काठमाडौँ — रुससँग युद्ध लडिरहेको युक्रेनको जेलमा १० महिना बिताएर २५ माघमा काठमाडौं आइपुगेका शेर स्याङ्बो शेर्पा अहिले कोठाभित्र बस्नै सक्दैनन् । भित्र छिर्नासाथ तुरुन्तै बाहिर निस्किहाल्छन् । जतिखेर पनि घरको छततिरै गएर टोलाइरहन्छन् ।

‘उहाँलाई कोठाभित्र बस्न नै डर लाग्न थाल्यो । आत्तिइहाल्ने हुनुभएछ । गाउँतिर खुल्ला छ । उता गए पनि मान्छे अलि पहिलेजस्तो भएर फर्कनु हुन्छ होला भनेर शनिबार पठाइदिएँ,’ श्रीमती ङिमाले कान्तिपुरकर्मीसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘उहाँ अहिले डिप्रेसनमा जानुभएजस्तो छ ।’

शेर स्याङ्बो घर दोलखाको बिगु गाउँपालिका–७ मा छ । बसबाट ओर्लिएर झन्डै एक दिन हिँडेपछि मात्रै गाउँको घरमा पुग्ने ङिमाले सुनाइन् । ‘गाउँमा ८५ वर्षीय बुवाआमा हुनुहुन्छ । डाँडाकाँडा छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँको हावापानीले उहाँलाई फ्रेस बनाउँछ होला ।’  शेर स्याङ्बोसँगै आएका फुर्वा शेर्पा अझ गहिरो रूपमा डिप्रेसनमा गएको ङिमाको बुझाइ छ । ‘मेरो श्रीमान‍्लाई भन्दा बढी कठिन फुर्वालाई भएछ । फुर्वालाई पनि आफन्तले आफ्नो गाउँ लालिगुराँस-७ तेह्रथुम लगिसकेकेका छन्,’ ङिमाले भनिन् । डिप्रेसनमा जानुको मुख्य कारण थियो– दुई महिनाको कठोर बन्दी जीवन ।

गत मे १७ मा भारतीय एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमार्फत शेर स्याङ्बो र फुर्वा  युक्रेन पुगेका थिए । एजेन्टले मासिक ७ सय डलर तलबको रोजगारी र भाषा सिक्न पाइने भन्दै पठाएका थिए । यसका लागि ७/७ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ‘युक्रेन जाँऊ कि नजाँऊ भन्ने दोधारमा हुनुहुन्थ्यो । युद्धग्रस्त देशमा कस्तो हुने हो भनेर चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो । भारतबाट कन्सल्टेन्सीले धेरै पटक फोन गरिरह्यो । एजेन्टले केही हुँदैन, सबै गइरहेका छन् । युक्रेनका तीन चारवटा राज्यमा मात्रै युद्ध छ । तिमीहरू जाने ठाँउमा युद्ध छैन भनेर सम्झायो,’ ङिमाले भनिन्, ‘खै, हामीलाई युक्रेन फापेन ।’

उनीहरू युक्रेनसँग सीमा जोडिएको देश मोल्डोभाबाट सडक मार्ग हुँदै युक्रेनको राजधानी किभ पुगेका थिए । उनीहरूको साथमा तीन महिनाअगाडि नै जारी भएको भिसा थियो । त्यो म्याद किभ बसेको हप्तादिनमै अर्थात् मे २३ मा सकियो । भिसा नवीकरण गर्न उनीहरू ४५ दिनअगाडि नै किभ पुगिसक्नु पर्दथ्यो । होस्टलबाट बाहिर निस्केर घुम्ने क्रममा सेनाको जाँचमा दुवै जना पक्राउ परिहाले । ‘हामीले जाँचमा राहदानी देखायौं । भिसा सकिइसकेको थियो । समाएर हामीलाई डिटेन्सन सेन्टरमा हाल्यो,’ पक्राउ परेको दोस्रो दिनमा नै ङिमाले खबर पाएकी थिइन् । त्यसपछि दुई महिनासम्म सम्पर्कविहीन भए ।

सुरुमा युक्रेनी प्रहरीले उनीहरू जासुसी गर्न युक्रेन आएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढायो । त्यतिखेर युक्रेनलाई नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ती भइ आफूसँग लडिरहेको सूचना प्राप्त भइसकेको थियो । रुसी सेनामा भर्ती भएका ७ जना नेपालीलाई युक्रेनले युद्धबन्दीको हैसियतमा नियन्त्रणमा राखेको छ ।

शेर स्याङ्बो र फुर्वालाई अँध्यारो कोठामा राखेर अनुसन्धान अघि बढायो । ‘त्यो कोठा निकै सानो थियो । युक्रेनी प्रहरीले बारम्बार सोधपुछ गर्न मात्रै बाहिर ल्याउने गरेको थियो,’ श्रीमान‍्को भनाइ उद्धृत गर्दै ङिमाले सुनाइन्, ‘त्यो दुई महिना कठोर नै थियो ।’

त्यो दुई महिना कुन हदसम्म कठोर थियो ?  जासुसी पत्ता लगाउन कस्तो-कस्तो अनुसन्धानका तरिका अपनाइयो ? कुटपिट भयो कि भएन भन्ने जस्ता पूरा विवरण ङिमासँग छैनन् । यसबारे स्याङ्बो र फुर्वा आफैँले धेरै कुरा बाहिर बताएका छैनन् । तर, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाले त्यतिखेरको अवस्था पक्कै सहज नरहेको देखाउँछ ।  

अदालतले स्याङ्बो र फुर्वा जासुसी गर्न नआएको फैसला सुनाएपछि मात्रै प्रहरीले डिटेन्सन सेन्टर (घरफिर्ती केन्द्र) मा पठायो । स्याङ्बोले यसबारे ङिमालाई जानकारी दिँदै फोनमा भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारले मात्रै युक्रेनबाट हामीलाई निकाल्न सकिन्छ रे ! तिमीले सरकारलाई भन्नुपर्‍यो ।’

गत ८ साउनमा कन्सुलर विभागमा पुगेर ङिमाले युक्रेनबाट उद्धार गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिइन् । उनीहरूको अवस्थाबारे  २५ साउनमा मात्रै युक्रेन मामिला हेर्ने जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी पायो । दूतावासले दुवै जनालाई नेपाल पठाइदिन युक्रेनको कन्सुलर विभाग, मोल्डोभा दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो ।

दुई जनालाई कुन देशबाट नेपाल फिर्ता गर्ने विषय जटिल बनिदियो । किनभने, २४ फेब्रुअरी २०२२ देखि युक्रेनका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सैन्य उडानबाहेकका आवगमन बन्द छ । अर्कोतर्फ २०२३ जनवरीको तेस्रो सातादेखि युक्रेनसँग सिमाना जोडिएका मुलुकले युक्रेनमा रहेका नेपाली लगायतका नागरिकले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न खोज्ने विदेशीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) जारी नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘गैरकानुनी रुपमा युक्रेन प्रवेश गर्ने कुनै पनि नेपालीलाई त्यहाँबाट युक्रेनसँग सिमाना जोडिएका मुलुकमा जान सम्बन्धित मुलुकको युक्रेनस्थित दूतावास वा सिमानामा रहेका अध्यागमन कार्यालयले प्रवेषाज्ञा जारी नगर्ने,’ १० फागुन २०७९ मै नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘युक्रेनमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत स्थगित भएको सन्दर्भमा नेपाली दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र जारी भई त्यहाँबाट बहिर्गमन हुनसक्ने अवस्था छैन ।’

नेपाली दूतावाससामु उनीहरू दुई जनालाई मोल्डोभाबाट नेपाल फर्काउन सक्ने मात्रै विकल्प थियो । ‘उनीहरू मोल्डोभाको विमानस्थलबाट युक्रेन पुगेका थिए । त्यसकारण हाम्रो पहिलो रोजाइ नै मोल्डोभा थियो । मोल्डोभाले नै ट्रान्जिट भिसा दिनुपर्छ भन्ने सर्त राख्यौं,’ दूतावासका उपप्रमुख सागर फुँयालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबमोजिम नै सम्बिन्धत निकायसँग पहलकदमी बढायौं ।’

युद्धग्रस्त मुलुकसँग कूटनीतिक-पत्रचारको पहलले मात्रै उद्धार कार्य सम्भव थिएन । त्यसो त युद्ध लडिरहेको देशको प्रशासन पनि सामान्य थिएन । दूतावासले उद्धारका लागि एकपछि अर्को संयन्त्रको पहिचान र परिचालन गर्न थाल्यो ।

२०२४ अगस्टमा आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम)लाई सहजीकरण गरिदिन भन्दै दूतावासले पत्र लेख्यो । युक्रेनको सीमा सुरक्षा फौजलाई आग्रह गरियो । युक्रेनको डिर्माटमेन्ट अफ जनरल फर कन्सुलर सर्भिसका कन्सुलर मिनिस्टरसँग कयौंपटक फोन संवाद भयो । रुसको राजधानी मस्कोस्थित मोल्डोभाको दूतावासलाई पत्रचार भयो ।

जर्मनीको बर्लिनस्थित मोल्डोभाको दूतावाससँग पत्रचारका साथै फोन संवाद भयो । कतैबाट केही जाेर चलेन । दूतावासले सिधै मोल्डोभाको गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर ट्रान्जिट भिसा दिन आग्रह गर्‍यो । यसबीचमा नवनियुक्त राजदूत डा. शैल रुपाखेती पुगेपछि उद्धार प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउन सहज भयो ।

युक्रेनको सीमा सुरक्षा फौजले उद्धारको सहजीकरण गर्न युक्रेनका लागि श्रीलंकाको अवैतानिक वाणिज्यदूत क्रिरिल कावानेटसँग दूतावासको सम्बन्ध जोडिदियो । कावानेट नेपालबारे जानकार थिए । उनी ७ औं पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका थिए । जेलमा गएर भेट्नेदेखि मोल्डोभासम्मको भिसा उपलब्ध गराउन उनले आफ्नो प्रयत्न जारी राखे । ‘किभ आसपासमा कतिखेर कहाँ के हुन्छ, थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा क्रिरिलले छिटो उद्धार गर्न सम्भव भएसम्म सबै प्रयास जारी राखे,’ फुँयालले भने । यही प्रयत्नले २३ माघमा सार्थकता पाएको हो ।