सरकारले सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट साढे ११ हजार टन सुपारी आयातको अनुमति दिएपछि किसानमाझ आक्रोश चुलिएको छ
विराटनगर — एक समयको सुपारीको प्रसिद्ध बजार ‘सुपारी लाइन’ अब ‘सूर्योदय मार्ग’ बनेको छ । नाम बदलिएको केही वर्ष भइसक्यो, तर यहाँको सुपारी व्यापार झनै फस्टाएको छ ।
विगतमा सीमावर्ती सहर काँकडभिट्टाको त्यो सानो चोकमा भारतीय व्यापारीदेखि क्रेतासम्मको भिड लाग्थ्यो, जहाँ सुपारीको मात्र व्यापार हुन्थ्यो । यही कारण त्यस क्षेत्रलाई ‘सुपारी लाइन’ भनेर चिनिन्थ्यो । अब त्यो नाम लोप भएको छ । तर, व्यापारिक चाल भने उल्टो दिशामा गइरहेको छ । सुपारीको कारोबार झन् फस्टाएको छ । स्थानीय व्यापारीहरू भन्छन्, ‘सुपारीको माग झन् बढेको छ ।’
त्यो नाम केवल कुनै चोक या गल्ली होइन, एउटा इतिहास हो । यो इतिहास २०४० को अन्तिम दशकबाट सुरु भएको थियो ।
२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको खुला अर्थनीतिले नेपाललाई दक्षिण–पूर्व एसियाली बजारतर्फ उन्मुख गरायो । इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता देशबाट सुपारीको आयात हुन थाल्यो र त्यसको केन्द्र बन्यो काँकडभिट्टाको त्यो सानो गल्ली । ‘मैले थाहा पाएदेखि यहाँ सुपारीको व्यापार चल्दै आएको थियो,’ स्थानीय गणेश बस्नेतले भने, ‘पहिला खुलेआम बिक्री–वितरण हुन्थ्यो । अचेल लुकीछिपी मात्रै हुन्छ ।’
सन्धिको छायामा फस्टाएको अवैध व्यापार
२०६८ माघ २१ को मध्यरात । तत्कालीन पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख डीआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहको नेतृत्वमा प्रहरीले एकैपटक करिब ९ हजार ५ सय किलो सुपारी बरामद गर्यो । प्रहरीले मुचुल्कामा मेची नदीको किनारबाट नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरे पनि यथार्थ त्यस्तो थिएन । एक व्यवसायीको गोदाममा छापा मारेरै सुपारी बरामद गरिएको थियो ।
२०६८ माघ २१ को रात भएको प्रहरी कारबाहीपछि मात्र धेरै सर्वसाधारणले थाहा पाए, सुपारी व्यापार सतहमा देखिएजस्तो सामान्य थिएन । त्यो एउटा संगठित, लामो समयदेखि चलिरहेको, कानुनी अस्पष्टताभित्र लुकेको कारोबार थियो ।
नेपालले सन् १९९९ मा भारतसँग गरेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिले एक प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ– तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिएका वस्तु भारत निर्यात गर्न पाइँदैन । सुपारी त्यस्तै वस्तु हो, जुन नेपालले इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र सिंगापुरजस्ता मुलुकबाट आयात गर्छ । त्यो सुपारी आन्तरिक बजारमा खपत हुन्न । अवैध बाटोबाट भारत तारिन्छ ।
‘यसै सन्धिका आधारमा सुपारीको भारततर्फको पुनः निर्यात गैरकानुनी हुन्छ,’ एक भन्सार अधिकृतले भने, ‘तर व्यवहारमा, यो कारोबार वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ ।’
प्रहरी–प्रशासनले थुप्रै पटक ‘दबाब’ मा छापा मारेको देखिए पनि व्यवसायीहरूको संरचना र सञ्जाल यति मजबुत छ कि त्यस्ता कारबाहीले क्षणिक सावधानीबाहेक दीर्घकालीन असर पार्न सकेको छैन । अझ, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संलग्नता र सीमावर्ती भूराजनीतिले व्यापारलाई निरन्तरता दिइरहेको देखिन्छ ।
‘नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण यस्ता गतिविधि रोक्न धेरै कठिन हुन्छ,’ कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी निभाएका एक विशिष्ट प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सुरक्षा निकायले अवैध गतिविधि रोक्न सक्दो प्रयत्नचाहिँ गर्दै आएको छ ।’
सुपारीको अवैध भारत निर्यात रोक्ने सरकारको हैसियत कमजोर साबित भइरहेका बेला त्यसै कारोबारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ‘वैधता’ दिने काम सरकारबाटै भइरहेको छ ।
सरकारले हालै देशभरका १२ वटा उद्योगलाई करिब ११ हजार ५ सय टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएको छ । यसैअनुसार पूर्वको विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट पहिलो सुपारी कन्साइनमेन्ट भित्रिसकेको पुष्टि भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले गरेका छन् । ‘सरकारी कोटाको सुपारी आयात सुरु भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने । सुपारी आयातमा प्रति किलो सय रुपैयाँ भन्सार महसुल, अभिकर प्रतिकिलो सय रुपैयाँ, अतिरिक्त आयकर कुल मूल्यको १ दशमलव ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिकर १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।
यो कर संरचना हेर्दा सरकारको राजस्व संकलन त सुपारी आयातले ह्वात्तै बढाउला तर वस्तुतः त्यही सुपारी तेस्रो देशबाट ल्याएर भारततर्फ पुनः निर्यात हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
विगतका वर्षमा पटक–पटक छापा मारिए पनि सुपारी भारततर्फ ओसारपसार हुने क्रम रोकिएको छैन । ‘उद्योगहरूले आयात गरे पनि उनीहरूका उत्पादन के छन्, त्यसलाई नियमन गरिँदैन,’ एक भन्सार अधिकारी भन्छन्, ‘यसले आयातित सुपारी तस्करी भएर पुनः भारत जाने कुरालाई बलियो बनाएको छ ।’
मारमा स्वदेशी उत्पादन
झापा, मोरङ र इलाम सुपारी उत्पादन हुने मुख्य जिल्ला हुन् । यी जिल्लामा सुपारी उत्पादन बर्सेनि बढ्दो छ । तर उत्पादनसँगै किसानको निराशा पनि उस्तै छ । सरकारी निकायले विदेशी सुपारी आयात गर्न उद्योगहरूलाई सहज अनुमति दिइरहेका बेला स्थानीय किसान भने आफ्नै बारीमा फलेको सुपारी बजार अभावमा कुहिँदै गएको गुनासो गर्छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार झापामा २ हजार ७ सय ७० हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती गरिएको छ, जसबाट १० हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । मोरङमा ९ सय २ हेक्टरमा २ हजार ९ सय ४९ दशमलव ५४ मेट्रिक टन र इलाममा २ सय ६६ हेक्टरबाट ७ सय ४ दशमलव ६ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भएको छ ।
तर यी उत्पादन बजारमा पहुँचविहीन छन् । अर्जुनधाराका सुपारी किसान विमल भट्टराई भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष हाम्रो सबै सुपारी बिक्री गर्न सकिएन, कुहियो ।’ उनका अनुसार यसपटक चाहिँ व्यापारीले फाट्टफुट्ट सुपारी खरिद गरिरहेका छन् ।
नेपालमा उत्पादित सुपारीले खासै मूल्य नपाउने, भारतीय सुपारीभन्दा गुणस्तर फरक हुने र प्रशोधन सुविधा नहुनुजस्ता कारण किसानको उत्पादन बजारमै पुग्न सक्दैन ।
उता सरकारले भने विदेशी सुपारी आयात गरी उद्योगमार्फत भारततर्फको पुनः निर्यातलाई परोक्ष रूपमा मलजल दिइरहेको छ । यसरी आयात–आधारित व्यापार प्रोत्साहन गरिए पनि आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन नीति केवल कागजमै सीमित भइरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
मेचीनगरका किसान रुद्र पौडेल प्रश्न गर्छन्, ‘जब देशमा पर्याप्त उत्पादन छ भने किन विदेशी सुपारी आयात गर्नुपर्यो ?’ उनका अनुसार तीन जिल्लाको सुपारी एकमुष्ट खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउ पनि पुग्ने थियो । तर, व्यापारीहरु त्यसो गर्न चाहँदैनन् । बरु नेपाली उत्पादनको ‘ट्याग’ लगाएर विदेशी सुपारी भारत पठाउन उद्यत बन्छन् ।
सुपारी खेती हुने मेचीनगर, शान्तिनगर, बुधबारे, अर्जुनधारा, बाहुनडाँगी लगायत क्षेत्रका सुपारी प्रशोधन केन्द्रमा अहिले पनि काम चल्दै छ । काँचो सुपारी उसिनिन्छ, ताछिन्छ, सुकाएपछि निर्यातका लागि योग्य पारिन्छ । तर, निर्यात हुन नसक्दा पनि किसान चिन्तित हुँदै आएका छन् । 
प्रशोधित सुपारीले केही रोजगारी दिएको छ, तर किसानको मूल समस्या समाधान नभएको बुधबारे–९ का सुपारी किसान मनोरथ तिवारीको भनाइ छ । भन्छन्, ‘तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात बन्द गरे सबै चलखेल बन्द हुन्छ । अनि मात्रै नेपाली सुपारीले बजार पाउँछ ।’
झापा, मोरङ र इलामको दक्षिणी भेगका हराभरा सुपारी बगैंचामा यतिखेर किसानको अनुहारमा मुस्कान होइन, चिन्ताको छाया छ । खेतबारीमा झुन्डिएको सुपारीको गाभो सुकेको छैन तर बजार भने पहिल्यै सुकिसकेको छ । कारण विदेशी सुपारीको पुनः आयात ।
सरकारले तेस्रो मुलुक सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट साढे ११ हजार टन सुपारी आयातको अनुमति दिएपछि किसानमाझ आक्रोश चुलिएको छ । ‘हाम्रो उत्पादन त घरैमा थन्किएको छ, सरकारले त अर्कै देशको सुपारी ल्याएर हामीलाई मारमा पार्यो,’ मेचीनगरका किसान रामचन्द्र तिम्सिना भन्छन्, ‘यो किसानमारा नीति कहिलेसम्म ?’
किसानले उत्पादन गरेको सुपारी बजारमा बिक्दैन । उल्टै मलेसिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाबाट सस्तोमा आयात हुने सुपारी ‘स्थानीय’ भनेर भारत पठाइन्छ । आयातित सुपारीबाट हुने कमाइमा माफिया र तस्करहरूको चासो छ, किसानको चासो भने सुपारी कसरी बेच्ने भन्ने मात्रै हो ।
किसानहरूले आयात रोक्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न हरेक वर्ष सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको आग्रह सरकारले सधैं बेवास्ता गर्दै आएको छ । ‘स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र विदेशी सुपारीको आयात बन्द गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले उल्टै आयात गरेर स्वदेशी किसानमारा काम गरेको छ,’ झापा, बाहुनडाँगीका किसान निलकण्ठ तिवारी भन्छन्, ‘जुनै सरकार आए पनि सुपारी किसानको समस्या उस्तै रहने भयो ।’
