काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहर घोषणा भएको डेढ दशक हुन लाग्यो । न अहिलेसम्म घोषणा गरिएका सहर पूरा हुने चरणमा छन्, न त प्रगति नै छ । १० वटाबाट घोषण सुरु गरिएका सहरको संख्या अहिले ५४ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म सबै सहरको काम प्रारम्भिक चरणमै छ ।

काम अघि बढाउन बजेट र जनशक्ति पर्याप्त छैन । सीमित जनशक्तिका भरमा सहरको काम अघि बढाइएको छ । राम्रै अध्ययन गरेर १० वटा सहरको काम अघि बढाइएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारी बताउँछन् । 

‘०६७/६८ सालमा प्रत्येक विकास क्षेत्रका दुई–दुईवटा सहर छानेर नयाँ सहर निर्माण सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँको जनसंख्याको वृद्धि कस्तो छ ? सहर विस्तारका लागि भूगोल उपयुक्त छ छैन लगायत पक्ष हेरेर सहर छनोट गरिएको थियो ।’ सुरुमा छनोट गरिएका १० वटा सहर वैज्ञानिक रहेको उनको भनाइ छ । 

‘पहिला एक/दुई वर्षसम्म योजना बनाउँदै जाने र त्यसपछि २० वर्षभित्र एक–एक लाख जनताका लागि पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला मध्यपहाडी क्षेत्रमा नयाँ सहरहरूको विकास तथा निर्माण गर्ने सोच अनुरूप सहर छानिएको थियो ।’ यही बीचमा मध्यपहाडमा मात्र सहर किन बनाउने र अन्यत्र किन नबनाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो । सांसद र मन्त्रीले यी कुरा उठाए । उनीहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा सहर थप्नुपर्ने दबाब दिन थाले । 

मध्यपहाडमा बनाउँदा तराईमा र हिमालमा किन नबनाउने भन्दै प्रश्नहरू उठ्न थाले । त्यससपछि एकपछि अर्को गर्दै सहरहरू थपिन थालेका हुन् । सबै क्षेत्र, भूगोल समेट्दा १० वटाबाट सहरको संख्या ५४ पुग्यो । एउटै स्रोत साधनलाई धेरैवटा सहरमा विभाजन गर्दा उपलब्धि हासिल हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ । 

मध्यपहाडी क्षेत्रबाट ठूला सहरहरू एवं तराई क्षेत्रमा भइरहेको बसाइँसराइको चापका कारण हुन गएको अव्यवस्थित सहरीकरणको रोकथामका लागि मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोर सडकको मिलनविन्दु आसपासका बस्तीलाई समेटेर नयाँ सहर आयोजना सुरु गरिएको आयोजना निर्देशक अधिकारीले बताए । 

सुरुमा १० वटा सहर बनाउन २० वर्षमा साढे ३ खर्ब लाग्ने अनुमान थियो । अहिलेसम्म १० वटा सहरमा ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । ‘नयाँ सहर बनाउने कुरा त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘निर्माणमा बजेट महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो अनुसार बजेट छैन ।’ सुरुमा मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १० वटा सहर फिदिम (पाँचथर), बसन्तपुर (तेह्रथुम), खुर्कोट (सिन्धुली), बैरेनी–गल्छी (धादिङ), डुम्रे–भन्सार (तनहुँ), बुर्तिबाङ (बागलुङ), चौरजहारी (रुकुम), राकम–कर्णाली (दैलेख), साँफेबगर (अछाम), पाटन (बैतडी) छन् । यही मार्गमा पर्ने दुईवटा सहरको संख्या पछि थपिएको हो । जसअनुसार भेरीगंगा (सुर्खेत) र भिङ्ग्री (प्यूठान) थप भएका हुन् । 

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार नयाँ सहर लागू भएको मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने जिल्लाहरूमा ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि देखिएको आयोजना निर्देशक अधिकारीले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ सहरमा जनसंख्या कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो ठाउँमा अहिले ठूलो लगानी गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्दा भोलिका दिनमा प्रभावकारी हुँदैन कि भनेर लगानी गर्न सोच्नुपर्ने देखियो ।’ मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत नै पर्ने केही सहरमा जनसंख्या बढेको र केहीमा घटिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘नयाँ सहरमा व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरी पनि छन्, फेरि साना आयोजनामा कर्मचारीहरू जान नखोज्ने समस्या छ,’ आयोजनाले स्रोतले भन्यो, ‘यसले गर्दा पनि संस्थागत रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय केही चुकेकै हो ।’ यता अधिकारी भने नयाँ सहर आयोजना बजेटको प्राथमिकताभित्र कमै पर्ने गरेको सुनाउँछन् । 

‘जुन तरिकाले नयाँ सहर घोषणा गरियो, त्यो अनुसार पछिल्लो समय सहरहरू प्राथमिकतामा परेनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘भएका स्रोतसाधन पनि १० सहरबाट धेरैतिर बाँडिदा अहिलेसम्म देखिने गरी रिजल्ट नआएको हो ।’

पछिल्लो समय हुलाकी राजमार्ग, हिमाली पदमार्ग, तराई मधेशमा अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई नयाँ सहर घोषणा गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत गौरीगन्ज (झापा), रंगेली (मोरङ), मनरा (महोत्तरी), ब्रह्मपुरी (सर्लाही), मौलापुर (रौतहट), महागढीमाई (बारा), बर्दघाट (नवलपरासी), राजापुर (बर्दिया), भजनी (कैलाली) र बेलौरी (कञ्चनपुर) छन् । त्यस्तै हिमाली पदमार्गमा पर्ने बस्तीहरूमा लुक्ला (सोलुखुम्बु), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), स्याफ्रुबेंसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), चामे (मनाङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा) र कोल्टी (बाजुरा) रहेका छन् । 

‘सहर निर्माण प्रक्रिया कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।’ त्यस्तै हतार गर्दै घोषणा गरिएका स्मार्ट सिटीहरूको संख्या १७ छ । स्मार्ट सिटीमा लुम्बिनी (रूपन्देही), निजगढ (बारा), पालुङटार (गोरखा), धनकुटा (धनकुटा), मिर्चैया (सिरहा), चन्द्रपुर (रौतहट), काभ्रे (काभ्रे), भरतपुर (चितवन), वालिङ (स्याङ्जा), तुल्सीपुर (दाङ), दुल्लु (दैलेख), टीकापुर (कैलाली), अमरगढी (डडेल्धुरा), गुन्डु (भक्तपुर), भीमदत्त (महेन्द्रनगर), गौरीगन्ज (झापा) र मौलापुर (रौतहट) रहेका छन् । 

‘सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका सहरहरूको गुरुयोजना बनेको छ,’ आयोजना निर्देशक अधिकारीले भने, ‘बजेट र स्रोतसाधनको हिसाबले खासै काम हुन सकेको छैन ।’ धेरै जसो स्मार्ट सिटीहरूमा सडक र ढलको माग हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘स्मार्ट सिटीमा सूचना प्रविधिलाई पूर्वाधार सेवासँग जोड्नुपर्ने हो, त्यो खालको माग आइरहेकै छैन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै काम गर्दै छौं, हाम्रो पनि केही प्राविधिक कमी–कमजोरी देखियो, त्यसैले स्मार्ट सिटीमा उद्देश्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’ 

नयाँ सहर निर्माण सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक सहरलाई त्यस क्षेत्रको आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, बस्तीहरूको विकासको योजना, भूउपयोग तथा विकास रणनीति तयार पर्ने रहेको छ । 

त्यस्तै कृषि, पर्यटन, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक पूर्वाधारहरूको विकास एवं प्रवर्द्धन गरी आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रियाशील गराई प्रतिस्पर्धी बनाउने रहेको छ । साना तथा मझौला आधुनिक सहरहरूको विकास गर्दै ठूला सहरी क्षेत्र, तराई तथा कृषियोग्य क्षेत्रहरूमा हुन सक्ने बसाइँसराइलाई न्यून गर्दै लैजाने उद्देश्य नयाँ सहर आयोजनाको रहेको छ । 

‘अहिले सुरुमै घोषणा गरिएका सहरमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं, सुरुको अवस्थामा बजेट छरियो, विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नयाँ सहरअन्तर्गत पुरानै १० वटा सहरका लागि ७० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘सुरुका सहर आवश्यक भएरै लामो समय लगाएर अध्ययन गरिएको थियो, त्यहीअनुसार यसको निर्माण थालिएको हो ।’ 

नयाँ सहरका लागि ०७०/७१ बाट मात्र बजेट आउन थालेको हो । त्यसअघि पूर्वतयारी मात्र भएकाले काममा ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ । अहिले कुनै पनि सहरको काम टुंगिइसकेको छैन । ‘हचुवाका भरमा सहर थप्ने काम गरियो, सुरुदेखि नै पुरानै सहरमा केन्द्रित भएर काम गर्न पाएको भए त्यो समस्या हुने थिएन,’ आयोजना स्रोत भन्छ, ‘अहिलेसम्म केही न केही प्रगति देखिन्थ्यो, तर अहिलेसम्म १२ अर्ब खर्च भयो, सुरुमा घोषणा गरिएका सहरमा ८ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।’ 

अहिलेसम्म फिदिमको जग्गा एकीकरणको काम टुंगिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको माघमा रुकुमको चौरजहारी र सिन्धुलीको खुर्कोटको जग्गा प्राप्तिको निर्णय भएर काम भइरहेको छ । अहिले तेह्रथुमको वसन्तपुर र अछामको साँफेबगरको जग्गा प्राप्तिको निर्णय भइसकेको छ । धादिङको बैरेनी–गल्छी र तनहुँको डुम्रे–भन्सारको जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको अधिकारीले बताए । ‘नयाँ सहर लागू भएको ठाउँमा योजनाबद्ध बस्तीको विकास हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । 

नयाँ सहरअन्तर्गत ट्रयाक खोल्ने काम ५ हजार ७ सय ३४ दशमलव ९६ किमिमध्ये ५ सय ३१ दशमलव ३८ किमि, सडक कालोपत्रको काम ८ सय ९७ दशमलव ५७ किमिमध्ये ९५ दशमलव ४५ किमि भएको छ । त्यस्तै ढलाने सडक निर्माण ५ सय १२ दशमलव ३६ किमिमध्ये ६० दशमलव ८३ किमि, ढल तथा नाला निर्माण १ हजार ३ सय ३० दशमलव ५७ किमिमध्ये २ सय ९८ दशमलव ६५ किमि गरिएको छ । सरकारी भवन २ सय ६४ मध्ये ३७, तरकारी, फलफूल तथा हाटबजार १ सय ४१ मध्ये १२ वटाको निर्माण गरिएको छ । 

बसपार्क निर्माण ३४ मध्ये ७, खेलमैदान १ सय २५ मध्ये १०, पार्क १ सय ८४ मध्ये १६, खानेपानी आयोजना १२ मध्ये ११ वटाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण १० वटामध्ये २ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनायो । 

महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले आयोजनाहरूको काम नसकिँदै नयाँ सहर थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म आयोजनाका काम अधुरो रहने र अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहुने अवस्था रहेको औंल्याएको छ । ‘सुरु भएका आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजनीतिक स्वार्थमा नयाँ सहर घोषणा गरिएपछि पर्याप्त बजेट अभावमा प्रगति न्यून छ । 

आधुनिक सेवासुविधा र पूर्वाधारयुक्त बनाउने उद्देश्यले नयाँ सहर आयोजना सुरु गरिएको थियो । सुरुका अवस्थामा सहरी विकासमन्त्रीको चाहनाअनुसार आफ्नो जिल्लामा सहर थप्ने काम भए । ‘प्रभु साह मन्त्री हुँदा मध्यपहाडी राजमार्गमा नयाँ सहर हुन्छ भने हुलाकी राजमार्गमा किन सहर राख्न मिल्दैन भन्दै बजेटमा नयाँ सहरको नाम थप्ने काम गरियो,’ सहरी विकास मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसरी मन्त्रीको चाहनाअनुसार सहरको संख्या थप्दै जाँदा ५४ वटा पुगेको हो ।’ सहरको संख्या थपिँदा बजेटको अभाव खड्किने गरेको छ । 

‘थोरै बजेट विनियोजन गरेर यो कति वर्षसम्म पूरा हुन्छ थाहा छैन,’ आयोजना प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘जहाँ सम्भावनायुक्त छ, त्यसमा थप व्यवस्थित गर्दै जाने कुरामा हामी दिशानिर्देश हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै अर्को समस्या भनेको जनशक्तिको हो । 

‘अहिले कार्यालयमा भएको सामान्य जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘११ जिल्ला कार्यालय र केन्द्रमा रहेको समन्वय कार्यालयसहित १२ जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको दरबन्दी हो, तर अहिले समन्वय कार्यालयमा मात्र एक जना सीडीई हुनुहुन्छ ।’

दरबन्दी सीडीईको भए पनि निमित्त इन्जिनियरले काम गरिरहेका छन् । ‘सुरुमा घोषणा गरिएका १० सहरका लगि सुर्खेतको भेरीगंगासहित ११ वटा कार्यालय छन्,’ उनले भने, ‘अन्य ४४ वटा सहरमा बजेट जाँदा नजिकको सहरी तथा भवन विभागको डिभिजन कार्यालयमार्फत समन्वय गरेर काम गर्छौं ।’ यस्ता कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा भएर जान नमान्दा पनि जनशक्तिको समस्या हुँदै आएको छ । 

‘जग्गा विकास गरेर नै नयाँ सहरको काम गर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यहीको मौलिकता झल्कने गरी त्यसको संरक्षण तथा सुधार गर्ने गरी काम गर्ने हो ।’ रणनैतिक पूर्वाधार र सेवासुविधा वृद्धि गरे मानिसहरू त्यहीँ बस्छन् भन्ने हिसाबले काम गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सहर जनताको जग्गा लिने र उनीहरूकै जग्गामा योजना बनाउने हो, बाटोघाटो, खुल्ला क्षेत्रका लागि स्थानीयले जग्गा योगदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछि उनीहरूलाई नै फिर्ता गर्ने हो ।’ 

आन्तरिक बसाइँसराइलाई रोक्ने उद्देश्यले १० वटा नयाँ सहर छानेर निर्माण सुरु गरिएको पूर्वसचिव मणिराम गेलालले बताए । ‘मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा ठाउँ हेरेर एक लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरी नयाँ सहरको अवधारणा सुरु गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘फेरि जग्गा एकीकरण गर्न पैसा लाग्दैन, यसमा जनताकै जग्गामा पूर्वाधार बनाएर जनतालाई नै फर्काउने हो ।’ 

जग्गा एकीकरण गर्न पैसा नचाहिए पनि अन्य पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्रोत साधनको कमी भइरहेका बेला सहरको संख्या बढाइयो, नयाँ सहरमा गएर काम गर्ने मान्छे पाउन गाह्रो भयो,’ केही समयअघि मात्र सहरी विकास मन्त्रालयबाट अवकाश भएका पूर्वसचिव गेलालले भने, ‘जग्गा एकीकरणमा नापी, मालपोत कार्यालयको सहयोग भएन ।’ उनले मध्यपहाडी राजमार्गमा सुरु गरिएका १० वटामध्ये जहाँ जनसंख्या वृद्धि छ र ऋणात्मक छैन, त्यसमा मात्र केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए । 

यता अर्का पूर्वसचिव मधुसूदन अधिकारी सुरुमा १० वटा सहरको राम्रोसँग अध्ययन गरेर कामअघि बढाइए पनि पछि हचुवाका भरमा जनता रिझाउन सहर थप्ने काम भएको बताउँछन् । ‘नयाँ सहर कार्यक्रमभित्र नै रहेर बजेट आउने हुन्छ, जुन छुट्टै शीर्षक भयो, त्यसैले यस्तोमा मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएसँगै उक्त बजेटलाई आफ्नो जिल्लातिर लग्ने होडबाजी चल्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी आफ्नो ठाउँमा मतदाता खुसी पार्न जबरजस्ती बजेटमा सहरको नाम थप्दै लगियो ।’