नवलपुर — जस्ताले छाएका छाप्रा र छेउमै बनाएका टेन्टमा कोही डोको–नाम्लो बुनिरहेका त कोही खाना पकाउँदै थिए । बस्तीमा प्रायः वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्रै देखिन्थे । मजदुरीका लागि युवाले गाउँ छाडिसकेका छन् । छाप्रोभन्दा माथि ठूल्ठूला सालका रूख छन् । गर्मी मौसममा हावाहुरी र बतासको भय छ । 

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–१ जुकेपानीका यी छाप्रोमा तीन वर्षदेखि १८ परिवार बसिरहेका छन् । लहरैको पहिलो छाप्रोमा ७० वर्षीया यानीसरा सोमै मगरको परिवार बस्छ । साना नातिनातिना हुर्काइरहेकी सोमैलाई हावाहुरी र पानी पर्दा छाप्रो उडाउने र रुखको हाँगा भाँचिएर भत्काउने पिरलो हुन्छ । सोमैले यस्तै पीरलोबीच तीन बर्खा काटिसकेकी छन् ।

१३ रोपनी जग्गा, घर, गोठ थिए । आफ्नै खेती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकी थिइन् सोमै । तर, हुप्सेकोट–५ बागखोर बस्तीमा लगातारको वर्षा र बस्ती तल रहेको बागखोरको मुहान रहेको स्थानमा पहिरो जाँदा बस्ती नै भासियो । २०७८ असार २४ गते राति बागखोर बस्तीमा रहेका १८ घरमा क्षति पुग्यो । गाउँलेहरू रातारात सुरक्षित स्थानमा गएर बसे ।

वर्षाको समयमा खोलाको बहाव बढी भएकाले भोलिपल्ट बिहान सुरक्षाकर्मीले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारे । विस्थापितलाई स्थानीय तहले केही दिनका लागि जनता माध्यमिक विद्यालय गिरुबारीमा राखेको थियो । विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार र विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा छाप्रो बनाएर राखिएको छ । साँघुरो स्थानमा बस्न निकै कठिन भए पनि विकल्प नहुँदा उनीहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । ‘एक-दुई महिना गाउँपालिकाले चामल, तेल दिएको थियो । आफ्नै जग्गामा खेती गरेका हामी अहिले अरूको मजदुरी गर्नुपर्ने समय आयो,’ पहिरो पीडित सोमैले दुःखेको पोखिन्, ‘घर बनाउन जग्गा दिने आश्वासन पाएका थियौं । अहिलेसम्म कहाँ, कति दिने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । आफ्नो भएको जग्गामा फर्कन मिल्दैन भन्छन् ।’ 

हुप्सेकोट–५ कै देउसिंह मगरको पनि अवस्था उस्तै छ । १८ परिवार विस्थापित भएको बागखोर बस्ती चुरे क्षेत्रमा पर्छ । चुरे पहाडको उच्च भागमा रहेको यो बस्तीको तल बागखोर खोला, जुन दक्षिणतर्फ बग्दै जाँदा राते र गिरुबारी, विनयी खोलाले परिचित छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको यो बस्ती क्षेत्र खोलाको मुहान हो । धौबादी डाँडामा मुहान रहेको केरुङ्गे खोला तथा गिरुबारी खोलामा हुने नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनले गर्दा चुरे पहाडमा पहिरोको जोखिम उच्च छ । 

पूर्वी नवलपरासीमा रहेका खहरे खोलाका मुहान चुरे हुन् । साना–ठूला गरेर १९ वटा खहरे खोला रहेको यो जिल्लामा सबैभन्दा बढी ढुंगागिट्टी उत्खनन् हुन्छ । जसका कारण चुरे पहाडमा पहिरोको जोखिम छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा खानेपानीको मुहान पनि सुक्दै जाने क्रम बढ्दो रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

कावासोती नगरपालिका–१७ का परशुराम भण्डारीले २०६७ सालमा कलधारा (ट्युबेल) गाडे । केही वर्षसम्म पानी सफा आयो । यही धाराबाट उनको परिवारलाई १० वर्षसम्म पानीको समस्या भएन । २०७७ देखि धारामा बालुवासहितको पानी आउन थाल्यो । अहिले अधिकांश समय धारा सुकेको हुन्छ । माथिबाट पानी राखेर केहीबेर पम्प गरेपछि बल्ल बालुवासहितको पानी आउँछ । जसका कारण उनीहरूले अहिले खानेपानी आयोजनाको धारा जडान गरेका छन् । १० वर्ष अगाडिसम्म पूर्वी नवलपरासीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा १५ देखि २५ फिटमा कलधारामा पानी आउने गर्थ्यो । अहिले ३० देखि ४० फिट खनेपछि मात्र पानीको सतह भेटिने गरेको छ । 

कावासोती–८ मा रहेको गैंडाताल यो क्षेत्रको पुरानो ताल हो । वर्षभरि पानी भरिभराउ हुने यो ताल १० वर्षयता बर्खामा मात्र भरिने गरेको छ । सुक्खा मौसममा तालमा पानी सुक्छ । कमल फुलेर ढकमक्क हुने यो तालमा यतिबेला पानी नै छैन । ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशको तथ्यांकअनुसार ९ सय ५२ वर्ग मिटरमा फैलिएको यो तालमा पानीको सतह घटेपछि अतिक्रमण हुँदै गएको छ । अहिले स्थानीय तहले संरक्षणको पहल गरे पनि पानीको मात्रा घटेपछि तालको अस्तित्व नै संकटमा छ । ‘हामीले करिब ३० वर्ष पहिला तालको वरपर बस्तुभाउ चराउथ्यौं । तालमा पौडी पनि खेलिन्थ्यो । बाह्रै महिना तालमा पानी हुन्थ्यो,’ कावासोती–८ का दुर्गाबहादुर नेपालीले भने, ‘अहिले नाम मात्रको ताल भएको छ । वर्षामा मात्र पानी हुन्छ । सुक्खा मौसममा केही समय आकाशे पानी परेन भने ताल सुक्छ ।’

चापाकल, ताल मात्र होइन पूर्वी नवलपरासीमा रहेको सिमसार क्षेत्र पनि सुक्खा हुँदै गएको छ । जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका पुराना सिमसार अहिले सुक्ने क्रममा छन् । बाह्रै महिना पानीले भरिभराउ हुने सिमसार सुक्खा मौसममा सामान्य जमिनजस्तै देखिन थालेका छन् । सिमसार क्षेत्रमा धमाधम भौतिक संरचना बन्ने र वरपर भएका पानीको स्रोतसमेत सुक्न थालेपछि सिमसार क्षेत्र पनि संकटमा परेको हो । कावासोती नगरपालिका–७ मा रहेको सिमसार क्षेत्र अहिले सुक्खा भएर खेती गर्न मिल्ने भएको छ । यहाँ पानीको सतह निकै कम छ । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा आउने चरा तथा पानीमा आश्रित जीवजन्तु पनि घट्दो अवस्थामा पुग्दा जैविक विविधतामा प्रभाव परेको संरक्षणविद् तथा पर्यटन व्यवसायी डीबी चौधरी बताउँछन् । ‘सिमसार क्षेत्र सुक्ने क्रममा छन् । यसले वन्यजन्तु तथा पानीमा आश्रित जीवको जीवनयापनमै असर पुगेको छ,’ चौधरीले भने, ‘सिमसार क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण र पानीको सतह पनि घट्दो क्रममा रहेकाले सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा छ ।’

चुरे पहाड र फेदमा पूर्वी नवलपरासीको घनाबस्ती छ । चुरेबाट बग्दै आउने यस क्षेत्रका सानाठूला खोला तथा खहरेले चुरेमा भइरहेको पहिरो र कटानको कारण तल्लो भेगमा नदीजन्य पदार्थको दोहन हो । मनोमानी उत्खनन भइरहेका कारण चुरे क्षेत्रमा पहिरो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कटान भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

चुरे क्षेत्रमा पहिरोका कारण तल्लो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको भण्डारण बढ्दो छ । भण्डारण बढी भएपछि स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेका छन् । यसले झनै माथिल्लो भेगमा खोलाको बहाब बढ्ने र कटान तथा पहिरोको जोखिम थप बढ्दा चुरे क्षेत्र जोखिममा परेको हाइड्रो जियोलोजिस्ट मिलन भुसाल बताउँछन् । ‘अहिले भइरहेको खोलाको सतहभन्दा गहिरो बनाएर उत्खनन गर्दा त्यसभन्दा तलको भागमा पानीको सतह घट्छ । यो तत्कालै नदेखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसको प्रभाव बढ्छ,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा गएको पहिरो रोक्ने र नदीजन्य पदार्थको दोहन एकैपटक रोक्ने प्रयास गरियो भने मात्र भविष्यको संकट टर्नेछ ।’ यसले गर्दा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको सतह घटिरहेको छ । तल्लो भेगमा मात्र होइन चुरे दोहनको असर माथिल्लो भेगमा पहिरो मात्र होइन खानेपानीको समस्याले स्थानीयलाई दुःख दिइरहेको छ । 

जिल्लाको देवचुली नगरपालिका–१६ बेलस्वारमा अहिले खानेपानीको चरम अभाव छ । ६५ घरपरिवार रहेको यहाँ १० वर्षअगाडि बेलस्वार खोलाको नजिकै मुहानबाट पानी जम्मा गरेर गाउँलेलाई वितरण गरिएको थियो । तर, अहिले मूलमा निकै कम आउने भएपछि पिउने पानीको अभाव छ । पहाडी भेग भएकाले भूमिगत जलस्रोतबाट पानी निकाल्न सहज छैन । त्यसैले अहिले बस्ती वरपर पानीको मुहान खोज्दै हिँडेको बेलस्वार खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष थुमबहादुर पाटा मगरले बताए । 

अव्यवस्थित उत्खननका कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको छ । नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बस्तीभन्दा खोलाको उचाइ बढी हुने अवस्था आउन थालेको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदै छ । 

विनय त्रिवेणी गाउँपालिका–२ का रोमबहादुर मगरले रातको समयमा जथाभाबी ढुंगा–गिट्टी निकाल्दा खोलाले धार नै परिवर्तन गरेर खेती कटान गर्ने र बस्तीतर्फ खोला मोडिन लागेको बताए । ‘समयमा ठेक्का नलगाउने, चोरीतस्करी बढेर खोला नै रित्तिनै अवस्था आएपछि मात्र पालिकाले ठेक्का लगाउने गर्छ,’ उनले भने, ‘चोरी निकासी हुँदा पालिका र प्रशासनले रोक्नतर्फ ध्यान नदिए पनि नोक्सानी गरिब किसानले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

पहाडतर्फ पहिरोको जोखिम रहेको छ । तराई भेगमा खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ । केरुङ्गे खोलाले कावासोती–३, ४, ५, ९, १० र १७ नम्बर वडामा मात्र करिब ३ सय बिघा जमिन कटान गरेको कावासोती नगरपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म मात्र कावासोतीमा खोलानालाको बाढी र डुबानमा परेर ५० बिघा जमिनको खेतीमा क्षति पुगेको र कटान गरेको विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी खोलानालाले वर्षौंदेखि कटान गर्दै आएकाले अहिलेसम्म नगरभित्रबाट तीन सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको देखिन्छ  । 

खोलामा बर्सेनि थुप्रने नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक उत्खनन नहुँदा जमिन कटान र बस्ती डुबानमा पर्दा समेत राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।

पूर्वी नवलपरासीको कावासोती–१ मा केरुङ्गे खोलाको सतह बजारभन्दा करिब १२ मिटरभन्दा माथि छ । नदीजन्य पदार्थ जम्मा भएर यो खोलाको सतह  बर्सेनि बढ्दा सदरमुकाम कावासोतीको मुख्य बजार नै डुबानमा पर्ने जोखिममा छ । यसको व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा भए पनि स्थानीय तह र चुरे दुवै निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । 

चोरी निकासीले चुनौती
पूर्वी नवलपरासीमा रहेका आठ स्थानीय तहमध्ये बौदीकाली र बुलिङ्टार गाउँपालिकाबाहेक ६ वटाको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत नै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हो । जसका कारण यहाँका पालिका सकेसम्म धेरै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने दाउमा हुन्छन् । पालिकाभित्र रहेका नारायणी नदी, कालिगण्डकी नदी र ससाना खहरे खोलामा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर बढीभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छ । 

चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलानालामा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिको सहमति आवश्यक पर्छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहमतिका लागि समिति धाउने गर्छन् । समितिले पनि समयमै सहमति नदिने र अन्तिम समयमा आएर सहमति प्रदान गर्ने हुँदा चोरी निकासी बढ्दा थप समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय तहले पनि फागुन/चैतमा मात्र ठेक्का आह्वान गर्छन् । ठेक्का आह्वान नहुँदै खोलानालामा रातभर नदीजन्य पदार्थ चोरी हुने गर्छ । 

जिल्ला समन्वय समिति पूर्वी नवलपरासीका अनुसार गैंडाकोट नगरपालिकामा महेश्वर खोला, कालीगण्डकी नदी, मगर खोला, नारायणी नदीबाट १ लाख घनमिटर, देवचुली नगरपालिकाको बौलाहा खोलाबाट ३० हजार घनमिटर, कावासोती नगरपालिकाको लोकाहा, केरुङ्गे र पत्थर खोलाबाट ४ लाख घनमिटर, मध्यबिन्दु नगरपालिकाको गिरुबारी, अरुणखोलाबाट ६ लाख घनमिटर र विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनय खोला, गगंटे खोला, खोरन्डी खोला, सुनही खोला, पातखोर खोला, देउसत खोला र सिरुबारी खोलामा ६ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुने गरेको छ । पालिकाले ठेक्का लगाएर उत्खनन गर्ने नदीजन्य पदार्थबाहेक पनि लुकीछिपी चोरी निकासी हुने गरेको छ । बस्तीभन्दा टाढा रहेको र मुख्य राजमार्गबाट नदेखिने स्थानमा रातभर नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी हुने गरेको छ । यो तथ्य जनप्रतिनिधि नै स्वीकार्छन् । 

जिल्लाको कावासोती नगरपालिकाले २०७८/७९ मा पालिकामा चार खण्डमा खोला ठेक्का लगाएको थियो । जसबाट ६ करोड ४८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । यसै गरेर विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले वार्षिक ८ करोड, मध्यविन्दु नगरपालिकाले ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । चुरेको अनुमति पर्खँदा ठेक्का आह्वान ढिलो हुने र समयमा ठेक्का नहुँदा चोरी निकासी पनि बढ्ने गरेको छ । समय समयमा चोरी निकासी हुँदै गरेको समयमा प्रहरीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने र स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने गर्छ । स्थानीय तहले सवारीको प्रकारअनुसार जरिवाना गर्दै आएको छ । 

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्दा नियन्त्रणमा लिएका सवारीबाट ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो । कावासोतीले पनि वार्षिक २ देखि ४ लाखसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ । स्थानीय बासिन्दाले फोन गरेर गुनासो गरेपछि मात्र स्थानीय तहले यसबारेमा चासो दिने गरेका छन् । 

चुरे क्षेत्रका विज्ञ नागेन्द्र यादव स्थानीय तह र चुरे संरक्षण समितिले सहमति दिएर उत्खखन गरिएको भन्दा पनि अवैध चोरी निकासीका कारण चुरे क्षेत्रमा पहिरो र कटानको समस्या बढी भएको बताउँछन् । ‘नियमकारी निकायले समयमै ठेक्का नलगाउने र ठेक्का लगाए पनि वैज्ञानिक तवरको सूक्ष्म अनुगमन नहुँदा नवलपुरको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी कटान र माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च रहेको छ,’ उनले भने, ‘उत्खनन गर्दा नदीको मध्यभागबाट गर्नुपर्नेमा जथाभावी गर्दा नदीले धार परिवर्तन गरिरहेको छ । यो दीर्घकालीन रूपमा जोखिमको विषय हो ।’

स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन गर्ने मानिस र सवारीधनीबाट उठाएको जरिवानाले पनि यो बेथिति देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा विनय त्रिवेणीले अवैध उत्खनन गर्ने सवारीधनीबाट मात्र ७ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्‍यो । अन्य पालिकाले पनि जरिवानाबापत लाखौं रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिरहेका छन् । तर, चोरी निकासी रोक्न न प्रशासनले सकेको छ न पालिकाले नै अग्रसरता देखाएका छन् । 

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीका अनुसार वडा र टोल तहमा खबरदारी गर्न आग्रह गर्दा पनि रातको समयमा खोलाबाट अवैध उत्खनन भइरहेको छ । ‘चोरी निकासी रोक्न हामी लागिपरेका छौं । कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि आफै खोलामा गएर पनि चोरी निकासीमा संलग्नलाई कारबाही गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नगर प्रहरी सीमित छन्, खोलाखोलामा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रहरीलाई खबर गर्ने गरिएको छ । जरिवाना पनि गरिएको छ । तर, अवैध उत्खनन रोक्न सकिएको छैन ।’

संरक्षित क्षेत्रबाट हटाउन माग 
सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर, पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहहरू भने राष्ट्रपति कार्यक्रम आफ्नो जिल्लाबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्षले स्थानीय विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा अवरोध भएको भन्दै कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राखिएका स्थानीय तह हटाउन माग गर्दै आएका छन् । 

सरकारले चुरे क्षेत्र भने पनि यो सयौं वर्षदेखि महाभारत पर्वत शृंखलाकै नामबाट परिचित भएको कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु भुसालले बताए । ‘केरुङ्गे खोला कावासोती बजारभन्दा उच्च भइसक्यो, जनताले नदीजन्य पदार्थ झिकेर खोला गहिरो बनाऊ भन्छन् । यथार्थ पनि यही हो । तर, हामी अनुमति लिन चुरेसमक्ष जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘महाभारतवृतलाई चुरे नामकरण गरेर यस क्षेत्रको विकास र राजस्व  आम्दानीलाई असर पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।’

जिल्लाका सबै स्थानीय तहको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोतका रूपमा नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण रहेको छ । तर, गण्डकी प्रदेशले तय गरेको उच्च रोयल्टी, चुरे संरक्षणको नाममा हुने अवरोधले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । चुरे र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट नवलपुरका स्थानीय तहलाई काम गर्न केही असहज भएको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताए । 'चुरे क्षेत्र भनेको छ । सामान्य कामका लागि अनुमति र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाम्रो पालिकाभित्र पर्ने स्रोतको उचित र समुचित प्रयोग गर्न पनि नपाउने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका खोइ ? यो विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको धारणा के हो ? आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहको भूमिका समेट्नुपर्छ ।’

बाधक छैन समिति
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमले भने वैज्ञानिक तवरले हुने काममा चुरे समिति बाधक नहुने बताउँदै आएको छ । ‘चुरेको माटो चुरेमा नै सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारासहित काम गरिहेको छ । नेपालको ३७ जिल्लामा संचालन भइरहेको चुरे संरक्षणसम्बन्धी कामलाई मुख्य गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र यसको अनुमतिका लागि धाउनुपर्ने कार्यालयको रुपमा मात्र स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले चित्रण गर्ने गरेका छन् । 

हुप्सेकोट–५ मा गएको पहिरो नियन्त्रणका लागि मात्र १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र यस्ता धेरै काम गर्न पर्ने भएकाले बजेट र जनशक्ति अभावमा चुरे समितिले आवश्यकताअनुसार काम गर्न नपाएको समितिले स्विकारेको छ । केही कानुनी जटिलता संशोधन गरेर स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी दिनमा काम गर्ने योजना बनाइरहेको चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल बताउँछन् । ‘२०७४ सालमा बनाइएको बृहत् योजना (मास्टर प्लान) लाई संशोधन गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि भूमिका समावेश गर्ने गरेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आफूखुसी नदीजन्य पदार्थ उत्खखन गर्न पाइएन भनेर चुरे समितिको विरोध गर्नुभन्दा दीर्घकालीनरुपमा चुरेको संरक्षण हुने गरेर स्थानीय तह र समितिको समन्वयतर्फ लागिपरेका छौं ।’

चुरे क्षेत्रको सम्पति काठ, जडिबुटी र नदीजन्य पदार्थको आम्दानीबाट आउने केही रकम चुरे संरक्षण कोष स्थापना गरेर संरक्षणमा लगानी गर्ने गरेर योजना बनिरहेको छ । अहिलेको कानुनमा स्थानीय तह, प्रदेशको भूमिका र संरक्षणको लागि चुरे क्षेत्रको आम्दानीबाट नै संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउने कानुन निर्माण नभएसम्म चुरे र स्थानीय तह बीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

वैकल्पिक पेसा अपनाउँदै
केही वर्षअघिसम्म खोरिया फाँड्ने र नदीनालामा ढुंगागिट्टी कुट्ने स्थानीय अहिले आर्थिक उपार्जनका लागि वैकल्पिक पेसामा संलग्न गराउन थालिएको छ । यसका लागि स्थानीय तह, वन कार्यालय र विभिन्न संघसंस्थाले काम गरिरहेका छन् । जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनय सामुदायिक वनमा बायोमासबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । यसबाट स्थानीयले वनमा रहेको पातपतिंगर संकलन गरेर वन डढेलो जोगाउने र आर्थिक आम्दानी पनि गर्दै आएका छन् । यो कामले प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग र संरक्षणले आर्थिक उपार्जन सँगै वातावरण पनि स्वच्छ हुने विनय सामुदायिक वनका अध्यक्ष बालु पुरीले बताइन् ।

मध्यबिन्दु नगरपालिकाले पनि फोहोर र पातपतिंगरबाट मल उत्पादन गर्दै आएको छ । विशेष गरेर नदी र वन क्षेत्रमा आश्रित समुदाय यो काममा सहभागी छन् । खोरिया फाँड्ने हुप्सेकोट गाउँपालिकालगायत पहाडी भेगमा स्थानीय अहिले अमिस्रो खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । यसले माथिल्लो भेगमा पहिरो नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण काम गरेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताए । ‘हामीले वन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार्न कृषि औजार, हस्तकलाको तालिम लगायतका काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा टेवा पुगेको छ । जीविकोपार्जनका लागि बाध्यताले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नेहरू अहिले संरक्षणमा लागेका छन् ।’ 

नवलपुरको पहाडी भेगका किसानले अम्रिसो खेतीबाट बर्सेनि तीन करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा रहेको कबुलियत वनमा लगाइएको अम्रिसोबाट २ सय ५१ मेट्रिक टन अम्रिसो बिक्रीबापत तीन करोड २६ लाख ३५ हजार आठ सय ५० आम्दानी भएको डिभिजन वन कार्यालय को तथ्यांक छ । यस वर्ष पनि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयले वनमा आश्रित घरपरिवारलाई अनुदान दिएर आयमूलक पेशामा जोड्न जिल्लाको हुप्सेकोट बौदीकाली, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।  यो क्षेत्रमा उत्पादन भएको अम्रिसो सदरमुकाम कावासोती, दलदले, नारायणगढ, बुटवललगायतका ठूला बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ ।