काठमाडौँ — जे हामीलाई अहिले जीवनमरणको सवाल होजस्तो लाग्छ,  त्यो पछि समयको गर्तमा त्यसै बिलाएर महत्त्वहीनझैं लाग्छ । र, झनै पछि त त्यो छँदै थिएनझैं विस्मृतिको अँध्यारो गुफामा बिलाउन पुग्छ । तर, कतिपय यस्ता घटना पनि हुन पुग्छन्, जो जति पुरानो हुँदा पनि त्यसको ओज र महत्त्व घट्दैन ।

यस्तै एउटा घटना नेपालको न्यायिक इतिहासमा भएको छ, जसको महत्त्व कति थियो भनेर बुझ्न अरू मुद्दामा जस्तो मिसिल पल्टाएर अक्षर-अक्षर पढिरहनु पर्दैन । नेपालका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) र नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई मृत्युदण्ड दिन दरबार र त्यसको मतियार बनेको पञ्चायतले हरसम्भव प्रयास गर्‍यो ।

झूटा मिसिल खडा गरी मुद्दा चलायो । छानेको न्यायाधीश झिकाएर दरबारको खोपीमा इजलास खडा गर्‍यो । तर, त्यही छानिएको भनिएका न्यायाधीशले आफ्नो सबैथोक दाउमा लगाए, तर न्याय मर्न दिएनन् । अनि, नेताद्वयविरुद्ध लगाइएको मृत्युदण्डको मुद्दा खारेज गरिदिए । यसो गरेबापत् न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको जागिर खोसुवा भयो । यसरी, राजाको प्रत्यक्ष शासनमा उनले भनेको नमान्दा जे पनि हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि जनकमानको इमान डगमगाएन ।

आधुनिक नेपालको न्यायिक इतिहासमा सायद सबभन्दा साहसिक न्याय नै जनकमानको एकल इजलासले सुनायो । यो एक सामान्य मुद्दा नभएर देशको न्याय व्यवस्था कता जान्छ भन्ने तय गर्ने र राजनीतिक दिशालाई निर्देश गर्ने एक ठूलो घटना थियो । तर, यसको जानकारी आमरूपमा जति हुनुपर्ने थियो, त्यो भने हुन सकेन ।

यही ठानेर होला, जीवनका पञ्चायतको त्यो कालो समयका बारेमा जनकमान स्वयंले जीवनको आखिरी दिनहरुमा यसबारे एक पुस्तक लेखे– हराएको इतिहास । जुन उनी बित्नु ठीक दुई महिनाअघि २०७६ साल असोजमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालको प्रथम जननिर्वाचित मेयरसमेत रहेका जनकमानले आफूले देखे भोगेका घटनालाई जस्ताको तस्तै लेखिदिएर नेपाली इतिहासको एउटा कालखण्डलाई एक दृष्टिकोणबाट हेर्न र बुझ्न एक सुस्पष्ट रेखा कोरिदिएका छन् । 

बीपीको ज्यान मुद्दामा यसरी गठन भएको थियो जनकमानको इजलास

नेताद्वयलाई मृत्युदण्ड दिन भनेको मान्ने न्यायाधीशको खोजीमा थियो दरबार । त्यसका लागि भनेको मान्ने कुनै उपयुक्त पात्र छान्नु थियो । नाम चलेका सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट यो काम हुने छाँट नदेखेर होला, मकवानपुर जिल्लाका न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठलाई यसका लागि छानियो । तर, दरबारले ठानेजस्तो न्यायका कच्चा मानिस जनकमान कदापि थिएनन् । उनलाई इजलाससम्म ल्याउन भएको प्रयत्न र प्रक्रियाका सम्बन्धमा जनकमानले देखाएको प्रतिक्रिया र उठाएको प्रश्नबाटै यो संकेत पाइन्छ जो आफैंमा बडो रोचक छ । 

भएछ के भने, वीपि र गणेशमानलाई पक्राउ परेर सुन्दरीजल जेलमा राखेको २३ महिनापछि २०३३ सालको अन्त्यतिर जनकमानलाई दरबारले काठमाडौं झिकाउन एक प्रहरी अधिकारीलाई अचानकसँग उनको क्वाटरमा पठाएछ । _{जनकमान दम्पती}

‘एकाबिहान ६ बजे मकवानपुर जिल्लाको इन्स्पेक्टर अम्बिकाले मलाई मेरो क्वाटरमा आई, हजुरलाई काठमाडौं जानलाई जीप तयार गरी ल्याएको छु भन्यो’ हराएको इतिहासका बारेमा जनकमानले लेखेका छन्,, ‘कुरा सुनी छक्क परें ।’

‘म किन काठमाडौं जानु पर्ने ?’ उनले अम्बिकालाई सोध्ने नै भए । 

जवाफमा इन्स्पेक्टर अम्बिकाले आफूलाई केही थाहा छैन भन्दै अघिल्लो साँझ उनलाई लिन आफूले जिप ल्याएको कुरो सुनाएछन् । 

बिहान सबेरै हिँड्नुपर्ने आदेश एउटा प्रहरी इन्स्पेक्टरबाट पाउँदा न्यायाधीशलाई झोंक चल्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । तर, त्यतिबेलाको अवस्थामा झोंक मात्रै होइन, एउटा भय र अनेकन आशंकाले पनि जनकमानलाई गिजोल्यो होला । 

‘म किन तुरून्त काठमाडौं जानुपर्ने ? कसको आदेश यो ?’ यही सन्देश र भयका बीच जनकमानले इन्स्पेक्टरलाई सोधे । 

उसको जवाफ उही थियो– मलाई केही थाहा छैन । 

यति भनेर इन्स्पेक्टर तल झरे । जिप जनकमानको क्वाटरअघिल्तिर उनलाई लिन बसिराखेकै थियो । ‘एकैछिनमा इन्स्पेक्टरले अञ्चलाधीशबाट जवाफ लिई आयो र भन्यो, न्यायाधीशज्यूलाई काठमाडौं जाने मेरो आदेश होइन, यो आदेश गृहमन्त्रीज्यूबाट भएको (हो) ।’ दरबारले गृहसचिव शेरबहादुर शाहीलाई जनकमानलाई झिकाउन आदेश गरेको रहेछ । शाहीले अञ्चलाधीशलाई आदेश गरेछन् । अञ्चलाधीशले इन्सपेक्टरलाई अह्राएछन् । र, इन्सपेक्टर न्यायाधीशलाई लिन जिपै लिएर पुगेछन् । यो सानो लहरोबाटै देखिन्छ, पञ्चायतमा न्यायपालिका कसको नियन्त्रणमा थियो । 

कानुनका जानकार जनकमानलाई न्यायपालिकामा भएको यो हस्तक्षेप मनपर्ने कुरै थिएन । उनले ‘म मेरो मूल हाकिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको आदेश बेगर प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पनि आफ्नो अञ्चल छोडी काठमाडौं जाने होइन । यो स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । कार्यपालिकाको आदेशमा जान मिल्दैन । म जान्न’ भन्ने ठाडो जवाफ दिए जो एकदम सामान्य र आवश्यक भए पनि त्यतिबेलाको त्यो परिवेशमा लर्तरो थिएन । 

इन्स्पेक्टरले जिद्दी न्यायाधीशको प्रतिक्रिया वीरगञ्जमा फोन गरेर अञ्चलाधीशलाई सुनाए होला भन्ने अनुमानसम्म जनकमानलाई छ । जिप दिनभरि नै उनको क्वाटरमुनि राखेर इन्स्पेक्टर हिँड्यो । कुरिरहेको जिपले जनकमानलाई मनोवैज्ञानिक चुनौती दिनभरि नै दिइरह्यो । त्यसमाथि सीडीओ र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू उनलाई भेट्न आए । 

तिनले ‘के भयो श्रीमान् भनी सोधे, मलाई केही थाहा छैन र जिप अफिसमुनि दिनभरि कुरी बसेको कुरा भनेँ,’ जनकमानले लेखेका छन्,  ‘उनीहरू पनि अचम्ममा परे ।’

त्यो दिन संयोगवश दिनभरि नै टेलिफोनको मूल लाइन बिग्रेकाले उनलाई कतैबाट कुनै खबर आउन पाएन । साँझ अबेर टेलिफोन बनेछ । राती ११ बजेतिर अचानक टेलिफोनको घण्टी बज्यो, जसले निदाउन लागेका जनकमानलाई एकदमसँग झस्काइदियो । 

उनले टेलिफोन उठाए । स्वर मसिनो र सानो थियो । उनले प्रस्ट बुझेनन् र सोधे– के ‘बहादुर’ बोल्नु भएको ? यति राति किन फोन गरेको ?’ 

‘म नयनबहादुर प्रधानन्यायाधीश बोलेको, माइक्रोवेभबाट बोलेकोले स्वर सानो मसिनो भएको (हो),’ उताबाट जवाफ आयो । त्यसपछि अञ्चलाधीशको आदेश भन्दै बिहानै इन्सपेक्टर आएदेखि आफूलाई रित्तो जिपले दिनभरी अत्याएको प्रसंगसम्म जनकमानले एकै सासमा आफ्ना हाकिमलाई सुनाए । 

जनकमानलाई लागेको थियो, यो सुनेर प्रधानन्यायाधीश स्वभाविक रुपले गम्भीर हुनेछन् । अनि कार्यपालिकाको हस्तक्षपको विरुद्ध यथोचित कदम चाल्नेछन् । तर भइदियो एकदम उल्टो । ‘अब मैले नै बोलाएको भन्नु पर्‍यो नि’ भन्दै त्यो रित्तो जिप त्यसै नफर्कने संक्षिप्त संकेत दिएर प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले फोन राखे । जनकमानको मनमा भने मध्यरातको सन्नाटा छायो । 

‘के पर्‍यो ?’ हाकिमकै आदेश आएपछि फोन राख्नुअघि जनकमानले सोधेका थिए, ‘अहिले नै हिँड्नु कि भोलि ?’ के परेको भन्ने चाहिँ ‘यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशले कुरा टुंग्याउनुअघि उनलाई सूचित गरे, ‘भोलि १०/११ बजे सम्म आइपुग्ने गरी आए हुन्छ ।’

जनकमानको निन्द्रा अब पूरै गायब भइसकेको थियो । ‘अहिल्यै जाउँ कि भोलि बिहान सबेरै जाउँ ?’ को द्वन्द्वमा उनी परिरहे । सुत्न खोज्दा निन्द्रा पनि नपरेछपछि उनी ठीक मध्यरातमा तल ओर्ले र जीपमा बसे । बिहान उनी काठमाडौं आइपुगे । 

कानुन सचिव चूडामणिराज मल्ल जनकमानको चिनजानका मानिस थिए । आफ्नो घर लगन दलाछीबाट नजिकै बस्ने उनै कानुन सचिवकहाँ जनकमान पुगे । आफूलाई किन झिकाइएको रहेछ भन्ने भेउ पाउने उनको प्रयत्न थियो । कानुन सचिवलाई देख्ने बित्तिकै उनले त्यो सोधेका पनि थिए । 

‘उनी भर्खरै उठेको जस्तो लाग्यो, मुख मलिन थियो’ जनकमानको स्मृतिमा त्यो समय यसरी अंकित भएको छ, ‘अब अफिसमा १० बजे आउनुस् न, थाहा भईहाल्छ भने ।’ चूडामणिको जवाफले जनकमानको शंका उपशंका घटेन, झन् बढ्यो । 

बरू प्रधानन्यायाधीशकोमा गएको भए हुन्थ्यो, उनले केही भन्थे कि भन्ने सोच्दै जनकमान घर फिरे । चिन्तैचिन्तामा दुई गाँस भात टिपे । अनि उनै कानुन सचिवलाई भेट्न बिहान ११ बजेतिर सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालय छिरे । ^{तस्बिर सौजन्य : बिकिल स्थापित}

सचिवले केही बताएनन्, बरु कानुनमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माको कक्षमा जनकमानलाई लगे । त्यसअघि कानून मन्त्रीसँग उनको चिनजान र देखभेटै भएको थिएन । देखभेट चिनजान नभएपनि मन्त्री शर्मा जनकमानकै तीब्र प्रतीक्षामा रहेछन् । नत्र कार्यकक्षमा पुग्ने बित्तिकै ‘उहाँ नै हुनुहुन्छ न्यायाधीश जनकमान’ भनी सचिवले चिनाएपछि स्वागत इत्यादि केही नभनी ‘जाऔं न त’ भनेर जुरुक्क उठ्ने थिएनन् । अनि उनलाई लिएर सिधै गृहमन्त्री भोजराज घिमिरेको कक्षमा पस्ने पनि थिएनन् । भोजराजसँग पनि जनकमानको देखभेट चिनजान थिएन । 

‘गृहमन्त्रीको टेबल सामुन्ने उपरखुट्टि लगाएर न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला बसी अति गफ मारिरहेको जस्तो लाग्यो, मलाई देख्ने बित्तिक्कै पुष्पराज कोइरालाले मुख सन्यालो पार्यो’ जनकमानले लेखेका छन्, ‘कानुनमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माले, लौ, विशेष अदालतको लागि न्यायाधीश आइ पुग्यो भन्यो ।’

गृहमन्त्री भोजराज घिमिरेबाट फुत्केको ‘ल ठिक्क भयो’ भन्ने प्रतिक्रियाले जनकमान झस्किए । अनि सोधे, ‘के मुद्दाको लागि अर्को विशेष अदालत चाहियो ? गाँजा, चरेश, लागु पदार्थको मुद्दा हेर्ने काठमाडौं विशेष अदालत सिंहदरबार भित्रको विशेष न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला अगाडि नै बसी रहनु भएको छ, म किन चाहियो ?’

त्यसपछि गृहमन्त्रीले ‘बीपी र गणेशमानको राजकाज मुद्दा हेर्नुछ’ अन्तर्य प्रस्ट बुझे ।

यही मुद्दाका लागि आफूलाई हेटौंडादेखि ‘प्रधानन्यायाधीश र मन्त्री समेत लागि गुपचुप गरी रातारात काठमाडौं ल्याएको रहेछ’ भन्ने विचारले उनलाई च्वास्स घोच्यो । 

‘प्रमोसनको बेलामा वरिष्ठतालाई नदेख्ने र आफ्नै जाति र मान्छेलाई माथि उकास्ने, अहिले ठूलो र इज्जतको मुद्दा हेर्नलाई जनकमानलाई उपयुक्त सक्षम ठहरर्‍याउने ?’ तब जनकमान जंगिए, ‘मैले नै हेर्नुपर्ने देख्नु भयो यो मुद्दा ? यहाँ काठमाडौंमा छाती फुलाई बसिरहेका त्यतिका न्यायाधीशहरूले किन हेर्न नसक्ने ?’

ज्वाफमा कानुनमन्त्री शर्मा जंगिए, ‘नचाहिने कुरा नगर्नु, जातको स्वभाव नझिक्नु ।’

जनकमान खरो स्वभावका थिए । अचानक हप्कीदप्कीमा उत्रेको कानुनमन्त्रीलाई उनले पनि हप्काए– को सित बोलेको ? के म तिम्रो डिठ्ठा खरदार हुँ ?’

२०२८ सालमा राजकाज मुद्दा सम्बन्धी ऐन बनेपछि जनकपुर बम काण्ड र विराटनगर बम काण्डको जनकमानका भाइ पर्ने न्यायाधीश ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यले हेरेका थिए । विराटनगरको विमान अपहरणको मुद्दा न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले हेरेका थिए । उनी जनकमानका भाञ्जा थिए । अहिले, बीपी र गणेशमानलाई मृत्युदण्ड दिने मुद्दा आफूलाई हेर्न लगाउने भएपछि यी सबै प्रसंग झिक्दै जनकमानले गृहन्त्रीलाई फेरि पनि सोधे– किन एउटै वर्गका मानिसलाई मात्रै अप्ठेरो र अपजसे मुद्दा दिइन्छ ?’

विशेष अदालतका न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला छँदैछन्, उनैले यो मुद्दा हेर्न किन नहुने भन्ने जायज प्रश्न पनि थियो जनकमानको । ‘मेरो नाता पर्‍यो, हेर्न हुने भए म हेरि हाल्थेँ’ भन्ने तर्क पुष्पराजले गरे । बीपी पनि कोइराला आफूपनि कोइराला भएकाले मुद्दा हेर्न मिलेन भन्ने उनको तर्कले जनकमान आगो भए । 

‘तपाईं भोजपुरको कोइराला, बीपी दुम्जाको कोइराला– के को नाता ? अदालती बन्दोबस्तीको ३० नं. भित्रको नाता त पर्दैन’ उनी कड्किए, 'त्यसो भए गणेशमान र जनकमानबीच पनि श्रेष्ठको नाता पर्दैन र भन्ने उनको प्रश्नले गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री र स्वयं न्यायाधीश कोइरालालाई नाजवाफ बनायो ।

खासमा जनकमान र गणेशमानबीच त नाता सम्बन्ध पनि थियो सोझ्याएर ल्याउँदा । उनको भेडासिंहको भिनाजु माधवलाल श्रेष्ठका भाइ थिए गणेशमान । तर, कानून अनुसार अदालती बन्दोबस्तीको ३० नम्बर भित्रको नातामा त्यो नपर्ने हुनाले मुद्दै हेर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ थिएन । यही सानो कानुनी छिद्रले दिएको ठाउँका कारण जनकमान मुद्दा हेर्नबाट पन्छिन सक्दैनथे । अन्ततः उनले इजलासमा आफू बस्नैपर्ने नियतिलाई स्वीकारे । तर, तत्कालै के उनले न्याय भने आफ्नै विवेकले गर्ने घोषणा गरे । 

‘मेरो पनि भाग्य, अभियुक्त गणेशमान सिंह र बीपी कोइरालाको पनि ठूलै भाग्य हो म जस्तो न्यायाधीशको हातबाट मुद्दा हेरिनु र फैसला पाउनु’ त्यसै क्षण उनले निर्णय सुनाएका थिए,‘तर याद गर्नुस् मन्त्रीजी, तपाईंहरूको गद्दिथाम्न ज्यान मार्ने फैसला चाहिएको छ । त्यो मेरो हातबाट हुँदैन ।’

त्यसपछि त्यसै दिन राजपत्रमा जनकमान श्रेठको नाममा विशेष अदालत गठन भएको खबर प्रकाशित भयो । ‘गोरखापत्र प्रेसमा न्यायाधीशको नाम मात्र भर्नु बाँकी राखी कम्पोज ठिक पारी राखेको रहेछ’ हराएको इतिहासले भन्छ, ‘प्रेसले खबर पाउनासाथ वीपी र गणेशमान सिंह समेतको राजकाज अपराध मुद्दा हेर्ने बाग्मती विशेष अदालतको न्यायाधीशमा अञ्चल न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठलाई तोकिएको छ भनी राजपत्र छापी त्यहीं गृह मन्त्रालयमा ल्याई पुर्‍यायो ।’

यति छापेर ल्याएपछि गृहमन्त्री भोजराज घिमिरेले जनकमानलाई खाजा र भत्ताको विशेष व्यवस्था गरिदिएको छु भनेर थुमथुम्याउन खोजेका मात्रै के थिए, जनकमान कुर्लिए– तपाईंहरूको खाजा र विशेष भत्ता म खान्न र चाहिएको छैन । 

किन छानिए जनकमान नै ?

त्यतिबेला सिंहदरबारभित्रै पुतली बगैंचा परिसरमा गुप्तचरी गर्ने सिआईडी कार्यालय थियो बरफबाग । त्यही घरको माथिल्लो तलामा गठित राजकाजसम्बन्धि मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत थियो । र त्यसका न्यायाधीश भएका थिए जनकमान । त्यहाँ जाँदै गर्दा उनको मनमा धेरै अघि रामेछाप भालुखोपका ज्योतिषी भूवनप्रसाद उपाध्यायले उनको चिना हेरेर गरेको भविष्यवाणीको सम्झनाले जनकमानको मन तरंगित थियो । उनले के भनेका थिए भने जनकमानको कुण्डलीमा न्यायाधीशीय काम उति फाप्दैन । त्यतिबेला उनलाई लागेको थियो, ज्योतिषीले हावा गफ दियो । राजकाज मुद्दामा नेताद्वयलाई मृत्युदण्ड दिलाउने मनसायले आफूलाई अघि सारिएको देखेपछि जनकमानले बुझे, ज्योतिषी सही थियो । किनभने, फैसला त इजलासमा बस्नुअघि नै जनकमानले गरिसकेका थिए– उनको हातबाट न्याय मर्ने छैन र कसैको ज्यान लिइने छैन । 

यसो गर्दाको परिणाम जनकमान जान्दथे । कम्तीमा उनको जागिर जानेवाला थियो र बढीमा उनी स्वयंलाई पनि कुनै न कुनै मुद्दा लगाइदिएर केही न केही सजाय हुन सक्थ्यो । यो सबै परिणामलाई ख्याल गर्दा जनकमानको मनमा वर्षौं अघिको ज्योतिषीको कुरा खेलेको हुनुपर्छ । 

त्यसअघि नै, २०१८ सालमा चितवनमा कांग्रेस नेताहरू सूर्यभक्त अधिकारीलगायतलाई जनकमानले मृत्युदण्डको सजाय नहुने फैसला गरिसकेका थिए जो उनको न्यायाधीशीय करिअरको सुरुवाती समयमा भएको ठूलो फैसला थियो । त्यही फैसलाका कारण लामोसमय उनको पदोन्नति हुन सकेन । उनीपछिका थुप्रै न्यायाधीश सर्वोच्चमा पुगिसक्दा पनि उनी अञ्चल न्यायाधीश भन्दामाथि जान सकेका थिएनन् । अब, त्यही पनि फुस्किनेवाला छ भन्ने प्रस्ट भेउ जनकमानले पाइसकेका थिए । पद जोगाउने एउटै उपाय थियो– दरबारको इच्छाअनुसार नेताद्वयको ज्यान लिने फैसला गर्नु । यो गर्न जनकमान कदापि तयार थिएनन् । यसको सोझो परिणाम भनेको जागिर गुमाउनु र जेपनि सामना गर्न तयार हुनु नै थियो । जनकमान इजलासमा जानु अघि नै दोस्रो परिणाम भोग्न तयार थिए । 

राणा शासनको विरोध गर्दा १९९७ मा सहिद बनाइएका शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठ जनकमानका नातेदार थिए । त्यसैले उनी जान्दथे– सत्ताले दिने मृत्युदण्ड कति भयानक, क्रुर र अन्यायी हुन्छ । 

जनकमानका मामाबाजे सुब्बा खड्गप्रसाद श्रेष्ठकी छोरी एकलक्ष्मीका पति थिए शुक्रराज । गंगालाल त जनकमानका जेठो मामा भक्तलाल श्रेष्ठका छोरा थिए । गंगालालले नै जनकमानलाई सानोमा पढाएका थिए । गंगालालका माहिला भाई पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक थिए । उनै पुष्पलाल र उनका साहिँला भाई गौरीलालसँग जनकमानको हार्दिक र पारिवारिक मात्रै होइन, राजनैतिक नाता पनि थियो ।

पुष्पलाल २००७ सालमा भूमिगत हुँदा उनैको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तरगण्डक प्रान्तीय कमिटीको सचिव पनि भएका थिए जनकमान । पछि २०१० सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जनकमान काठमाडौंका मेयर निर्वाचित हुन पुगे कम्युनिस्ट पार्टीको विजयी उम्मेदवारका रुपमा । तर, केहीपछि नै मातृकाप्रसाद कोइरालाले झूटा मुद्दा लगाएर जनकमानलाई जेल हाले र उनलाई मेयरबाट बर्खास्त गरिदिए । यसमा बीपीको पनि मातृकालाई साथ थियो भन्ने जनकमानलाई परेको थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको राजनीतिक फाटो चीर दुश्मनीमा परिणत गर्न दरबारलाई उपयुक्त मानिस जनकमान नै हुन् भन्ने लाग्नाको कारण सायद यही नै थियो । तर, राजनीतिभन्दा माथि न्यायलाई राखेका जनकमानको हातबाट नेताहरुको ज्यान हरण हुन सक्ने कुरै थिएन । 

अनि सुरु भयो मुद्दा

विशेष अदालत गठन भए लगत्तै वीपी र गणेशमानको मुद्दा जनकमानको इजलासमा पेश भयो । पहिलो दिन सरकारी वकिल भैरवप्रसाद लम्सालले जनकमानका अघिल्तिर अभियोग वाचन गरेर सुनाए । 

भोलिपल्ट उनले मृत्युदण्ड दिन भनी पेश गरिएका दुवै नेतासँग बयान लिन सुरु गरे । मुद्दाको ठेली यति थियो कि एउटै नेतासँग पनि एकै दिनमा बयान लिन नसक्ने अवस्था जनकमानले देखे । सुरुमा बयान दिन भनी कठघरामा उभिएका थिए बीपी । क्यान्सरले गलेका र राजाको कोपभाजनमा परी थुनिएका बीपीलाई दिनभरी उभ्याएर बयान लिन आफैंमा एक सजाय थियो । जनकमानलाई त्यो सजाय दिन मन लागेन । तब उनले स्वास्थयको बारेमा चासो राखेपछि सोधे– बसेर बयान दिन मेच माग्नु हुन्छ ?

बीपीले पनि बसेर बयान दिन पाए हुने भनेर मेच मागे । र, जनकमानले तुरुन्तै मेच मगाए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा बीपीका साथै थिए, जो नाताले उनका साढुभाइ थिए । उनका अलवा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र कुसुम श्रेष्ठलाई पनि बीपीले आफ्ना अधिवक्ताका रुपमा इजलासमा झिकाए, र बयान दिन सुरु गरे । बयान दिनुअघि उनलाई अभियोग पत्र पढेर सुनाइयो । 

पञ्चायतमा राजकाजसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको इजलास गोप्य हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसैअनुसार सिंहदरबार पुतली बगैंचास्थित गुप्तचर कार्यालय वरफबागभित्र खडाभएको यो इजलासमा कोही पस्ने आँट गर्दैनथ्यो । यसरी, गुप्तचरको अड्डामा खडा भएको इजलासमा बयान दिनुअघि बीपीले जनकमानसँग आफू राजनीतिक व्यक्ति भएको र मुद्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले आफूले त्यसमाथि राजनीतिक टिप्पणी गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । यसमा चाहिँ जनकमान सहमत भएनन् । किनभने, बीपीलाई झूठा मुद्दा लगाएको उनको पहिल्यै ठहर भइसकेकाले त्यसको जरुरत नै थिएन । 

‘कसलाई तपाईंको लेक्चर सुनाउनु छ र के फाइदा ?’ त्यसैले उनले बीपीलाई प्रश्न गरे । ‘मेरो राजनीतिक बयानमा लेख्न नपाए त मलाई खल्लो लाग्ने,’ बीपीको जवाफ थियो, ‘म राजनीतिक व्यक्ति भएकोले राजनीतिक संसर्ग मिलाएर मैले बोल्न पाउनैपर्छ ।’ बीपीले यति के बोल्दै थिए, सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्सालले आपत्ति प्रकट गरे– ‘श्रीमान्‌बाट अघि नै आदेश भइसक्यो– यो राजनीतिक पाठशाला होइन । सोधेको प्रश्नको सिधा जवाफ दिने बाहेक अरू बखेडा हुन सक्दैन ।’

इजलासमा आफू बोल्न नपाउँदै कुरा काट्ने सरकारी वकिलको प्रवृत्तिमाथि पनि बीपीले त्यहीँ टिप्पणी गरे, जो गर्नु त्यस परिस्थितिमा आवश्यक पनि थियो । अन्ततः जनकमानले ‘ठिक छ, लौ भन्नुस् तपाईंको राजनीतिक भूमिका’ भनी अनुमति दिए । 

बयानमा बीपीले २००७ सालको क्रान्ति र त्यसको पृष्ठभूमि उल्लेख गरे । अनि त्यसको आठ वर्षपछि भएको चुनावमा आफू दुईतिहाई मतले प्रधानमन्त्री भएको र जनमतअनुसार सरकार चलाउन खोज्दा राजासँग विवाद बढेको कुरो उल्लेख गरे । त्यसैका कारण २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले आफ्नो निर्वाचित सरकार अपदस्त गरेको र संसद् भङ्ग गरी सत्ता हातमा लिएको प्रसंग पनि उनले बयानमा टिपाए । त्यसपछि आफू बिना कसुर थुनिएको तथ्य पनि उनले इजलासमा राखे । 

‘यो घटनाबारे मेरो भाई गिरिजाप्रसाद दरबार धाउँदै थियो, महेन्द्रले के तेरो दाइले मसित जोरी खाजेको ? १५० वर्ष जेलमा हाली कुहाई दिन्छु भनेछन्,’बीपीको बयानलाई जनकमानले हराएको इतिहासमा यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘राजाको रिस राम्रो छैन, म नेपालमा बस्दिनँ भनी गिरिजा भारत पसे । मैले भनेँ –मलाई १५० वर्ष जेलमा कुहाउनलाई राजा पनि स्वयं बाँच्नुपर्‍यो ।’

एकपटक बीपीलाई सुन्दरीजल जेलमै पुगेर बेलायतका राजदूतले भेटेका रहेछन् । भेटमा उनले नयाँ संविधान बनाउन लगाउने, त्यसको नाम पञ्चायत राख्ने तर भित्रचाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु बीपीले चाहेजस्तो नै राख्न लगाएर जारी राजाबाट जारी गराउने प्रस्ताव राखेका रहेछन् ।

यो आफूलाई मञ्जुर भए राजालाई मनाउने जिम्मा मेरो भयो भनी राजदूतले भनेको र आफूले यो कुरो जेल बाहिर बसेका र पार्टीको नेतृत्व गरेका सुवर्ण समशेरसँग सोध्नु भनेर पठाएको प्रसङ्ग निकाल्दै प्रमाणको रुपमा बयानकै अङ्ग मानिने गरी उनले एक कागजको चिर्कटो जनकमानका सामु पेस गरे । 

जनकमानलाई कागजसँग कुनै आपत्ति थिएन । तर, सरकारी कागजपत्रमा राजालाई राजा नभनी ‘मौसुफ सरकार’ लेखिने चलन थियो जो बीपीले लेखेका थिएनन् । ‘तपाईंको यो ठाडो भाषामा मेरो हस्ताक्षरबाट बयान लेख्नु असजिलो छ’ जनकमानले बीपीलाई भने, ‘भाषा सच्याइ ठूलै कागजमा लेखेर ल्याए राम्रो ।’

‘व्याकरणमा नभएको दरबारिया भाषा मलाई आउँदैन, ठूलो कागज पनि कहाँ पाउनु ?’ बीपीले जवाफ दिए, ‘थुनामा राखेकै दिनमा गणेशमानजी र मलाई भेट्न र कुरा गर्न नहुने गरी एउटै कोठामा रातारात दिवाल लगाई अलग अलग गरिदिए ।’

त्यसबारे केही गलफत्ती इजलासमा चल्यो । अन्तमा बीपीले भने– कानुनी भाषामा मिलाएर 'मौसुफ सरकार’ जे लेख्नु पर्छ इजलासबाटै लेखियोस्, म लेखिएको बयानमा सही गर्छु । तब लेख्ने क्रम फेरि सुरू भयो ।

आफू आठ वर्ष जेलमा परेपछि उपचारका लागि भारततिर निर्वासित झैं बस्नु परेको तथ्य उनले पूर्ण विवरणकासाथ टिपाउँदा अरु पाँच दिन लाग्यो । त्यस अद्भूत घटनाका बारेमा जनकमानको लिखित सम्झना यस्तो छ–

‘बीपी बोल्ने क्रम रोकिएन । भन्नु भयो,'राजाबाट घोषित भएको पञ्चायती संविधानमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको लागि स्थान छैन । संसद् स्वरूप गरिएको राष्ट्रिय पञ्चायतमा विपक्षको व्यवस्था छैन । विपक्षको व्यवस्था नभएकोमा प्रजातन्त्रको आभास हुँदैन र यस्तोलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनी मान्न सकिँदैन । त्यस्तो ठाउँमा जनताको दुःख आवाज पुग्न सक्दैन । यस्तै व्यहोराको कुरा लेखाएर अरू ३४ दिन फेरि बित्यो । अभियोग र वारदातको सम्बन्धमा प्रवेशै भएन ।’

त्यसपछि जनकमानले अभियोगका केही संगीन पक्षहरुबारे प्रश्न गरे । देशका विभिन्न ठाउँमा बम हान्ने र गोली चलाउने काम भएको र त्यसमा संलग्नहरु पक्राउ पर्दा नेपाली कांग्रेसबाट खटिई आएको बयान दिने गरेको तथ्य सुनाउँदै कांग्रेसका सभापति हुनुको नाताले यसबारे उनले बीपीको धारणा के छ भनी सोधे । 

जनकमानले आफ्नो संस्मरणमा बीपीको बयानलाई लेखेका छन् : ‘सोधनी भएको नेपाली कांग्रेसको सभापति म आफैँ हुँ । नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू लाखौं भएकोले ती व्यक्तिहरू पार्टीका सदस्य हुन् वा होइनन् मलाई याद छैन । तर मैले प्रजातन्त्रको लागि ठाउँ–ठाउँमा विभिन्न समयमा भाषण दिँदा प्रजातन्त्र सरल र सुगमतापूर्वक व्यवस्था भएन भने जसरी प्रसव सरल स्वभावबाट भएन भने डाक्टरले सिजेरियन साधनद्वारा गर्दछ, त्यस्तै प्रजातन्त्रको प्रसव पनि सिजेरियनद्वारा हुन सक्दछ भनी बोल्ने गरेको थिएँ । त्यसै लेक्चरको आधार वा आमसभामा भाषण दिने गरेकोबाट प्रमाण पाई प्रजातन्त्रको लागि जो कसैले कहिँकतै वार्दात घटे घटाएकोमा मेरो नैतिक जवाफदेही छ ।’

जनकमानको अर्को प्रश्न थियो, ‘अभियुक्तहरू सबैले नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको खटनमा आएका हौं भनी बयान दिएका छन् । त्यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?’ जवाफ दिनुअघि ‘एकछिन बीपीले झ्यालबाट बाहिर घोरिएर हेरे’ । अनि विक्रम संवत् २००० सालमा आफू भूमिगत भई काठमाडौं आएका बेलामा त्रिलोचन बज्राचार्यको घरबाट पक्राउ परेपछिका दिनहरु स्मरण गरे । सिंहदरबारको पुतली बगैंचाको टहरामा न्यायाधीश जनरल हरिशम्शेर मेचमा त्यसबेला बयानका लागि बीपीलाई उभ्याइएको थियो । अनि उनको सामुन्न बाल्टिनमा सिस्नुपानी राखिएको थियो । 

‘सँगै एकजना सिपाही र आठ पहरिया उभ्याइएका थिए, सरदार सोमप्रसाद बाजेले मलाई फकाउँदै प्रश्न गर्दै थियो, बीच– बीचमा तर्साउँदै सिस्नुपानी किन खाने, भएको कुरो सोझो हिसाबले भन्नु भन्दै प्रश्न गर्थे,’ बीपीले जनकमानलाई जवाफ दिए, ‘म सोझो कुराको जवाफ दिन्थेँ र त्यसैलाई पल्टाएर उल्टो प्रश्न गरी फसाउने गरि प्रश्न गर्थे, यो ठाउँ त्यहिँ भत्केको टहरा जस्तो लाग्छ । आजको बयानको स्थिति त्यस्तै जस्तो लाग्यो ।’

बीपीको बयान सुन्न एक जना डीएसपी पनि त्यहीँ उपस्थित थिए । र, बीपीको बयान पनि पुतली दरबारको त्यही भत्केको टहरोमा बनेको गुप्तचर विभागमै भइरहेको थियो । तब जनकमानले प्रहरीलाई हटाइदिऊँ त भनेर बीपीलाई सोधे । ‘पर्दैन’ बीपीको उत्तर थियो, ‘बरू पाए त टुँडिखेलको खुल्ला मैदानमा जनताको सामुन्ने बयान दिन चाहन्छु ।’

बीपीले यसरी पुरानो प्रसंग निकालेर राणाको इजलाससँग आफ्नो इजलासलाई तुलना गरेको सायद जनकमानलाई ननिको लाग्यो । ‘यहाँ त्यस बेलाको सिस्नुपानीको बाल्टिन बोकेर बस्ने सिपाही छैन र सोमप्रसाद सरदार बाजे पनि छैनन्’ उनले भनेका रहेछन्, ‘श्री ३ महाराज प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरका छोरी ज्वाइँ मिलिटरी जनरल हरिशम्शेर न्यायाधीशको रूप धारण गरी मेचमा बसेको पनि छैन, म साधारण जनताकै कूलमा जन्मी हुर्केको र लोकसेवा परीक्षामा प्रवेश गरी न्यायाधीश पदको लागि एप्रेन्टिशसीपमा प्रवेश गरी सानै तहको जिल्ला न्यायाधीश भई बल्ल हालै मात्र अञ्चल न्यायाधीश भएकोमा यस विशेष अदालतको न्यायाधीश भई इजलास कायम गरी बसेको छु ।’

बयान सुरु भएपछि जनकमानले बीपी र गणेशमानलाई सुन्दरीजलस्थित सैनिक हिरासतबाट छुटाएर शीतल निवासको प्रहरी तालिम केन्द्रमा न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश गरेका थिए । अनि, स्वास्थ्य लाभ होस् भनी उनीहरुलाई प्रहरी तालिम केन्द्रको चौरमा हिँड्न दिनु पनि भनेका थिए आदेशमा । उनले बीपीलाई त्यस बेला त्यो आदेशको व्यहोरा पनि सुनाए । 

‘यसरी स्वच्छ स्वतन्त्र वातावरणमा बयान लिने गर्दा किन तपाईंले कुन्ठित वातावरण अनुभव गर्नु भएको ?’ त्यसपछि उनले बीपीलाई सोधे । प्रसंगबस पुरानो कुरा सम्झेको मात्रै हो भनेर बीपीले जनकमानबाट त्यस्तो केही अप्ठेरो नभएको कुरो गरे र उत्तर दिए– ‘अभियुक्तहरू सबैले गिरिजाप्रसाद होइरालाको खटनमा आएका हौं भन्ने बयानको हकमा मलाई थाहा छैन ।’

यसरी प्रत्येक बुँदा र कोणबाट बयान लिँदै जाँदा १८ दिन बित्यो । उन्नाइसौं दिन ओखलढुङ्गा काण्डको मुद्दामा बयान लिने क्रम चल्दै थियो । साविकझैं बिहान ११ बजेतिर बीपीलाई जनकमानको इजलासमा उपस्थित गराइयो । जनकमानले त्यसदिन बीपीको अनुहार मलिनो भएको देखे । 

‘गिरिजाप्रसादले अह्राए बमोजिम ओखलढुङ्गा रवाना हुनु अगाडि वीपीसित भलाकुसारी गर्न समय मागेको थिएँ । उहाँसँग भेटें र केबल भलाकुसारी भएको थियो भन्ने यज्ञबहादुर क्याप्टेनको बयानमा उल्लेख छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?’

‘म बयान दिन चाहन्न । मैले बयान दिईरहनुको कुनै मतलव छैन, किन बयान दिने ?’ बीपीले निरासापूर्ण जवाफ दिए,‘अब कुनै मुद्दामा पनि बयान दिन्न र बयान दिएर कुनै फाइदा छैन ।’

यसरी उनी निरास हुनाको कारण के थियो भन्नेबारे जनकमानलाई खुल्दुली लाग्नु स्वभाविक हो । त्यसैले उनले बीपीलाई केही सहानूभूतिकासाथ केही गडबढ भएको हो कि भनेर सोधे । त्यसैबेला धनकुटामा राजाको सवारी भएको रहेछ । र, पञ्चायतका समर्थकहरुले राजालाई खुसी पार्न वीपी र गणेशमानलाई फाँसी दिलाउनु पर्छ भन्ने लिखित माग राखेका रहेछन् ।

यो सबै पृष्ठभूमिमा अदालतमा भएका बेला राजाले यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु नै मुद्दा प्रभावित पार्ने नियत राख्नु भएकाले आफूलाई जसरी पनि फाँसी दिने भए किन बयान दिइरहनु भन्ने तर्क बीपीले जनकमानका सामु राखेका थिए ।

बीपीको त्यो सरोकार निराधार थिएन । त्यसलाई चिर्न जनकमानले आफू आधुनिक नेपालका पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान (जसलाई बीपीले नै कानून संशोधन गरेरै दार्जिलिङबाट झिकाएर नेपाल ल्याई राजाबाट नियुक्ति दिलाएका थिए) ले सुरु गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायाधीश भएकाले कसैको आदेश वा मागपत्रले फरक नपार्ने वचन दिए । 

अनि उनलाई बयान दिनका लागि आग्रह गरे । त्यस दिनदेखि बीपीले राजनीतिक पृष्ठभूमि र त्यसको व्याख्या नगरी छोटकरीमा उत्तर दिए र २१ औं दिनमा बयान सकियो । बयान सकेर न्यायिक हिरासतमा पुग्दैगर्दा बीपी नाकबाट रगत बगी बाटैमा लडे भन्ने खबर जनकमानको कानमा पर्न गयो । तत्कालै डा. दिनेशनाथ गोङ्गल र डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे समेत संलग्न ३४ जना डाक्टरको एउटा समूह बीपीका लागि उपचार गर्न राजाले गठन गरे ।

घाँटीको क्यान्सरले ग्रस्त बीपीले २१ दिनसम्म बयान दिँदाको धपेडीले होला, उनको गलामा रक्तश्राव भएछ । त्यसको उपचार अमेरिकामाबाहेक अन्यत्र हुन नसक्ने रिपोर्ट चिकित्सकहरुले राजालाई दिए । त्यसै रात रानाले बीपीलाई उपचारका लागि अमेरिका जान अनुमति दिएछन् । भोलिपल्ट बीपी उडे । जानुअघि जनकमानले बीपीलाई उपचार गर्न जाने पाउने अनुमति दिई उनलाई भेट्न न्यायिक हिरासतमा आफैं पुगेका थिए । उता बीपी उडे, यता जनकमानले गणेशमानसँग बयान लिन सुरु गरे । 

बयान अघि उनलाई पनि अभियोगपत्र पढेर सुनाइयो । ‘जसले प्रजातन्त्र ल्यायो, उनीहरूकै उपर ज्यान सजाय ?’ त्यो सुनेर जनकमान बम्किए । अनि उनले आफूविरुद्ध सबै झूठा मुद्दा लगाइएकाले यो खारेज हुनुपर्छ भनी बयान दिए । 

बिरामी बीपीलाई पक्रन दरबारको ताकेता

बयान सकिएपछि जनकमानले गणेशमानलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरे र आफू पुनः हेटौंडै फर्किए । झण्डै एक वर्षपछि बीपी उपचार गराएर नेपाल फर्कै । सरकारले ‘इजलास खाली गर्नु भएन’ भनेर फेरि जनकामानलाई काठमाडौं झिकायो ।

जनकमान काठमाडौं आएलगत्तै विशेष अदालतमा बाग्मती सह–अञ्चलाधीश भिष्मप्रताप शाहले बीपीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिपाऊँ भनी उनलाई भेट्न इजलासमै आए । जानुअघि बीपीले उपचार गराएर फर्केपछि इजलासमा आफैं हाजिर हुन्छु भनेका थिए जनकमानलाई । त्यसैले पक्राउ पूर्जी जारी गरिरहन पर्दैन भनेर उनले भिष्मप्रतापलाई फर्काइदिए । भोलिपल्ट बिहान दशै बजे शाह फेरि आए जनकमानको इजलासमा । त्यसदिन बीपी जहाजबाट काठमाडौं आइपुग्नेवाला थिए । ‘माथिको आदेश’ भन्दै उनले जसरी पनि पक्राउ पूर्जी जारी हुनु पर्ने ढीट कसे । 

‘माथिबाट भन्नाले को हो माथि ?’ जनकमान जंगिए, ‘ न्यायापलिकामा त्यस्तो ‘माथिबाट’ भन्ने चलन छैन र लिखितमा त्यस्तो कानुन विपरीतका काम कुराहरू कोही पनि न्यायाधीश मुर्ख भएर लेख्दैन ।’

यति भनेर उनले शाहलाई फेरि फर्काइदिए । केहीपछि बीपी चढेको जहाज विमानस्थलमा ओर्लियो । लगत्तै एसपी रामेश्वरमान श्रेष्ठले बीपीलाई जीपमा राखेर विशेष अदालतमा ल्याए । किन बीपीलाई यसरी ल्याइयो भनेर जनकमानले के सोधेका थिए एसपी श्रेष्ठले अनौंठो उत्तर दिए, ‘बीपीको सुरक्षाका लागि ।’

विमानस्थलमा हुलदंगा हुन लागेकाले समातेर उनलाई अदालत ल्याउनु परेको उनको तर्क थियो जसलाई बीपीले जनकमानका सामु पुरै झूठो भएको भन्दै खण्डन गरे । 

‘दंगा हुन लागेको,  मैले त कहि देखिनँ,’ जनकमानले बीपीलाई आफ्नो संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन्, ‘हवाईजहाज भित्रै बसिरहेको सीटमा नै वारेन्ट जारी भएको जस्तो गरी प्रहरी ल्याई, घेराहाली यहाँ ल्याइएको हो ।’ 

जनकमानले प्रहरीकासाथ आएका बीपीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेनन् । बरु, मुद्दा सुचारु गर्दै पुर्पक्ष लागि थुनामा राख्ने आदेश गरे । त्यसको केहीपछि नेताद्वयको मुद्दामा के फैसला हुन्छ, लेखेर ल्याउनु भनी प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले जनकमानलाई फोन गरे । लगत्तै उनले उनले बीपी र गणेशमानलाई लगाइएको सातै मुद्दामा ‘अभियोग ठहरे ज्यान सजाय हुन्छ’ भन्ने संक्षिप्त व्यहोरा लेखे र टाइप गराएर त्यसलाई सात अलग अलग खाममा राखे जनकमानले । 

बिहान सातै बजे ती बन्द खामभित्रका फैसला बोकेर उनी प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटार पुगे । नयनबहादुर खत्री ‘बेलुकादेखि सञ्चो भएन’ भनेर सुतिरहेका थिए । उनलाई देख्ने बित्तिकै ‘जनकमानजी, लेखेर ल्याउनु भयो होला होइन ?’ भनी सोधे । 

मूल हाकिमसँग बढ्ता विवाद गर्नु हुँदैन भनेर उनले संक्षिप्त उत्तर दिए– हो । उनले खामभित्र लेखिएको व्योहोरा उनलाई सुनाए । ‘यतिभन्दा बढी लेख्ने मेरो आत्माले दिएन र लेख्न पनि सकिन् श्रीमान्’ अनि भने, ‘न्यायाधीशलाई बेवकूफ बनाउन खोज्ने प्रमुख सचिव राजाको अगाडि आफैँ बेवकूफ बनोस् न ।’

ती खामबन्दी संक्षिप्त फैसलालाई राजाको प्रमुख सचिव रञ्जनराज खनालको हातमा हालिदिन आफैं जानुस् भनेर जनकमानलाई आग्रह गरे । प्रधानन्यायाधीशको यो विवसता देखेर जनकमान क्षुब्ध थिए । यसबारे हाकिमको विरोध गर्न नसकेपनि जनकामानले संक्षिप्त रुपमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाए– ‘मलाई उनको घर थाहा छैन र म जान्न पनि ।’

‘त्यसो नभन्नु जनकमानजी, घर त म बताईदिन्छु’ जनकमानले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो संस्मरणमा यसरी उधृत गरेका छन्, ‘व्यवहार यस्तो पर्‍यो के गर्नु ?’

प्रधानन्यायाधीशले यति भनिसकेपछि जनकमानले थप नाइनास्ती गर्न सकेनन् । आफ्नो न्यायिक राय हेरे सिधै राजाले हेरुन् तर प्रमुखसचिव खनालले बीचमा सुइँको नपाऊन् भन्ने उनको विचार थियो । 

त्यसैले, जनकमानले प्रधान न्यायाधीशससँग सबै खाममा लाहाछाप लगाएर शीलबन्दी गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । यसोगरे शील तोडेर उनले राजालाई पत्र दिन सक्ने छैनन् भन्ने जनकमानलाई थाहा थियो । उनको जुक्तिलाई सदर गर्दै प्रधानन्यायाधीश खत्रीले तत्काल मैन र लाहा झिकाएर पत्र शीलबन्दी गरिदिए । 

त्यो लिएर उनी खनालको घरमा पुगे र ति खामबन्दी राय उनको हातमा राखिदिए । खनालले देशद्रोही वीपी र गणेशमानहरू ज्यान सजायका भागीदार भएकाले फैसला गर्न नडराउनुस् भनेर उनलाई उक्साए । 

मुद्दामा बहसै हुन बाँकी भएकाले अंग पुगेपछि फैसला गरौंला भन्ने जनकमानको तर्क थियो जो उनले खनाललाई संक्षिप्त रुपले सुनाए । त्यसको केही दिनपछि नै २०३५ फागुनको १४ गतेबाट मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो । 

नेपाल राष्ट्रिय सेनाका भूतपूर्व क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाले २०३१ सालमा पञ्चायतविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्न खोज्दा ओखलढुङ्गाको जङ्गलमा उनको नेतृत्वका ११ जना मारिएका थिए । क्याप्टेन थापा भने पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि उनले आफूहरु नेपाली कांग्रेसबाट खटिएको बयान दिएका थिए । त्यही बयानका आधारमा बीपीमाथि ज्यान मुद्दा लगाइएको थियो । क्याप्टेन थापा र विराटनगरका अर्का क्रान्तिकारी भीमनारायण श्रेष्ठलाई त्यसै वर्ष माघमा गोली हानी मारेको थियो । थापाकै बयानका आधारमा बीपी र गणेशमानविरुद्ध राजद्रोह गरेको अभियोगमा ज्यान सजायको मुद्दा चलाइएको थियो ।