लुम्बिनी — लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदास्थलको खतरा सूचीमा पर्न नदिन गर्नुपर्ने कामका लागि युनेस्कोले दिएको ६ महिने समयसीमा (अल्टिमेटम) सकिएको छ । माघ १९ गतेको अन्तिम अल्टिमेटमको एक दिनअघि १८ गते नै नेपाल सरकारका तर्फबाट पुरातत्त्व विभागले पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत लुम्बिनीमा सुधार गरिएका कामको फेहरिस्त एसओपी (स्टेट अफ कन्जर्भेसन रिपोर्ट) बुझाएको छ । अब लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्ला कि नपर्ला भन्ने प्रतीक्षाको घडी आएको छ ।

भारतको दिल्लीमा गत साउन ६ देखि १६ सम्म आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सेसनले दिएको निर्देशनअनुसार लुम्बिनीमा भएका कामको एसओपी नेपालले बुझाएको हो । 

तर, लुम्बिनीको विश्व सम्पदास्थलको महत्त्व जोगाइराख्न जुन प्राथमिकता र मिहिनेतका साथ काम गरेर अघि बढ्नु पर्थ्यो, त्यसो भने हुन सकेन । सरकारका सम्बद्ध निकाय संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, प्रदेश सरकार, लुम्बिनी विकास कोष र स्थानीय तहबीच पर्याप्त छलफल तथा सहकार्य हुन सकेन । लुम्बिनी विकास कोष र मन्त्रालयबीच भएको सामान्य समन्वयका आधारमा प्रतिवेदन बनाएर पठाइएको छ । 

यता लुम्बिनी विकास कोषकै पदाधिकारीबीच पनि समन्वय भएर काम हुन सकेन । ‘कोष पदाधिकारीलाई आ-आफ्नो कामको चटारो हुन्छ,’ कोषका एक सदस्यले भने, ‘उहाँहरू आफ्ना अनुकूल स्वार्थका काम गर्न बढी रुचाउनु हुन्छ ।’ कोषमा उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई (सिद्धिचरण) र योजना प्रमुख स्मिता भट्ट र सदस्य-सचिव सानुराजा शाक्य छन् । 

नयाँदिल्लीमा गत साउनमा आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सेसनमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा किन नराख्ने ? विषयमा छलफल हुँदा भारतको संशोधन प्रस्तावले तत्काललाई खतराको सूचीमा समावेश हुन पाएन । तर, त्यहाँ लुम्बिनीका विषयमा भएको छलफलमा नेपालले राखेका प्रस्ताव,  जिज्ञासा र सुझावलाई समेटेर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीले फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासमार्फत १२ बुँदे निर्णय र निर्देशन पठाएको थियो । यी बुँदालाई आत्मसात् गरेर सुधार, संरक्षण, कानुनी स्पष्टता र नीति निर्माण गरेर प्रतिवेदन पेस गरिएको लुम्बिनी विकास कोषका विश्व सम्पदा शाखा प्रमुख वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए । ‘सबै कुरा समेटेर काम गरेका छौं, आशा छ- यसले परिणाम सकारात्मक दिनेछ,’ उनले भने ।  

दुईवटा बुँदालाई पहिले लुम्बिनीका विषयमा पठाएको एसओपी र साउदीको रियादमा भएको ४५ औं सेसनले लुम्बिनीबारे गरेको निर्णयमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ । 

आठवटा बुँदामा भने प्रश्न उठाउँदै काम गर्न सुझाव दिएको छ । तेस्रो नम्बरमा लुम्बिनीका सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत व्यवस्थापन संरचना (इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क) बनाएर शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन गरेकामा सरकारबाट स्विकृत गराई कार्यान्वयनको चरणमा ल्याइएको छ । 

यसअघि आईएमएफ बनाइएको थिएन । आईएमएफ कार्यान्वयन गर्न विश्व सम्पदा क्षेत्रमा विभिन्न सेक्टर स्ट्रयाटेजी (खण्डित रणनीतिक योजना) बनाएर गर्न भनेको थियो । पाँच वटा विषयलाई समेटेर सेक्टर स्ट्रयाटेजीको मस्यौदा तयार गरेर युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज सल्लाहकार समितिलाई अध्ययनका लागि पठाइएको छ । सेक्टर स्ट्रयाटेजी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि सल्लाहकार समितिबाट सल्लाह सुझाव लिएर अन्तिम रुप दिन निर्देशन गरेको छ । 

पाँच विषयमा पुरातत्व, भिजिटर व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप, स्थानीय विकास र बुद्धिष्ट समुदायलाई समेटिएर सेक्टर स्ट्रयाटेजी बनाइएको हो । आईएमएफ समग्रमा अवधरणा दिने नीति हो भने सेक्टर स्ट्रयाटेजी काम गर्ने योजना हो ।  

सेक्टर स्ट्रयाटेजीमा मायादेवी मन्दिर र अशोक स्तम्भमा श्रीलंकालीबाट आउने तीर्थालुले दुध र परफ्युम तथा थाइल्याण्डबाट आउनेले गोल्डेन लिफ (स्टिकर) टाँस्ने फाल्ने गर्छन् । त्यस्तै भुईँचालोबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न समयमा उत्खनन् गर्दा पाइएका पुरातात्विक भग्नावषेशको संरक्षण, पुरातत्वविद्ले बारम्बार उठाउने प्रश्न, अशोक स्तम्भ, मार्कर स्टोन र नेटिभिटी स्कप्चर्सको संरक्षण सम्बर्द्धनका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै भिजिटर व्यवस्थापन, पूजाआजा, अध्यात्मिकता र सुरक्षाको विषयलाई समेटिएको छ । बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

चौथो बुँदामा वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र ईकोमसले २०२२ मा सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारिया संलग्न रहेको रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन लुम्बिनी पठाएर अनुगमन गरेर केही काम गर्न सिफारिस र डकुमेन्ट मागेको थियो । तर, खासै काम नभएको भनेर असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्रालय र कोषले १९ बुँदे कार्यान्वयन योजना बनाएर काम गरिरहेको रिपोर्ट पठाईएको छ । यस्तै लुम्बिनीको थिंकट्यांकका रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय साईन्टिफिक कमिटी (आईएसी)ले २०२२ र २०२३ मा दिएको सुझाव अनुसार काम गर्न वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टरले भनेपछि त्यसलाईपनि एक्सन प्लान बनाई काम गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै विकास निर्माणको काम गर्दा सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन (एचआई) नीति बनाएर गर्नुपर्ने बताइएपछि बनाएर सरकारबाट स्विकृत गराई त्यसको पृष्ठपोषणका लागि रिपोर्टमा पठाइएको । पवित्र उद्यान क्षेत्रमा विकास निर्माण काम गर्दा पहिले एचआई गरेर त्यस्को मूल्यांकनका लागि वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टरको प्राविधिक समितलाई पठाएर त्यहाबाट आउने सुझाव अनुसार काम गर्न भनिएको छ । 

लुम्बिनीमा बनाइएको ५ हजार जना अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र तथा सभा हलको कार्य सञ्चालन गाईडलाईन बनाएर पठाउनुपर्ने निर्देशन गरेकामा अंग्रेजीमा बनाएर पठाइएको छ ।

मायादेवी मन्दिरभित्रका पुरातात्विक भग्नावशेष संरक्षण नभएर चिस्यान बढेको, सिपेज भएर समस्या भइरहेको र पानीको लेवल बढेकोले संरक्षण गर्न योजना के छ भनेर सोधेकाले हाईड्रोलोजिक बनाएर रिपोर्ट पठाइएको छ । त्यस्तै अशोक स्तम्भ, मार्कर स्टोन (चिनो ढुंगा) र नेटिभिटी स्कप्चर्सको युनेस्को परामर्शदाता तथा स्टोन विषेशज्ञ कन्स्टयान्टिनो म्युची आएर आधुनिक प्रविधिबाट मर्मत सम्भार र संरक्षण गरेर फर्केका थिए । त्यस्तै स्थानीय जनशक्तिलाई सीप र तालिम प्रदान गरेका थिए । त्यसै अनुसार कोषले अहिले त्यस्को नियमित अनुगमन निरीक्षण र सरसफाई गरिरहेको छ । मायादेवी मन्दिरको 'ड्रेनेज सिस्टम' ब्यवस्थित गएिको छ । अलिकति पानी पर्नासाथ मन्दिरभित्रका भग्नावशेषलाई असर गरिरहेकाले विज्ञको सल्लाह र सुझावमा उत्तर र दक्षिणतिर पानी आउटलेट बनाएर सुरक्षित बनाइएको छ । लेवल बढ्दासाथ अटोमेटिक पानी बाहिर जान्छ । 

१२ औं नम्बर बुदामा माथि उल्लेखित विषयवस्तु आगामी जुलाईमा हुने युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटिको ४७ औं सेसनमा छलफल हुने भएकाले सम्भावित खतराको सूचीबाट जोगाउन गहन, विस्तारित र नतिजामुखी योजना बनाएर काम गर्न आग्रह गरिएको थियो । 

लुम्बिनीको अद्वितीय विश्वव्यापी महत्त्वलाई जोगाई धेरै मिहिनेत गरेर युनेस्कोले मागेका कुरा प्रतिबद्धतामा मात्र नभएर फिल्डमा पनि त्यसै अनुसारको कार्यान्वयन गरेको कोष वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए । ‘युनेस्कोले गरेका पुराना सिफारिस पनि माईन्यूटली अध्ययन गर्यो र उनीहरुको चित्त दुखाई केमा हो भनेर विश्लेषण गरेर एसओपी रिपोर्ट पठाएकाले परिणाम सुखद आउने छ,’ कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले भने । त्यस्तै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ, मन्त्रालय र पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर रिपोर्ट तयारी गरिएकाले पनि राम्रो प्रभाव पर्ने उनले बताए । 

लुम्बिनीमा जे गर्दापनि एचआईए गरेर काम गर्न सुझाइएको छ । विश्व सम्पदाको विशेषता जोगाउने ग्यारेण्टी गरेर विकास काम गर्न आग्रह गरेको छ । तर, लुम्बिनीमा ८/१० वर्षयता कंक्रिटमैत्री काम र जथाभावी विकास निर्माणले चुनौती बढ्दै गएको थियो । विकास निर्माण हुने अनावश्यक चलखेल, लेनदेन र कमाउ धन्दाले गुरुयोजना विपरीत अनावश्यक विकासे काम हुने गरेको थियो । लुम्बिनीमा भएका सम्पदालाई संरक्षण गरेमात्र पुग्छ तर, यहाँ आधुनिकता र सुन्दरताको नाममा अनावश्यक विकासका कामले समस्या बल्झिदै गएको सम्पदाविज्ञ बताउँछन् । पछिल्लो पटक गुरुयोजना विपरीतका काम अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र, बत्ती बाल्ने सेड र मेडिटेसन संरचना निर्माण र ५ नम्बर गेटनजिकको संरचनाको विषयमा पत्राचार नगरेपनि युनेस्को नोटिसमा परेको थियो । त्यही भएर यी सबै संरचना बनाई सकेपछि एचआईए गर्नु परेको छ । तर, एचआईए संरचना बनाउनुअघि नै गरिन्छ । त्यही भएर अधिकांशमा कैफियत देखिएको छ । 

दिल्लीमा गत साउनमा आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटिको ४६ औं सेसनको छलफलमा लुम्बिनीलाई सम्भावित खतराको सूचीबाट जोगाउन सरकारले विभिन्न प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसका लागि कोषले 'डिटेल फिजिकल कन्सेप्चुवल प्लान अफ सर्केट गार्डेन' बनाइएको छ । यस्को पृष्ठपोषणका लागि पनि पठाइएको छ । पवित्र उद्यानभित्र तीर्थयात्री र स्थानीयका लागि आवश्यक विकास निर्माण र गतिविधि योजना पूरा गर्ने बताईएको छ । त्यस्तै लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर विश्व सम्पदा सम्मेलन गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । अप्रिलमा गर्ने योजना गरिएको छ । तर, बजेटको सुनिश्चितता भएको छैन । सरकारले दिएको छैन । कोषसँग बजेट छैन् । अप्रिलमा गर्न सकियो भने लुम्बिनीलाई सम्भावित खतराको सूचीबाट टार्न लविङ गर्न र तिलौराकोटलाई सम्पदा सूचीमा राख्ने राम्रो अवसर हुने कोष उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामाले बताए । त्यस्तै लुम्बिनीलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र मार्कर स्टोन (चिनो ढुंगा) माथि राखिएको गोल्डन कमलको फुल हटाउन भनिएकोमा हटाई सकिएको छ । कोषभित्रै विश्व सम्पदा शाखा गठन र विकास निर्माण गर्दा सम्पदा प्रभाव मुल्यांकन गर्न अनिवार्य गरिएकोमा दुबै काम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

लुम्बिनी विकास कोषको नाम लुम्बिनी संरक्षण तथा विकास परिषद् राख्दा राम्रो हुने भनिएकामा त्यसलाई कानुन संशोधन गर्नु परेकाले प्रक्रियमा रहेको छ । युनेस्कोले उठाएका कानूनीबाहेक अधिकांश कुरा पूरा गरिएको वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए । 

युनेस्कोलाई ७३ पेजको एसओपी (स्टेट अफ कन्जर्भेसन रिपोर्ट), ६२ पेजको एचआई रिपोर्ट, १९ पेजको स्टोन विषेशज्ञ कन्स्टयान्टिनो म्युचीको कन्जभेसन रिपोर्ट र १५ पेजको विजयमान शाक्यले गरेको हाईड्रोलोजिक रिपोर्ट लगायतका डकुमेण्ट पठाइएको छ । 

लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदास्थल बनाउन पनि धेरै प्रयास गर्नु परेको थियो । ०३२ देखि ०४२ सम्म लुम्बिनी विकास समिति अध्यक्ष लोकदर्शन बज्राचार्यको पालादेखिनै प्रयास गर्दा तेस्रो पटकको प्रयासपछि सन् १९९७ मा मात्र सूचीकृत हुन पुगेको थियो । २७ वर्षपछि फेरी खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम हुनु लाग्नु दु:खद भएको वरिष्ठ पुरातत्वविद् वसन्त बिडारीले बताए । युनेस्कोको गाईडलाईन विपरीतका काम गर्दा यस्तो नतिजा आएको उनले बताए । ‘पहिलेदेखि नै युनेस्कोले यहाँ भईरहेका गतिविधिमा प्रश्न उठाईरहेको थियो,’ उनले भने, 'अहिले बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिएको हुनुपर्छ । विश्व सम्पदास्थलको आफ्नै विश्वव्यापी महत्त्व हुन्छ । अझ बुद्धको जन्मस्थल भएको सुन्दा सबैमा जिज्ञासा हुन्छ । यहाँ आउन लालायित हुन्छन् । तर, युनेस्कोको निर्णयपछि पर्यटक आगमनमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्न सक्छ । यस्ले मुलुककै पर्यटन प्रवर्धनमा असर गर्छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गरेर सुखद नजिजा ल्याउनतर्फ राज्यनै लाग्नु पर्छ उनले भने ।  

सम्पदास्थलमा हुने विकास निर्माणले संरक्षित क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ । त्यसको ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सास्कृतिक पक्षलाई प्रभाव पार्छ । स्वरुप परिवर्तनले त्यस्को महत्त्व घटेर जान्छ । ‘यस्ता धेरै काम त्यहाँ भएका छन्,’ लुम्बिनी विकास कोष परिषद् सदस्य गोपीकृष्ण शर्माले भन्,‘जसले लुम्बिनी विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा पर्न मलजल गरिरहेको थियो ।’ युनेस्कोका प्रतिनिधि अनुगमनमा आएका बेला पनि कोषका अधिकारी मायादेवि मन्दिर आसपास बाटो बनाउन डोजर, जेसीबी कुदाउँथे । यस्लेपनि उनीहरुमा नकारात्मक असर परेर कठोर कदम चालेको हुनु पर्छ उनले भने ।