बझाङ — केदारस्यूँ गाउँपालिका–९ सेकुगाउँमा दसैंको रौनक थियो । वर्षकै ठूलो चाड मनाउन इष्टमित्र, नातागोता, आफन्त भेला भएका थिए । दौंतरीको जम्काभेट र रामरमिताले खुशी छाएको थियो । दसैं टीकाको भोलिपल्ट आकाशमा बादल मडारिन थाल्यो ।

२०७८ असोज ३० गते साँझदेखि दर्किएको झरीका कारण नजिकैका खहरेको गड्गडाहट अत्यासलाग्दो गरी बढ्न थाल्यो । सडक र गोरेटोमा खोला जस्तै पानीका भल बग्न थाले । सडक मुन्तिरको घरमा सुत्ने तरखरमा थिए, सेकुगाउँका ६५ वर्षीय शेर दमाई । घरभन्दा पाँच मिटर परको खहरेको कर्कश आवाजले उनको मनमा चिसो पस्यो, ‘कुनै अनिष्ट पो हुने हो कि?’ 

उनीबाहेक परिवारका सबै सदस्य मस्त निद्रामा थिए । तर उनी छट्पटिए । मध्यरातसम्म पनि पानी नथामिएपछि बाहिर हेर्नुपर्‍यो भनी उनी निस्किए । भलबाढी घरसम्मै आइपुगेको रहेछ । ‘अब यही घरमा बस्नु उचित छैन भनेर सुतिसकेका बालबच्चा टिपेर हामी परिवारै सडकमाथि मात्रै के उक्लेका थियौं, घरको बायाँपट्टीको पर्खाल त गर्ल्यामगुर्लुम् ढल्यो,’ उनले सम्झिए । त्यो विपद्ले शेरसहित ८५ दलित परिवारको बसोबास रहेको सेकुगाउँका १५ घर क्षतिग्रस्त बनाएको थियो ।

त्यो वर्ष मनसुन १२ दिन लम्बिएपछि भएको अनपेक्षित विपद्बाट बझाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो । जिल्लाका १ हजार १४५ परिवारका निजी आवास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका थिए भने ८५४ परिवारका घर मर्मत गर्नुपर्ने भयो । यीमध्ये ४६३ परिवार दलित समुदायका थिए । (राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ३१ परिवारका घर भएको ठाउँ जोखिमयुक्त भएकाले अन्यत्रै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने थियो ।)

बझाङमा दसैंको रमझमबीच आएको बाढी र पहिरोले विनाश निम्त्याएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले बाचा गरेको पुनःनिर्माण रकम पाउनबाट प्रभावितहरू वञ्चित छन् । यस संरचनागत विभेदका कारण पुनःनिर्माणका क्रममा ऋण परेको, सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न नसकेको लगायतका कारणले जीविकाको खोजीमा करिब तीन हजारको सङ्ख्यामा दलितहरू भारत बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् । 

तीमध्ये १ सय २५ भन्दा बढी घरमा त ताल्चा नै लागेका छन् । दलित समुदाय विपद्को सबैभन्दा बढी मारमा परेको त छ नै, सरकारी राहत वितरण र पुनःनिर्माणमा भएको बेवास्ताका कारण उनीहरू झन् आहत छन् ।

विपद्को लामो समयसम्म पनि बझाङका प्रभावितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको काम नहुनु र प्रभावितले देश छाड्ने अवस्था आउनु सरकारको कमजोरी रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले बताए । 

‘सरकारले विपद्लगत्तै अस्थायी आवासको प्रबन्ध गरेर दुई/तीन वर्षभित्रै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो । तर यो कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा दलित र विपन्न वर्गका मानिस जसको बसेको घरबाहेक अरू केही छैन । त्यही भत्किँदा अरू आर्थिक स्रोत जुटाउने विकल्प हुँदैन । त्यस्ता व्यक्ति, समुदाय पहिचान गरेर अरूलाई भन्दा थप सुविधा दिनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । न राज्यले देख्यो, न पीडितले राज्य देखे ।’

अप्ठेरामा राज्यले आफ्नो उपस्थिति नदेखाएपछि जनता निराश भएर देश छोडेर गए । ‘यो राज्यको गैरजिम्मेवारी हो ।’

दसैंको चटारोका बाबजुद घटनाको केही दिनपछि क्षतिको आकलन गर्न गाउँपालिकालगायत विभिन्न टोली पुगे । त्यसमध्ये केहीले राहत पनि ल्याए । राहत लिनेको भीडमा थिए- दीपक लुहार । जसको घरको भुइँतला पहिरोले ल्याएको लेदोले भरिएको थियो । एकापट्टीको पर्खाल भत्काएर लेदो घरभित्र पसेको थियो ।

हत्तपत्त घर छोडेका कारण उनी र उनका छिमेकी शेरको परिवारले ज्यान त जोगाएका थिए तर घरवास उठेको थियो । उनले सरकारले आवास पुनःनिर्माणका लागि सहयोग दिने थाहा पाए । भन्छन्, ‘वडा र पालिकामा निवेदन दिनुस् । त्यसपछि घर पुनःनिर्माणका लागि पनि रकम आउँछ भने । तर निवेदन दिएकै चार वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म केही पाएका छैनौं ।’

घर क्षतविक्षत भएर निवेदन बुझाए पनि पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा नपरेपछि, परेर समेत नपाएपछि वा पहिलो किस्ता मात्रै पाएर घर बनाउन तथा मर्मत (रेट्रोफिटिङ) गर्दा ऋण लागेका बझाङका अधिकांश दलित परिवार सीमापारि मजदुरी गर्न बाध्य छन् । कसैका चर्केका घरमा ताल्चा झुन्डिएका छन् । कोही जसोतसो ठड्याएका घरमा समेत ताल्चा ठोकेर सपरिवारै भारत पसेका छन् । कोही जान ठिक्क परेका छन् । विपद्का कारण जिल्लाका दलित बस्ती एकपछि अर्को गर्दै रित्तिदैछन् ।

सरकारले पुनःनिर्माणको रकम नदिए पनि शेर दमाईले बाढीले भत्काएको घरको पर्खाल ऋण काढेर गरेर मर्मत गरे । आफ्नै हिसाबले टालटुल गरेको घरका भित्ता चर्किएका छन्, पर्खालबाट ढुङ्गा खस्न थालेका छन् ।

दीपकको परिवारले भने छिमेकीको घरमा आश्रय लिएका छन् । शेरले गैरदलितको लुगा सिलाउने र दीपकले आरनको काम गरे बापत पाउने खलो (काम गरे बापत वर्षमा दुईपल्ट दिइने अन्न) बाट जीविकाको केही जोहो हुन्छ । फुर्सदमा ज्यालामजदुरी र ऋण गरेर उनीहरू गुजारा चलाउँछन् ।

दुवै परिवारलाई आफ्नै बलियो घर बनाएर बस्ने इच्छा छ । तर यो इच्छाले उनीहरूलाई ऋणको बोझ थपिदिएको छ । र, त्यो ऋण तिर्न उनीहरू गाउँ छाड्दै छन् । दीपकका भाइ र भाइबुहारी काखे बालक च्यापेर २०७९ बैशाखमा भारतको बैंगलुरुस्थित अनारकट्टामा मजदुरी गर्न पुगे । शेर दमाईका तीन छोरा र दुई बुहारी दुई वर्षअघि नै चार बालबच्चा लिएर भारतमै मजदुरीका गर्न गए । ‘पहिराले लगेको घर ठड्याउला भनेर कमाउन गएका हुन् । उता पनि त्यत्रो जहान पालेर बचेको पैसा पठाउने हुन् । त्यसले हामीलाई खानै ठिक हुन्छ,’ शेरले भने, ‘बलियो घर बनाउने सपना कहिले पूरा हुने हो, थाहा छैन ।’

छनौट प्रक्रियामै विभेद

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट जोखिममा परेकाहरूको आवास पुनःनिर्माण र मर्मतको लागि संकलन गरेको लाभग्राही सूचीमा शेर र दीपकको नाम छैन । यो जानकारी संवाददाताले दुवैलाई दिएपछि उनीहरू रिसाए । ‘हाम्रो भन्दा कम क्षति भएका र केही पनि क्षति नभएकाको नाम छ, हाम्रो नाम हटाइ दिएछन्,’ दीपकले रिसाउँदै भने, ‘हुने खानेहरू पीडित नभए पनि राहत पाउने, हामी समस्या परेकाको नामै काटिदिने यो कस्तो न्याय हो ?’ 

प्राधिरणको अभिलेखमा केदारस्यूँ गाउँपालिका–१ देखि ९ सम्मका ४६ परिवार दलित उक्त बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ । यीमध्ये ३३ परिवारको घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र १३ घर मर्मत गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सर्भेले देखाएको छ । तर, सूचीमा नाम नसमेटिएका विपद् प्रभावितहरूले मात्रै होइन, केदारस्यूँमा सूचीमा परेका कसैले पनि चार वर्षसम्म पनि आवास पुनःनिर्माण र मर्मतको रकम पाएका छैनन् ।

यिनै मध्येकी केदारस्यूँ–१ डुंडीलकी ६३ वर्षीया कैंसी ओडको खरको छानो र माटोको गारो भएको घरको पर्खाल भत्काएको थियो । १९ जनाको परिवार कोचाकोच गरेर बस्ने घर भत्किएपछि दुई महिना उनीहरूले पालमुनि रात काटे ।

चिसोले बच्चाहरू बिरामी हुन थालेपछि ऋण गरेर एउटा टहरो बनाए । पुरानो घरको पर्खाल पनि टालटुल गरी टिनको छानो हाल्दा साढे ६ लाख ऋण लाग्यो । पालमा कष्टकर रात काट्नु पर्ने बाध्यताबाट उनीहरूले मुक्ति त पाए तर घर बनाउँदा लागेको ऋणले थिचिएर चार छोरा, तीन बुहारी र नौ नातिनातिनासहित भारत गए । दुई नातिनीका साथ कैसी घरमा बस्छिन् ।

‘त्यत्रो ऋण छ । यता रोजगार छैन । उतै मजदुरी गरेर तिरौंला भनेर सबै गए,’ उनले भनिन्, ‘सबै जहान यहाँ भए पाल्ने कसरी ? यत्रो ऋण तिर्ने कसरी ?’ उनले आफ्नो घरमा भएको क्षतिपछि घर पुनःनिर्माणको लागि रकम दिने बाचा गरेर नदिएको भन्दै सरकार प्रति गुनासो पोखिन्, ‘सरकारले घर बनाउने पैसा दिएको भए देशै छोडेर छोरा बुहारी र साना बालबच्चा भारत पठाउने नै थिइन । म बुढी, यसरी एक्लै हुने थिइनँ ।’

दलित समुदायका २३ परिवारको बसोबास रहेको डुंडीलका ६ परिवारको नाम प्राधिकरणको सूचीमा छ । कैंसीसहितका पाँचको घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र एकको मर्मत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर डुंडीलका बासिन्दाका अनुसार विपद्मा १३ परिवारका घरमा क्षति पुगेको थियो ।

‘नाम त सबैका टिपेर लिएका हुन् । कतिका काटे, कतिका थपे, हामीले के जान्नु ?’ धर्मा ओडले भनिन्, ‘ऋण पत्याउने खालकाहरूले घर मर्मत गरेर एक/दुई जना गाउँमै छन् । ऋण नपत्याउनेहरू घर नै खाली गरेर भारत गैसके ।’ उनले गाउँबाट सात परिवार दलित घर खाली पारेर भारत गएको सुनाइन् ।

उक्त घटनापछि भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गर्न पालिकाका प्रतिनिधिमात्रै होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, सभामुख अर्जुन थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काको टोली फरकफरक हेलिकप्टर चढेर बझाङ आए । 

उनीहरू सबैले सरकारको मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम विपद् प्रभावितलाई छिटै घर पुनःनिर्माण, मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि अनुदान रकम उपलब्ध हुने आश्वासन दिए ।

यो कार्यविधिमा मनसुनजन्य विपद्मा परेर घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बझाङ जस्तै हिमाली जिल्लाको हकमा प्रति परिवार पाँच लाख र मर्मतको लागि प्रति परिवार ५० हजार दिने व्यवस्था छ । पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रभावितको हकमा जग्गा खरिदको लागि प्रति परिवार थप तीन लाख अनुदान दिने प्रावधान छ । तर बझाङका अधिकांश बाढीपहिरोपीडितले चार वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारी अनुदान पाएका छैनन् ।

कार्यविधिको दफा ३ मा पालिकामा रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको पहिचान गरेर सूचीसहितको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

यसरी विपद्का घटनाबाट क्षति भएको लगत संकलन गरी सम्बन्धित पालिकाको वडाले विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछिको विवरणको आधारमा लाभग्राही कायम गरिएको सिफारिस, सम्बन्धित व्यक्तिको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात वा भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको निस्सा, कार्यविधि बमोजिम जोखिम वर्गमा पर्ने भए सोको पुष्टि हुने सरकारी निकायबाट जारी भएको प्रमाणित कागजातसहित जिल्लामा पेस गर्नुपर्छ । 

त्यसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विश्लेषण गर्छ । सिफारिसको अध्ययन गरेर प्रभावित परिवारलाई लाभग्राही कायम गर्छ ।

लाभग्राही छनौट र अनुदान वितरण गरिएको सरकारी तथ्यांक हेर्दा दीपक लुहार र शेर दमाईजस्ता दलित समुदायका थुप्रै प्रभावित प्रारम्भिक सूचीमै छुटेका देखिन्छन् भने सूचीमा समेटिएकालाई पनि क्रमशः बेवास्ता गरिएको केदारस्यूँ डुंडील गाउँकी कैसी ओडजस्ता प्रभावितको भोगाइबाट पुष्टि हुन्छ । 

प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, विपद्लगत्तै गरिएको सर्भेमा ४६३ दलित परिवार अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा थिए । त्यसपछि अनुदान वितरण गर्न तयार गरिएको दोस्रो सूचीमा त्यो संख्या घटेर ९७ परिवार भएको छ ।

तर अहिलेसम्म ३३ परिवार दलितले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ५० हजार पाएका छन् । दलित समुदायको आवाज पालिकामा नसुनिएको कारण प्रभावितले अनुदान नपाएको केदारस्यूँ गाउँपालिकाका प्रवक्ता तस्बिर विक बताउँछन् ।

‘यो विषयमा हामीले पनि पालिकामा आवाज उठाएका हौँ । तर केदारस्यूँ मात्रै होइन, जिल्लाभरी नै दलितका समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिने परिपाटी छ,’ विक भन्छन्, ‘समाजमा अहिले पनि दलितलाई तल्लो दर्जाका मान्छेको रूपमा हेरिन्छ । अर्कोतर्फ निर्णायक पदमा दलित छैनन् । यस्तै कारणले दलितहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।’

दलित समुदायका विपद् प्रभावित कसरी पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको अनुदान पाउनबाट वञ्चित छन् भनेर थाहा पाउन दुर्गाथली गाउँपालिका पुग्नुपर्छ । २०७८ को सोही बाढीपहिरोमा परेर यहाँका १०७ दलित परिवार प्रभावित भए । तीमध्ये ३१ घरको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने विपद् प्राधिकरणको ठहर छ ।

प्रारम्भिक सर्भेमा ७३ परिवारको घर मर्मत गर्नुपर्ने र तीन परिवारको घरको अवस्था पुनःजाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अनुदान पाउन योग्य लाभग्राहीको दोस्रो सूचीमा यहाँका १४ परिवार मात्रै समेटिएका छन् । तर यी १४ परिवारमध्ये एउटाले पनि सरकारले वितरण गरेको पहिलो किस्ताको अनुदान हालसम्म पाएका छैनन् ।

यसरी अनुदान पाउन योग्य भएर पनि नपाएका दलित परिवार दुर्गाथली–३ रकैल गाउँका हुन् । वर्षातले गाउँमुन्तिरको सडकमा पहिरो गएपछि गाउँ नै भासिएको थियो । केही घर भत्किएका र केही चर्किएका थिए । रकैलमा विपद् प्रभावित पाँच परिवारले चर्किएका घरमा ताल्चा ठोकेर तीन वर्षअघि नै गाउँ छाडे । बाँकी रहेका धेरैजसो घरमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्रै छन् ।

‘वडामा निवेदन दियौँ । पालिकामा निवेदन दियौँ । अहिलेसम्म कसैबाट केही पाएनौँ,’ गाउँ खाली हुँदा जानुको कारण खोतल्दै विपद् प्रभावित धनबहादुर पार्कीले भने, ‘वर्षभरि दुःख गरेर खानलाई पुग्दैन । धरापजस्ता घरमा सुत्नुपर्छ, न हामीलाई सरकारले वास्ता गर्छ ।’ उनका छोरा पनि घर बनाउन रकम जुटाउने भन्दै तीन वर्षअघि भारतमा मजदुरी गर्न गएका छन् ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार लाभग्राही सूचीमा परेर पहिलो किस्ता अहिलेसम्म नपाएका यहाँका प्रभावितहरूको सूची पालिकाले स्वीकृत नगरेका कारण उनीहरू वञ्चित भएका हुन् ।

पुनःनिर्माण र मर्मतको अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूची प्राधिकरणको अनलाइन प्रणालीमा हुने, त्यसमा पालिकाले पुष्टि गरेर स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलास ठकुराठीले बताए । ‘पालिकाहरूले नै समयमा प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण प्रभावितहरूले पहिलो किस्ता प्राप्त नगरेका हुन् । हामीले छिटो गरिदिनुस् भनेर ताकेता गरिरहेकै छौं तर के कारणले हो अहिलेसम्म भैरहेको छैन,’ उनले भने ।

यता पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू न यसबारे जानकार छन्, न जिम्मेवारी लिन तयार नै । ‘यो विपद् घटना अघिल्लो जनप्रतिनिधिको पालामा भएको हो । उनीहरूले नै प्रभावितहरूलाई अनुदान प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो,’ दुर्गाथली–३ का वडाध्यक्ष रमेशबहादुर बोहराले भने, ‘मैले त सूचीमा नाम छ तर रकम पाएनन् भन्ने कुरा अहिले मात्रै थाहा पाए । अब पहल गर्छु ।’ 

उनले दलितहरूको बस्ती जोखिमपूर्ण ठाउँमा भएको कारण बाढीपहिरोलगायत विपदबाट बढी प्रभावित हुने गरेको र पुस्तौँदेखिको गरिबी माथि विपद् थपिँदा उनीहरू देश छोड्न बाध्य भएको बताए ।

ताला लगाइएका घर

बोहराले भनेजस्तै अवस्था भेटिन्छ, थलारा गाउँपालिका–४ डिक्लामा । २०७८ कात्तिक १ गते मध्यरात पहिरोमा परेर कलक सार्की र नरे पार्कीको परिवारले सर्वस्व गुमायो । घरमा सुतिरहेको बेला एक्कासी खसेको पहिरोमा परेर कलककी आमा, श्रीमती, चार छोराछोरी, भाइ, भाइबुहारी र भतिजाभतिजी गरी १८ जना र नरेकी आमा, श्रीमती र तीन छोराछोरीसहित ५ गरी २३ जनाको मृत्यु भयो । पहिरोले गाउँका अरू पाँचवटा घर र ५० रोपनी जग्गाको नामोनिसान मेटाइदियो ।

घटनाको केही दिनपछि पहिरोले परिवार र घर गुमाएका नरे र कलकको डिक्ला गाउँ माथिको आकाशमा स्थलगत निरीक्षणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टरले फन्को लगायो । त्यसको केही दिनअगाडि मात्रै कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टोली त्यहाँ पुगेर पुनःनिर्माणको रकम दिने आश्वासन दिएको थियो ।

पालिकाले बनाएको पुनःनिर्माणको अनुदान पाउनेको सूचीमा यी दुईसँगै अन्य पाँच परिवार परे । उनीहरूले घर बनाउनका लागि सरकारी मापदण्ड अनुसार ५ लाख पाउने हो तर घटनाको तीन वर्षपछि पहिलो किस्ताबापतको ५० हजारमात्रै पाएका छन् । कलकले विपद् पछिका दुई वर्ष भारतमा मजदुरी गर्दा पनि घर बनाउँदाको डेढ लाख ऋण तिर्न सकेका छैनन् ।

५७ वर्षीय नरेले विपद्लगत्तै विभिन्न व्यक्ति र गैरसरकारी संस्थाले दिएको रकमबाट एक लाख ५० हजारमा जग्गा किनेर घरको जग हाले । तर पूरा घर बनाउन रकम अपुग भयो । निर्माणकार्य अधुरै छोडेर उनी पनि भारत गइसकेका छन् । ‘घरका सबैले छोडेर गइहाले । सरकारले सहयोग गरे, घर बनाएर म पनि त्यही माटोमा मरुँला सोचेको थिए,’ हाल भारतको बैंगलुरुमा रहेका नरेले फोनमा भने, ‘मलाई दैवले त ठग्यो, ठग्यो, सरकारले पनि ठग्यो ।’

डिक्ला गाउँका अरू दुई पीडित परिवारले पनि पहिलो किस्तामात्रै पाए । त्यसले जग्गा किन्न र घर बनाउन नपुग्ने भएपछि सपरिवारै गाउँ छोडेर भारत गए । केही परिवारका सदस्यहरू आफन्तको घरमा शरण लिएर बसेका छन् । ‘पहिरोले घर बगाएको तीन वर्षपछि ०८० माघमा ५० हजार खातामा आएको थियो,’ स्थानीय भगवतीदेवी डिक्ली भन्छिन्, ‘त्यसले जग्गा किन्नै पुग्दैन । घर कसरी बनाउने ?’ उनका पनि श्रीमान्, छोराबुहारीसहित १० जना तीन वर्षदेखि भारतमा छन् ।

यो विपद्‌मा खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो । बाढी र पहिरोले यस पालिकामा मात्रै २ सय ८७ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । तीमध्ये ६३ परिवार दलित थिए । खप्तडछान्ना–१ देखि ७ सम्म दलितका १८ बस्ती छन् । दमाई (लुगा सिलाउने) २० परिवार र चादारा (काठको ठेकी बनाउने) ३ परिवार गरी २३ घरधुरी रहेको वडा ३ मेल्तडी गाउँको दलित बस्तीमा अहिले आठ घरका मात्रै ढोका खुला छन् । अरू सबै दलितहरू घरमा ताल्चा ठोकेर भारत गइसकेका छन् ।

काम गरे बापत भाग्या (गैरदलित) ले दिएको खलोको भरमा गुजारा गर्दै आएका उनीहरूसँग घर बनाउने सानो टुक्रा जमिनबाहेक केही बचेको थिएन । राहत पाउने र भत्किएका घर फेरि बनाउने आशामा गैरदलितका गोठमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरूलाई सरकारले नहेरेपछि गाउँ छोडेको स्थानीय सुर्जन दमाईले बताए ।

यही पालिकाको वडा १ मसुराडीकी काली कामी पनि ऋण गरेर बनाएको घरमा ताला लगाएर बालबच्चासहित दिल्ली जाने तयारीमा छिन् । उनका श्रीमान् दुई वर्ष पहिले नै त्यहाँ गइसकेका छन् । घर बनाउँदा ४ लाख २५ हजार ऋण लागेको थियो । तर अहिलेसम्म उनको परिवारले ५० हजार मात्रै पाएको छ ।

‘सरकारले हामीलाई धोका दियो,’ उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘घर बनाउ पैसा दिउँला नभनेको भए यत्रो ऋण लाग्ने थिएन । घर छाडेर जाने रहर त कसलाई हुँदो हो ?’

मसुराडी गाउँका २३ परिवारमध्ये १२ पहिरोपीडित दलित परिवारले त दुई वर्षअघि नै घर छाडे । ठूलो पानी परेको बेला अहिले पनि घरमा बस्न डर लाग्ने गरेको स्थानीय प्रकाश सार्कीले बताए । उनले भने, ‘धरापजस्तै घर छन् । कुन बेला भत्किने हो भनेर डरै डरले सुत्नुपर्छ ।’ उनले अरू परिवार पनि गाउँ छोड्ने तयारीमा रहेको बताए । २०७८ को जनगणना अनुसार खप्तडछान्नामा दलित समुदायको संख्या २ हजार २२३ छ । खप्तडछान्ना–५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर सिंहका अनुसार त्यसको एक चौथाइ पनि दलित गाउँमा छैनन् । ‘दलितका बस्तीहरू त प्रायः सबै खाली छन्,’ उनले भने, ‘धेरैजसो परिवारसहित भारततिर गइसके । यहाँ भएकाको हिसाब गर्ने हो भने पालिकाभरीमा ५/६ सय जति भेटिएलान् ।’

त्यसो त कानुनमा सीमान्तकृत समुदायलाई विपद्‌पछि उद्धार र राहतमा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान नभएको होइन । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति सन् २०१७ र १२ वर्षीय रणनीति सन् २०१८ देखि २०३० ले विपद्को केन्द्रीय जोखिममा पर्ने जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित समुदाय, अपांगता भएका तथा सीमान्तकृत वर्गलाई उद्धार, राहतको प्राथमिकतामा राख्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘सीमान्तकृत समुदायका नाममा हाम्रो सरकार नीति बनाउने कुरामा चुकेको कमै देखिन्छ । जब त्यसको कार्यान्वयनको सवाल आउँछ, त्यहाँ भने सरकारले बनाएका नीतिभन्दा पनि दलित समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभेदको चित्र प्रष्ट देखिन्छ । नीतिहरू छायामा पर्छन्,’ दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आएको संस्था डिग्नीटी इनिसिएटिभका अध्यक्ष रुप सुनार भन्छन्, ‘बझाङ मात्रै होइन सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा पनि जलवायुजन्य जोखिमको मारमा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय छन् । सरकारी उपेक्षाका कारण उनीहरू घरको साँचो छिमेकीलाई बुझाएर देश छोड्न बाध्य छन् ।’