काठमाडौं, विराटनगर र  जनकपुर — २०७७ जेठ २४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत अघि बढाइएको थियो–काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल परियोजनाको काम । तर, अहिलेसम्म यस खण्डमा न काम सुरु भयो न मुआब्जा नै वितरण गरियो । जग्गा रोक्का भएको लामो समय बित्दा पनि अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । जसले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाएका छैनन् ।  

रेलमार्गका लागि सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यलयमार्फत झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ताको ७ सय ६० विघा जग्गा रोक्का गरेको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । 

ती वडाको ५ सय १२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३.६१ हेक्टर जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने रेल विभागको तथ्यांक छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि यस खण्डमा ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने विभागले जनाएको छ । जसले गर्दा झापा, मोरङ र सुनसरीका किसान, घरधनी र स्थानीय समुदायले छिटो यसको टुंगो लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मुआब्जा दिन नसके जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ । 

संयोग यो छ कि, पाँच वर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली नै छन्, तर समस्या जहाँको त्यहीँ छ । जग्गा रोक्का भएपछि आफ्नै जमिनभित्र कैदी बनेको विर्तामोड–९ गरामनीका रन्जित प्रसाँईले गुनासो पोखे । ‘जमिन न खनजोत गर्न पाएका छौं, न बेच्न सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने । रेलमार्ग निर्माणका लागि रेखांकन गरिएको नक्साअनुसार उनको भान्सा घरबाटै रेल कुद्ने देखिन्छ । यता दमक–९ का किसान कैलाश पौडेलका लागि २ कठ्ठा १८ धुर जग्गा केवल जमिन होइन, जीवनको आधार थियो । त्यसैमा तरकारी खेती गर्दै परिवार पाल्दै आएका थिए । 

जब सरकारले ‘रेलमार्ग आउने’ भन्दै जमिनमा पक्की किला गाड्यो, त्यसैदिनदेखि उनका सपनामा ‘ब्रेक’ लाग्यो । ‘खेतीपाती गरेर जीवन चलाइँदैथ्यो, रेलको कुरा आएपछि जीवन बेहाल भयो,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म न जग्गामा खनजोत गर्न पाएँ न मुआब्जा नै पाइयो ।’ सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई पनि मुआब्जा कहिले आउँछ थाहा पत्तो नरहेको उनले सुनाए । ‘हामीलाई झन् थाहा हुने कुरै भएन ,’ उनले भने । झापा, मोरङ, र सुनसरीका सयौं परिवारको मुख्य स्रोत कृषि नै हो । तर, रेल विभागले जग्गा रोक्का गरेपछि उनीहरूको आर्थिक स्रोत गुमेको छ ।  

कमल गाउँपालिका–६, का टेकबहादुर भण्डारीको ६ कठ्ठा जग्गा र घर पनि रेलमार्गमै परेको छ । केही समयअघि कुखुरापालन व्यवसाय गर्न १० लाख लगानी गरेका उनको लगानी त डुब्यो नै, सँगै जग्गा रोक्काले समस्या थपिदिएको छ । रेल विभागको नक्साअनुसार विर्तामोड–७, का रन्जित प्रसाईंको घर छेडेर रेल कुद्ने देखिन्छ । ‘एक धूर जग्गा रेलमार्गमा पर्नेको पनि पूरै कित्ताको प्लट रोक्का हुँदा बैंकिङ कारोबार पनि ठप्प भएको छ’, प्रसाईं भन्छन्, ‘मुआब्जाको समस्या तत्काल समाधान नगरे पीडितहरु झन् पीडित बन्ने छन् ।’ 

रेल मार्गबाट प्रभावितहरुका लागि करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले अघिल्लो वर्ष छुट्याएको थियो, २ अर्ब मात्र । रेल विभागले उक्त रकम वितरण नगरी फिर्ता लगेको रेल्वे पीडित मुआब्जा समन्वय समितिका सचिव ज्ञानेन्द्र निरौलाको दाबी छ । ‘२ अर्ब मुआब्जा पीडितलाई दिनुको साटो फिर्ता लगियो’, निरौलाले थपे ।

निरौलाका अनुसार पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई पटक–पटक भेटे । आन्दोलन गरे । सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तर, अहिलेसम्म समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । ‘हुँदैन कोही भन्दैनन्, तर न्याय पनि कसैले दिँदैनन्’, निरौला दुःखेसो पोखे । 

रेल विभागले प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमा सम्पर्क कार्यालय नै खडा गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्न दमकमा खोलिएको रेल्वे कार्यालयमा दुई कार्यालय सहयोगी, चालक, लेखापाल र नायब सुब्बा सहित एक–एक जना गरी पाँच कर्मचारी कार्यरत छन् । पहिला सिंगो घर भाडामा लिइएको कार्यालय अहिले दुई वटा फ्ल्याटमा मात्र सीमित छ । मासिक साढे ४० हजार तिरेर बसेको कार्यालयको कामै देखिँदैन । ‘मुआब्जाको काम टुंगिएको भए कार्यालय बन्द गर्न सकिन्थ्यो । न मुआब्जाको काम टुंगिएको छ, न बन्द पनि भएको छ,’ रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं प्रवक्ता कमलकुमार साहले भने ।

रेल्वे पीडित मुआब्जा समन्वय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले सरकारले एकातिर रेलमार्ग निर्माणको सपना देखाएको र अर्कोतिर त्यहीँ योजनाबाट प्रभावित हजारौं सर्वसाधारणको जीवन अन्योलमा पारेको आरोप लगाए । ‘अघिल्लो वर्ष मुआब्जा वितरणका लागि छुट्याइएको २ अर्ब बढी रकम खर्च नभएर फिर्ता गयो,’ मैनालीले थपे, ‘हामी मुआब्जा माग्दै नेताहरूका ढोका ढकढक्याउँदै हिँडिरह्यौं,तर हाम्रो गुनासो सुनिएन ।’

मैनालीका अनुसार सरकारले विकासको नाममा गरेको गैरजवाफदेही अभ्यासकाविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिए । ‘हामी मुआब्जाका लागि चरणबद्ध आन्दोलन र कानुनी उपचारको खोजी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । स्थानीयहरूले घरजग्गा बैंकमा राखेर ऋण लिन पनि पाएका छैनन् । बिक्री गरेर व्यवहार टार्नसमेत नपाएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । 

मुआब्जाका लागि छैन बजेट  

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना २०६५/६६ सालबाट सुरु भएको हो । उक्त रेलमार्गले झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोड्ने छ । पहिलो चरणमा ०८६/८७ सम्म काँकडभिट्टा–निजगढ खण्डसम्मको काम सक्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म यस खण्डमा केही काम भएको छैन । 

बजेट अभावका कारण रोक्का भएको जग्गाको मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । पर्याप्त बजेट अभावमा मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको रेल विभागले जनाएको छ । मुआब्जा दिनकालागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भएपनि बर्षेनी एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुँदै आएको विभागका प्रवक्ता साहले बताए । ‘२५/३० अर्ब बजेट चाहिनेमा एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुने गरेको छ, त्यति थोरै रकम कहाँ बाँड्ने ? कसलाई बाँड्ने ?,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता पाए मात्र बाँड्न सकिन्छ, नत्र सकिने अवस्था छैन ।’ मुख्य समस्या बजेटकै भएको उनले सुनाए । 

यस खण्डमा जग्गा रोक्का राख्नेबाहेक थप काम केही भएको छैन । अहिले झापाको ४९.३९५, मोरङको ३४.८४२ र सुनसरीमा २२.८४२ किमी खण्डको जग्गा रोक्का छ । ‘यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, त्यसैले पूर्वको एउटा खण्ड बनाऔं भनेर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइयो,’ विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘त्यसपछि थप काम केही भएको छैन ।’ ती इन्जिनियरकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल झापाकै हुँदा पनि समस्या समाधान नभएको सुनाए ।

‘मुआब्जा अहिलेदेखिको समस्या होइन,’ उनले भने, ‘जग्गा रोक्का छ,तर मुआब्जा दिन पैसा छैन ।’ भोलि यो रेलमार्ग बनाउने भए अहिले नै रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा दिन फाइदा रहेको उनले सुनाए । ‘अहिले एउटा मुल्य छ, भोलिका दिनमा मुआब्जा दिदाँ धेरै पर्न सक्छ ,’ती इन्जिनियरले भने, ‘त्यसैले भोलीका दिनमा निर्माणमा जाने हो भने अहिले नै मुआब्जाबारे टुंग्याइनुपर्छ ।’ उक्त रेलमार्ग बनाउने हो होइन भन्नेबारे सरकार स्पष्ट भएर मात्र अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । 

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ । ‘छिटो रेलमार्ग बनाउने भए मुआब्जा छिटो दिनु पर्छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘होइन भने जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने कुरा स्थानीयको छ, के गर्ने हो सरकारले यसबारे निर्णय गर्नु पर्छ ।’ 

जति ढिला गर्‍यो, त्यति लागत बढ्दै जाने भएकाले छिटो मुआब्जाको समस्या समाधान गरिनुपर्ने विभागका सिनियिर डिभिजनल इन्जिनियर किरण कार्कीले बताए । ‘अर्को आर्थिक वर्षबाट मुआब्जा वितरण गर्ने वातावरण बने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘समयमै मुआब्जा वितरण नहुँदा स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ,तर छिटो मुआब्जाको टुंगो लागेपछि काम गर्ने वातावरण पनि बन्ने थियो ।’ 

नेपाल सरकार आफैंले बनाउन लागेको उक्त रेलमार्गमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि विभागले चार आर्थिक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । सुरु अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९४५ किमी थियो । पछि चितवन निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९२५ किमीमा झरेको छ । जसमा यो रेलमार्गसंग लिंक गर्नेगरी विराटनगर–इटहरी, भैरहवा–नौतनवा र नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोड थप ८० किमी रेलमार्ग बनाइने छ । 

‘जग्गाको खरिद बिक्री, बैंकमा जग्गा धितो राख्न, अंशबण्डा गर्न मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा रेलको लाइनमा जति पर्छ, पुरै कित्ता रोक्का गर्नेगरी सुचना निकाल्यौं, डेढ वर्षअघि रेलमार्गमा पर्ने कित्ता बाहेक अरु फुक्का गर्ने भनेर निर्णय भएको छ, अहिले निवेदन दिनेहरुलाई रेलमार्गमा पर्ने बाहेकको जग्गा कित्ताकाँट गरेर फुकुवा गर्न थालिएको छ ।’ 

पूरा आयोजनाका लागि १५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निजगढदेखि भरतपुरसम्म १ सय ३६ किमी दूरीको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) गरिएपनि चितवनको भरतपुरमा विवाद आएपछि त्यसबारे सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छैन । ‘भरतपुरमा अर्को विकल्प हेर्न स्थानीयले भनेपछि त्यही अनुसार हेरिदैछ,’ उनले भने, ‘विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बुझाई सकिएको छ ।’ कार्कीका अनुसार अहिले निजगढ खण्डमा इआइएलाई टुक्र्याएर काम गर्नेगरी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको सुनाए । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम राखेर मुआब्जा वितरण् गर्ने तयारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताए । ‘लामोसमय सम्म मुआब्जा वितरण गर्न सकिएन, केही रकम झापा र मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ, त्यसले अपुग हुने भएर वितरण नगरिएको हो,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आगामी बजेटमा रकम राखेर मुआब्जा वितरण गर्ने योजनामा छौं, दुई वटा प्रशासन कार्यालयमा डेढ वर्ष बजेट छ । हामीलाई मुआब्जा वितरण गर्न साढे २४ अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ ।’ मुआब्जाकालागि पर्याप्त बजेट नभएर वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘तर, अब आगामी वर्षबाट मुआब्जा वितरण थाल्छौं,’ उनले भने, ‘कति वितरण गर्न सकिन्छ, गर्दै जान्छौं ।’ 

जयनगर–बर्दिबास–निजगढ जोडिँदै

अहिले भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगाहासम्म ५२ किलोमटिरमा दुई वटा रेल सञ्चालनमा छन् । यसलाई बर्दिवाससम्म थप १७ किमीमा विस्तार गरिँदै छ । जहाँ मुआब्जाको काम टुंगिइसकेको छैन । बर्दिवास सम्मको ६९ किमी खण्डमा भारतले पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । त्यसकालागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । ‘१७ किमी खण्डमा ८० प्रतिशत जग्गाको समस्या समाधान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षबाट सबै समस्या समाधान भई जग्गा उपलब्ध भएपछि मात्र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न आउँछौ भनेका छन् ।’ 

आगामी आवबाट बर्दिबासबाट र निजगढसम्मको रेलमार्ग बनाउनु पर्ने विभागका एक इन्जिनियरले  बताए । ‘यस खण्डमा अर्बौ खर्च भइसकेको छ,अब प्रतिफल आउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गसंग जोड्नेगरी बर्दिबासदेखि निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।’

बर्दिबासदेखि रौतहटको चोचासम्मको ७० किलोमिटरमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । जुन खण्डको काम सकिने चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । ‘यसमा रेलै गुड्नेगरी नभई पहिलो चरणको काम मात्र भएको हो,’ प्रवक्ता साहले भने, ‘जयनगर–जनकपुर हुँदै बर्दिबास जोड्नेगरी काम भइरहेको छ ।’ यसको अन्तिमविन्दु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हुने विभागले जनाएको छ ।

बर्दिबाससम्म रेलमार्ग बनाउन सकिए भारतबाट आउने रेल त्यहाँ पुग्ने छ । ‘बर्दिवासको लाइनबाट पूर्व पश्चिम रेलमार्गसम्म जोड्नेगरी निजगढसम्म रेलमार्ग बनाइँदै छ ।यसले काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुविन्दु निजगढ जोड्ने छ,’ इन्जिनियर कार्कीले भने, ‘भारतबाट कार्गो रेलबाट सामान ल्याएर फास्ट ट्र्याकसम्म छाड्न सकिए त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याउन सजिलो र छिटो हुने थियो ।’ 

रौतहटको चोचाहबाट थप १२ किमीमा काम गर्न सकिए निजगढसम्म रेलमार्ग बन्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले पहिलो चरणको काम अन्तर्गत पुलहरु, कर्ल्भट, माटो भरेर ट्र्याक बेड बनाउने काम भइरहेको छ, जुन काम ९० प्रतिशत सकिइसकेको छ,’ उनले भने,‘अहिले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा मात्र काम भइरहेको छ ।’

झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किमी ट्रयाक बेड (माटो भर्ने काम) तयार गर्न भन्दै ०७७ असारमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । तर, सीमित व्यवसायीलाई ठेक्का दिने गरी ठेक्का गरिएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । रेल विभागले ०७७ भदौ २२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ०७७ असार १३ र १७ गते निकालिएको ५४ वटै प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेको जनाएको थियो । त्यस बेला रेल विभागको महानिर्देशक बलराम मिश्र थिए । 

‘त्यो बेला आर्थिक चलखेल गर्नेगरी ठेक्का गरिएको थियो,’ विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘साइट नै क्लिएर नगरी यति ठूलो ठेक्का निकाल्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।’ त्यो बेला मुआब्जा नै नटुंग्याई ठेक्का गरिएको थियो । तर, मुआब्जाको समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।

एक दशकदेखि मुआब्जा पर्खिरहेकी अम्बिकादेवी

काठको घरमा भित्ता माटोले पोतिएको छ । माटो झरेर भित्तो ठाउँ–ठाउँमा भ्वाङ परेको छ । भ्वाङ परेको भित्तालाई बोरा–कपडाले टालिएको छ । मुख्य काठे ढोकामा चुकुल लगाउँदा पनि दुईटै पल्ला एकनासले बसेको छैन । महोत्तरी, बर्दिवास–१४ मा बस्ने ९२ वर्षिया अम्बिकादेवी अधिकारीको घरको दुर्दशा हो, यो । 

२०७२ सालमा रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा अधिकारी दंग परिन् । मुआब्जाको पैसाले टालटुल गरेर जसोतसो ओत लागी रहेको घरलाई पक्की बनाउने सपना देखिन् । संयोग कस्तो भने, अधिकारीको अधिग्रहणमा परेको जग्गा जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिवास पुग्ने दक्षिण–उत्तर ब्रोडगेज रेलमार्ग र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग दुवैलाई छुन्छ । तर, रेल विभागको ढिलाईले गर्दा १० वर्षदेखि मुआब्जा कुरिरहेकी अधिकारीलाई भने ट्रयाक बेडबाट उड्ने धुलोले हायलकायल बनाएको छ । 

‘रेलको मुआब्जा कुरेको त वर्षौं भयो । पैसा त दिएनन्, धुलो चाहिँ घर ढाकिने गरी आउँछ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘धुलोले बस्नै नसक्ने अवस्था छ ।’ बर्दिवासमा उनलाई ‘अधिकारनी बज्यै’ भनेर सबैले चिन्छन् । थोरबहुत जोडेको जग्गा पनि रेलमा परेपछि मुआब्जाको पैसाबाट नयाँ घर बनाउने, ऋण तिर्ने र जीवनको उत्तरार्द्धमा तिर्थव्रत गर्ने उनले योजना बनाएकी थिइन् । ‘समय बित्दै गयो । वर्ष बित्दै गयो । मुआब्जा आएन,’ अधिकारीले भनिन, ‘५ वर्ष त आश गरेरै बसे । तर पनि, पैसा आएन ।’ 

गत वर्ष अधिकारीसहित त्यहाँ बसोबास गरिरहेका १४ घरपरिवारको जग्गाको कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दररेटमा प्रकाशित भएअनुसारको मुआब्जा नपाइने सुनेपछि अधिकारी बज्यै छक्क परिन् । त्यसअघि, २०७८ सालमा भने उनीसहित १४ घरपरिवारकै जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको थियो । रेल विभागका कारण बर्दिवास–१४, का १४ घरपरिवार भने मुआब्जा नपाई नै घरवारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यहाँ करिब १८ कठ्ठामा बसोबास रहेको १४ घरको जग्गा ऐलानी र नम्बरी दुवै छैनन । तर, फिल्ड बूकमा नक्सा छ । ‘मालपोत र नापी कार्यालयले सो जग्गा नम्बरी सोसरह रहेको प्रमाणित गरिदिएको छ,’ बर्दिवास रेल्वे संघर्ष समितिका संयोजक निरज अधिकारीले भने, ‘त्यो नै पर्याप्त आधार हुन् । १४ घरपरिवारलाई पनि मुआब्जा दिनुपर्छ ।’