आयात प्रतिबन्ध लगाएको दुग्ध पदार्थ बजारमा जहीँतहीँ

स्वदेशी उत्पादन नै बिक्री नभएकाले आयातित दुग्ध पदार्थ रोक्न प्रहरी प्रशासनदेखि मन्त्रीसम्मलाई डेरी उद्योग संघको ध्यानाकर्षण

चैत्र ७, २०८१

राजु चौधरी

Dairy products with import bans everywhere in the market

काठमाडौँ — २०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ (धुलो दूध र बटर) मा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे । तर, घोषणाको चार वर्ष पुग्दा पनि दुग्धजन्य वस्तुको आयात रोकिएको छैन । खुल्ला सीमाका कारण अवैध रूपमा प्रशस्तै दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिइरहेको छ । कहाँबाट कति परिमाणमा आयात हुने गरेको छ भन्ने सरकारसँग कुनै लेखाजोखा छैन । 

सरकारले दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात स्थगन गरे पनि बजारमा प्रतिबन्ध लगाइएको दुग्ध पदार्थ जहीँतहीँ भेटिएको छ । दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० फागुन ३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाउँदै आयात परमिट जारी नगर्न पनि भनेको थियो । खाद्यले आयात परमिट जारी नगरेको दाबी गरे पनि वैध रुपमै करोडौं रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ । अवैध आयात पनि रोकिएको छैन । 

‘खुल्ला सीमाका कारण आयात बन्देज गरिएको दुग्ध पदार्थ आइराखेकै छ । हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा विदेशी दुग्ध पदार्थ भेटिन्छ,’ एक डेरी उद्योगीले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएन । अवैध आयात प्रोत्साहन गरियो । यही अवस्था रहे किसानको भुक्तानीमा फेरि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।’Dairy products with import bans everywhere in the marketप्रतिबन्ध लगाएको दूध जहीँतहीँ भेटिएपछि डेरी उद्योग संघले आयातित दुग्धपदार्थ रोकिदिन प्रहरी प्रशासनदेखि कृषिमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘प्रतिबन्ध हुँदा पनि अवैध रुपमा सीमापारिबाट विदेशी ब्रान्डका स्किम मिल्क पाउडर, डेरी ह्वाइटनर, बटर, घिउ, होल मिल्क पाउडर, चिजजस्ता दुग्ध पदार्थ अनधिकृत रुपमा चोरी पैठारी भएको छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानमा जहीँतहीँ खुल्लमखुल्ला बिक्री वितरण भएको छ,’ संघले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘चोरी पैठारीले सरकारी राजस्व संकलनमा असर गरेको छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी वस्तु बिक्री हुन नसकी भुक्तानी चक्रको सन्तुलनमा पनि असर पर्ने निश्चित छ । सरकार, किसानलाई मार पर्ने हुँदा चोरी पैठारीबाट आयात भएको दुग्ध पदार्थ नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’

संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बललाई नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई पनि भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले जनाए । ‘दुग्ध पदार्थ आयात खुल्ला नभए पनि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा आयात भएकै छ । अनौपचारिक रुपमा आयात भएका विदेशी ब्रान्डका दुग्ध पदार्थ सबैतिर भेटिन्छ । घिउ, बटरदेखि धूलो दूध पनि आएकै छ,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सीमा नाका कडाइ गर्न कृषिमन्त्रीदेखि सशस्त्र प्रहरीलाई पत्र पठाएका छौं । भन्सार नाकामा कडाइ नभए किसानको भुक्तानीमा फेरि समस्या हुन सक्छ ।’

२०८० फागुन ३ मा कृषि मन्त्रालयले खाद्य प्रविधिमा पठाएको पत्रमा दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात र किसानले भुक्तानी नपाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘दूध तथा दुग्ध उत्पादनको सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोध भएको' जनाएको थियो । समस्याको अस्थायी समाधानका लागि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्न अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने विभागीय मन्त्रीस्तरमा निर्णय भएको पत्र पठाएको थियो ।Dairy products with import bans everywhere in the marketपत्रअनुसार चिल्लो हटाइएको दूध (स्कीम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको, नौनी (बटर), घिउको पैठारीमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय भएको छ । छुर्पी, प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारेको चिज, भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको सबै प्रकारका चिज लगायत पैठारीमा पूर्ण रोक लगाउने पत्रमा उल्लेख छ ।

खाद्य स्वच्छताका आधारमा खान योग्य भए/नभएको आयात परमिट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गर्छ । पछिल्लो समय पशु सेवा विभागले पनि जारी गर्ने अधिकार पाएको छ । मन्त्रालयको निर्णयसँगै आयात परमिट बन्द हुनुपर्ने हो । तर आयात रोकिएको छैन ।

५० करोडको आयात

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० करोड ५ लाख ७ हजारको दुग्ध पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । जसमध्ये ८१ हजार रुपैयाँको चिल्लो हटाइएको (स्कीम्ड मिल्क), ३ करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँको चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ । 

२ करोड ५५ लाख ५ हजार रुपैयाँको ह्वे र परिवर्तित जमाएको/नजमाएको, चिनी हालेको/नहालेको, गुलियो पारेको/ नपारेको दुग्ध पदार्थ, ४ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँको नौनी बटर, १० लाख ३९ हजारको घिउ आयात भएको छ ।Dairy products with import bans everywhere in the market१ करोड ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँको भुजुरी वा धुलो पारेको र पैठारीमा पूर्ण रोक लगाएका सबै प्रकारका  वस्तु, ३८ करोड ७३ लाख ७ हजार बराबरको अन्य दुग्ध पदार्थ आयात भएको विभागले जनाएको छ । अवैध रुपमा पनि सोही मात्रामा आयात भएको संघको दाबी छ ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पनि ३ करोड ६८ लाख ९ हजारको आयात भएको छ । जसमध्ये १ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ह्वे र परिवर्तित जमाएको नजमाएको, चिनी हालेको वा नहालेको, गुलियो पारेको वा नपारेको दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै, १ करोड १७ लाखको चिज, साढे ७४ हजारको प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारेको चिज, साढे ५८ लाखको भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको वस्तु, ४ लाखको घिउलगायत आयात भएको छ । 

कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्य आयात खुल्ला नभएको बताउँछिन् । तर, यी वस्तु आयात भइरहेको छ । ‘आयात नियन्त्रण कायमै छ । आयात खुकुलो गर्ने निर्णय भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘आयात परमिट जारी गर्ने खाद्य प्रविधि र पशु सेवा विभाग हुन्। विभागबाट पनि परमिट जारी भएको जानकारीमा आएको छैन ।’

प्रतिबन्ध भएको दुग्ध पदार्थ आयात हुँदा त्यसको फाइदा उद्योगीले लिइरहेका छन् । निजी डेरीहरुले करिब २ अर्ब र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई करिब ९० करोड तिरेको छैन । ‘किसानको बक्यौता कात्तिकदेखिको हो । डीडीसीको करिब ९० करोड होला,’ सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले भने ।

कात्तिकदेखि चैतसम्म बढी दूध उत्पादन सिजन हो । त्यसपछि सुक्खा सिजन सुरु हुन्छ । सामान्यत डेरीहरुले बढी दूध उत्पादन हुने सिजनमा दूध खरिद गरेर पाउडर बनाउँछन् । सुक्खा सिजनमा दूध अभाव हुन नदिन पाउडर दूधमार्फत बजारको माग पूर्ति गर्छन् । सोही रणनीतिअनुसार उनीहरूले भुक्तानी रोकेका छन् ।

राजु चौधरी कान्तिपुरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं उपभोक्ता, कृषि तथा आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully