काठमाडौँ — गत भदौमा भारत भ्रमणमा रहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग सार्कको बैठक राख्नेबारे प्रसंग उठाएकी थिइन् । राणाले सार्क बैठकको कुरा गर्नेबित्तिकै जयशंकरबाट प्रश्नमिश्रित रुखो जवाफ पाइन्- ‘तिम्रो देशमा आएर कसैले मान्छे मारेको भए मिटिङ हुन्थ्यो ?’

सन् १९८५ मा स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) ४० औं वर्षमा लागेको छ । तर, एक दशकयता निष्क्रिय छ ।

नेपाल अहिले अध्यक्ष राष्ट्र हो । लामो समयदेखि सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नसक्दा नेपालले अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन । अध्यक्ष राष्ट्र र सार्कको सचिवालयसमेत काठमाडौंमा रहेकाले शिखर सम्मेलन गराउन नेपालले लगातार प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप देउवाले जयशंकरसँगको भेटमा सार्क शिखर सम्मेलनको प्रसंग उठाएकी थिइन् । तर, भारत सार्क बैठकलाई लिएर अझै अनिच्छुक रहेको प्रस्ट जवाफ पाइन् ।

मन्त्री राणाले जयशंकरसँग भएको संवादलाई केही अगाडि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा यसरी सुनाएकी थिइन्, ‘सेप्टेम्बरमा भारत गएका बेला मैले खुलेरै सार्क शिखर सम्मेलनको विषय उठाएको थिएँ । मैले जसरी उठाएँ, त्यसैगरी भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको जवाफ आयो । उहाँले भन्नुभएको थियो– तिम्रो देशमा आएर कसैले आक्रमण गरेको भए, तिम्रो नागरिक मारेको भए मिटिङ हुन्थ्यो ? त्यसपछि मैले केही भन्ने अवस्था नै रहेन ।’

उनले शिखर सम्मेलन राख्न धेरै प्रयास गरे पनि सफलता हात नपरेको बताइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकका क्रममा पनि न्युयोर्कमा सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको साइडलाइन बैठकका लागि प्रयास गरे पनि हुन नसकेको उनले जानकारी दिएकी थिइन् ।

‘सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा छौं । पटक- पटक प्रयास गरिएको छ । तर, हामीले भनेर मात्र हुँदैन । सार्कको चार्टरमै लेखिएको छ- सबै सदस्य राष्ट्रको सहमतिपछि मात्रै शिखर सम्मेलन हुन्छ,’ समितिमा उनले भनेकी थिइन्, ‘आशा गरौं, दक्षिण एसियामा बेटर पोलिटिकल वातावरण भएपछि शिखर सम्मेलन होला । हाम्रो कारणले वा हाम्रातर्फबाट प्रयास कम भएकाले रोकिएको होइन ।’

सार्कको अध्यक्ष मुलुक भएका नाताले नेपालले गत असोजमा न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को ७९ औं महासभाका क्रममा सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । बंगलादेशले पनि त्यसका लागि पहलकदमी लिएको थियो । तर, भारतको अनिच्छाले सफल भएन । केही वर्षयता नै साइडलाइन बैठकको प्रयास पनि विफल हुँदै आएको छ । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन नोभेम्बर २०१४ मा काठमाडौंमा भएयता हुन सकेको छैन ।

१८ औं शिखर सम्मेलनले १९ औं सम्मेलन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा नोभेम्बर २०१६ मा गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, निर्धारित शिखर सम्मेलनभन्दा तीन महिनाअगाडि १८ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारतमा भएको आतंकवादी हमलाले सम्मेलन प्रभावित भयो । जम्मु कश्मीरको उरीमा १८ जना भारतीय सैनिक मारिने गरी आतंकवादी हमला भएपछि भारतले त्यसको दोष पाकिस्तानलाई लगाउँदै इस्लामावादमा हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनायो । त्यसयता सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चितताको भूमरीमा फसेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्धमा सुधार आएको छैन । सार्कको चार्टरमा बर्सेनि शिखर सम्मेलन गरिने भनिएको छ । तर, त्यसले निरन्तरता नपाएपछि १८ औं शिखर सम्मेलनबाटै दुई वर्षमा बैठक गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

पुस २९ मा संसदीय समितिसमक्ष देउवाले सुनाएको जयशंकरसँगको संवादले सार्कको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको देखाउँछ । जयशंकरले सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै धेरैपटक सार्क सक्रिय हुन नसक्नुको जिम्मेवार पाकिस्तानलाई देखाउँदै आएका छन् । एक सदस्य आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहेसम्म भारत सार्क बैठकका लागि तयार नहुने, उनले भन्दै आएका हुन् । ‘परिस्थितिमा बदलाव नआएकाले सार्क सम्मेलन सम्भव नभएको’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०१६ यता दिँदै आएको औपचारिक जवाफ हो ।

भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत नीलाम्बर अचार्य दिल्लीमा अढाइ वर्ष बिताउँदासम्म सरकारी संयन्त्र र अधिकारीहरूबाट सार्क बैठकका सम्बन्धमा सकारात्मक जवाफ पाएनन् । उनी सार्कका विषयमा विदेशमन्त्री, विदेश-सचिव सबै तहमा आफ्नो कुरा भएको सम्झिन्छन् । तर, कसैबाट पनि आशाजनक जवाफ नपाएको उनी बताउँछन् । सार्क बैठकलाई लिएर भारत लगातार अनिच्छुक रहँदै आएको उनले बताए ।

सार्कमा दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका सदस्य राष्ट्र छन् । सार्कको सचिवालय काठमाडौंमा छ । २०१६ को शिखर सम्मेलनबाट सार्कको अध्यक्षता पाकिस्तानको हातमा पुग्थ्यो । तर, सम्मेलन हुन नसक्दा नेपालले अध्यक्षता हस्तानान्तरण गर्न पाएको छैन ।

सार्कका पूर्वमहासचिव कूटनीतिज्ञ अर्जुनबहादुर थापा दक्षिण एसियाको ठूलो र प्रभावशाली राष्ट्र भारतले नचाहेसम्म सार्कले गतिशीलता नपाउने बताउँछन् । 'भारत र पाकिस्ताबीच कुनै प्रकारले समझदारी नहुँदासम्म सार्क बिरामी अवस्थामा पुगेको मान्दा हुन्छ,' उनी भन्छन्, ‘घिटीघिटी स्वास अड्किएर मृत्यु पनि हुन नसकेको र बाँच्न पनि मुस्किल रहेको स्थितिमा सार्क पुगेको छ ।'  त्यो स्थितले गर्दा यो संस्था प्रयोजनविहीन बन्दै गएको छ  तर पर्खिनुको विकल्प पनि नरहेको उनले बताए ।_{फाइल तस्बिर}

दक्षिण एसियाली देशमा कृषिको विकास, गरीबी निवारण, यातायातमा सहजता, व्यापारमा वृद्धि र एउटै मुद्रा चलाउनेसम्मको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर सार्कको स्थापना भएको थियो । तर, भारत र पाकिस्तानबीच भइरहने पटक-पटकको तनावले यो संस्था शिथिल बनेको छ । 

दुई देशबीचको तनावले सार्क प्रभावित भएको यो पहिलोपल्ट होइन । कारगिल युद्धका कारण ११ औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्न पनि चार वर्ष कुर्नु परेको थियो । त्यसअघि, भारत र पाकिस्तान दुवै देशले परमाणु हतियारको परीक्षण गर्दाको प्रभाव पनि सार्कलाई परेको थियो । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा तीन वर्षको अन्तरालपछि अठारौं शिखर सम्मेलन भएको थियो । ‘समयमा बैठक नहुने समस्या पुरानै हो । तर, अहिलेजस्तो १० वर्षको ग्याप कहिल्यै भएको थिएन । र, निकट भविष्यमा सम्मेलन हुने संकेत पनि देखिएको छैन,’ थापाले भने, ‘यो ग्याप अझै बढ्दै गए संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ ।’

२०२४ को नोभेम्बरमा सार्क सम्मेलनको एक दशक पूरा भएको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभागले गरेको एक अध्ययनले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संगठनका लागि १० वर्षको निष्क्रियतालाई अत्यन्तै गम्भीर मोड मानेको छ । कुनै संगठन १० वर्ष या त्यसभन्दा बढी अवधिसम्म काम नगरेको स्थितिमा त्यसलाई मृत मान्न सकिने उक्त अध्ययनले भनेको छ । उक्त अध्ययनलाई मान्ने हो भने सार्कका सम्बन्धमा यथाशक्य छिटो कुनै निर्णायक संवाद वा निर्णय नभएको स्थितिमा यसको भविष्य खतरामा छ ।

कुनै पनि अन्तरसरकारी संयन्त्रका लागि उसको १० वर्षको निष्क्रियता निश्चित रूपमा उसको भविष्यका लागि राम्रो नमानिने पूर्वराजदूत अर्जुन कार्की बताउँछन् । उनले शिखर सम्मेलनमा देखिएको लामो अन्तरालले संस्थालाई नकारात्मक असर गर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । तर, अझै पनि सदस्य राष्ट्रले सार्क सचिवालयका लागि आवश्यक बजेट र कर्मचारी दिइरहेकैले आशा मारिहाल्नपर्ने स्थिति नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

सार्कको स्थापनामा भारतको भूमिका कम मानिन्छ । प्रारम्भका दिनमा यसको स्थापनाको योजनाकारमा बंगलादेश र नेपालको नाम आउँछ ।

भारत प्रारम्भबाटै सार्कलाई लिएर सशंकित रहँदै आएको छ । छिमेकी साना देशहरूले सार्कको मञ्च प्रयोग गरेर आफूलाई घेर्ने र त्यसको लाभ पाकिस्तानले उठाउन सक्ने संशय भारतमा पहिलेदेखि नै देखिएको हो । भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत आचार्य सार्क स्थापनाको सुरुवातमै भारतको भूमिका कम तथा बंगलादेश र नेपालको भूमिका बढी भएको बताउँछन् ।

‘स्थापनाको प्रारम्भ नै भारतबाट भएको भए अहिले सार्कको अवस्था फरक हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सार्कमा पाकिस्तानको उपस्थितिलाई लिएर भारत सुरुदेखि नै यस संस्थाप्रति उतिसारो उत्साहित नदेखिएको हो ।’ पर्यवेक्षकका रूपमा सार्कमा चीनको प्रवेशलाई भारतले रूचाएको मानिँदैन । सार्कप्रति भारतले अनिच्छा देखाउँदै आउनुमा पाकिस्तानपछि चीनको प्रवेशलाई पनि मानिन्छ ।

सन् २००५ को नोभेम्बरमा ढाकामा भएको १३ औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तावमा चीनले सार्कमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा प्रवेश पायो । भारतको प्रस्तावमा अफगानिस्तान सार्कको नयाँ सदस्य भएको थियो । त्यही बेला नेपालले चीनलाई पर्यवेक्षक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो ।

‘भारतको इच्छा नबुझीकनै नेपालबाट आएको प्रस्तावप्रति विरोध वा असहमति जनाउन सकेन,’ आचार्यले भने ‘नेपालका तर्फबाट गरिएको उक्त प्रस्ताव भारतलाई जिस्क्याउन गर्‍याजस्तो भयो ।’ सार्कको मञ्चमा भारतको प्रभावलाई कम गर्ने प्रयासका रूपमा त्यसलाई हेरियो । त्यस घटनाले पनि सार्कलाई लिएर भारतमा संशय बढाउने काम गरेको  उनको बुझाइ छ । 

यद्यपि, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहे । सन् २००४ देखि २०१४ सम्मको आफ्नो कार्यकालमा सिंहले सार्कको अवस्थालाई सहज नै राखे । भारतमा २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले चुनाव जित्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए । उनले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा पाकिस्तानसहित सबै सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा दिएर सार्कलाई महत्त्व दिएका थिए । तर, उनी आफ्नो तेस्रो कार्यकलको ११ औं वर्षमा चल्दै गर्दा एकपटक मात्रै शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो वर्ष काठमाडौंमा भएको सम्मेलनमा सहभागी भएपछि उनको प्राथमिकतामा सार्क परेको छैन । तर, संस्थालाई समाप्त पार्ने वा यसबाट अलग हुने मनसाय भारतको नदेखिएकाले अझै पनि संस्थाको भविष्यलाई लिएर आशा गर्न सकिने ठाउँ बाँकी रहेको आचार्य बताउँछन् ।

भारतको ध्यान शक्तिशाली पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्ध विकास तथा चीनसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधारतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । ‘विश्व शक्तिका रूपमा उदाइरहेको भारत ठूला र बलिया देशहरूसँग बस्न चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संघाई कर्पोरेसन, ब्रिक्स, क्वाड, जी-२० मा बढी सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । त्यही भएर पनि उसको प्राथमिकतामा सार्क नपरेको हुन सक्छ ।’ तर, विश्व शक्ति हुन लम्किइरहेको भारतले सार्कको प्लेटफर्मलाई प्रयोग नगरेर गल्ती गरिरहेको उनको बुझाइ छ ।

आर्थिक, सामाजिक वा विश्वमा सम्पर्कका हिसाबले सार्कका सदस्यमा भारतकै भूमिका बढी हुन्थ्यो । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल यो फोरमलाई उसले चलाउन सक्थ्यो, त्यो नसके आफ्नाविरुद्धमा जान दिँदैनथ्यो, त्यो अवसर भारतले गुमाइरहेको उनले बताए । 

संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा भारतले पाकिस्तानसँग मञ्च साझा गर्दै आएको छ । गत वर्ष अक्टुबरमा एससीओको बैठकमा भाग लिन जयशंकर पाकिस्तान गएका थिए । त्यसको अघिल्लो वर्ष मे २०२३ मा पाकिस्तानका तत्कालीन विदेशमन्त्री विलावल भुट्टो एससीओ बैठकमा भाग लिन गोवा आएका थिए ।

संघाई सहयोग संगठनमा भारतले पाकिस्तानसँग मञ्च साझा गरिरहेकाले सार्कलाई लिएर पनि त्यो आशा राख्न सकिने पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन् । तर, कुनै पनि संस्थाको सक्रियतामा १० वर्षको अन्तराल हुनुलाई खतरा स्थिति मान्छन् उनी पनि । ‘लामो अवधिको ग्यापले एक प्रकारको इगो पनि निर्माण गर्छ । जति ढिलो हुँदै जान्छ, त्यति गाहृो हुँदै जाने हो,’ उनले भने,‘१० वर्ष भइसक्दा सार्कलाई ब्यूँताउन त्यस्तो इगोले पनि समस्या पार्न सक्छ । जति लामो ग्याप हुँदै जान्छ, सुधार्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ ।’

सबैको सहमतिमै दुई वर्षअगाडि सार्कका महासचिवको चयन हुनु तथा आर्थिक सहयोग जारी रहनुले सदस्य राष्ट्रहरूमा सार्कलाई जीवित राख्ने चाहना देखिएको उनको पनि बुझाइ छ । बंगलादेशका कूटनीतिज्ञ मोहम्मद गोलाम सरवार दुई वर्षअगाडि सार्कको महासचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

भारत-पाकिस्तानबीचको तनाव बाहेक सार्कको सबैभन्दा कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा भएको उथलपुथलले पनि यसको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ । सन् २०२१ को अगस्टमा तालिबानले हतियारको बलमा त्यहाँको सत्ता कब्जामा लिएको थियो । तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेसम्म विश्वको कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएका छैनन् । भारतले मानवीय सहायताका नाममा तालिबान सरकारसँग सम्पर्क भने बढाउँदै लगेको छ । कसैबाट मान्यता नपाएको तालिबान सरकारसँग मञ्च साझा गर्न पनि सार्कका लागि अर्को चुनौती छ ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका कूटनीतिज्ञ कार्की कुनै पनि क्षेत्रीय वा अन्तर सरकारी संगठनका सदस्य राष्ट्रले द्विपक्षीय वा भूराजनीतिलाई कारण देखाएर संगठनलाई नै अवरूद्ध पार्न नहुने विचार राख्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ नै त्यसको उदाहरण रहेको उनको धारणा छ । ‘एकअर्कासँग युद्ध लडिरहेका देशहरू पनि त्यहाँ सहभागी हुन्छन् । आ- आफ्ना कुरा राख्छन् । यो सिद्धान्त अन्य संस्थाहरूका लागि पनि लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले सार्कका लागि काउन्सिलिङ वा लबिइङ गर्ने अरू सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसका लागि साझा रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका सक्रियता आवश्यक छ ।’

दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र साझा समस्याहरूको पहिचान तथा समाधानका लागि सार्कको स्थापना भए पनि यसले त्यसअनुसार परिणाम भने दिन सकेको छैन । सार्कको चार्टरले कुनै पनि द्विपक्षीय विषयलाई उठाउन नपाइने भनेको छ । त्यस्तै, शिखर सम्मेलन बस्न वा कुनै पनि विषयमा निर्णय लिन सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति चाहिन्छ । तर, भारत-पाकिस्तानबीच कायम तनावका कारण सार्कले द्विपक्षीय सम्बन्धको आक्रोशको परिणाम भोग्नु परिरहेको छ । ‘कहिलेकाहीँ बहुपक्षीय मञ्च द्विपक्षीय तनावका कारण प्रभावित नहुने होइन, त्यस्तो देखिन्छ पनि,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘तर, असन्तोष जनाइसकेपछि काम सुचारू हुनुपर्थ्यो । त्यो नभइरहेकाले सार्कको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उब्जिँदै जानु स्वाभाविक हो ।’ भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर कश्मीरलाई पूर्णरूपमा आफू अधीनस्थ ल्याएपछि पाकिस्तानसँगको तनाव अझै बढेको हो । भारतले पाकिस्तानलाई अलग्याएर मात्रै छिमेकीहरूसँगको साझा मञ्च प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ ।

नेपालमा सन् २०१४ मा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रहरूबीच सीधा यातायात सञ्जाल बनाउने छलफल भएको थियो । तर, सन् २०१५ मा नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भुटान चार देशबीच मात्रै यातायात सेवा सुरू गर्न बीबीआईएन परियोजनामा हस्ताक्षर भयो । सार्कभन्दा भारतले त्यसलाई महत्त्व दिँदै आएको छ ।