वीरेन्द्रनगर — कमला नेपाली कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ की वडा सदस्य हुन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्य निर्वाचित भएकाले उनले आफ्नो समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइन् ।

दलितको पक्षमा काम गर्न विभिन्न योजना पनि प्रस्ताव गरिन् । तर उनले अगाडि सारेका एजेण्डाको सुनुवाइ भएन । वडाका अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले ल्याएका योजना र एजेण्डालाई महत्त्व नै नदिएको उनको गुनासो छ । कमला भन्छिन्, ‘पहिलो कार्यकाल त म आफैंलाई अलमल भयो । मैले दलित समुदायका लागि केही कार्यक्रम र योजना अघि सार्नुपर्छ भने । तर न जनप्रतिनिधिले सहयोग गरे, न  त कर्मचारीले ।’ 

दोस्रो कार्यकालको आधा समय बित्दासम्म दलित समुदायका लागि प्रस्ताव गरेका कामबारे कसैले नसुनेको उनको गुनासो छ । जनप्रतिनिधि भएर पनि हेपिएको दुःखेसो पोखिन् । असहयोग भएकाले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । वडामा आफ्ना एजेण्डाको सुनुवाइ नहुने गरेको भन्दै उनले दलित भएकै कारण अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट विभेद सहनु परेको सुनाइन् ।

कमलाको भन्दा फरक गुनासो छैन, अर्की वडा सदस्य डम्बरी नेपालीको । उनले पनि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो कुरा कसैले नसुनेको गुनासो गरिन् । 'निर्वाचित भएपछि दलित महिला र बालबालिकाको पक्षमा काम गर्ने योजना बनाएकी थिएँ,' उनले भनिन्, ‘आर्थिक रूपमा कमजोर दलित महिलालाई आय आर्जनमा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउन वडाबाट बजेट विनियोजन गराउन जोडबल गरें । तर वडाको बैठकमा मेरो प्रस्तावलाई महत्त्व नै दिएनन् ।’ 

सुरुको एक वर्ष वडाको छलफल र एजेण्डामा सहभागी हुने अवसर नै नपाइएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘छलफल र एजेण्डामा सहभागी हुने अवसर नै पाइनँ । मलाई निर्णय र एजेण्डाबारे जानकारी नै दिइएन, मेरो काम भनेको बैठकमा केबल कोरम पूरा गर्नका लागि मात्र भयो ।’ आफ्ना एजेण्डाको सुनुवाइ नहुँदा पहिलो वर्षको दलित लक्षित बजेट नै फ्रिज भएको उनले जानकारी दिइन् । _{डम्बरी नेपाली, वडा सदस्य}

'निर्वाचित भएपछि दलित महिला र बालबालिकाको पक्षमा काम गर्ने योजना बनाएकी थिएँ, आर्थिक रूपमा कमजोर दलित महिलालाई आय आर्जनमा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउन वडाबाट बजेट विनियोजन गराउन जोडबल गरें । तर वडाको बैठकमा मेरो प्रस्तावलाई महत्त्व नै दिएनन् ।’ 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ की वडा सदस्य मनमाया विक पनि आफ्नो समुदायका एजेण्डामा काम गर्न खोज्दा बेवास्ता हुने गरेको बताउँछिन् । ‘हाम्रो वडामा त दलित समुदायको बाहुल्य पनि छ । यही समुदायका लागि बजेटको कुरा गर्दा पनि विवाद हुन्छ । दलित सुमदायको क्षेत्रमा केही गर्ने सोच भए पनि आफूले ल्याएका एजेण्डालाई नसुनेरै लत्याउने परिपाटी छ,’ उनले भनिन्, ‘दलितका लागि काम गर्न नपाउँदा छटपटी हुन्छ, हाम्रो पीडा कसले सुन्छ ?’

कर्णाली प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकै स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूले योजना, बजेट र कार्यक्रममा विभेद हुने गरेको बताएका छन् । दलित जनप्रतिनिधिले आफ्ना एजेण्डाको सुनुवाइ नहुने, बैठक र एजेण्डाबारे जानकारी नै नदिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्‍याउनका लागि मात्र हस्ताक्षर गराउने गरिएको गुनासो गरेका हुन् । बजेट र योजनामा मात्र नभइ, आफूहरूमाथि जातीय विभेदसमेत हुने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ । 

अन्य जनप्रतिनिधिकै जस्तो समस्या आफूले पनि भोगिरहेको वीरेन्द्रनगर–१२ की वडा सदस्य यमुना नेपालीले बताइन् । पहिलो कुरा बजेट विनियोजन गर्नै गाह्रो हुने र दोस्रो कुरा कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको उनले बताइन् । कार्यान्वयनमा सहयोग नपाउँदा आफूले मिहिनेत गरेर विनियोजन गर्न लगाएको बजेट पनि खेर जाने अवस्था हुने गरेको उनले बताइन् । एउटा विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्दा बजेट छुट्याउनै गाह्रो हुने गरेको अनुभव उनको छ । ‘दलित र महिलाका मुद्दा हामीहरूका मात्र हुन् । अरूको सरोकारका विषय हैनन् भन्ने बुझाइरहेकाले काम गर्न अप्ठेरो हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैका मुद्दा साझा हुन् भन्ने बुझाइ नहुँदा समस्या भएको देख्छु । यही अवस्थामा पनि हामी काम गरिरहेकै छौं ।’_{कमला नेपाली, वडा सदस्य}

 ‘पहिलो कार्यकाल त म आफैंलाई अलमल भयो । मैले दलित समुदायका लागि केही कार्यक्रम र योजना अघि सार्नुपर्छ भने । तर न जनप्रतिनिधिले सहयोग गरे, न  त कर्मचारीले ।’

दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट देखाउनका लागि मात्र न्यून विनियोजन गरेर विभेद भइरहेको वीरेन्द्रनगरका दलित महिला जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । आफूहरूलाई कोटाबाट आएको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साथ नदिने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ । दलितका लागि कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आफूहरूलाई सहज नभएको उनीहरूले सुनाए । जातीय विभेद अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूमाथि नै विभेद भइरहेको अवस्थामा समुदायबाट विभेद अन्त्य हुन नसक्ने बताए । 

१६ वटा वडा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ जना दलित महिला वडा सदस्य छन् । लामो समयदेखि दलित समुदायका महिलाको मुद्दामा काम गर्दै आइरहेकी दलित महिला संघ सुर्खेतकी सचिव खगिसरा वली दलित महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि पनि काम गर्दै आएको बताउँछिन् । तर राजधानीकै पालिकाका दलित महिला जनप्रतिनिधिको कुराबाट अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिका समस्या अनुमान लगाउन सकिने उनले बताइन् । अझै पनि केही वडामा लक्षित समुदायको छुट्याइएको बजेट फ्रिजसमेत भएको पाइएको उनले बताइन् । 

तर पहिलेको तुलनामा अहिले परिवर्तन भएको वली सुनाउँछिन् । दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो समुदायका लागि आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् । उनले भनिन्, ‘५० हजार रकम छुट्याएको ठाउँमा १ लाख पुर्‍याएका छन् । २ लाखसम्म पनि छुट्याउन सफल हुनुभएको छ । क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम दिने रकम पनि छुट्याउन सक्नुभएको छ ।’ पहिले लक्षित वर्गका लागि आएको बजेट पनि बाटोमा, पुल, स्कुल, उनीहरू पनि हिँड्छन् भन्ने परिपाटी भएपछि अहिले यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरु सजग भएका छन् । उनले भनिन्, ‘दलित महिला सदस्य र महिला सदस्यहरुले लक्षित वर्गको बजेट लक्षित वर्गकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएर अडान राख्न थालेपछि लक्षित वर्गकै क्षेत्रमा खर्च हुन थालेको छ । यो पनि उपलब्धि भएको छ ।’

दलित महिला संघ सुर्खेतकी अध्यक्ष मन्जु सुनारले दलित जनप्रतिनिधिहरु नै विभेद सहन बाध्य हुनु दुःखद भएको बताउँछिन् । उनले दलित लक्षित बजेट र कार्यक्रममा दलित समुदायका महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्न दलित जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिन् । दलितका एजेण्डा सहजै सुनिने अवस्था नभएकाले दलित जनप्रतिनिधिले संघर्ष जारी नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

वीरेन्द्रनगर नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले पालिकामा योजना तथा कार्यक्रम छनोट र अन्य सहभागितामा कसैप्रति विभेद नभएको दाबी गरे । ‘यो गुनासो मात्रै हो । हामीले कसैलाई पनि बञ्चित गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नगरका विषयगत समितिमा पनि दलित, जनजाति सबै समुदायका जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा गठन गरेका छौं । बजेट पनि सबै लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी विनियोजन हुँदै आएको छ ।’