रहेका बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार त्यहाँ उपलब्ध छन्,’ वडाध्यक्ष ऐरले भने, ‘प्रसूति केन्द्र वा जेष्ठ नागरिक वा बालबालिका उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि भएन भने शिक्षालय बनाउन पाए पनि हुन्थ्यो ।’ यस्तै प्रयोगविहीन अवस्था हुने हो भने एक/दुई वर्षमा कामै नलाग्ने अवस्था हुने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका भए पनि संघ सरकारले उनीहरुलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । कैलाली जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले ०७८/७९ मा २८ करोड ८१ लाख १२ हजार खर्चेर निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर कसलाई सुम्पिने भन्ने टुंगो नलागेको बताए । उनका अनुसार सुरुदेखि नै होल्डिङ सेन्टरको हेरचाह भने अत्तरियास्थित सेनाको भवानी दल गण बोराडाँडीले गर्दै आएको छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रमुख सीमा नाका गौरिफन्टाबाट स्वदेश फर्किनेलाई ०७८ असार ३ गते ठेक्का सम्झौता गरेर उक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरिएको थियो । ०७९ जेठमा होल्डिङ सेन्टर तयार हुँदासम्म महामारी घट्न थालिसकेकोले होल्डिङ सेन्टरको संरचना प्रयोगमै आउन सकेन ।

०००

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ सालघारीमा २९ करोड ९९ लाखमा ५० बेड क्षमताका २२ वटा ठूला संरचना, ३ वटा भान्सा घर र १२ डाइनिङ हल तथा २२ वटा शौचालय गरी ५९ वटा संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

भवनभित्र बेडदेखि कुर्सी, टेबुल पनि राखिएको छ । तर तिनको रेखदेख गर्ने समेत कोही छैन । ‘ठूलो संरचना बनेको छ, तर प्रयोगविहीन छ,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने, ‘यो सञ्चालन गर्ने विषयमा अन्यौल नै छ ।’