राष्ट्रिय वनभित्रका रुखको जरामा आगो लगाएर सुकाउने, अतिक्रमणपछि घरटहरा बनाउने र खेतीपाती गर्ने क्रम बढे पनि नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेन
रौतहट — वृन्दावन नगरपालिका–१, स्थित बागमती नदीको बगर क्षेत्रमा खयरका रुख मासेर अतिक्रमण गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले दुई जनालाई पक्राउ गर्यो । उनीहरु सुटुक्क वन क्षेत्र जाने र साना रुख काटेर खेत बनाउने काममा सक्रिय थिए ।
डिभिजन वन कार्यालयको वन गस्ती टोलीले वृन्दावन–४ हरैयाका बिल्टु राय यादवलाई वृन्दावनको बलेरीस्थित खयरघारी वन क्षेत्रमा झाडी बुट्यान फाँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । यादवले पूर्वमा बागमती नदी, पश्चिममा भागालो, उत्तर र दक्षिणमा खयरघारी र ऐलानी खेतबारी घेरिएको झन्डै ५ कठ्ठा वनको क्षेत्रमा खुकुरी प्रयोग गरी अतिक्रमण गरेको डिभिजन वन प्रमुख हेमन्त साहले बताए । पक्राउ परेका यादवलाई वन अतिक्रमण ऐन, २०७६ अनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । बलरी क्षेत्रमा वन अतिक्रमण बढी हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका जिल्लामा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । अतिक्रमण हटाउन वनलाई ‘सकस’ परेको छ । अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक दलले अघोषित रुपमा समर्थन गर्ने परिपाटीले वनजंगल जोगाउन समस्या भइरहेको वन विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
जिल्लाको कुल २९ हजार ४ सय ३६.३३० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो । पछिल्लो समय ३ हजार १ सय ९०.५२० हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । यो पछिल्लो ताजा तथ्यांक भने होइन ।
चन्द्रपुर–८, स्थित बेतौनामा वन क्षेत्र मासेर धमाधम घर बनाउन थालेपछि तीन वर्षअघि वनले ठूलो जनशक्ति प्रयोग गरेर हटाउने प्रयास गर्यो । राजनीतिक पहुँच र भोटको आवरणमा दलका नेताहरुको दबाबपछि वनले अतिक्रमण हटाउन सकेन ।
अतिक्रमण हटाउने क्रममा केहीबेर अतिक्रमणकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडपको अवस्था निम्तिएको थियो । चुरे क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अतिक्रमण भइरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ पेसेवर अतिक्रमणकारीले संगठित रुपमा वन मासेर घर बनाउँदै आएका छन् । यस क्षेत्रमा सुरुमै साना झुपडी बनाउन थालेपछि वनले हटाउन सुरु गरेको थियो । पछि यो काम अघि बढ्न सकेन । १० वर्षअघिसम्म यस क्षेत्रमा साल र कुकाठका ठूल्ठूला रुख थिए । सबै काटेर तस्करले लगे र त्यही ठाउँमा सुकुम्बासीले पक्की घर बनाउन सुरु गरे । खाली चौरमा समेत झुप्रो बनाएर बस्ती बसाइएको छ ।
बागमती क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरि घेराबेरा गरिएको छ । त्यहाँ बाली लगाइएको छ । पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा पक्की घरहरु बनाइएको छ । यस क्षेत्रमा कैयौंपटक वन कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो । अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा जाँदा कुनै न कुनै पार्टीका नेताले खबरदारी गर्ने र नहटाउन दबाब दिने गरेको एक वन कर्मचारीले सुनाए । जिल्लाको बागमती, बलरीखोर, मैरा, चन्द्रपुर, जुडिबेला, गैंडाटार क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण हुने गरेको छ ।
डिभिजन वनले गैंडाटार, पौराई, वृन्दावन, धन्सार क्षेत्रमा १७ हेक्टर राष्ट्रिय वनमा लगाएको मकैबाली, तारबार हटाई वन क्षेत्र कायम गराएको डिभिजन वन प्रमुख हेमन्त साहले बताए । ‘कब्जामा लिएको वन क्षेत्र खाली गराउन निकै चुनौती छ,’ उनले भने, ‘सिंगो समाज, दल, नागरिक समाज मिलेर राष्ट्रिय वन जोगाउने अभियानमा लाग्नु पर्छ ।’
चन्द्रपुर–३, स्थित भोलनटार क्षेत्रमा चुरेको आडैमा पक्की घर बनाइएको छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा वन र अतिक्रमणकारीबीच पटकपटक घम्साघम्सी हुँदै आएको छ । वनले अक्रिमण रोक्न लगाएको तारबार स्थानीयले उखेलेर फाल्दै आएका छन् ।
यहाँको बेतौना, बनबोहरी, गैंडाटार, जुडिबेला, कनकपुर, जंगलसैया, चन्द्रनिगाहपुर, सन्तपुर, रंगपुर, मैरा, बलरीखोर, बागमती र भोलनटार क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको छ । गुजरा नगरपालिकाको मैरा वन क्षेत्रमा बाली लगाएर अतिक्रमण तीव्र पारिएको छ । पहिला समान्य झुपडी हुनेले अहिले पक्की घर बनाउन थालेका छन् ।
डिभिजन वन प्रमुख साहले अतिक्रमण गर्नेहरु संस्थागत रुपमा सक्रिय रहेकाले उनीहरुको सञ्जाल तोड्ने काम भइरहेको बताए । ‘अतिक्रमण हटाउन जाँदा कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएकै हुन्छन्, यसले पनि हामीलाई समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरमै अक्रिमण हटाउन सरकारले पहल थाल्नुपर्छ । वनले मात्र चाहेर समस्या समाधान हुँदैन ।’
डिभिजन वन कार्यालय सिरहाको टोलीले गोलबजार नगरपालिका–१०, स्थित चुरे चौफाल सातपत्रे सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्ने कुमार तामाङ, उनकी श्रीमती मालती लामा र कासिन्द्र सदालाई २०८० साउन ४ गते नियन्त्रणमा लियो । सामुदायिक वनको जमिन खनजोत गरिरहेको अवस्थामा ट्रयाक्टरसहित तीनै जनालाई टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो । 
वन क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष डिभिजन वन कार्यालयले करिब ३० हेक्टर जग्गामा तारबारसहित वृक्षरोपण गरेको थियो ।
रौतहटमा २७ हजार ७ सय ७.९५० हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ । ९ सय ९३.१४० हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन कार्यालयले जनायो । सबैभन्दा बढी गोलबजार, मिर्चैया र चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने गरेको सहायक वन अधिकृत राधेश्याम चौधरीले बताए । ‘यसपटक करिब १८ हेक्टर वन अतिक्रमण गरी घर बनाइएकामा वनले हटाएको छ,’ उनले भने, ‘अतिक्रमण हटाउन वन एक्लैले मात्र सम्भव छैन, दलका नेताहरु निर्णयमा हस्ताक्षर गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने बेला पाखा लाग्छन् ।’ सिराहामा पछिल्लो अतिक्रमणको तथ्यांक वन कार्यालयसँग छैन ।
पर्सामा ११ हजार ५ सय ८६ वनक्षेत्र मध्ये ४ सय ६८ हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकमा भने १ सय ३४.३२० हेक्टर मात्र अतिक्रमण भएको देखाइएको छ । ७७ हजार १२३ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६५ हजार ५ सय ३७.४०० हेक्टर निकुञ्जमा पर्छ । पर्साका स्थानीयले साझेदारी, सामुदायिक र धार्मिक वन क्षेत्रमा घर, टहरा र खेतीपाती गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमदले अतिक्रमण हटाउन खोज्दा स्थानीय तह बाधक बन्ने गरेको सुनाए । ‘वन एकातिर, बाँकी सबै अर्कोतिर हुन थाले,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रका घर, टहरा, जोतिएका खेत खाली गरौं भनेका छौं, तर स्थानीय तह मान्दैनन्, अतिक्रमण कानुनविपरीतको काम हो । तर नेताहरु भूमिहीनको बहानामा जमिन दर्ता गर्न खोज्छन् । कानुनले यस्तो गर्न कदापि मिल्दैन ।’
वन अतिक्रमण हटाउन जाँदा राजनीतिक तवरबाटै प्रतिरक्षा गर्ने गलत परम्पराको विकास भइरहेको एक वन अधिकृतले बताए । डिभिजन वनका अनुसार पर्साको ठोरी गाउँपालिका बराह नजिकैको वन पनि अतिक्रमणमा परेको छ । यो पर्साको सबैभन्दा धेरै अतिक्रमणमा हुने वनक्षेत्र हो । गढीमाई साझेदारी वन क्षेत्र, मधुवन क्षेत्र, सखुवापर्सौनी साझेदारी वन, सबैया साझेदारी र विन्ध्वासिनी साझेदारी वन अतिक्रमणमा परेको छ ।
बारामा पनि वन अतिक्रमण तीव्र छ । यहाँको राष्ट्रिय वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । बोधवन, हरैया, सिंगौल, भरतगन्ज, नयाँबस्ती, चकरी, ककरी, डम्मरपुर, भक्तलाल, जैतापुर, पथलैयालगायत विभिन्न स्थानमा १ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाउने र खनजोत गर्ने क्रम बढेको छ ।
पछिल्लो समय अतिक्रमण संस्थागत हुन थालेको वनको भनाइ छ । यस जिल्लामा निकुञ्जसहित ४७ हजार १८२.६८० हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ । चाकरी, टाँगिया नयाँबस्ती सबैभन्दा बढी अतिक्रमण हुने क्षेत्रमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।
चुरेको रतनपुरी क्षेत्रमा स्थानीयले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाएका छन् । त्यहीँ खेती लगाइएको छ । डिभिजन वन प्रमुख राजीवकुमार झाले अतिक्रमण हटाउने हो भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी रहेको बताए । ‘चोरी निकासी रोक्ने सवालमा दलबाट सहयोग पाए पनि अतिक्रमण हटाउन त्यति संवेदनशील भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले हटाउने प्रयास गरिरहेका छौं, पछिल्लो समय भूमि आयोग भनेर नाप्न थालेपछि झनै समस्या भयो ।’
निजगढ नगरपालिका–१, भरतगन्ज सिगौलमा रहेको ब्रह्मबाबा सामुदायिक वन क्षेत्र सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको स्थानीयले सुनाए । मधेश प्रदेशका राष्ट्रिय वनभित्र रुखको जरामा आगो लगाएर सुकाउने र अतिक्रमण गरी खेतीपाती, घरटहरा बनाएर कब्जा गरेको भए पनि नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
केही समयअघि बाराको डुमरवानास्थित पिलुवामा वन अतिक्रमण गरी लगाएको मकै वनको टोलीले नष्ट गरेको थियो । बाराकै निजगढ नगरपालिका–२, सिगौलस्थित वनदेवी सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको अभियोगमा २०८० माघमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापासहित ३५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बारामा मुद्दा दर्ता भएको थियो । थापाले झन्डै २० हेक्टर राष्ट्रिय र सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी गुम्बा, मन्दिर, विद्यालयजस्ता सघसंस्थालाई वितरण गरेको, एक बिघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बेचबिखन गरेको वनको आरोप थियो ।
भरतगन्ज सिगौल चकरी, नयाँबस्ती, डम्मरपुर, भक्तलाल, ककरी, बोधवन, हरैया, जैतापुर, पथलैयालगायत विभिन्न स्थानको वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । बाराको तथ्यांक र वन निर्देशनालयको तथ्यांक मेल खाँदैन । निर्देशनालयको तथ्यांकमा बारामा ०.३४० हेक्टर मात्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ ।
सर्लाहीमा पनि राष्ट्रिय वन मासेर घर बनाउनेको संख्या बढेको छ । उत्तरको चुरे र दक्षिणका वन क्षेत्रमा स्थानीय धमाधम घर बनाएर बसेका छन् । यस क्षेत्रमा घेराबेरा गर्ने, घर बनाउने र बाली लगाउने काम तीव्र छ । सर्लाहीको लालबन्दीका केही स्थानमा अतिक्रमण गरिएको वन क्षेत्र डिभिजन वन कार्यालयले हटाइसकेको छ । यो जिल्लामा २९ हजार ७ सय ३६.१३ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६ हजार ६ सय ९९ सागरनाथ वनविकास परियोजनामा पर्छ । अहिलेसम्म कति वन क्षेत्र अतिक्रमण भयो भन्ने डिभिजन वनसँग नयाँ तथ्यांक छैन ।
राष्ट्रिय वन महाशाखाका अनुसार २०६३ सालमा ६ सय ३७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको थियो । निर्देशनालयको तथ्यांकमा १ सय ६४.७८ हेक्टर अतिक्रमण भएको देखिन्छ । डिभिजन वन प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर पनि २०६३ यता पछिल्लो तथ्यांक लिन बाँकी रहेको बताउँछन् ।
सर्लाहीको मूर्तिया र चुरे अतिक्रमण बढी हुने क्षेत्रमा पर्छ । देशको राजनीतिक अवस्था, बसाइँसराइ, सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्त कमैया, दैवीप्रकोप पीडित र विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत, सडकजस्ता विकास निर्माणका लागि समेत वन क्षेत्र प्रयोग हुने गरेको छ । धेरैजसो स्थानमा वनको खाली जमिनमा संघ, संस्था, गुम्बाको नाममा घर बनाउने गरिएको छ । यसले पनि अतिक्रमणलाई बढवा दिएको वनका एक अधिकृतले बताए ।
सप्तरीमा ७.२५ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । जिल्लाका अतिक्रमित वन क्षेत्रमा स्थानीयवासीले खेतीपाती गर्ने गरेका छन् । तर डिभिजन वन कार्यालयले पछिल्लो समय अतिक्रमण गरेका सबैलाई हटाइसकेकाले अतिक्रमण शून्य भएको दाबी गरेको छ ।
सप्तरीमा २१ हजार १ सय ३६ हेक्टर वन छ । ९५ वटा सामुदायिक वन छन् । सप्तरी भारदहबाट चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान लिएर गत जेठ १ गते २२ जना स्थानीयको टोलीले काठमाडौंको पैदलयात्रा सुरु गरेको थियो ।
मधेसमा वन जंगल विनाश रोक्न सरकारी तत्परता कम भएको स्थानीयको ठम्याइ छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा एउटै कर्मचारी एकै ठाउँमा वर्षौं बसेको बस्यै गर्छन् । तर संरक्षणमा खासै भूमिका खेल्ने गरेका छैनन् । मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले अतिक्रमण हटाउन राजनीति प्रतिबद्धता जरुरी भएको बताए । ‘वन संरक्षणको मूल मुद्दा भनेको अतिक्रमण हो । यो एउटा राजनीतिक विषय पनि हो,' उनलेभने, ‘अतिक्रमण हटाउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी छ ।’ सचिव घिमिरले अहिले सबै जिल्लामा पुरानै तथ्यांक रहेकाले नयाँ अपडेट गर्न भनेको जनाए । अधिकांश जिल्लाका वन प्रमुखसँग डेढ दशक पुरानो अतिक्रमणको तथ्यांक छ ।
मधेश प्रदेशका वन अतिक्रमणमा सुकुम्बासीदेखि हुनेखाने समेत सक्रिय छन् । चुरे क्षेत्रको बढ्दो अतिक्रमण र विनाश रोक्दै त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा संरक्षण गर्न सरकारले २०६६ सालबाट मेचीदेखि महाकाली सम्मको चुरे संरक्षणको कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । त्यस क्षेत्रमा वनले वृक्षारोपण र तारबार गरेको थियो । अतिक्रमणकारीले रातारात बिरुवा उखेलेर घेराबेरा फालिदिए । त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि वन कर्मचारीलाई जान हम्मेहम्मे पर्छ ।
चुनावमा दलका नेता अतिक्रमण क्षेत्रका बस्ती पुगेर साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् । उनीहरुकै आडमा अतिक्रमण संस्थागत भएको वनको ठम्याइ छ । मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साहले मधेशका सबै जिल्लामा वन अतिक्रमण हटाउने काम सुरु भइसकेको बताए ।
संकटमा चुरे
बढ्दो वन विनाश, अतिक्रमण र ढुंगा उत्खननले चुरे क्षेत्र संकटमा परेको छ । त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीले चुरे कब्जा गरी रुख काटेर खेती लगाएपछि अतिक्रमण बढेको हो । चुरे अतिक्रमण हटाउन वनले प्रयास गरे पनि दलको हस्तक्षेपले सम्भव भएको छैन ।
संगठित रुपमा चुरेका रुख काटेर केहीमा बाली र खाली ठाउँमा घरटहरा बनाइएको छ । त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमणकारीको गिरोह सक्रिय रहेको वन कर्मचारी बताउँछन् । वनले चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । १४ वर्षदेखि चुरेमा बसोबास गर्दै आएका सुकमान लामाले वनको झन्डै ७ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी बाली लगाएका छन् । खेतकै आडमा उनले काठको घर बनाएका छन् । उनले वन मासेर बाली लगाउने रहर नभई बाध्यता भएको सुनाए ।
यस क्षेत्रका स्थानीयले स्थायी बसोबासको व्यवस्था भए आफूहरु चुरे क्षेत्र छाड्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
भोलनटार क्षेत्रमा पनि वन मासेर बस्ती बसाइएको छ । चुरे क्षेत्रमा ५ सयको हाराहारीमा घर बनाइएको छ । वनले सर्वसाधरणका लागि निर्माण सामग्री, ऊर्जा, जुडिबुटी, पशु आहार लगायतका उपभोग्य वस्तु, वातावरणीय सेवा र सुविधा प्रदान गर्दै आएको मधेश प्रदेश वन मन्त्रालय जनकपुरका गुनासो सुन्ने अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले बताए । ‘राष्ट्रिय वनले नेपाललाई जैविक विविधताको धनी देशको रुपमा विश्व समुदायमाझ चिनाएको छ । वनको समुचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दागर्दै बढ्दो जनसंख्याको चापले वन पैदावारको माग, घरबासका लागी वन फडानी, चोरी निकासीले वन क्षेत्रमा ह्रास आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भित्री मधेशका वन क्षेत्र बढी अतिक्रमित हुने गरेका छन् । फलस्वरुप, मरुभूमिकरण, जैविक विविधताको ह्रास, दैवी प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको पीडा भोग्नु परेको छ ।’ वन क्षेत्रको उचित संरक्षण नभए भावी सन्ततिको स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन हुने खतरा बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ ।
