जनकपुर — मधेश प्रदेशकी शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले गरिबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्यलगायतका समस्या शिक्षासँगै जोडिए पनि आफ्नै मन्त्रालयको बजेट ६ प्रतिशत मात्र रहेको गुनासो गर्दै आएकी छन् । उनीसँग अर्को गुनासो पनि छ, ‘शिक्षाको गुणस्तर, स्तरोन्नति र अनुकूल वातावरण बनाउन विनियोजित बजेट खर्चिन कर्मचारीले चासो देखाउँदैनन् । बरू, शिक्षाको पूर्वाधारमा राखिएको बजेट खर्च गर्न हौसिन्छन् ।’

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा मधेश प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोडमध्ये शिक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो मधेश प्रदेशको कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्र हो । सातवटै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशको साक्षरता अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ । 

६४ प्रतिशत मात्र साक्षर रहेको मधेश प्रदेशमा महिलाको साक्षरता अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । साक्षरमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत मात्रै महिला छन् । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्ला पर्सा र कम साक्षरता भएको जिल्ला रौतहट हो । पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न मधेश प्रदेश सरकार हतारिएको छ । तर, साक्षरता दर बढाउनेतिर ध्यान दिएको देखिँदैन । 

पहिलो मधेश आन्दोलनअघि (०६० सालतिर) मधेश शिक्षाको उर्वरभूमि थियो । मुलुकको हिमाल–पहाडको कुना–कन्दरामा पढाउने ‘साह, यादव र कर्ण सर’ मधेशकै हुन्थे । पछिल्लो समय, मधेश प्रदेश खाडी मुलुकका लागि जनशक्ति पठाउने हव मात्र बनेको छैन कि काठमाडौं, विराटनगर, सिन्धुली र हेटौंडामा बालबच्चा पढाउन पनि विवश छन् । 

‘जनकपुरको राराव क्याम्पसमा मैले पढाउँदा ५४ जिल्लाका विद्यार्थी पढ्थे,’ मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले सिन्धुली पुगेर यहाँका विद्यार्थी पढ्न बाध्य छन् ।’ झाका अनुसार शिक्षामा सरकार संवेदनहीन बनेको छ । 

‘आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दलित र विपन्न बच्चाको शिक्षामा सुधार ल्याउन २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा मैले नै तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सल्लाह दिएको थिएँ,’ झाले भने, ‘विद्यालय जाने दलित र विपन्न विद्यार्थीको अभिभावकको खातामा सीधै पैसा पठाउने योजना थियो । तर, त्यो योजना कार्यान्वयनमै आएन ।’

_{लहान नगरपालिका–२२ जहदी (सदाय) बस्तीमा रहेको मुसहर समुदायको घर । तस्बिरहरू : अजित/कान्तिपुर}

मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना (०४८ साल)देखि नै तराई–मधेशको शिक्षा समस्याग्रस्त बनेको दाबी गर्छन् । साहले दिएको तथ्यांकअनुसार ०४८ को जनगणनामा तराई–मधेशका जिल्लामध्ये एक जिल्ला मात्रै कम साक्षर थियो । ०५८ को जनगणनामा तराई–मधेशका ४ जिल्ला कम साक्षर भए ।

०६८ को गणनाअनुसार ९ वटा जिल्ला कम साक्षर र ०७८ को गणनाअनुसार मधेश प्रदेशका ७ वटा जिल्ला कम साक्षरमा दरिए । ‘प्रदेश सरकार आएदेखि कामै भएको छैन भनेर म मान्दिनँ,’ आयोगका उपाध्यक्ष साहले भने, ‘मधेशका १३ पालिकाका ५ सय १ विद्यालय सुध्रारिएको छ । प्रदेश सरकारको ७ वर्षको अवधिमा स्कुलको पूर्वाधारमा लगानी भएको छ ।’

मानव विकास सूचकांकमा मधेश प्रदेश सातै प्रदेशमध्ये पुछारमा छ । मधेश प्रदेशको मानव सूचकांक ०.५१ प्रतिशत मात्र छ । लैंगिक विकास सूचकांकमा पनि मधेश प्रदेश ०.९२९ प्रतिशत मात्र छ । यो पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सबभन्दा पछि छ । लैंगिक असमानतामा मधेश प्रदेश भने तेस्रो धेरै ०.५०३ प्रतिशत भएको प्रदेशमा पर्छ । मधेशभन्दा पछि भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् ।

शिक्षामा दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्यको कडी पनि नाजुक छ । मधेश प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये २ हजार ३ सय ६१ जना महिलाको मृत्यु भएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै ६७.९ प्रतिशत प्रसवको बेला महिलाको मृत्यु हुन्छ । गर्भावस्थामा २७.६ प्रतिशत र बच्चा डेलिभरीमा ४.५ प्रतिशत महिलाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । 

मधेश प्रदेशमा उमेरअनुसार उचाइ नपुगेको बालबालिकाको संख्या ६ सय ८७ छ । उचाइअनुसार तौल नपुगेका बालबालिकाको संख्या यसैमा समेटिएको छ । तौल नपुगेका बालबालिकाको संख्या भने ६ सय ९१ छ । बालबालिकामा हल्का र मध्यम खालको रक्तअल्पता (एनिमिया)को दर मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ । 

मधेश प्रदेशमा नमुना लिइएका मध्ये आधा ५०.६ प्रतिशत अर्थात् ६ सय १९ जनामा रक्तअल्पता देखिएको छ । मृत जन्म र नवजात शिशुको मृत्युको दर पनि मधेश प्रदेशमै बढी छ । मधेश प्रदेशमा सबभन्दा बढी मृत जन्म दर २९.२ प्रतिशत र नवजात शिशुको मृत्यु दर ३०.६ प्रतिशत रहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मधेश प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि उच्च छ । प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४३ जना बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ । मानव विकासका प्रमुख दुई कडी शिक्षा र स्वास्थ्यमा भने मधेश प्रदेश पुछारमा रहे पनि त्यसलाई उकास्न पर्याप्त काम भएको देखिन्न । 

स्वास्थ्यको इन्डिकेटरमा विगतको तुलनामा केही सुधार आए पनि स्थिति भने खराब नै रहेको आयोगका उपाध्यक्ष साहले बताए । ‘तर, सुध्रार्ने क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो वर्ष २० प्रतिशत बजेट छ । दलित, विपन्न, मुस्लिम समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनु चुनौती छ ।’ 

साहले मधेश प्रदेशको समग्र सूचकांकलाई बलियो बनाउन सारक्षता नीति र शिक्षा नीति दुवै एकैसाथ ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको बताए । हरेक उमेर समूहमा मधेश प्रदेशमा फरक–फरक समस्या रहेको साहले जानकारी दिए । 

‘५ वर्ष उमेरसम्मका मुस्लिम, दलित र सीमान्कृत समुदायमा पोषणको समस्या छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष साहले भने, ‘६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा कुपोषणको समस्या छ भने १५ वर्षमाथिका बालबालिकामा स्कुल जाने तर बीचमै छाड्ने समस्या देखिएको छ ।’ मधेश प्रदेशका लागि १५ देखि १९ वर्ष समूह भने डरलाग्दो छ । साहका अनुसार यो उमेर समूहमा किशोरीको बाल विवाह हुने र किशोर भने वैदेशिक रोजगारमा जाने वा कुलतमा फस्ने खतरा बढी छ । 

मधेश प्रदेशमा गरिबीको खाडल पनि गहिरो छ । नेपालमा १७.४ प्रतिशत करिब ४९ लाख ८० हजार व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी गरिबी झण्डै १२ लाख ९६ हजार भने मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । प्रतिशतका हिसाबले मधेश प्रदेशको २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । जुन कर्णाली (३९.५∞) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (२५.३∞)) भन्दा मात्र कम छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा भने गरिबीको तीव्रता (गरिबीको रेखाबाट कति टाढा छ भनेर हर्ने मापन) सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमै ४३.३ प्रतिशत छ । यहाँ हरेक दुई जनामा एक जना गरिब रहेको अवस्थामा सुधार आएको देखिन्छ ।

सन् २०१४ सम्म सबैभन्दा पुछारमा रहेको गरिबीको अवस्थामा सुधार देखिए पनि गरिबीको घट्दो क्रम कर्णाली र सुदूरपश्चिम भन्दा मधेशको बढी छ । मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा २४.९६ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा २१.७१ प्रतिशत गरिबी छ । 

‘मधेश प्रदेशमा गरिबीको तीव्रताको मापन सन् २०१४ मा ४५.३ र सन् २०१९ मा ४३.९ प्रतिशत देखिन्छ,’ मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘मधेशमा सन् २०१४ मा २६ लाख ५९ हजार गरिबहरू रहेकामा सन् २०१९ मा त्यो संख्या घटेर ११ लाख ६७ हजार पुगेको छ । तर, मधेश प्रदेशमा गरिबको संख्या घटे पनि सबैभन्दा धेरै गरिबको संख्या यहीँ छ ।’ 

मधेश प्रदेशमा दलितको जनसंख्या करिब १९ प्रतिशत छ । मुस्लिम समुदायको जनसंख्या १२.५० प्रतिशत छ । दलित र मुस्लिम समुदायको समस्या उस्तै छ । चरम गरिबी, अशिक्षा र राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित यी दुई समुदायको जनसंख्या भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ । विश्लेषकसमेत रहेका आयोगका पूर्वअध्यक्ष झाका अनुसार करिब ३२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित र मुस्लिम समुदायलाई उकास्ने नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेसम्म मधेश प्रदेशको समाजिक सूचकांक कमजोर नै रहन्छ ।

‘मुख्यमन्त्री मुसलमानलाई बनाइदिएर ती समुदायको कल्याण हुन्न,’ झाले भने, ‘गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा रहेका दलित र मुस्लिम समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनैपर्छ । मधेश प्रदेशको समग्र अवस्था मजबुत बनाउन यही कमजोर कडीबाट काम थाल्नुपर्छ । जुन मधेश प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परेको देखिँदैन ।’

बेरोजगारीको अवस्था पनि मधेश प्रदेशमा भयावह छ । नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने १० जिल्लामध्ये मधेशका ६ जिल्ला रहेका छन् । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा धनुषाबाट सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिइएको छ । मधेश प्रदेशको बेरोजगारी दर झण्डै २०.१ प्रतिशत छ । सातै प्रदेशमध्ये मधेशमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा ३३.१ प्रतिशत बेरोजगार छन् । त्यस्तै, २५–३९ वर्षमा १८.९ प्रतिशत बेरोजगार छन् । ४०–५९ वर्षमा १४.९ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका ११.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् । 

मधेश प्रदेशमा १९ लाख ८७ हजार श्रमिकमध्ये लगभग ५० प्रतिशत अशिक्षित छन् । मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किनेमा पनि मधेश प्रदेशकै सबैभन्दा बढी छन् । 

पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा ६५ हजार ९ सय २५ जना वैदेशिक रोजगारीबाट मधेश प्रदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मधेश प्रदेशले खासै फाइदा लिन सकेको छैन । यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेहरू तुलनात्मक रूपमा मधेशमा थोरै छन् । मधेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १ सय ११ वटा पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । 

मधेश प्रदेशमा ७ वर्षमा ३ सरकार बने । संघीयताको माग गर्दै मधेश आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले नै मधेश प्रदेशमा ६ वर्ष ५ महिना सरकारको बागडोर सम्हाल्यो । पछिल्लो आम–चुनावबाट मधेशमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका डा. सीके राउतको दल जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेशमा ७ महिनादेखि सरकार छ । गरिब, विपन्न, दलित, मुसलमान र मधेशी समुदायलाई विभेदमा पारिएको भन्दै यादव र राउतका दलले आन्दोलनको बलमा सत्तारोहण गरे पनि ती दलकै कमान्डमा रहेका प्रदेश सरकारले भने यही समुदायका लागि पर्याप्त काम गरेको देखिँदैन । _{सिरहाको लहान नगरपालिका–२२ जहदी (सदाय) बस्तीमा बच्चासँग रमाउँदै मुसहर समुदायकी आमा ।}

मधेश मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरले प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको दुई कारण देख्छन् । पहिलो : प्रादेशिक संरचना बनाउँदा नै प्रभावकारी नहोस् भनेर बनाइएको र दोस्रो : प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता नहेरी वितरणमुखी बजेटलाई निरन्तरता दिनू ।