राजविराज — सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका विभिन्न भागमा लगाइएको सीसीटीभी जडान कार्यमा भएको आर्थिक चलखेलमाथि छानबिन अघि बढेको छ । जडान गरेबापत लिइएको भुक्तानीको रकम सात महिनापछि १० प्रतिशत ब्याजसहित सोमबार राजस्व खातामा जम्मा गरिएपछि सीसीटीभी प्रकरणमा अनियमितताको आशंका भएको हो ।

उपभोक्ता समितिले गत सोमबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको राजविराज शाखामा रहेको नगरपालिकाको राजस्व खातामा ५० लाख ५० हजार जम्मा गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. श्रवणकुमार साहले जानकारी दिए । 

के हो सीसीटीभी प्रकरण ?

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नगरस्तरीय योजनाअनुसार सीसीटीभी जडान गर्न ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँको सम्झौता गर्दै नगरपालिकाले राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितिलाई २०८१ जेठ २४ मा सम्झौता गरेको कार्यआदेश पत्रमा उल्लेख छ  । तनबीर असफाक अध्यक्ष, तबरेज आलम सचिव र रुसा खातुन कोषाध्यक्ष रहेको ७ सदस्यीय उपभोक्ता समिति र तीन सदस्यीय अनुगमन समितिमार्फत सो काम सुरु भएको थियो । 

उपभोक्ता समितिले यो कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रभरि १ सय १० वटा सीसीटीभी जडान गरेको थियो । यसका अतिरिक्त मोनिटर, ब्याकअप लगायतका सीसीटीभीसँग लाग्ने सामग्रीसमेत उपभोक्ता समितिले खरिद गरी जडान गरेको थियो । कुल भुक्तानीलाई १ सय १० वटा सीसीटीभीसँग भाग लगाउँदा एउटा क्यामेरा जडानसमेत गरी ४७ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ ५३ पैसा भुक्तानी भएको छ । 

२०८१ जेठ २४ गते कार्यादेश पाएको उपभोक्ता समितिले २०८१ असार १४ मा बैठक बसी  प्रथम रनिङ बिल माग्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुरुप उपभोक्ता समितिले असार १४ मै रनिङ बिल उपलब्ध गराइदिन नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो । नगरपालिकाले असार २३ गते उक्त निवेदन दर्ता गरेको थियो । 

सो निवेदन दिनु एक दिनअगावै २२ गते नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख ईसरत परविण, योजना प्रमुख मनोजकुमार यादव र इन्जिनियर अशोककुमार दासले योजनाको अनुगमन गर्दै ५० लाख ७५ हजार रहेकामा ५२ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ ५३ पैसा बराबरको काम मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । तीनैजनाले स्वीकृत कार्यक्रम र लागत अनुमानअनुसार काम भएको र समग्र कामको गुणस्तर ठिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । अनुगमन प्रतिवेदनमा उनीहरुले काममा कुनै सुधार वा कैफियत नरहेको समेत बताएका छन् । 

कार्यवाहक नगरप्रमुखसहितको अनुगमन मूल्यांकनपछि इन्जिनियर अशोककुमार दाससहितको प्राविधिक टोलीले ५२ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ ५३ पैसाको बिल बनाएका थिए । सोही आधारमा इन्जिनियर दाससहितको प्राविधिक टोलीले बिलबमोजिम भुक्तानी दिनुपर्नेमध्ये २ दसमलव ५ प्रतिशतले आउने कनटिजेन्सी (योजना सञ्चालन गर्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्च) एक लाख २७ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ ५५ पैसा, उपभोक्ता सहभागिता (योजना सम्झौता बमोजिमको जनसहभागिता अर्थात् उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने) ५ लाख २४ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ ८५ पैसा गरी ५ लाख ५२ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ ४० पैसा कट्टी गरी ४५ लाख ९१ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ १३ पैसा भुक्तानी दिन सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङले त्यसलाई सदर गरेका थिए । जसमा लेखा, योजना र प्राविधिक शाखाले समेत बिलअनुसारको भुक्तानी दिनुपर्ने उचित रहेको राय दिएका थिए । 

यो टिप्पणी आदेशका आधारमा राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितिसँग अग्रिम कर एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आय करबापत ७१ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ ४५ पैसा कट्टा गरी ४५ लाख २० हजार ३ सय ९ रुपैयाँ ६८ पैसा २०८१ असार २४ गते भुक्तानी दिएको थियो । लेखा अधिकृत शत्रुधनलाल दासले भुक्तानीका लागि पेस गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङले सदर गरेपछि चेक उपभोक्ता समितिलाई दिइएको थियो । 

उपभोक्ता समितिबाट सीसीटीभी खरिद भई अनियमितता भएको स्थानीयस्तरमा चर्को आवाज उठेको थियो । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अगाडि बढाउँदै सम्बन्धित फाइल र कागजात लिएको थियो । सोही क्रममा अख्तियारको इटहरी शाखाले गत माघ २७ गते राजविराज नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दे सीसीटीभी जडान योजनाको कार्यमा संलग्न कर्मचारीसहितका व्यक्तिगत विवरण मागेको थियो । 

योजनाको नापी किताब तथा उपभोक्ताको बिल बनाउने कार्यमा संलग्न प्राविधिक, भुक्तानी कार्यमा संलग्न लेखाप्रमुख तथा प्रमुख  प्रशासकीय अधिकृत, योजनाको अनुगमन कार्यमा संलग्न कार्यवाहक नगरप्रमुख, योजना प्रमुख र इन्जिनियर तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको सम्पर्क नम्बर, ठेगाना, हालको पद र कार्यालय समेतको विवरण मागेको थियो । सात दिनभित्र उक्त विवरण पठाउन भन्दै अख्तियारले नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । 

अख्तियारबाट विवरण माग गरी पत्र आएपछि राजविराज नगरपालिकामा खैलाबैला मच्चिएको छ । 

कसरी भयो रकम जम्मा ?

अख्तियारको पत्रपछि उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाबाट संलग्नहरुले मुद्दा चल्न सक्ने भन्दै रकम फिर्ता गरेका हुन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तनबीर असफाक, सचिव तबरेज आलम र कोषाध्यक्ष रुसा खातुनले फागुन ४ गते  भुक्तानी लिएको रकमको १० प्रतिशत ब्याजसमेत ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता जम्मा लिन नगरपालिकामा निवेदन दिए । 

तोकिएको परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न योजनाअन्तर्गत लगाइएका सीसीटीभी क्यामरामा बारम्बार तोडफोड गर्ने, तार काटिने, आफूहरुलाई गालीगलौज गर्ने गरिएको उपभोक्ता समितिले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

राजविराज नगरपालिकाले बारम्बार ताकेदा गरी मर्मतसम्भार गर्ने सूचना काटेको सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिले सीसीटीभी जडान गरे पनि विभिन्न अप्ठयारोमा पार्ने विभिन्न ठाउँबाट समस्या भएकाले ठोस समाधान नहुन्जेलसम्म ४५ लाख ९१ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ १३ पैसाको एक वर्षको हुन आउने १० प्रतिशत ब्याज ४ लाख ५९ हजार १ सय ४८ रुपैयाँसमेत गरी ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा फिर्ता जम्मा गर्न निवेदनमा उपभोक्ता समितिले उल्लेख गरेका छन् ।

सो निवेदनमा फागुन ४ गते निमित्त प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत निरन्जन यादवले राजस्व शाखाको नाममा रकम दाखिला गर्न तोक आदेश गरेका छन् । सोही तोक आदेशका आधारमा उपभोक्ता समितिले एकमुष्ठ ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ सोमबार नगरपालिकाको राजस्व शाखामा जम्मा गरेको थियो ।

के भन्छिन्, कार्यवाहक नगरप्रमुख ? 

राजविराज नगरपालिकाका निर्वाचित नगरप्रमुख भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट आंशिक ठकर भएपछि निलम्बित छन् । उपप्रमुख ईसरत परविण कार्यवाहक नगरप्रमुखको भूमिकामा छिन् । उनले उपभोक्ता समितिले डराएर पैसा जम्मा गरेको हुन सक्ने बताइन् । तर कोसँग डराएर जम्मा गरेको भन्ने कुरा बताइनन् ।

‘हामीले राम्रैका लागि गरेका थियौं, अनुगमन गर्दा राम्रै काम भएको थियो, चेक गर्दा ठिकै थियो तर तार काट्ने लगायतका समस्या हुन थाल्यो,’ कार्यवाहक नगरप्रमुख परविणले भने,' धेरै मिडियाबाजी भयो, उपभोक्ता समिति डराएर रकम जम्मा गर्‍यो होला ।’ यो योजना टेन्डर प्रक्रियाबाटै आफूले गराउन चाहे पनि केही कार्यपालिका सदस्यको जिद्दीका कारण उपभोक्ता समितिमा लग्नुपरेको उनले सुनाइन् । 

सीसीटीभी जडान प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, पहिलो चरणमा पत्र पठाएर केके गरियो भनेर सोधियो, दोस्रो चरणमा फाइल मागियो र अहिले तेस्रो चरणमा संलग्नहरुको व्यक्तिगत विवरण माग्यो,’ उनले भनिन्, ‘मागेको जानकारी र कागजात हामीले अख्तियारलाई दिएका छौं ।’

छानबिन रोकिँदैन : अख्तियार

यो प्रकरणको छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले रकम जम्मा गर्दैमा छानबिन नरोकिने बताएको छ । ‘अनुसन्धान भइरहेको विषयमा धेरै कुरा बताउन मिल्दैन,’ अख्तियारको इटहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी निरजकुमार देवले भने, ‘छानबिन गर्दा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हुन्छ, अनुसन्धान सकेर आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पठाइने हो, त्यहाँबाट हुने निर्णय अन्तिम हुन्छ, बीचमा रकम जम्मा गर्दैमा अनुसन्धान रोकिँदैन ।’ 

कहिले के भयो ? 

२०८१ जेठ २४ : राजविराज सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समितिसँग नगरपालिकाको सम्झौता 

२०८१ जेठ २४ : उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न नगरपालिकाद्वारा कार्यादेश

२०८१ असार १४ : उपभोक्ता समितिको बैठक बसी रनिङ बिल माग गर्ने निर्णय

२०८१ असार १४ : उपभोक्ता समितिद्वारा रनिङ बिल उपलब्ध गराउन नगरपालिकामा निवेदन

२०८१ असार २२ : कार्यवाहक नगरप्रमुख ईसरत परविण, योजना प्रमुख मनोजकुमार यादव र इन्जिनियर अशोककुमार दासद्वारा योजना अनुगमन क्रममा ५२ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैयाँ ५३ पैसाको काम भएको मूल्यांकन

२०८१ असार २३ : भुक्तानीका लागि टिप्पणी आदेश पेस । प्राविधिक, लेखा, योजनाशाखाद्वारा बिलअनुसार भुक्तानी दिन उचित रहेको राय पेस, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङद्वारा सदर

२०८१ असार २४ : लेखा अधिकृत शत्रुधनलाल दासद्वारा पेस गोस्वारा भौचर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङद्वारा सदर र सोही दिन ४५ लाख २० हजार ३ सय ९ रुपैयाँ ६८ पैसाको चेक उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण 

२०८१ माघ २७ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीबाट योजनामा संलग्नहरुको व्यक्तिगत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई पत्राचार

२०८१ फागुन ४ : उपभोक्ता समितिद्वारा भुक्तानी रकमको १० प्रतिशत ब्याजसमेत नगरपालिकाको खातामा जम्मा फिर्ता गराइदिन ५० लाख ५० हजार रकमसहित निवेदन दर्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरन्जन यादवद्वारा रकम दाखिला गर्न तोकआदेश