स्वदेशी उत्पादन नै बिक्री नभएकाले आयातित दुग्ध पदार्थ रोक्न प्रहरी प्रशासनदेखि मन्त्रीसम्मलाई डेरी उद्योग संघको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ — २०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ (धुलो दूध र बटर) मा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरे । तर, घोषणाको चार वर्ष पुग्दा पनि दुग्धजन्य वस्तुको आयात रोकिएको छैन । खुल्ला सीमाका कारण अवैध रूपमा प्रशस्तै दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिइरहेको छ । कहाँबाट कति परिमाणमा आयात हुने गरेको छ भन्ने सरकारसँग कुनै लेखाजोखा छैन ।
सरकारले दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात स्थगन गरे पनि बजारमा प्रतिबन्ध लगाइएको दुग्ध पदार्थ जहीँतहीँ भेटिएको छ । दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० फागुन ३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाउँदै आयात परमिट जारी नगर्न पनि भनेको थियो । खाद्यले आयात परमिट जारी नगरेको दाबी गरे पनि वैध रुपमै करोडौं रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ । अवैध आयात पनि रोकिएको छैन ।
‘खुल्ला सीमाका कारण आयात बन्देज गरिएको दुग्ध पदार्थ आइराखेकै छ । हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा विदेशी दुग्ध पदार्थ भेटिन्छ,’ एक डेरी उद्योगीले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएन । अवैध आयात प्रोत्साहन गरियो । यही अवस्था रहे किसानको भुक्तानीमा फेरि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।’
प्रतिबन्ध लगाएको दूध जहीँतहीँ भेटिएपछि डेरी उद्योग संघले आयातित दुग्धपदार्थ रोकिदिन प्रहरी प्रशासनदेखि कृषिमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘प्रतिबन्ध हुँदा पनि अवैध रुपमा सीमापारिबाट विदेशी ब्रान्डका स्किम मिल्क पाउडर, डेरी ह्वाइटनर, बटर, घिउ, होल मिल्क पाउडर, चिजजस्ता दुग्ध पदार्थ अनधिकृत रुपमा चोरी पैठारी भएको छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानमा जहीँतहीँ खुल्लमखुल्ला बिक्री वितरण भएको छ,’ संघले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘चोरी पैठारीले सरकारी राजस्व संकलनमा असर गरेको छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी वस्तु बिक्री हुन नसकी भुक्तानी चक्रको सन्तुलनमा पनि असर पर्ने निश्चित छ । सरकार, किसानलाई मार पर्ने हुँदा चोरी पैठारीबाट आयात भएको दुग्ध पदार्थ नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’
संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बललाई नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई पनि भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले जनाए । ‘दुग्ध पदार्थ आयात खुल्ला नभए पनि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा आयात भएकै छ । अनौपचारिक रुपमा आयात भएका विदेशी ब्रान्डका दुग्ध पदार्थ सबैतिर भेटिन्छ । घिउ, बटरदेखि धूलो दूध पनि आएकै छ,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सीमा नाका कडाइ गर्न कृषिमन्त्रीदेखि सशस्त्र प्रहरीलाई पत्र पठाएका छौं । भन्सार नाकामा कडाइ नभए किसानको भुक्तानीमा फेरि समस्या हुन सक्छ ।’
२०८० फागुन ३ मा कृषि मन्त्रालयले खाद्य प्रविधिमा पठाएको पत्रमा दुग्धजन्य पदार्थको मौज्दात र किसानले भुक्तानी नपाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘दूध तथा दुग्ध उत्पादनको सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोध भएको' जनाएको थियो । समस्याको अस्थायी समाधानका लागि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्न अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने विभागीय मन्त्रीस्तरमा निर्णय भएको पत्र पठाएको थियो ।
पत्रअनुसार चिल्लो हटाइएको दूध (स्कीम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको, नौनी (बटर), घिउको पैठारीमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय भएको छ । छुर्पी, प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारेको चिज, भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको सबै प्रकारका चिज लगायत पैठारीमा पूर्ण रोक लगाउने पत्रमा उल्लेख छ ।
खाद्य स्वच्छताका आधारमा खान योग्य भए/नभएको आयात परमिट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गर्छ । पछिल्लो समय पशु सेवा विभागले पनि जारी गर्ने अधिकार पाएको छ । मन्त्रालयको निर्णयसँगै आयात परमिट बन्द हुनुपर्ने हो । तर आयात रोकिएको छैन ।
५० करोडको आयात
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० करोड ५ लाख ७ हजारको दुग्ध पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । जसमध्ये ८१ हजार रुपैयाँको चिल्लो हटाइएको (स्कीम्ड मिल्क), ३ करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँको चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ ।
२ करोड ५५ लाख ५ हजार रुपैयाँको ह्वे र परिवर्तित जमाएको/नजमाएको, चिनी हालेको/नहालेको, गुलियो पारेको/ नपारेको दुग्ध पदार्थ, ४ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँको नौनी बटर, १० लाख ३९ हजारको घिउ आयात भएको छ ।
१ करोड ७१ लाख १७ हजार रुपैयाँको भुजुरी वा धुलो पारेको र पैठारीमा पूर्ण रोक लगाएका सबै प्रकारका वस्तु, ३८ करोड ७३ लाख ७ हजार बराबरको अन्य दुग्ध पदार्थ आयात भएको विभागले जनाएको छ । अवैध रुपमा पनि सोही मात्रामा आयात भएको संघको दाबी छ ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पनि ३ करोड ६८ लाख ९ हजारको आयात भएको छ । जसमध्ये १ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ह्वे र परिवर्तित जमाएको नजमाएको, चिनी हालेको वा नहालेको, गुलियो पारेको वा नपारेको दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै, १ करोड १७ लाखको चिज, साढे ७४ हजारको प्रशोधित, भुजुरी वा धुलो नपारेको चिज, साढे ५८ लाखको भुजुरी पारेको वा धुलो पारेको वस्तु, ४ लाखको घिउलगायत आयात भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्य आयात खुल्ला नभएको बताउँछिन् । तर, यी वस्तु आयात भइरहेको छ । ‘आयात नियन्त्रण कायमै छ । आयात खुकुलो गर्ने निर्णय भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘आयात परमिट जारी गर्ने खाद्य प्रविधि र पशु सेवा विभाग हुन्। विभागबाट पनि परमिट जारी भएको जानकारीमा आएको छैन ।’
प्रतिबन्ध भएको दुग्ध पदार्थ आयात हुँदा त्यसको फाइदा उद्योगीले लिइरहेका छन् । निजी डेरीहरुले करिब २ अर्ब र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई करिब ९० करोड तिरेको छैन । ‘किसानको बक्यौता कात्तिकदेखिको हो । डीडीसीको करिब ९० करोड होला,’ सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले भने ।
कात्तिकदेखि चैतसम्म बढी दूध उत्पादन सिजन हो । त्यसपछि सुक्खा सिजन सुरु हुन्छ । सामान्यत डेरीहरुले बढी दूध उत्पादन हुने सिजनमा दूध खरिद गरेर पाउडर बनाउँछन् । सुक्खा सिजनमा दूध अभाव हुन नदिन पाउडर दूधमार्फत बजारको माग पूर्ति गर्छन् । सोही रणनीतिअनुसार उनीहरूले भुक्तानी रोकेका छन् ।
