रसुवा — कालिका बजार सडक किनारमा छरिएको छ– रातकी रानी फूलका सेता पत्र । यसको सुगन्ध तिखो र अचम्मको छ । फुल्न त लालुपाते र सयपत्री पनि फुलेकै छन्, तर पुसको कठ्याँग्रिँदाे चिसाेले ती कक्रेका छन् ।

फूल–रङले गाउँबासीका हृदयमा बहार ल्याउनुपर्ने हो, तर मनमा कहिल्यै सुवास नआएको अनूभुति छ– तिनको । 

त्रिशूली र बेत्रागंगामा बगेर गएको पानी त्यही बाटो फर्किएन । ती नदीमाथिका कालिका, धैबुङ, लहरेपौवा र भोर्ले गाउँका मोहीका आँसु भने उही बाटो फर्किइरहन्छन् ।

जमिनको वितरण असमान भएपछि रसुवाका केही किसानको जीवन सधैं सीमान्त छ । भू–स्वामित्वकै कारण जीविका र शक्ति–सम्बन्ध तलमाथि पर्ने समाजमा तिनको सामाजिक–आर्थिक हैसियत पनि त्यसैले तय गर्छ । जस्तो : बिर्ता समस्याकै कारण रसुवा, नुवाकोटका केही किसान कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन् । 

जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवा–नुवाकोटको एक अध्ययनले भन्छ– रसुवामा ७ सय १८ र नुवाकोटमा १५ सय ५८ परिवारले अझै बिर्ताकै जग्गा जोतिरहेका छन् । नुवाकोटमा करिब ४ हजार ९ सय ५७ रोपनी र रसुवामा २ हजार ३ सय ८९ रोपनी जमिन बिर्ताअन्तर्गत छ । 

भूमिविज्ञ जगत देउजाका अनुसार भीरपाखा खेतीयोग्य बनाई आफैंले खनजोत गरिआएका किसान र तिनका सन्तानले खेतीपाती गरिरहेको जग्गामध्ये बिर्ता उन्मूलनपछि कतै–कतै बारी र पाखो जग्गा किसानकै नाममा नापी भई दर्ता भएको, तर उब्जाउ जमिन र खेत बिर्तावालले एकलौटी दर्ता गरी बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।

बिर्ता जग्गाका किसानहरूले जग्गा जोतभोग त गरिरहेका छन्, तर जग्गाधनी पुर्जा तिनीहरूसँग छैन । जग्गा जोतिरहेका किसानहरू जग्गाको तिरो तिर्न इच्छुक छन्, तर तिर्न पाएका छैनन । जग्गाधनीले पनि तिरो तिरेका छैनन् । यस कारण राज्यलाई उठ्ने राजस्वमा पनि असर पारिरहेको छ ।

शताब्दीऔंदेखि पितापुर्खाले जोतिरहेको त्यो जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराउन किसानहरूको लामो प्रयत्न सफल भएको छैन । यद्यपि, निकै लामो आन्दोलनपछि २०६७ सालमा रसुवाका ५ सय परिवारले बिर्ता जग्गा रैकरमा दर्ता गराउने काममा सफलता प्राप्त गरेका थिए । त्यसबेला डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री थिए । तर, बाँकी किसानले बिर्ताकै जग्गा जोत्नु परिरहेको छ । भूमिविद् देउजा भन्छन्, ‘यो लोकतन्त्रको एक कालो दाग हो ।’

२०३५/३६ सालमा नुवाकोट र रसुवामा नापी सम्पन्न भयो । तर, जग्गा जोत्नेलाई बिर्ता जग्गासम्बन्धी सही जानकारी दिइएन । जानकारी पाउनेलाई पनि ‘म जग्गाधनी हुँ’ भनेर नाम लेख्नै दिइएन । 

उत्तरगया–५, पैरेवेशी रसुवाका रामचन्द्र थापा मगरको परिवार बिर्ता जमिनमै आश्रित छ । रामचन्द्र ३४ वर्षका भए, जो कृषि–कर्म गर्छन् तर बिर्ताको जग्गामा । सयौं वर्षदेखि नै उनका पुर्खा बिर्तापीडित हुन् । उनलाई लाग्छ, जीवनमा सधैं दुःख–मार्ग हिँडे । उनको दुःखको सिलसिला कहिल्यै सिद्धिएन । पहिले घर भूकम्पले भत्कायो, फेरि नयाँ बनाए । २०७४ साउन २२ को पहिरोले त्यही घर पनि बगायो । घरसँगै उनका पिता, भाउजू, भतिज र घरमा काम गर्ने एक सहित ४ जनालाई पहिरोले बगायो । सबैको मृत्यु भयो । पहिरोकै पीडाले पैरेबेशीका किसान आँसुको दहमा डुबेका छन् । 

१२ कक्षासम्म पढेर विदेश गए, रामचन्द्र । त्यसबेला उनी १९ वर्षका थिए । मलेसियामा १० वर्ष काम गरेर देश फर्किए, ‘अब यतै बसेर खेती किसानी गरौंला’ सोचेर । तर, उनको सबै जग्गा कि बिर्ताको छ कि सार्वजनिक बगरको । त्यो जग्गा उनका ५ जना दाजुभाइमा भाग लाग्छ । 

मलेसियाको कमाइले बनाएका दुईवटा घर नै पहिरोले बगायो । कमाइ सबै माटोमै मिल्यो । ‘जग्गा पनि बिर्ताकै हुँदा हामीजस्ता किसानलाई ज्यादै समस्या हुने रहेछ,’ रामचन्द्र भन्छन्, ‘गाउँमै बसेर केही गरौं भन्ने थियो, तर आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र त्यसका लागि ज्यादै सङ्घर्ष गर्नुपरेको देख्दा यहाँ नबसौं, विदेश नै भासिऊँजस्तो पो लाग्न थालेको छ ।’ 

उनका दिवंगत पिताका नाममा ३० रोपनी जग्गा छ, त्यो सबै बिर्ताको हो । त्यही जग्गामा पनि हरेक वर्ष पहिरो जान्छ । ‘ऋण गरेर घर बनायो, त्यही पनि पहिरोले बगाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष पनि बाढी पसेर धान–खेत नै बगायो । खेती गर्न पनि दुविधामा छौं । अचेल बिर्तावालाका एजेन्ट (दलाल)हरू आएर पनि धेरै दुःख दिन थालेका छन् । त्यसैले खेती पनि अब नगरौं कि भन्ने लाग्न थालिसक्यो ।’ 

‘जग्गा पनि बिर्तामै हुँदा हामीजस्ता किसानलाई ज्यादै समस्या हुने रहेछ,’ गाउँमै बसेर केही गरौं भन्ने थियो, तर आफ्ना नाममा जग्गा नभएको र त्यसका लागि ज्यादै सङ्घर्ष गर्नुपरेको देख्दा यहाँ नबसौं, विदेश नै भासिऊँजस्तो पो लाग्न थालेको छ ।’ –रामचन्द्र थापा

मंसिर तेस्रो साता त्रिशूली किनारको बगरमा कामले फतक्कै गलेका बेला भेटिएका उनले सुनाए, जग्गा आफ्ना नाममा नहुँदा ढुक्क भएर खेती गर्न पनि पाएका छैनौं ।’ उनी बेलाबेला पहिरो गएको भीरतिर हेर्थे, जहाँ कुनै बेला उनको घर थियो र सुन्दर परिवार । पहिरोले सर्वनाश पारेको त्यो रातको सम्झनामा टोल्हाइरहेकै थिए । पिता–पुर्खा सम्झिँदै रामचन्द्र भनिरहेका थिए, ‘जग्गाको पुर्जा लिन हाम्रा पुर्खाले धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुभयो, तैपनि लालपुर्जा पाउन सक्नुभएन । आफैंले जोतेको जमिन आफ्नो भएको सपना देख्दादेख्दै हाम्रा पुर्खाहरू सिद्धिए ।’ 

उत्तरगया–५, पैरेवेशी रसुवाकी श्याममाया घलेनी पनि बिर्तापीडित हुन् । बिर्ताको कारणले ज्यादै समस्यामा छिन् । पैरेवेशीको पूरै गाउँ र घरबास रहेको जग्गा ऐलानी हो भने खेती गरी खाने जग्गा सबै बिर्ताको । पैरे गाउँका ती किसान प्रकृतिबाट त ठगिएकै छन्, बिर्तावाल र सरकारबाट पनि । श्याममायाले भनिन्, ‘सयौं वर्षदेखि जोतभोग र जीविकोपार्जन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व हामीले नै पाउनुपर्छ ।’ 

‘हामीले खनजोत गरेको जग्गाको लालपुर्जा चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गर्दै आएको पनि २० वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, हामी किसान, दुःखीको कुरा सरकारले सुनेन । यसैमा दुःख लागेको छ,’ श्याममाया भन्छिन्, ‘हामीले खनजोत गरेको जग्गा मालिकलाई आधा दिनुपर्छ कि भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ । हामी त सुकुम्बासीसरह छौं । खेती किसानी गर्ने हामी, कोदालो खन्ने हामी, हलो जोत्ने हामी, तर लालपुर्जा लिएर बस्ने अर्कै बिर्तावाल ?’ 

२०७४ को पहिरोले घर–खेत बगाएपछि फेरि उनीहरू बगरमा परिणत भएको खेतलाई पुनः खेती गर्न मिहिनेत गरिरहेका छन् । 

पुस्तौंदेखि जोतभोग गरेको जग्गा आफ्नै नाममा रैकर होस् भन्ने यहाँका किसानको चाहना सधैं सपनामै सीमित भएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु, धाइरहनु एक असफल प्रयास मात्र भएकामा किसानहरू खिन्न पनि छन् । कति जग्गा त बिर्तावालले जोतभोग गर्नेलाई थाहै नदिइ आफ्नै नाममा दर्ता गरेका छन् ।

०००

रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२ काभ्रेका टंकलबहादुर नगरकोटीको कथा अलग्गै छ । उनले खेती गरेको जग्गा पुर्खाको पालादेखिकै हो । उनीहरूले असाध्यै दुःख गरेर त्यो सुर्को जग्गालाई धान रोप्ने खेत (गह्रा) बनाए । खेती निरन्तर गरे, तर त्यसमा उनीहरूको हक थिएन । पुर्जा नभएपछि आफ्नो भन्न पाइएन । पीडितहरू मिलेर भूमि अधिकार मञ्चमार्फत आन्दोलनको सुरुवात गरे । तर, जग्गाधनीले त्यो जग्गाको आफ्नै पुर्जा बनाए, जुन उनलाई थाहै थिएन । आन्दोलनपछि २०६६ सालमा सरकारले बिर्ताको सूचना खुलायो । र, उनले पनि ‘जग्गा पाउन’ मालपोतमा निवेदन दिए । त्यतिबेला उनले बल्ल थाहा पाए– उनको जग्गाको लालपुर्जा बिर्तावालले आफ्नो बनाएछ । तर, ती गाउँ आउन सकेनन् । 

पछि त्यही जग्गा मालपोतमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने कैसाङ तामाङले रसुवा हाकु गोगनेको छेकु लामालाई बेचिदिएछन्, बिर्तावालमार्फत । टंकलबहादुरलाई लाग्छ, मालपोत र लेखनदास मिलेर त्यस्तो गरे । छेकु ‘जग्गा किन्ने मान्छे मै हुँ’ भन्दै आए, आफ्नो नाममा लालपुर्जा देखाउँदै । उनको घर, १५ रोपनी बारी र धान फल्ने १९ रोपनी खेत त्यही बिर्ता–जग्गामा छ । उनलाई लाग्छ, बिचौलियाले फसाए । छेकुले जग्गा नापी गर्न आउँदा गाउँलेहरू मिलेर प्रतिकार गरे । पछि छेकुले २ रोपनी जग्गा नुवाकोटका अर्का मान्छेलाई बेचिदिएछन् । टंकलले ‘आफूले जोतेको जग्गा उपयोग गर्न पाऊँ’ भनेर कालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका छन् । ‘बुबा यही जग्गाको पुर्जा पाउँछु भन्दाभन्दै बित्नुभयो,’ उनले भने, ‘कस्तो जमाना हो यो ? कस्तो कानुन हो ? एउटाको जग्गा अर्कोले किनबेच गर्न मिल्ने ! बाबुबाजेको सम्पत्ति, हाम्रो दुःखले बनाएको जमिन हामीलाई निःशुल्क फिर्ता हुनुपर्छ ।’ 

यसरी किसानले जोतेको जग्गा बिर्तावालले तिनलाई थाहै नदिइ रैकर बनाएका कथा रसुवामा थुप्रै छन् । भूमिविज्ञ देउजा भन्छन्, ‘यस हिसाबले किसानको ठूलो पंक्ति सुकुम्बासी बन्ने खतरा छ ।’

कालिका गाउँपालिका–३ कटुन्जेका भवानीप्रसाद न्यौपाने (६५) जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाका अध्यक्ष हुन् । उनलाई याद भएसम्म २०३६ सालमा सरकारी मान्छे जग्गा नापी गर्न आएका थिए । तर, उनका पिता–पुर्खाको जग्गा नापी भएन । उनले कारण थाहा पाए– बुबाहरूले बिर्तावालालाई तिरो नतिरेकै कारण त्यो जग्गा नापी नभएको रहेछ । उनको घरबाट मात्रै वर्षको ५ मुरी धान कुतका रूपमा तिर्नुपर्ने रहेछ । 

उनी काठमाडौंसम्म बिर्तावालाको घर खोजी–खोजी कुत बुझाउन गए माइलो बुबासँग– महाबौद्धमा बस्ने बिर्तावाल होमनाथ उपाध्यायको घरमा । ‘त्यस बेलासम्म मलाई काठमाडौं कस्तो छ, थाहा थिएन । त्यहाँ हामीले धान/चामल लिएर गएका थिएनौं । पाथीको एक रुपियाँका दरले पैसा नै कुतका रूपमा बुझाउने भनेर गएका थियौं । ५ वर्षदेखिको कुत २५ मुरी तिर्नुपर्ने भइसकेको रहेछ ।’

^{‘देख्दादेख्दै धेरै नेता आए, ‘बिर्ता समस्या समाधान गर्छु’ भने । धेरैले चुनाव पनि जितेर गए, तर किसानका पीडा समाधान गर्न ध्यानै दिएनन् । उनीहरूलाई चाहिने कुर्सी मात्रै रहेछ ।’}

^{– चित्रकुमारी भट्ट न्यौपाने, पूर्वअध्यक्ष, भूमि अधिकार मञ्च रसुवा}

बिर्तावालाले ‘पैसा होइन, कुतस्वरूप चामल ल्याइदे’ भने । उनीहरू असन गए चामल किन्न । ५० पाथी चामल किन्न पैसा पुगेन । बिर्तावालाले ‘जसरी पनि चामल चाहियो’ भने र जग्गा नापी गर्न रसिद दिएनन् । उनीहरू निराश भएर फर्किए । 

भवानीका अनुसार पञ्चायतका शक्तिमा भएकाहरूले बिर्तामा भएका जग्गा आफ्नो नाममा नापी गरी रैकर बनाए । सोझासिधा किसानको चाहिँ ‘बिर्तामा नापी गर्नुपर्छ’ भनेर बिर्तावालाको नाममा नापी गराइदिएछन् । 

बिर्तावाला आउँदा आफ्नो परिवारले ठूलै खातिरदारी गर्नुपरेको उनीसँग सम्झना छ । कतिसम्म भने उनीहरूले खाना पकाउने भान्छासमेत छाडिदिनु पर्थ्यो । २०३८ सालतिर बिर्तावाला उनको घर आएर बसे र काका–बाहरूलाई कुत तिर्न उर्दी लगाए । भवानीले खबरदारी गरे, ‘हामी तिरो तिर्दैनौं ।’ 

त्यस घटनापछि उनलाई बोध भयो, बिर्ता समस्याले किसानलाई अन्याय भइरहेको छ । अनि उनी विद्रोहमा लागे । ‘बिर्तावालालाई कुत तिर्नै पर्दैन’ भनेर राजनीतिमार्फत खबरदारी गर्न थाले । २०४३ सालमा पञ्चायतकालमै वडा सदस्य निर्वाचित भए, २०४९ मा वडाध्यक्ष जिते, २०५४ मा धैबुङ गाविस र २०७४ मा कालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भए । 

२०५२ सालमा उनीहरूले बिर्ता जग्गा समस्या समाधानका लागि सङ्घर्ष समिति गठन गरे । भूमि अधिकार आन्दोलन अझै जारी छ । त्यो आन्दोलनबाट करिब ५ सय परिवारलाई लालपुर्जा दिलाउन सफल पनि भए । भन्छन्, ‘बाँकी बिर्ता समस्या समाधानका लागि हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौं ।’

भवानीका अनुसार रसुवाको उत्तरगया, कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकामा अझै करिब १ हजार परिवार बिर्ता जमिनमा आश्रित छन् । ‘बिर्तावालाले पठाएका केही एजेन्टहरू आएर दुःख दिन्छन्, विभिन्न प्रलोभनहरू देखाउँछन्,’ भवानी भन्छन् । 

इतिहास भन्छ– नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा वि.सं. १८०१ मा नुवाकोट राज्य जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य कार्य सुरुवात गर्ने क्रममा आफ्ना तत्कालीन सहयोगीहरूलाई किसानकै जग्गा बिर्ताका रूपमा वितरण गरेका 

थिए । नुवाकोट जितेपछि रसुवाका तत्कालीन धैबुङ, लहरेपौवा र भोर्ले गाविसका हजारौं रोपनी जग्गा मन्दिरको आयस्रोतका लागि छुट्याए । 

पृथ्वीनारायण शाहले मुख्तियार रंगनाथ शर्मा पौडेलका भाइ जयमंगललाई करिब १७ हजार रोपनी जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा दिए । मन्दिर व्यवस्थापन–सञ्चालनका लागि दिइएको उक्त जग्गा बिस्तारै जयमंगलका भाइ–भतिजाका सन्तानले किसानलाई जोत्न दिए– ‘चार दाम ठेकी’ लिएर । र, तिनै मिहिनेती किसानले भीर, पाखो, चौर, बगरलाई उब्जाउ जमिन बनाए । पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट जानुअघिदेखि नै त्यहाँ किसानहरू खेतीपाती र घरबास गरी बसिआएकै थिए । उक्त जग्गासमेत राजाको हुकुमी प्रमाङ्गीले बिर्ताका रूपमा आफ्नो सहयोगीलाई वितरण गरिएको थियो । 

शासकको हैकम चल्ने त्यस समयमा बिर्ताका रूपमा केही सीमित वर्गले किसानको जमिनको ठूलो हिस्सा आफ्नो बनाए, तर त्यो जग्गामा बिर्तावालाहरूको न कुनै परिश्रम पर्‍यो, न त उनीहरूले खेती नै गरे । तर, किसानहरू २ सय ८० वर्षदेखि स्वामित्वविहीन छन् । 

समयक्रममा त्यो जग्गाको स्वामित्व जयमंगलका सन्तानहरूमा सर्‍यो र जग्गा जोतभोग गर्ने जोताहा किसानका नाममा अझै लालपुर्जा छैन । ‘त्यो जग्गामा बिर्तावालहरूको श्रम नै छैन, त्यसैले जग्गाको स्वामित्व जोताहा किसानकै हुनुपर्छ,’ लेखक तथा भूमि अधिकार अभियन्ता विश्वास नेपाली भन्छन्, ‘लामो समय बिर्तावालालाई कुत बुझाउँदै आएका किसानले जब आफू ठगिएको थाहा पाए, पछिल्लो ३५/४० वर्षदेखि कुत पनि तिर्न छाडी जमिन स्वामित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।’

भूमि अधिकार मञ्च, रसुवाकी पूर्वअध्यक्ष चित्रकुमारी भट्ट न्यौपाने भन्छिन्, ‘काठमाडौंका धनी बिर्तावालले कानुनी प्रक्रियामै नगइ जोताहाले जोतिरहेको जग्गा आफ्ना नाममा पास गरेका छन् ।’ उनी २०६३ सालदेखि भूमि अधिकार मञ्चको आन्दोलनमा लागेकी हुन् । 

उनका ससाना फोहोटा खेत र बारी छन्, जहाँ उत्पादन नगरी जीविका चल्दैन । त्यो जग्गा उब्जाउयुक्त बनाउन उनको परिवारले धेरै दुःख गरेको छ । यसरी दुःख गरेको जग्गा पनि आफ्ना नाममा बनाउन नपाउँदा साह्रै मन दुखेको छ उनको । १२ रोपनी जग्गा बिर्ताको छ । त्यसमा पनि ५ रोपनी खेत पहिरोले बगायो । श्रीमान्–ससुरा बितिसके, तर जग्गाको लालपुर्जा कहिल्यै आफ्नो भएन ।

‘जब हामीले बिर्तावालाबाट ठगिएको, राज्यबाट ठगिएको चाल पायौं अनि आन्दोलनमा लाग्यौं । जिल्ला मालपोत कार्यालय धुन्चेमा धर्ना बस्यौं, १ हप्ता,’ उनी भन्छिन्, ‘पुर्जा राख्ने मालिकका दलाल गाउँमा आएर दुःख दिन थालेका छन् । हामी ठूलो समस्यामा छौं । सरकारकोमा धेरै पटक धायौं । कति ज्ञापनपत्र बुझायौं । स्थानीय सरकार आएपछि त होला नि भन्ने लाग्यो । भन्न बाँकी कसैलाई राखेका छैनौं तर पुर्जा पनि पाउन सकेका छैनौं । हामीले २ पटक त भूमिसुधार मन्त्रीलाई नै यहीँ बोलाएर आफ्ना पीडा सुनायौं । हुँदैन कसैले भन्दैन, तर समस्या पनि समाधान हुँदैन ।’

उनले देख्दादेख्दै धेरै नेता आए, ‘बिर्ता समस्या समाधान गर्छु’ भने । धेरैले चुनाव पनि जितेर गए, तर किसानको पीडा समाधान गर्न ध्यानै दिएनन् । ‘उनीहरूलाई चाहिने कुर्सी मात्रै रहेछ,’ थकित स्वरमा उनी भन्छिन्, ‘अहिले न मालिकले आएर जग्गाको तिरो तिर्न सकेका छन्, त त हामीले तिर्ने आधार दिइएको छ । न त हामी बिर्तावाला चिन्छौं, न उनीहरू हामीलाई चिन्छन् । बिर्तावाला भनेर पुर्जा लिएर बस्नेहरूलाई आफ्नो भनिएको जग्गा कहाँ पर्छ भन्ने पनि कुनै ज्ञान छैन ।’ 

बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ मंसिर २५ मा लालमोहर लागेर पुस १ मा राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । उक्त ऐनमा त्यस्तो जग्गामा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।त्यसबेला कृषियोग्य भूमिको एकतिहाइ बढी जमिन बिर्तावालको अधीनमा थियो । 

बढी बिर्ता जग्गा शाह–राणाहरूका नाममा रहेको अध्ययनले देखाउँछ । कलाकार नीर शाहकी आमा बोधकुमारी शाहका नाममा लहरेपौवा गाविसमा ९५ रोपनी जग्गा थियो । उनी त्यो जग्गा आफ्ना नाममा पास गराउन २०६७ सालमा रसुवा पुगिन् । किसानले खनजोत गरी जीविका गर्दै आएका जग्गा किसानले छाडेनन्, पछि उनीहरूकै नाममा दर्ता भयो । नीर शाह त्यसै फर्किए ।

स्वर्गीय बिर्तावाल मोहनराज अर्यालको ५२ रोपनी बिर्ता छ– पैह्रेबेसी रसुवामा । मोहनराजका छोरा प्रदीप अर्याल भन्छन्, ‘हामी आफ्नो बिर्ता जग्गाको तिरो तिर्न धुन्चे गयौं, गाउँपालिका पनि गयौं । कर्मचारीले मोहीहरूको दबाबमा तिरो लिन मानेनन् ।’ 

पिताको त्यो बिर्ता–जग्गा उनका नाममा आइसकेको छैन । सबै जग्गा उनका बुबाका चार भाइमा भाग लाग्छ । प्रदीप भन्छन्, ‘मेरो नाममा यो संसारमै कुनै जग्गा छैन, बाँकी त्यही बिर्ता जग्गा पनि मोहीलाई दियौं भने हामीले चाहिँ के खाने ? बाबुबाजेले छोडेको निसानी वा अंश त्यही बिर्ता जग्गा त हो, त्यो पनि नपाए म के गरौं ?’ 

रसुवाको जिबजिबे, बनुवा, पैह्रेबेसीमा गरी ६०० रोपनी बिर्ता जग्गा छ– बिर्तावाल वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलको । पिता पण्डित गोपालप्रसाद पौडेल बितेपछि मोहीसँग कुतस्वरूप धान–चामल लिएनन् पूर्णचन्द्रले । उनलाई हेक्का भएसम्म केही बिर्ता २०१९ सालमा त्रिशूलीमा आएको बाढीले बगायो । उनले मोहीलाई बोलाएर ‘जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गर्नु’ भनेका छन् । ‘मोहीलाई नै छोडिदिएका छौं जग्गा, कुत लिएका छैनौं । म रसुवा गएर जग्गा लिने विचारमा छैन,’ पूर्णचन्द्र भन्छन्, ‘मलाई बिर्ता चाहिँदैन, मोहीकै नाममा जग्गा पास गर्न उनीहरूलाई म पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छु ।’

नुवाकोटको बेत्रावतीमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालचन्द्र पौडेलको १ हजार रोपनीभन्दा बढी बिर्ता जग्गा छ । उनको विचारमा बिर्ता मोहीकै नाममा हुनुपर्छ । भन्छन्, ‘बिर्ता उन्मूलन हुनुपर्छ । द्वैधस्वामित्व अन्त्य हुनुपर्छ । जमिन किसानको हातमै हुनुपर्छ । मैले मोहीयानी जग्गाको आयस्ता लिएको छैन । जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको । जमिन किसानकै हातमा जानुपर्छ ।’