बजेट अभावले कर्णाली—चीन जोड्ने सडक अधुरै
सुर्खेत — डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–३ का ५६ वर्षीय सन्दुक तामाङलाई सदरमुकाम दुनै पुग्न तीन दिन लाग्छ । चीनको सीमास्थित मरिम्ला नाका भने एकै दिनमा पुग्न सक्छन् । तर चिनियाँ नाका नखुल्दा र सडकको असुविधाले दैनिक उपभोग्य सामान र खाद्यान्नका लागि कष्टपूर्वक सदरमुकाम आउजाउ गर्नुपरेको उनले बताए ।
‘साँघुरो बाटोमा ज्यानको जोखिम मोलेर सदरमुकाम आउजाउ गर्नुपर्छ, सडक नहुँदा खच्चडमा सामान बोकाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सदरमुकामदेखि गाउँसम्मको सडक खुले सामानको मूल्यभन्दा दोब्बर ढुवानी भाडा तिर्नु पर्दैनथ्यो ।’ अत्यधिक चिसो र सिँचाइ सुविधा नहुँदा गाउँमा वर्षमा एक बाली उवा मात्र फल्ने उनले बताए । त्यो उत्पादनले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । झन्डै नौ महिना बाहिरकै खाद्यान्नको भर पर्नुपर्ने तामाङले बताए ।
मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका–१ मुगुगाउँका टासी लामालाई पनि चिनियाँ नाकासम्म सडक जोडिए दैनिकी सहज हुने लाग्छ । ‘चीनसम्म सडक जोडिन्छ भनेको उहिल्यै हो, गाउँसम्म सडक आए पनि धेरै सुविस्ता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मर्नुअघि एकपल्ट गाडी चढेर तिब्बतसम्म जाने ठूलो धोको छ ।’
कर्णालीलाई चीन सीमासम्म जोड्ने भेरी करिडोर र गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माण सुरु गरिएको छ । करिडोरअन्तर्गत डोल्पाको दुनै–लसिक्याप–सिसौल–धो–तिन्जे हुँदै मरिम्ला जोड्ने योजना छ । तर बजेट अभावमा लामो समयदेखि काम अलपत्र छ । सडक नबन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोड, सेफोक्सुन्डो र मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका बासिन्दा वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खाद्यान्न र अन्य सामान लिन हिँडेर सदरमुकाम दुनै जानुपरेको छार्काताङसोङ–१ का पाल्जोर तामाङले बताए । ‘सदरमुकाम गएर चामल ल्याउन कम्तीमा चार दिन छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जबकि, चीन सीमा पुग्न र फर्कन एक दिन मात्र लाग्छ, यो बाटो खुले त हाम्रो जीवन नै फेरिने थियो ।’
संघीय सरकारले भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–दुनै सडकमा यस वर्ष १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा बजेट कटौती भएपछि ५६ करोडको मात्र अख्तियारी आएको छ । उक्त रकमले तल्लुदेखि त्रिपुराकोटसम्म स्तरोन्नति हुने भेरी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ‘ट्र्याक खुलेकामा अलिअलि भए पनि बजेट आइरहेको छ,’ करिडोरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिल रञ्जितकारले भने, ‘नयाँ ट्र्याक खोल्न तीन वर्षयता बजेट नै आएन ।’
‘मरिम्ला र क्याटो नाकासम्म सडक जोडिए कर्णालीको लाइफलाइन बन्छ । तिन्जेमा सुक्खा बन्दरगाह आवश्यक छ, सडक पुगे धो तरापमा हिमाली सहर बन्नेछ । जसले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’
–कार्मा छोइबेल गुरुङ, अध्यक्ष : डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा
करिडोरअन्तर्गत डोल्पा सदरमुकाम दुनैदेखि काइके गाउँपालिकाको लसीक्यापसम्मको २५ किलोमिटर सडकमा सूर्य–श्रेया–शान्तिदेवी जेभीले तीन वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीले २०७८ चैत १७ मा १३ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई २०८२ पुस १६ सम्मको समय दिइए पनि अहिलेसम्म १५ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ ।
‘बढीमा ४ किमि ट्र्याक खोलिएको छ, अब म्याद सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी छ,’ रञ्जितकारले भने, ‘त्यसैले कम्पनीलाई यसै साता स्पष्टीकरण सोधेका छौं, एक साताभित्र काम सुरु नगरे ठेकेदार कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही थालिनेछ ।’ उक्त ठेक्का पनि सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीमार्फत खोलिएको र त्यसयता नयाँ ट्र्याक खोल्न बजेट नआएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसभन्दा माथि लसिक्यापदेखि सिसौलसम्मको ३५ किमि सडकमा भने अझै ट्र्याक खुलेको छैन । उक्त खण्डमा कडा चट्टान र भीर भएकाले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको रञ्जितकारले बताए । सेनालाई जिम्मा दिनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न बाँकी छ । सडक निर्माणका लागि सेनाले पनि प्रारम्भिक स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ ।
‘सेनाले प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा पेस गरेको फाइल रक्षा मन्त्रालय हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गइसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि सेनाले काम थाल्नेछ,’ उनले भने, ‘विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि सकिएकाले अब धमाधम निर्माण सुरु हुन्छ ।’ मरिम्ला–तिन्जे—धो हुँदै सिसौलसम्मको ४० किमि सडकमा भने भेरी करिडोरले ट्र्याक खोलिसकेको छ ।
डोल्पोबुद्धको सीमाबाट चीनको मरिम्ला जोडिन्छ भने सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाको साल्दाङसँग तिब्बतको क्याटो जोडिन्छ । वर्षमा एकपटक अगस्टमा १५ दिन यी दुवै स्थानमा बजार लाग्छ । त्यसैबेला माथिल्लो डोल्पाका स्थानीयले वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्छन् भने यार्सालगायत जडीबुटी बिक्री गर्छन् ।
डोल्पोबुद्धका अध्यक्ष कार्मा छोइबेल गुरुङले मरिम्ला र क्याटो नाकासम्म सडक जोडिए कर्णालीको लाइफलाइन बन्ने बताए । ‘तिन्जेमा सुक्खा बन्दरगाह आवश्यक छ, सडक पुगे धो तरापमा हिमाली सहर बन्नेछ,’ उनले भने, ‘जसले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’
मुगुलाई चीनसँग जोड्ने गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडकमा पनि बजेट विनियोजन भएको छैन । यस वर्ष नाग्मा–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड छुट्याइए पनि नाग्चेनाग्लातर्फ नयाँ ट्र्याक खोल्न बजेट नआएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । उनका अनुसार कर्णालीबाट चीन जोड्ने यो सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक हो । गमगढीबाट ६८ किमि दूरीको यो सडकमा अहिलेसम्म १६ किमि (मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको छाइलसम्म) मात्र ट्र्याक खोलिएको छ ।
२०६२ फागुनदेखि सडक निर्माण सुरु गरिएको थियो । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले सन् १९१५ देखि सीमा मुगुगाउँका आदिवासी जनजाति र तिब्बतीबीच व्यापारिक सम्बन्ध जोडिए पनि सडक नहुँदा उक्त व्यावसायिक सम्बन्ध वैध बन्न नसकेको बताए । ‘सडक बने ह्याजीमारबाट २/३ घण्टामै गाडीमा तिब्बतको ल्हासा जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नाकासम्म मोटरबाटो खुले दुई देशबीच व्यापार बढ्नेछ ।’
सडक सुविधा नहुँदा मुगमकार्मारोङको किम्री, कार्ती, ताखा, खारी, मुगु, डोल्फु, चितै, रिउस र पुवागाउँका स्थानीय मोटर चढ्न पनि कम्तीमा दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्ने किम्रीका धनारगोल्बु लामाले बताए । ‘गाउँमा कहिले सडक पुग्ला र हाम्रो दुःख अन्त्य होला ?,’ उनले भने, ‘चिसो ठाउँ भएकाले पालिकाभरि एक बाली उवा मात्र फल्छ, त्यो अन्नले तीन महिना पनि खान पुग्दैन, बर्सेनि खाद्यान्न अभाव भोग्न बाध्य छौं, सडक पुगे कम्तीमा पेटभरि खान त पाइन्थ्यो ।’
उनका अनुसार खच्चड, घोडा र चौंरीमा बोकाएर लगिएको एक बोरा चामल ६ हजार रुपैयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकि, त्यही ३० किलोको एक बोरा चामल सदरमुकाम दुनैमा २ हजार २ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँमा पाइन्छ । घोडा–खच्चडले प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा गाउँसम्म सामान ढुवानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । गाउँमा खाद्यान्नको डिपो भए पनि गत असार महिनायता चामल नआएको लामाले बताए । सडक नहुँदा गाउँको आलु, स्याउ, उवालगायत कृषि उत्पादन खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
इन्जिनियर चौधरीका अनुसार ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडकमा अहिलेसम्म १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको इन्जिनियर चौधरीले बताए । ‘सडकमा एक त बजेट नै पर्दैन, परे पनि एकदमै न्यून,’ उनले भने, ‘थोरै बजेटमा पनि ठेकेदारले घटेर टेन्डर हाल्छन्, कसरी गुणस्तरीय काम हुने ?’ उनका अनुसार बर्सेनि असार मसान्तको बेला मात्र काम हुने भएकाले सडकमा आएको अधिकांश बजेट फ्रिज हुने समस्या पनि छ ।
