सरकारले पुराना कानुन समयअनुसार परिवर्तन गरी ठीक ठाउँमा आइपुगेका छौं । कानुन बनेसँगै आर्थिक सुधार, सुशासन, लगानी प्रवर्द्धन, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अवस्थामा छौं : सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको दिन ७ कात्तिक २०८१ मा संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका उपलब्धि अंकभन्दा त्यसले आम मानिसमा पार्ने प्रभाव महत्त्वपूर्ण भएको बताएका थिए । ‘अंकहरू आफैंमा के हुन र ? वास्तवमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएको जीवन, हल्का बनाएका पीडा र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन्,’ उनले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको दिन ७ कात्तिक २०८१ मा संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका उपलब्धि अंकभन्दा त्यसले आम मानिसमा पार्ने प्रभाव महत्त्वपूर्ण भएको बताएका थिए ।
‘अंकहरू आफैंमा के हुन र ? वास्तवमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएको जीवन, हल्का बनाएका पीडा र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन्,’ उनले भनेका थिए । ओली सरकार बनेपछि आम मानिसको जीवनमा के प्रभाव पार्यो भन्ने लेखाजोखा सरकारसँग छेन । ओलीले सोचेअनुसार आर्थिक सुधारका सूचकांक कमजोर देखिँदा दबाबमा परेका छन् ।
सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयले पहिलो सय, दोस्रो सय र बाँकी दिनमा पूरा गर्ने कामको सूची नै बनाएर देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । ‘यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ,’ ओलीले सय दिन पुगेको अवसरमा संसद्मा भनेका थिए ।
तर संसद्मा दुई तिहाइनजिक रहेको सरकार आठ महिना पूरा गर्दैगर्दा झन् प्रश्न र आम मान्छेको आक्रोशको घेरामा परेको छ । विपक्षी दलहरूको चर्को आलोचना मात्र होइन, संसद्बाहिर रहेका राजावादी शक्तिको प्रहार पनि प्रधानमन्त्री ओलीतिर सोझिएको छ । संसद् र सडकको प्रहारले प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बनेको थियो । तर गणितीय हिसाबले ओली सरकार बलियो भए पनि आम मानिसले महसुस गर्ने गरी कार्यसम्पादन नहुँदा आक्रोश भने कायमै छ ।
विश्लेषकहरूले 'मेगा परिवर्तन' गर्न नसके पनि आम मानिसलाई ‘सरकारले राम्रो गर्दैछ’ भन्ने आशा जगाउन नसक्नु कमजोर रहेको बताएका छन् । देशको आर्थिक अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दबाबमा छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २३ प्रतिशत रहेको छ भने राजस्व लक्ष्यको ५० प्रतिशत उठेको छ । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडित अझै टहरामै छन् ।
सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अध्यादेशमार्फत नीतिगत सुधार गरेकाले आगामी दिनमा आर्थिक सुधार, सशासन, लगानी क्षेत्रमा प्रगति देखिने बताए । ‘सरकारले पुराना कानुन समयअनुसार परिवर्तन गरी ठीक ठाउँमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने, ‘कानुन बनेसँगै आर्थिक सुधार, सुशासन, लगानी प्रवर्द्धन, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अवस्थामा छौं ।’
सरकारले आठ महिनाअघि बिग्रिएको प्रणालीलाई सुधारमा ल्याएकाले आगामी दिनमा देखिने गरी काम हुने दाबी गरे । ‘देशमा मेगा परिवर्तन हुन समय लाग्न सक्छ । विगतमा बिग्रेको अवस्थालाई सामान्यमा ल्याएकाले अबचाहिँ देखिने गरी काम हुने अवस्था आउँदैछ,’ उनले भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले भने सरकारको असफलताका कारण अराजकता बढ्दै गएको आरोप लगाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई तिहाइको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा अरु नै शक्तिले चलाएका कारण समस्याग्रस्त भएको आरोप लगाए ।
‘सरकारको दुई तिहाइको घोडा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चलाएको मैले देखेको छैन । त्यो घोडा बिचौलियाहरूले चलाएका छन्’ उनले मंगलबार संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा सल्बलाउनुको मुख्य कारण पनि सरकारको कार्यशैली भएको आरोप लगाए, अब हामीले एकातिर सरकारको गलत क्रियाकलापविरुद्ध र अर्कोतिर प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध एकैसाथ जुध्नुपर्ने विशिष्ट स्थिति सर्जना भएको छ । सरकारको बेथिति, अविवेक र असफलताले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग बढाउँदै लगेको छ ।’
ओली सरकार बनेपछि संसद्मा दाहालको यो तेस्रो विशेष सम्बोधन हो । हरेक सम्बोधनमा हुनेले सरकार असफलतिर गएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले आठ महिनाअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारका बेलाभन्दा हाल असन्तुष्टि झन् बढेको दाबी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता दाहालले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले कोशी प्रदेशसभालाई विशेष सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । विकासका काममा योजना बनाएर उद्योग, कृषि, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा धेरै काम गरेको दाबी गरेका थिए ।
‘म कस्ता कस्ता अपर्झट अपरेसनबाट बाँचेको मान्छे हो । भर्खर ७३ भएर ७४ लागेँ । म बुढो भएँ भन्न मिल्दैन । यस देशको मुहार फेर्न यो गर्न खोजेको हो । मलाई लफडा गर्न मन छैन । जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने, भावनालाई सम्बोधन गर्ने रुचि हो,’ उनले भनेका थिए, ‘म सबैका कुरा सन्न तयार छु । म राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छु । मैले सधैँ राष्ट्रिय एकता भन्दै आएको छु । शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि जाऔँ भनेको छु ।’ उनले सबैपक्षका कुरा सुनेर अघि जाने बताए पनि दाहालले प्रतिपक्षलाई संसद्मा कस्दै लगेको बताए ।
‘संसद् सञ्चालनमा तपाईंहरूले प्रतिपक्षलाई कति स्पेस दिनुभएको छ, आफैसँग सोध्नुहोस् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रोस्ट्रममा उभिँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति निरन्तर कायम रहनु घमण्ड हो कि संस्कारहीनता हो वा कुण्ठा हो ?,’ उनको प्रश्न थियो, त्यसको जवाफ पनि आफैं खोज्नोस् । सबै जनताको अत्यन्त सघन निगरानीमा छौं । तर, तपाईंहरूले जनचाहनालाई बारम्बार उपेक्षा गरिहनुभएको छ ।’
दाहालले ‘पछिल्ला आठ महिनामा सत्तामा रहेका पार्टीहरूले प्रदर्शन गरेका शासकीय शैली र त्यसबाट उत्पन्न असन्तोष नै यसको मूल कारण’ भएको दाबी गरे । ‘दुई तिहाइको अहंकारमा तपाईंहरूले दौडाएको कुशासनको घोडा नै अहिले लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो संकट बन्दैछ,’ उनले थपे, ‘यो संकटको सामना गर्न सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरूकै हुन आएको छ । तपाईंहरूको दुई तिहाइको अहंकारले लाखौं जनतालाई सडकमा पुर्याउँदै छ ।’
ओली र दाहालले एकअर्काको आलोचना गरे पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘हामीले लडेर ल्याएको संघीय गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने छ । संविधानको रक्षा गर्नुछ । आवश्यकताअनुसार जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्ने छ,’ ओलीले कोशी प्रदेशसभामा पूर्व राजावादीतिर संकेत गर्दै भने, ‘देश पछाडि फर्कन चाहँदैन । अहिले व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्न खोजेको छ । योभन्दा बेटर प्रणाली के हो त ? छलफल गरौं । एकाध मान्छे स्वार्थहरुको पछाडि देश लाग्न सक्दैन ।’
दाहालले लोकतन्त्रभित्र आफ्नो ठाउँ बनाउन आग्रह गर्दै संविधानभित्र रहेर गतिविधि गर्न चेतावनी दिए । ‘राजावादीहरूलाई मेरो आग्रह छ, लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो ठाउँ खोज्नुस्, हामीलाई आपत्ति छैन । लोकतन्त्र जति प्रचण्डको हो, त्यत्ति नै व्यक्ति ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हो भन्ने मान्यता हामी राजनीतिक दलहरूले राखेका छौं र हाम्रो संविधानले त्यो मान्यता स्थापित गरेको छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त नमानेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटो रोजियो भने क्रान्तिले फेरि एकपटक आफ्नो शक्ति देखाउने छ ।’
सरकारले जनतासँग संवाद गर्न छाडेकाले आक्रोश बढेको टिप्पणीसमेत गरे । ‘सरकारले जनतासँग संवाद गर्न सामर्थ्य गुमाएको हो कि संवाद गर्न नचाहेको हो ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘जनताको नजरमा सरकारको विश्वसनीयता र सरकारसाग संवादको औचित्य नै समाप्त भएको हो ?’
‘ओली सरकारका आगामी दिन सहज छैनन् ’
कृष्ण पोखरेल, राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले राजनीतिक वैधताका हिसाबले सरकार बलियो भए पनि कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा आक्रोश र प्रश्नको सामना गर्नुपरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि सहज छैन । सरकार राजनीतिक वैधताका हिसाबले बलियो छ । शासन गर्न राजनीतिक वैधता छ । त्यसलाई कार्यसम्पादनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले राजनीतिक वैधतालाई प्रभावकारी रूपमा काम गरेर प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । चुनौती त्यहाँ छ । केपी ओलीले अहिले जे गरेको छु, राम्रो गरेको छु भन्ने हो भने योभन्दा ठूला चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसको असहयोग नभए पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम निकाल्न नसक्दा दबाबमा रहेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘ओली प्रेसरमा देखिन्छन् । कहिले कर्मचारीलाई दबाब दिन्छन् । कहिले एकदम राम्रो काम भएको भन्छन् । आम मानिसले महसुस गर्ने गरी काम देखिएको छैन । कांग्रेसबाट अहसयोग भएको छैन तर काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके पनि सकारात्मक भाष्य दिन सक्नुपर्थ्यो । सरकारले अबचाहिँ काम गर्न लागेको भाष्य पनि बनाउन सकेको छैन ।’
ओली सरकार आफूले गरेका कामको ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न चुकेको ठान्छन्, पोखरेल । ‘अहिलेसम्म आफैंले गरेको कामको सरकार प्रमुखले ‘स्टक टेकिङ’ गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म के गर्न खोजेका थियौं । के भयो भन्ने यथार्थ तथ्यांक लिएर कहाँनेर समस्या छ भनेर सम्बोधन गर्ने ढंगले जानुपर्ने हो,’ उनले भनाइ छ । उनले लोकतन्त्रका लागि लडेका शक्तिहरूबीच फाटो आएकाले पूर्वराजा बल गरेर सडकमा आएको बताए ।
‘लोकतन्त्र र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिसँग काम गर्न नसक्दा राजावादीहरू एक ठाउँमा आए,’ उनले भने, ‘राजावादीहरूको प्रदर्शनले तत्काल ठूलो असर नगरे पनि सरकारले परिणाम निकाल्न नसक्दा आक्रोश बढ्दै जाने छ ।’
पोखरेलले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने बताए । ‘दुई तिहाइले शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने काम भएको छैन,’ उनले थपे, ‘प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षसँग संवाद छैन । टीआरसीमा ब्रेकथ्रु भएको थियो । त्यो पनि अहिले अलमलमा परेको छ ।’
