काठमाडौँ — पाँच वर्षअघि घोषणा भएर कोभिडका कारण रोकिएको ‘सगरमाथा संवाद’को  को पहिलो संस्करणको तयारी तीव्र भइरहेको छ । नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा बहस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रूपमा तयार गर्ने गरी सगरमाथा संवादको अवधारणा अघि सारेको हो । 

सरकारका तीन निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको समन्वय गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं सगरमाथा संवादको सचिवस्तरीय कमिटीको सदस्य–सचिव महेश्वर ढकालले बताए । ढकाल भन्छन्, ‘हामी तीन निकाय ईको–सिस्टमको अवधारणामा मिलेर काम गरिरहेका छौं ।’ 

सगरमाथा संवाद २०२५ का लागि तीन वटा समिति बनाइएको छ । जसमा निर्देशक, व्यवस्थापक र सचिवस्तरीय समिति रहेका छन् । ‘निर्देशक समितिले अन्य दुई समितिलाई नीतिगत रूपमा मार्गदर्शन र निर्देशन गर्छ,’ उनले समितिको कामबारे भने, ‘व्यवस्थापक समितिले सम्पूर्ण संवाद आयोजना गर्न सम्पूर्ण यो समितिले गर्ने र व्यस्थापन गर्छ । यो समितिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो ।’ यी दुई समितिबाट आएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सचिवस्तरीय समितिले गर्ने उनले बताए ।

को–को छन् समितिमा ?

उच्चपदस्थ रहेको निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । स्टेरिङ कमिटीमा ११ जना सदस्य र एक जना सदस्य सचिव छन् । सदस्यहरूमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी तथा राज्यमन्त्री रूपा विक, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल छन् । 

यसैगरी सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । व्यवस्थापकीय समितिको अध्यक्षमा परराष्ट्रमन्त्री राणा, उपाध्यक्षमा वनमन्त्री ठकुरी, सदस्यमा मुख्यसचिव अर्याल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरी सदस्यहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनी, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव नरेश सुवेदी छन् । यस कमिटीको सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराल छन् । 

यसैगरी सचिवस्तरीय कमिटीको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव खराल र नेपालका सरकारका सहसचिवहरूमा राज घिमिरे र ददीराम भण्डारी, दुई जना उपसचिवहरू प्रकाशसिंह थापा र दीपक अधिकारी सदस्य छन् ।

४५० जना विदेशी पाहुनालाई नेपालको निम्तो 

नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको पहिलो संस्करणको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ मा सहभागी हुन विभिन्न देशका ४५० जना विदेशी पाहुनालाई आमन्त्रण गरिएको जनाइएको छ । जेठ २, ३ र ४ जेठ २०८१ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादका लागि सरकारले राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्री, वनमन्त्री र विज्ञलाई निमन्त्रणा गरेको संवादका सदस्य–सचिव ढकालले बताए ।

२०७६ सालमा आयोजना गर्ने भनिएको सगरमाथा संवाद अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको थियो । २०७६ सालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने तयारी थियो । तर कोभिड–१९ का कारण सम्पूर्ण तयारीकाबीच कार्यक्रम रोक्नु परेको थियो । 

प्रधामन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय हिउ दिवसको अवसर पारेर गत ८ माघमा विभिन्न देशका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका दूत, सरोकारवाला निकाय र जलवायु परिवर्तन विज्ञको उपस्थितिमा सगरमाथा संवादको घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्र नभई उनले यसमा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।

‘जलवायु परिवर्तनले हिमालयमा पारेको असर, त्यसका कारणबाट नेपाली समुदाय विशेषगरी हिमाली समुदायको जीवनमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म लान चाहन्छौं,’ ढकालले भने ।

किन आयोजना गरिँदैछ सगरमाथा संवाद ?

नेपालले पाँच वर्षअघि रोकिएको संवाद फेरि किन आयोजना गर्दैछ ? जवाफमा  सदस्य–सचिव ढकाल भन्छन्, ‘नेपालको हिउँ पग्लिँदा पहाडबाट पहिरो, डुबान हुँदै समुन्द्र सतहसम्म बढेको पानीले निम्त्याएको समस्या देखाउन यो संवाद आयोजना गरिँदैछ ।’ 

संवादमा नेपाली समाजले जलवायु परिवर्तनले गर्दा भोगेका सबै पक्ष समेटिने उनको भनाइ छ । नेपालमा जलविद्युत्‌मा धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसबाट कसरी लाभ लिने, जलवायु परिवर्तनको हानि-नोक्सानीका कुरा, प्रविधि, ग्लोबल पार्टनरसिप र रिजनल कोअपरेसन कसरी बढाउने भनेर बृहत् छलफलको माध्यमका रूपमा सगरमाथा संवादलाई स्थापित गर्न लागिएको ढकाल बताउँछन् । उनले थपे, ‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी एजेन्डा भएकाले कसरी मिलेर काम गर्ने भन्ने नै संवादको उद्देश्य हो ।’

बजेट १ करोड 

सगरमाथा संवाद सफल बनाउन परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५०-५० लाख गरेर एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।‘थप रकम आवश्यक परे अर्थमन्त्रालयबाट सहमति पनि मिलिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार पनि सहभागी हुन चाहिरहेका छन्,’ सदस्य–सचिव ढकालले भने, ‘विकास साझेदारहरूले केही सहयोग गर्न चाहे हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । तर नेपाल सरकार सम्पूर्ण खर्च एक्लै व्यहोर्न तयार छ ।’

सगरमाथा संवादमा नेपालले उठाउने मुद्दा के–के हुन् ?

पहिलो संस्करणमा नेपालले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नामक मुख्य विषयमा आधारित रहेर संवाद आयोजना गर्दैछ । यसका लागि ५ वटा थिममा १२ वटा सेसनहरू र तीन वटा प्लेनरी सेसन राखिएको छ ।

संवादको पहिलो दिन दुई वटा थिममा आधारित रहेर विभिन्न छ वटा सेसन सञ्चालन हुनेछ । जसमा ‘पर्वतभन्दा पर : पर्वतलाई महासागरहरू जोड्दै’ र ‘हरित अर्थतन्त्र’ नामक विषय छ । पहिलो दिन जेठ २ गते ‘पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरू : पहिचान, सम्मान र पुरस्कार’ प्लेनरी रहेको छ । 

यसैगरी संवादको दोस्रो दिन ‘हानी नोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण गर्ने र सम्बोधन गर्ने’, ‘जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य’ र ‘विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी’ थिममा छ वटा सेसन चल्नेछन् । यसमा ‘जलवायु प्रेरित प्रकोप : पूर्वानुमानित प्रारम्भिक कार्य र लचिलोपन’ र ‘नविन जलवायु र कार्बन वित्त’ सम्बन्धि दुई वटा प्लेनरी सञ्चालन हुनेछ । अन्तिम दिन ‘सगरमाथा संवाद घोषणा’ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

‘यो संवादमार्फत हामीले केमा जोड्न खोजेका छौं भने नेपाली समाज पूर्वीय धार्मिक र सांस्कृति सभ्यतामा हुर्किएको हो । विभिन्न समुदाय र धर्ममा बसेर आएका हौं र त्यसरी नै मिलेर बसेका छौं । कतै जलवायु परिवर्तनले गरेर हिजोको सांस्कृतिक भावनाहरू खण्डिकृत हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनी भन्छन्, ‘जस्तै : ‘जलवायु परिवर्तनले जुन पर्वतीय क्षेत्रमा जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ । नेपालमा गएको थामेको पहिरो र काठमाडौंमा आएको बाढी गयो । त्यहाँका मानिसहरू बसाई सर्नुपर्‍यो । उनीहरूले अपनाईरहेको धर्म संस्कृतिलाई त्यहाँबाट छाडेर हिड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यो मानवतालाई बचाउन चाहन्छौं ।’ 

यो संवादमार्फत नेपाल सुन्दर र बस्नयोग्य छ भन्ने सन्देश दिन चाहेको उनले बताए । साथै यस संवादले हिमालयका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले नेतृत्व गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि नेपालले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिने खोजेको  सदस्य–सचिव  ढकालले बताए ।

संवादमा को–को सहभागी हुँदैछन् ?

सगरमाथा संवादका लागि सरकारले पर्वतीय, जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेका र नेपालको मुद्दासँग नजिक रहेका राष्ट्रलाई नेपालले निम्तो गरेको छ । ‘कसैले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ भने कसैको बाँकी छ । यो नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा भएकाले हामीले मिहिनेत साथ काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका र नेपालसँग अन्तरसम्बन्धित भएका धेरैभन्दा धेरै विदेशी पाहुनालाई ल्याउन खोजिरहेका छौं ।’ संवादमा कुन-कुन देशबाट को-को सहभागी हुने भनेर परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । 

सगरमाथा संवादमार्फत नेपाल सरकार मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थालाई समेटेर समावेशी रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । सचिवस्तरीय कमिटिको सदस्य–सचिव ढकालका अनुसार यसमा युवा, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानधातालगायत सगरमाथा संवादको अंग बनून् भन्ने रहेको छ । उनले थपे, ‘यसको नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्छ । यसमा अरूले भूमिका खेल्ने स्थान पाउनेछन् ।’

सगरमाथा संवाद : राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दा उठाउने फोरम 

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलियोसँग राख्ने फोरमको रूपमा सगरमाथा संवाद स्थापित हुन सक्ने बताएका छन् । धेरै समयपछि संवाद आयोजना हुन लागेकाले यसको तयारी भने राम्रोसँग गर्नुपर्ने र नेपालले दिन खोजेको सन्देशमा स्पष्ट हुनुपर्ने समेत उनले बताए । ‘यो संवाद आयोजना गरेको राम्रो कुरा हो । हामीले के सन्देश दिन खोजेको हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने, ‘यसमा हामीले पनि अघिपछि बोल्ने कुरा पनि परराष्ट्र नीतिमा हुनुपर्छ । जुन स्थितर हुनुपर्छ ।’ पहिलो संस्करणको संवाद जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि राम्रो भाष्य सिर्जना गर्नुसक्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

‘हाम्रा नेताहरू बाहिर जथाभावी बोलिरहने हुन्छ । त्यसमा एकरूपता दिन सके यो राम्रो फोरमको रूपमा स्थापित हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले क–कसलाई निमन्त्रणा गरेको त्यसमा भर पर्छ । यो पहिलो संवाद हो । त्यही किसिमका अतिथिहरू बोलाएर हाम्रो कुरा बताउन सक्यौं र हामीले उनीहरूको उपस्थिति गराउन सके राम्रो हुन्छ ।’  राष्ट्रको अनुहार देखाउने अवसर भएकाले संवादको आयोजनामा कुनै कन्जुस्याइँ नगरी स्रोतको जथाभाबी खर्च नगरी सदुपयोग गर्ने गरी संवाद गर्नपुर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर 

जलवायु तथा विपद् विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले सगरमाथा संवाद नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर रहेको बताएका छन् । अन्य मुलुकभन्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित रहेको र यस संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा बुझ्ने उपयुक्त माध्यम  हुने उनले बताए । ‘अब हामीले यो संवादबाट के ल्याउन खोजेका हौं भने नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ,’ उनले भने, ‘हिमाल, पहाडी र तराई सबै क्षेत्रमा फरक–फरक किसिमको जोखिम छ ।’ 

यसैगरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएसँगै उनले नेपालमा यूएसएआईडीमार्फत उपलब्ध गराइरहेको सहयोग बन्द गराएका छन् । त्यतिमात्र नभई उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित र विकासोन्मुख मुलुकका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको समेत रोक लगाएका छन् । यसमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उप्रेती भन्छन्, ‘यसमा कुनै पार्टीले बाहिर गयो भन्दैमा पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तनका लागि उपलब्ध सहयोगको गति रोकिँदैन । हालै क्यानडाले बंगलादेशका लागि लगानीको ठूलो घोषणा गरेको छ । यसैगरी युरोपेली संघ र जर्मनीले समेत घोषणा गरेको अवस्था छ । त्यसमा नेपालले कसरी लाभ लिने ? हाम्रो जोखिम के छ ? हाम्रो लगानीका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? तय गरेर सगरमाथा संवादको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यसको धारणा लिन खोजेका हौं ।’