मैवाखोला, ताप्लेजुङ — ८३ वर्षीय दाबा शेर्पा लामा यतिबेला धार्मिक पुस्तक लेखनमा व्यस्त छन् । पहिरोले घर बगाउँदा निकाल्न पाएको एउटा मात्रै वेदको पुस्तक किराले खाएर अक्षर नबुझिने हुन थालेपछि उनी आफैं कागज तयार पारेर लेख्न थाल्दै छन् । खानपिन, दाउरा खोज्ने, अन्य घर व्यवहारका काम गर्ने, कसैको घरमा लामा पूजापाठ भए सहभागी हुनेजस्ता दैनिकी सकेपछि उनी यही काममा खट्छन् ।

कोइलालाई ढुंगामा मसिनो गरी पिँधेर बाँसको भाटा र काठका टुक्राको कलम बनाएका छन् । 

अंगार र तीतेपातीको झोल मिसाएर बटुकोमा मसी बनाउँछन् । त्यसैमा सिन्को (कलम) चोपेर लेख्छन् । अर्गेलीबाट बनाएको कागजमा लेखिएको पुस्तकमा किरा मुसाले नखाए वर्षौँ टिक्ने उनले बताए ।

श्रीमती दाबा र आफू गरी दुई जनाको परिवार मात्रै बस्ने उनले नाति, पनातिसम्मलाई चाहिने भएकाले वेदको पुस्तक तयार पारेको बताए । ‘यो हाम्रो वेद हो, नाति, पनातिसम्मको पुस्तालाई जोगाइदिनु पर्छ त्यसैले लेख्न थालेको अब जेठसम्म सक्छु होला,’ उनले भने ।

८४ वर्षकी प्रेमछोकी शेर्पा घरमा एक्लै बस्दै आएकी छन् । उनले खाना पकाउने, खानेबाहेक बाहिरको काम गर्न सक्दिनन् । सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता थापेपछि झन्डै एक घण्टा लाग्ने साँघु बजार गएर चामल, चिउरालगायत खानेकुरा ल्याएर पुर्‍याइ पुर्‍याइ खान्छिन् । नजिकै भएका छोराबुहारीले भरअभरमा हेरचाह गर्ने गरेका छन् ।

‘पहिला बुढाबुढी बसेका थियौँ । बुढाले भकारी, डोको, डालो बुन्थे, म सघाउँथेँ । राम दुवाली बजार लगेर बिक्री गर्थ्यौँ । बुढा बितेर पनि छोराबुहारीको भरोसामा एक्लै बसेकी थिएँ । पहिरोले घर भत्काएर खेद्यो । यता आएर एक्लै बसेकी छु,’ शेर्पाले भनिन् ।

मैवाखोला गाउँपालिका–४ साँघुको ओदकबाट पहिरोले २०८० असार पहिलो साता ६२ परिवार विस्थापित भएका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश बनेमका अनुसार पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेका थप तीनसहित ६५ परिवारलाई विद्यालय र सार्वजनिक भवनलगायतमा राखेर रंगशालाको जग्गामा अस्थायी आवास बनाएर बसालिएको थियो । दुई हिउँद अस्थायी आवासमा काटेका उनीहरू पुरानो बस्ती फर्कन सक्ने अवस्था नहुँदा दुःखजिलो गरेर बसिरहेका छन् ।

अस्थायी आवासमा उनीहरूका आआफ्नै पीडा छन् । छोरा, बुहारी, छोरी, नातिनातिना समेत गरी १८ जनाको परिवार भएका कर्साङ शेर्पा दुई वर्षयता परिवारका सबै सदस्य भेला हुन नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘परिवारमा १८ जना छौँ, वर्षमा एकपटक ल्होसारमा त सबै जना भेला हुने गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले भेला भएर बस्ने ठाउँ नै नभएपछि परिवारका सबै जना जम्मा हुन सकेको छैन ।’

कोही मैवाखोला गाउँपालिका–५ फाकुम्बा, कोही वडा–४ साँघुतिर बाँडिएर बसेको उनले सुनाए । पहिरोले घरमा बस्न नमिल्ने भएपछि परिवारलाई छुट्टाएर छोराछोरीहरू अर्काकोमा खेताला, गोठाला गरेर बसेको कार्साङ बताउँछन् ।

विस्थापित भएको तीन महिनामा अस्थायी घर बनाएर पालिकाले सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यहाँ वडा ४ ओदकका ६२, ताम्राङका २ र वडा ३ साँघुका एक गरी ६५ परिवार राखिएको छ ।

उनीहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि गाउँपालिकाको आव्हानमा दातृ निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिमार्फत ५५ लाख ९२ हजार सहयोग जुटेको थियो । टोल विकास संस्था, विद्यालय र समुदायका सदस्यले श्रमदानसहित ६८ लाख रुपैयाँ सहयोग जुटेको थियो ।

गाउँपालिकाबाट २६ लाख ६० हजारसहित १ करोड ५० लाख ५३ हजारमा विस्थापितका लागि अस्थायी संरचना बनाएको गाउँपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पाँच जनासम्मको परिवारका लागि ३६, आठ जनासम्मका लागि २३ र १२ जनासम्म बस्न मिल्ने ६ वटा अस्थायी घर बनाइएको छ ।

प्रत्येक परिवार र सामूहिक गरी ३६ वटा शौचालय छन् । १८ वटा धारा निर्माण गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा विपद्मा परेका परिवारलाई आवास बनाएर राखेको जिल्लाकै नमुना काम भएको बताउँछन् ।

‘एक पटक रेडक्रसले तत्कालीन लिङखिम गाविसमा यसरी एकीकृत बस्ती बनाएको थियो, त्यसपछिको यही हो,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता चन्द्र तामाङले विस्थापितलाई एउटा खाट, ग्यास चुलो, बिजुली, पानीलगायतको व्यवस्थापन पालिकाले गरिदिएको थियो । तत्कालका लागि दुई महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्नलगायतको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । ओढ्ने, ओछ्याउने कपडाको व्यवस्थापन विस्थापित आफैंले गरेका हुन् ।

विस्थापितको पुरानो ठाउँमा फर्कने अवस्था नभएर स्थायी आवास व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले पालिकाले संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने, जग्गा अध्ययन गर्ने र जग्गाधनीसँग खरिद प्रक्रिया र भूगर्भविद्बाट अध्ययन गराएको छ ।

प्रवक्ता तामाङका अनुसार पालिकाले एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । साझेदारीका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीमाया गोम्देनले जानकारी दिइन् ।

विपद्मा परेकाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । जसमा संघ र प्रदेशले ४०–४० र स्थानीय तहले २० प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नुपर्छ । संघ र प्रदेशले विनियोजन गर्नेबित्तिकै अपुग बजेट छुट्टाउने दाबी अध्यक्ष बनेमको छ ।

‘स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने मध्ये ६३ परिवार शेर्पा र दुई परिवार लिम्बू समुदायका छन्,’ बनेमले भने, ‘उनीहरूलाई रोजगारी पनि हुने गरी आवास निर्माणको योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अध्यक्ष बनेमले भवन पनि आफै बनाउन र दैनिक ज्याला पनि त्यही पैसाबाट लिने गरी छलफल भइरहेको बताए । अहिलेसम्म राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिसहितको टोलीले आवास निर्माण स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरेका छन् ।