प्रदेशभर स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि विनियोजित बजेटभन्दा बढी कैलाली र कञ्चनपुरमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न बजेट
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेता–कार्यकर्ता र निकटकालाई लक्षित गरी सामुदायिक भवन निर्माणका नाममा हालसम्म अढाई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । विभिन्न चरणमा सरकारमा रहेकाहरूले आफूनिकट तथा कार्यकर्ता लक्षित सामुदायिक भवनमा प्रदेशको बजेट खर्चिएका हुन् ।
युवा क्लब, सेवा समाज तथा जागरण मञ्च, फाउन्डेसन, गैरसरकारी संस्थाका भवन, निजी क्षेत्रका चेम्बर भवन, महिला तथा दलित सामुदायिक भवन, सहकारी संस्थाका भवन र विभिन्न स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा पार्टी कार्यालय भवन निर्माणलगायतमा प्रदेश सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको हो । मठमन्दिरका नाममा खर्चिएको रकमको आँकडा त बेग्लै छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक भवनका नाममा ०७५/७६ देखि ०८०/८१ को अवधिसम्म २ अर्ब ५५ करोड ११ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यस अवधिमा प्रदेशले आफ्नो बजेटबाट ४ सय ४४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न सरकारी रकम खर्च गरेको हो ।
सामुदायिक भवन निर्माणमा बजेट विनियोजनको प्रवृत्ति यतिसम्म छ कि ०७९/८० मा प्रदेशभर स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि विनियोजित बजेटभन्दा बढी कैलाली र कञ्चनपुरमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा नौ जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि करिब ४१ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कैलालीमा मात्रै २७८ सामुदायिक भवन बनाउन ४१ करोड ७९ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो ।
हरेक वर्ष निरन्तर बजेट प्राप्त गर्ने सामुदायिक संस्थाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । कैलालीको शम्भुसुनन्दा युवा क्लबले ०७८/८९ मा २५ लाख, ०७७/७८ मा ३० लाख, ०७६/७७ मा २५ लाख प्राप्त गरेको एउटा उदाहरण हो ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिमा केही सुधार गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सुरुका पाँच वर्ष विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा दलका पार्टी कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गर्ने होडबाजी नै चलायो । जसका लागि सरकारबाट पार्टीहरूले आफ्ना कार्यालय भवन निर्माण गर्न करोडौं रकम प्राप्त गरे । पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न जिल्लामा ३४ वटा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १० करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको तथ्यांक छ ।
एमालेका भवनलाई मदन आश्रित र मनमोहन भवन तथा प्रतिष्ठान, माओवादीलाई सहिद स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान, एकीकृत समाजवादीलाई पुष्पलाल स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान र कांग्रेसलाई बीपी र गणेशमान स्मृति भवन तथा केन्द्रका नामबाट बजेट दिइएको छ । पुष्पलाल स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठानका नाममा ९, मदन आश्रित र मनमोहन भवन तथा प्रतिष्ठानका नाममा १०, सहिद स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठानका नाममा १३ र बीपी र गणेशमान स्मृति भवनका नाममा ३ वटा भवन निर्माणका लागि विभिन्न आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको अभिलेख छ ।
यति मात्रै होइन, नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थाका भवन निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले विगतका वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । ०७९/८० मा प्रदेशभर ३० वटा सहकारी भवन निर्माणका लागि ५ करोड ४३ लाख विनियोजन गरेको विवरणमा उल्लेख छ । नेताहरूले आफ्नो निकटका कार्यकर्ता संलग्न रहेका सहकारीमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेका थिए ।
सरकारी ढुकुटीबाट निर्माण गरिएका ती भवनको उपयोगिताबारे प्रदेश सरकारलाई हाल कुनै जानकारी छैन । कुनै पनि सरकारी निकायले सरकारी बजेटमा निर्मित त्यस्ता भवनको उपयोगितामा कुनै अध्ययन तथा अनुगमन गरेको अभिलेख छैन । स्थानीयका अनुसार समुदायको माग तथा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि टाठाबाठाहरूले पहुँचका भरमा सरकारबाट बजेट विनियोजन गराएर ल्याएका त्यस्ता भवनको गुणस्तर र प्रयोगबारे सम्बन्धित निकाय बेखबर छन् । अधिकांश भवन प्रयोगविहीन छन् । कतिपय अधुरै छन् ।
बझाङको थलारामा प्रयोगविहीन सामुदायिक भवन । फाइल तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर
प्रदेशको बजेटमा निर्मित सामुदायिक भवनहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिएको प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी रोहित अधिकारी बताउँछन् । ‘त्यस्ता भवनको रेखदेख तथा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयकै हुने गर्छ,’ अधिकारीले भने ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम सरकारले सामुदायिक भवनका नाममा बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्ने गरेको प्रति हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्रश्न उठाउने गरेको छ । तर सरकारले भने वास्ता नै गर्दैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ०७९/८० को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी भवन निर्माण योजनाहरू कार्यालयलाई प्राप्त कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको नदेखिनुका साथै उक्त कार्यमा भएको खर्चप्रति सम्बद्ध योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न पक्षहरू वित्तीय रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’
०७८/७९ को प्रतिवेदनमा पनि नाफामूलक सहकारीको भवन निर्माणमा समेत सरकारी बजेट खर्च गर्नु वितरणमुखी भएको भन्दै टिप्पणी गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति घटाएको सरकारले अघिल्लो वर्ष रोकिएको कार्यकर्ता लक्षित स–साना मठमन्दिरमा बजेट खन्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २४ करोड बढी रकम साना मन्दिरमा विनियोजन गरेको छ । सरकारले ०८१/८२ को बजेटमा प्रदेशभर ५ देखि २० लाखसम्म बजेटका २ सय २४ वटा ससाना मन्दिरमा २४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कैलालीमा मात्रै ६२ वटा मन्दिरमा ७ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै २८ वटा साना मन्दिरमा ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बझाङका ३४ मन्दिरमा ३ करोड ६४ लाख, बैतडीका २८ मन्दिरमा ३ करोड ३५ लाख, कञ्चनपुरका २९ मन्दिरमा २ करोड ८१ लाख, डोटीका १५ मन्दिरमा १ करोड ९६ लाख, बाजुराका १८ वटा मन्दिरमा १ करोड ८६ लाख, दार्चुलाका १६ वटा मन्दिरमा १ करोड ६८ लाख, अछामका ११ मन्दिरमा १ करोड १२ लाख र डडेलधुराका ११ वटा मन्दिरमा ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुगेका बेला सरकारले कार्यकर्तामुखी एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु विडम्बना भएको बताए । सरकारको विकास योजना निर्माणमा स्पष्ट खाका र प्राथमिकता नहुँदाको परिणाम अनुत्पादक तथा कार्यकर्तामुखी बजेट विनियोजन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सुरुका केही वर्ष त अचाक्ली भयो । अहिले केही कम देखिए पनि फेरि मन्दिर निर्माणका नाममा सरकारले फजुल खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो वर्ष मठमन्दिरका नाममा कार्यकर्ता लक्षित करोडौं बजेट खन्याइएको छ ।’
