बझाङ — केदारस्यूँ गाउँपालिका–५ बहुराडीकी इसरा गुर्धामीको तीन महिनाको छोरालाई जन्मेदेखि नै झाडापखाला र ज्वरो आउने भइरहन्थ्यो । छिमेकी बुंगल नगरपालिकामा यसको उपचार हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि पुस दोस्रो साता उनी बुंगल नगरपालिका–५ टम्टानाका कृष्ण कुँवरको घर पुगिन् । कुँवरले आमा र शिशु दुवैलाई इन्जेक्सन (सुई) लगाई दिए ।

कुँवर त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि तालिमसमेत नलिएर मेडिकल  सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनै कुँवरले केही दिनमै बच्चा पूर्ण स्वस्थ हुन्छ भनेपछि उनी घर फर्किइन् । तर बच्चा निको हुनुको साटो झन‍्झन् बिरामी पर्न थाल्यो । छिटोछिटो श्वास फेर्ने र ज्वरो बढ्न थाल्यो । आत्तिएर उनले जेठाजु प्रताप गुर्धामीलाई खबर गरिन् ।

दुवै जना भएर गत आइतबार शिशुलाई बुंगल नगरपालिकाकै खिरातडी स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याए । ‘बच्चाको अवस्था निकै गम्भीर भइसकेको रहेछ । डाक्टरले हेर्दा यहाँ उपचार सम्भव छैन । डडेल्धुरा लैजानूस् भने,’ प्रतापले भने, ‘डडेल्धुरा लैजाँदै गर्दा बाटोमै सास गइहाल्यो ।’

त्यसको एक दिनअघि मात्रै बुंगल नगरपालिका–९ निमिलीका प्रेम विष्टको ६ महिने छोराको पनि मृत्यु भयो । जिब्रोमा फोकाजस्तो देखिएपछि उनले पनि शनिबार छोरालाई विजगडामा रहेको एक मेडिकलमा उपचारका लागि लगेका थिए । ‘शनिबारको दिन मेडिकल लगेका हौं । त्यहाँको औषधिले ठिक भएन । बच्चा सिकिस्त भएपछि अर्को दिन अस्पताल (खिरातडी स्वास्थ्य चौकी) मा लगेका थियौं,’ प्रेमले भने, ‘अस्पताल पुर्याउँदासम्म मृत्यु भइसकेको रहेछ ।’ शनिबार नै छोरालाई मेडिकल नलगेर अस्पताल लगेको भए बाँच्थ्यो कि भनेर अहिले पछुतो लाग्ने गरेको उनले सुनाए ।

समयमै स्वास्थ्य चौकी नलगेर स्थानीय मेडिकलमा उपचार गराएका कारण बिरामीको मृत्यु भएका यी दुई एकै साता सार्वजनिक भएका घटना हुन् । बझाङमा यस्ता घटना नियमतिजसो भइरहेको भए पनि धेरैजसो सार्वजनिक हुँदैनन् । नक्कली स्वास्थ्यकर्मी र अवैध तरिकाले खोलिएका मेडिकलले जथाभावी औषधि चलाउँदा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । 

इसरा गुधार्मीको छोराको स्वास्थ्य जाँचपछि डडेल्धुरा रिफर गरेका खिरातडी स्वास्थ्य चौकीका डा. दिलबहादुर गुर्धामीले शिशुलाई दिन नमिल्ने खालको इन्जेक्सन दिएका कारण पनि उनको मृत्यु भएको हुन सक्ने बताए, ‘कुनै कुनै औषधि निश्चित उमेर नपुगी प्रयोग गर्न मिल्दैन । त्यसैमाथि स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै शिक्षा नलिएकाले उपचार गर्दा जोखिम त हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘प्रतिरक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा विकास भइनसकेको शिशुलाई जथाभावी औषधि दिएका कारण पनि मृत्यु भएको हुन सक्छ ।’

औषधि वितरणसम्बन्धी कुनै तालिमसमेत नलिएका व्यक्तिहरूले पनि मेडिकल खोलेर उपचार गर्ने गरेको उनको दाबी थियो । ‘वर्षमा एकपटक इन्डियाबाट औषधि ल्याएर जथाभावी दिने गरिरहेका छन् । म्याद छ/छैन भन्ने बिरामीले थाहा पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा प्रतिबन्धित औषधिसमेत जथाभावी दिएका कारण बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको छ ।’_{सदरमुकाम चैनपुरको अमिसा अस्पतालमा औषधि व्यवस्था व्यवस्था विभागले गरेको सिलबन्दी । तस्बिरहरू : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर}

उनले बुंगल नगरपालिकामा ५० भन्दा बढी यस्ता मेडिकल र औषधि पसल रहेको बताउँदै ७० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि पसल मेडिकलसम्बन्धी सामान्य ज्ञान नभएका र कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेर संचालन भइरहेको बताए । ‘कतिपयले त झोलामा बोकेर पनि हिँडेका छन् । चिया पसलमा इन्जेक्सन लगाइरहेका भेटिन्छन्,’ उनले भने ।

बुंगलमा मात्रै होइन, जिल्लाभरि नै अवैध औषधि पसल र नक्कली चिकित्सकहरूको बिगबिगी छ । दूरदराजका गाउँको कुरा छोडौं, नियमनकारी निकायहरूको चौबिसै घण्टा निगरानी रहने सदरमुकाममा समेत जनस्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहे पनि त्यो कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । गत बिहीबार मात्रै औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले सरमुकाम चैनपुरमा अनुगमन गर्दा यहाँस्थित अमिसा अस्पतालको फार्मेसी अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको पाइएपछि सिलबन्दी गरेको थियो । उक्त टोली अनुगमनमा आएको थाहा पाएपछि चैनपुर बजारभरिका औषधि पसल बन्द गरेर सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए । त्यसपछि छबिस पाथीभेरा गाउँपालिकाका औषधि पसलको अनुगमन गर्न हिँडेको टोली पुग्नुअगावै पूर्वसूचना पाएका सञ्चालकहरूले त्यहाँ पनि सबै पसल बन्द गरिएका थिए । पसल बन्द गरिएको सुनेपछि अनुगमन टोली बीचबाटै फर्किनु परेको थियो ।

त्यहाँबाट केदारस्यूँको अनुगमनमा हिँडेको टोलीले झोतामा रहेको रितु पोलिक्लिनिकको फार्मेसी अनुगमन गर्दा सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका थिए । ‘फार्मेसीबाहेक अरू सबै खुला थियो । बिरामीहरू भर्ना गरिएका थिए । जति अनुरोध गर्दा पनि फार्मेसी खोलेनन् । साँचो भएको मान्छे यहाँ छैन भने,’ अनुगमन टोलीमा रहेकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सत्यकुमारी जोशीले भनिन्, ‘मुचुल्का गरेर सिलबन्दी गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलायौं । सात घण्टा कुर्दा पनि उनीहरू आएनन् ।’

‘मैले कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम लिएको छैन, काम गर्ने क्रममा नै सुई लगाउन र औषधि बेच्न सिकेको हुँ ।’

-प्रवीण मण्डल, मेडिकल सञ्चालक

दिनभर कुर्दा पनि जनप्रतिनिधि पनि नआएपछि दर्ता नगरी कारोबार नगर्ने सूचना मात्रै टाँस गरी साँझ अनुगमन टोली फर्किएको थियो । उक्त टोलीमा औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज कार्यालयबाट निनु श्रेष्ठ अनुगमनका लागि आएकी थिइन् । श्रेष्ठले जिल्लाभरि नै बेथिति भएकाले केही दिन अनुगमन गरेर मात्रै फर्किन जिल्ला प्रशासनका तर्फबाट अनुरोधलाई बेवास्ता गरेकी थिइन् । ‘जिल्लाका अरू ठाउँमा पनि यस्तो अवस्था छ । एक/दुई दिन थप अनुगमन गरेर मात्रै गइदिनूस् भनेर औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिलाई धेरै अनुरोध गर्यौं तर उहाँहरूले मान्नु भएन,’ जोशीले भनिन् ।

मेडिकलबाट लागूऔषधको कारोबार

अवैध रूपमा सञ्चालन भएका औषधि पसलहरूले जथाभावी औषधि वितरण गरेर सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा मात्रै पारिरहेका छैनन्, लागूऔषधको दलदलमा युवाहरूलाई फसाउने काम पनि गरिरहेका छन् । सदरमुकाम चैनपुरको न्यू चैन मेडिकलका एक सञ्चालक भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको रुद्रपुर घर भएका प्रवीण मण्डललाई लागूऔषध बिक्री गरेको आरोपमा यही माघ ८ गते जिल्ला अदालतमा औषधि व्यवस्था विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनलाई गत वर्ष असोजमा ट्रमाडोल नामक प्रतिबन्धित औषधि लागूऔषधका रूपमा बिक्री गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

चैनपुर बजारमा रहेका हेयर कटिङ सैलुनहरूमार्फत उक्त औषधिको बिक्री वितरण भएको पाइएपछि प्रहरीले सुजन हेयर कटिङका सञ्चालक सुजन धामीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । उनको नाममा पनि विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

१० वर्षदेखि चैन मेडिकलमा काम गरिरहेका प्रवीणले स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका छैनन् । यतिसम्म कि उनको सामान्य योग्यता पनि मेट्रिक पास नगरेको आफैंले स्विकार गरेका छन् । ‘मैले कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम लिएको छैन,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘काम गर्ने क्रममा नै सुई लगाउन र औषधि बेच्न सिकेको हुँ ।’ यद्यपि, उनले सरकारी वकिल कार्यालयमा दिएको बयानका क्रममा भने आफूले तीन वर्ष फार्मेसीसम्बन्धी अध्ययन गरेको तर प्रमाण पत्र भने नलिएको बताएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सदरमुकाम चैनपुर र गाउँका अरु मेडिकलहरूले पनि लागूऔषध बिक्री गर्ने गरेको तर नियमनकारी निकायको बेवास्ताका कारण युवाहरू दलदलमा फसिरहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘चैनपुरका र बाहिरका थुप्रै मेडिकलले लागूऔषध खुलेयाम बिक्री गरिरहेका छन्,’ मष्टाका बिर्ख बोहरा भन्छन्, ‘लागूऔषध बिक्री गर्ने र सेवन गर्नेलाई  कुनै कारबाही नगर्दा प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेका छन् ।’ 

गत वर्ष कात्तिकमा आफूले मागेको लागूऔषध नदिएपछि केही प्रयोगकर्ताले सदरमुकाम चैनपुरस्थित जयपृथ्वी अस्पतालको फार्मेसीका कर्मचारीहरूलाई कुटपिटसमेत गरेका थिए ।

मेडिकलले दिएको औषधिका कारण मान्छेको मृत्यु भएका घटना धेरै छन् । बझाङमा यस्ता घटना प्रत्येक वर्ष भइरहन्छन् । लागूऔषध बेचेको आरोप लागेका मण्डलको मेडिकलमा उपचार गर्दा तीन वर्षअघि जयपृथ्वी नगरपालिका–११ का ५२ वर्षीय रामलाल थापाको मृत्यु भएको थियो । सामान्य रुघाखोकी लागेर उपचारका लागि घरबाट हिँडेरै मेडिकल पुगेका थापालाई प्रवीण मण्डलले सुई लगाएपछि बेहोस भएका थिए ।

थापा बेहोस भएपछि थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको र उनको त्यहीँ मृत्यु भएको थियो । मृतकको पोस्टमार्टम नगरी सद‍्गत‍् गरिएका कारण के कारणले मृत्यु भएको भन्न नसकिने भन्दै नक्कली डाक्टर मण्डललाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । त्यही वर्ष प्रवीणले नै सुई लगाएका कारण दमकी बिरामी रहेकी मष्टा गाउँपालिका कोटदेवल ३५ वर्षीया लक्ष्मी बोहरा सिकिस्त बिरामी परेकी थिइन् । उनले लक्ष्मीलाई इन्जेक्सन लगाएपछि बेहोस भएकी थिइन् । लामो समय जिल्ला अस्पतालमा उपचार गरेपछि उनको ज्यान जोगिएको थियो । सोही मेडिकलले दिएको औषधि खाएर केही वर्षअघि नेपालगन्जका एक जना र बझाङकै जयपृथ्वी नगरपालिकाको सुवेडा गाउँकी एक बालिकाको ज्यान गइसकेको छ । 

नेपालगन्जका नागरिकको ज्यान गएको मुद्दामा सोही मेडिकलका अर्का संचालक भारतीय नागरिक मनितोष वालाले १ वर्ष कैद सजायसमेत पाएका थिए ।

औषधि व्यवस्था विभागको रेकर्ड अनुसार बझाङ जिल्लाभर ३५ वटा मात्रै फार्मेसी छन् । तर ३५ भन्दा बढी औषधि पसल जयपृथ्वी राजमार्ग क्षेत्रमा मात्रै रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । जिल्लाभरि १ सय ५० भन्दा बढी औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको र तीमध्ये १५ बढी भारतीय नागरिकले अवैध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । जिल्लाभर अवैध क्लिनिक र औषधि पसल रहेको भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हालसम्म कुनै पनि प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन ।

यस्ता क्लिनिकहरूले उपचार गरेका कारण विभिन्न खालका स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता आउनेदेखि कतिपयका ज्यानै जाने खालका घटनासमेत पटक-पटक सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता मेडिकलहरूले गर्ने अर्को ज्यादती भनेको औषधिको तोकिएको भन्दा निकै चर्को मूल्य लिनु हो । सदरमुकाममै सञ्चालन भएका मेडिकलले पनि मान्छे हेरेर औषधिको मूल्य तोक्ने गरेको बिरामीका आफन्त बताउँछन् । ‘अनुहार हेरेर औषधिको मूल्य लिन्छन्,’ सुर्मा गाउँपालिकाकी लक्ष्मी बोहरा भन्छिन्, ‘गाउँतिरबाट आएजस्तो देखेपछि २० रुपैयाँ पर्नेको ३/४ सयसम्म असुल्छन् । पढेलेखेका जस्ता देखेपछि त्यही अनुसारको मूल्य गर्छन् ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा बीसौं गुणा बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो आए पनि  अनुगमन भने यदाकदा मात्र हुने गरेकाे छ । अधिकांश क्लिनिकले आवश्यकताभन्दा बढी औषधि थमाइदिने, तोकिएको भन्दा बढी मात्रामा दिने गरेको गुनासो छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको खेलबाड नियन्त्रण गर्ने सवालमा भने जिम्मेवार निकाय एकअर्काको जिम्मेवारी भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

‘मेडिकलहरूले जथाभावी खुवाएर सिकिस्त भएका थुप्रै बिरामी जिल्लामा पनि आइरहेका छन् । यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले रेडियोबाट सूचना निकाल्यौं । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर कुरा राख्यौं । तर यसलाई अझै सिरियस लिइएको छैन,’ स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका प्रमुख लालबहादुर धामी भन्छन्, ‘व्यापक प्रहरी परिचालन गरेर यस्तो काम गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने अवस्था झन् बिग्रने देखिन्छ ।’ उनले मेडिकलहरूले जथाभावी गर्भपतनको औषधि दिँदा थुप्रै महिला मृत्युको मुखमा पुगिरहेको र कतिपयको स्वास्थ्य अवस्था जोखिमपूर्ण भइरहेको बताए ।

पालिकामा सञ्चालन भइरहेका औषधि पसलहरू नियमन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले पनि बेवास्ता गर्ने गरेका कारण जनस्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको स्वास्थ्यर्मीहरू बताउँछन् । ‘कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधि नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष यस्तो काममा आफैं संलग्न छन् । त्यही भएर उनीहरू चुपचाप भैदिन्छन्,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘स्थानीय सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि बेथिति त बढ्ने नै भयो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईले मेडिकलको अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य कार्यालय र पालिकाको भए पनि सबै भन्दा बढी जिम्मेवार स्वास्थ्य कार्यालय र पालिका हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो जिम्मेवारी हामी सबैको हो । सक्दो गरेका पनि छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य कार्यालय र पालिकाहरू यसमा अझ बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । स्वास्थ्यलाई त हामीले भनेका पनि छौं ।’ पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि अवैध मेडिकल नियमन गर्ने सन्दर्भमा यस्तै गोलमटोल जवाफ दिने गरेका छन् ।