सुर्खेत — जाजरकोट भूकम्पले गरेको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन (डिटेल ड्यामेज एसेस्मेन्ट–डीडीए) एक महिनामा नसकिएपछि समयावधि थपिएको छ । भूकम्प गएको १५ महिनापछि फागुन पहिलो साता सरकारले जाजरकोटमा ५० र रुकुम पश्चिममा ४० जना प्राविधिक खटाएर डीडीए थालेको थियो तर काम नसकिएपछि एक महिना समय थपिएको हो ।

डीडीए नै नसकिएका कारण भूकम्पपीडित अझै अस्थायी छाप्रामा बसिरहेका छन् । अस्थायी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता रकम वितरण अझै सकिएको छैन । सरकारले २५ हजारका दरले दुई किस्ता दिने घोषणा गरेपछि पीडितले अस्थायी आवास निर्माण गरेका थिए ।

गत वर्ष १७ कात्तिकमा गएको भूकम्पपछि जाजरकोटमा ४० हजार ४१ र रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ लाभग्राही कायम गरिएको छ । जाजरकोटमा २५ हजार र रुकुम पश्चिममा २६ हजार लाभग्राहीले मात्र अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता पाएका छन् । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले अस्थायी आवासकै जस्तो ढिलो बजेट आए अबको २ वर्षमा पनि पुनर्निर्माण नसकिने बताए ।

पालिकाका अध्यक्ष गिरीका अनुसार डीडीए सकिएपछि पुनर्निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । ‘प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा वर्षायाममै पुनर्निर्माण सुरु हुने देखियो,’ उनले भने, ‘स्थायी आवास निर्माण गर्न जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था पनि छ ।’

भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती मगरले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन नगरिँदा डीडीएमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘अधिकांश वडामा डीडीए सकिएको छैन, छिटो सकिए लाभग्राही कायम गरी बजेट माग्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्न पनि समय लाग्ने देखियो, वर्षायामको मुखैमा पुनर्निर्माण हुँदा कस्ता घर बन्लान् ?’

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीका अनुसार डीडीए प्रतिवेदन तयार भएपछि स्थानीय तहमार्फत स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले लाभग्राहीको संख्या टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आवश्यक रकम माग गरी पठाएपछि बजेट निकासाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया गर्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्ने मंग्रातीले बताए ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा पठाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा गरी ७६ हजार व्यक्तिगत घर र झन्डै ६ सय सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दोस्रो हिउँद पनि टहरामै बिताएका पीडितले आउँदो बर्खा पनि टहरामै बस्नुपर्ने निश्चित भएको रुकुम पश्चिमको सानीभेरी–३ का बलबहादुर विकले बताए । ‘चिसोको सास्ती भर्खर सकिँदै छ, फेरि पनि चुहिने टहरामै अर्को बर्खा बिताउनुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘स्थायी घर नबन्दासम्म अझै कति सास्ती भोग्नुपर्ने हो ?’

भौगोलिक विकटता, लाभग्राही नभेटिने समस्या, जनप्रतिनिधिको असहयोगलगायत कारण डीडीएमा ढिलाइ भएको इन्जिनियर नवीन बीसीले बताए । उनका अनुसार केही ठाउँमा सामान्य क्षति भएका घर पनि भत्काइएका छन्, कतिपयले आफैं घर निर्माण गरिसकेका छन् ।

‘निश्चित मापदण्ड नहुँदा क्षतिको वर्गीकरणमा पनि समस्या भयो,’ बीसीले भने, ‘एउटै घरमा ३/४ परिवारको क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने र विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएकाले पनि डीडीएमा ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार एउटा घरमा डीडीए गर्न १ देखि ३ घण्टासम्म समय लाग्छ ।

भूकम्प प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधिले पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ ।

‘संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाएको भए केही भूकम्पपीडित स्थायी आवासमा सरिसक्ने थिए,’ रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले भने, ‘अब डीडीएको काम सकिएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय हुँदासम्म वर्षायाम सुरु भइसक्छ, त्यसबेला पीडितले आफ्नो टहरो झरीबाट जोगाउने कि नयाँ घर बनाउने ?’